Thursday, June 30, 2011

पाऊस नसल्यानं चिंता वाढली

खतासाठी अधिकाऱ्यांना गुदगुल्या

fertilizers
बुलढाणा जिल्ह्यात एकीकडे खतं आणि बियाण्यांची टंचाई सदृष्य स्थिती निर्माण करुन व्यापारी शेतकऱ्यांच्या डोळयातून पाणी आलंय. यावर नियंत्रण ठेवण्याची ज्या प्रशासनाची जवाबदारी आहे. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी व प्रशासनाचं लक्ष या ज्वलंत प्रश्नांकडे वेधण्यासाठी स्थानिक धर्मवीर संघटनेने आज प्रशासनाच्या अधिकऱ्यांना गुदगुदी करुन त्यांना हसवण्याचे अभिवनव आंदोलन केले.



महिकोकडून शेतकरी, सरकारची फसवणूक


radhakrishana vikhe patil

यंदा राज्यातले शेतकरी आणि सरकारला महिको कंपनीने फसवले आहे. महिको कंपनी खरीपासाठी १६.५ लाख पाकिटे बी टी कापसाचे बियाणे पुरवणार होती. पण कंपनीने आज अखेर केवळ १ लाख ९१ हजार बियाणे पाकिटांचा पुरवठा केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात कंपनीने पुरेसा बियाणे पुरवठा केला नाही तर कंपनीला काळ्या यादीत टाकून राज्यातली बियाणे विक्री थांबवण्याचे आदेश कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिले आहेत.

सांगलीत घसरले बेदाण्याचे भाव

सांगतील गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी प्रतिकिलो २०० रुपये ओलांडलेला बेदाणा आता १४० रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे. सांगलीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जून महिन्यात नेहमीच बेदाण्याचे भाव कमी होतात.
यंदा हे भाव प्रतिकिलो ५० ते ६० रुपयांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बेदाणा विक्रीसाठी आणणे कमी केले आहे. त्यातच चीन आणि अफगाणिस्तानचा निर्यात शुल्क माफ केलेला स्वस्त बेदाणा भारतीय बाजारात येऊ लागल्याने बेदाण्याचे भाव आणखी कमी होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

Monday, June 27, 2011

कृषी विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजना.




भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे शेतीबाबतच्या कुठल्याही गोष्टीला ओघाने महत्त्व आलेच. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी ठाणे जिल्हा कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने अनेक नाविन्यपूर्ण योजना हाती घेतल्या आहेत. आदिवासी व शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे हा त्या मागचा मुख्य हेतू.

कृषि विभागाच्या या मोहिमेमध्ये नेहमीच्या भातशेतीशिवाय फुलशेतीवर भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये मोगरा आणि सोनचाफ्याचा सुगंध आदिवासींच्या जीवनात बहार घेऊन येणार आहे. मोगरा लागवडीअंतर्गत स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना मोगरा लागवड तशी परिचित आहे. मोगरा लागवडीतून एकरी किमान एक लाखाचे वार्षिक उत्पन्न अपेक्षित असते.

या धडक मोहिमेअंतर्गत ७०९ शेतकऱ्यांची ५४० एकर क्षेत्रावर मोगरा लागवड पूर्ण झाली आहे. पुढील २ वर्षात १००० एकर क्षेत्रावर मोगरा लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून पूरक अनुदान देण्यात येणार आहे.

कृषि विभागाची दुसरी योजना आहे सोनचाफा लागवडीची. आदिवासी भागात नाविन्यपूर्ण सोनचाफा लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाच्या सहकार्यातून ही योजना हाती घेण्यात आली आहे.

सोनचाफा लागवडीतूनही एकरी १ लाखाचे उत्पन्न हमखास मिळतेच. या योजनेमधून २०१०-११ या वर्षामध्ये ५० शेतकऱ्यांना २ हजार कलमांचे वाटप करण्यात आले आहे. तर २०११-१२ मध्ये ३० एकर क्षेत्रावर १० हजार कलमांच्या लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. मोगरा आणि सोनचाफा लागवडीतून रोजच्या कमी प्रयत्नांमधून आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खुळखुळू लागणार आहे.

फुलशेतीचा आधार घेऊन बचतगटाद्वारे व्यवसायाभिमुख शेतीवरही कृषि विभागाने भर दिला आहे. त्याअंतर्गत मागणी व उपलब्ध बाजारपेठ विचारात घेऊन भाजीपाला व फुलांचे उत्पादन करण्यास चालना देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बचत गटांना पायाभूत सुविधा रक्कम ३० हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ मिळणार आहे.

फुलशेतीशिवाय आतापर्यंत राज्यात सांगली, सातारा भागाचे वर्चस्व असलेल्या हळद लागवडीसाठी जव्हार, मोखाडा भागातील आदिवासी शेतकरी उत्सुक आहेत. त्यासाठी १०० शेतकऱ्यांच्या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांना सातारा, सांगली भागाची सहल घडवण्यात आली व त्यांना हळद लागवडीचे प्रशिक्षणही देण्यात आले.

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत ही लागवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तामिळनाडूमधील सेलममधून उच्च प्रतीचे बियाणे उपलब्ध करण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत विशेष पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. शिवाय आदिवासी उपयोजना अंतर्गत पूरक निधीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.



कृषि विभागाच्या शिंदी लागवड विशेष मोहिमेसाठी कोसबाडच्या कृषि विज्ञान केंद्रातून रोपे आणण्यात आली आहेत. लागवडीनंतर ५ वर्षांनी दर दिवशी ३ ते ४ लिटर प्रतिझाड निरा मिळते. वर्षातून १०० दिवस निरा उत्पादन होते. एका झाडातून शेतकऱ्याला १५०० रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे शिंदी लागवडही शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे.

आदिवासी भागात शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी चर्चासत्र, पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण, शेडनेट हाऊस उभारणी ते विक्री व्यवस्थापनापर्यंतचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना देण्यात येते. २०११-१२ मध्ये १०० शेडनेट हाऊस उभारणीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत उभारल्या गेलेल्या ३१ पैकी २२ शेडनेट हाऊस आदिवासी शेतकऱ्यांनी उभारले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्याची योजना आहे. त्यासाठी २० हजार पेक्षा कमी उत्पन्न व ६ एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत ५९४५ शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. २०११-१२ वर्षामध्ये १५०० लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे नियोजित आहे.

ग्राहकांना नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेली फळे मिळावीत, यासाठी ८ रायपनिंग चेंबर (फळ पिकवणे केंद्र)ची उभारणी करण्यात आली आहे. २०११-१२ मध्ये १० रायपनिंग चेंबर व ५० हजार मे. टन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, शेततळ्यांच्या बांधावर शेवगा लागवड, शेततळ्यात मत्स्य उत्पादन, बांधावर तूर लागवड, चारा विकास प्रकल्प, शंखी गोगलगाय निर्मूलन या छोट्या पण महत्त्वाच्या योजनांबाबतही सतर्कता दाखवण्यात आली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा समावेश आहे. १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. वाहन अपघात, सर्पदंश, विंचू दंश, वीज पडून मृत्यू, पाण्यात बुडुन मृत्यू या कारणांनी मृत्यु किंवा अपंगत्त्व आल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे. या दुर्घटनांमध्ये मृत्यु पावल्यास मृताच्या वारसांना १ लाख रुपये तर अपंगत्त्व आल्यास ५० हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे. कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत २५ व ५० टक्के अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात अधिकाधिक सुलभ पद्धतीने लागवड करण्यासाठी या योजनांचा निश्चितच लाभ होणार आहे. नेहमीच्या योजनांव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांची सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी कृषि विभागाने उचललेले हे पुढचे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

जिल्हाधिकारी ए. एल. जऱ्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषि विभाग या योजना राबवित आहे. या योजनांबद्दल जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, राज्याचे कृषि आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

Sunday, June 26, 2011

महिला बचत गटाने फुलविला भाजीचा मळा.




ग्रामीण भागातील बहुतांश महिलांचा मोठा व्यवसाय करण्याकडे कल नसतो. घरातील घरात पापड लाटणे, लोणची बनविणे, खानावळ चालविणे सारखे व्यवसाय करतात . परंतू याला अपवाद ठरला खैरे गावातील महिला बचतगट.

वाडा तालुक्यातील मानिवली मध्ये असलेल्या खैरे गावातील कल्पना पाटील यांनी ११ महिलांचा बचतगट तयार केला. गावातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शेळीपालन आणि शेती नांगरणीसाठी भाडेतत्वावर पॉवर टिलर टॅक्टर देण्याचा व्यवसाय सुरु केला. या पॉवर टिलर टॅक्टरसाठी बॅक ऑफ महाराष्ट्रकडून ५० हजार रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. व्यवसाय सुरु केला पण दुदैंवाने शेळीपालन व्यवसाय हवा तसा चालना नाही. तसेच शेती नांगरणीसाठी ट्रॅक्टरला मागणी न आल्याने संपूर्ण बचतगटच अडचणीत आला.

महिलांच्या अंगी असणारी जिद्द व चिकाटीमुळे त्या डगमगल्या नाहीत. या अडचणींवर मात करून नव्या उमेदीने त्यांनी वाडयातील सामाजिक वनीकरण विभागाकडून २५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळविले. पुढे तर बँकांकडे कर्जासाठी हात न पसरता बचतगटाच्या सर्व महिलांनी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च करून शेती व्यवसाय सुरु केला. शेतीत त्यांनी चवळी, मका, कारली असा भाजीचा मळा फुलवला. विशेष म्हणजे या महिलांच्या घरातील सर्वच मंडळी या भाजीपाला व्यवसायात हातभार लावत आहेत. साधारणपणे या भागात ५०० किलोचे उत्पादन होते. वाडा शहरात भाजीपाल्यासाठी मोठी बाजारपेठ नसल्याने नवी मुंबईतील व्यापारी हा भाजीपाला उचलतात. त्यामुळे बाजारभावाप्रमाणे त्यांना ५ ते १० हजार रुपये मिळतात.

महिला बचतगटाने फुलविलेल्या भाजीपाला व्यवसायातून महिलांचा आर्थिकस्तर उंचचावण्यास मदत झाली आहे. बँकेचे कर्ज वेळेत फेडणे, सामाजिक वनीकरणासाठी सहकार्य, भाजीपाला उत्पादनसारखा स्तुत्य उपक्रम राबविणे या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या स्वर्ण जयंती ग्रामस्वयंरोजगार योजनेंतर्गत या महिला बचतगटाला ठाणे जिल्हा आणि कोकण विभागासाठी राजमाता जिजाऊ स्वालंबन पुरस्कार देण्यात आला.

बचत गटाचे सोयाबीन.




नागरिकांचा सामूहिक आर्थिक विकास करण्‍याच्‍या उद्देशाने शासनाने बचत गटांना प्रोत्‍साहन दिले. अत्‍यल्‍प दरात या बचत गटांना उद्योगासाठी कर्ज उपलब्‍ध होत असल्‍याने अनेक बचत गटांनी आपल्‍या प्रगतीचा टप्‍पा गाठत यातील सदस्‍यांचेही जीवनमान उंचावले आहे. काम करण्‍याची जिद्द आणि परिश्रम यावर बचत गटांनी विविध प्रकल्‍प हाती घेतले असून त्‍यात त्‍यांना यशही मिळत आहे. विशेष म्‍हणजे बचत गटांचे उत्‍पादन आज दैनंदिन जीवनाचा घटक बनला आहे.

परभणी येथील कृषी विद्यापीठातील सोयाबीन प्रक्रिया केंद्र लघु उद्योजकांसह महिला बचत गटांसाठी संजीवनी ठरत आहे. विद्यापीठाच्‍या अभियांत्रीकी महाविद्यालयाअंतर्गत येणा-या सोयाबीन प्रक्रिया केंद्रातून महिलांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कृषी अभियांत्रीकी महाविद्यालयात २००५ पासून सोयाबीन प्रक्रिया केंद्र कार्यान्‍वीत झाले महाराष्‍ट्रात कार्यरत असलेला हा एकमेव प्रकल्‍प आहे.

सोयाबीन हे अल्‍पकालावधीत येणारे आणि हमखास बाजारभाव मिळवून देणारे नगदी पीक शेतक-यांच्‍या विश्‍वासाला पात्र ठरले आहे. अलिकडील काळात सोयाबीनच्‍या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सोयाबीनच्‍या उत्‍पादनाच्‍याबाबतीत मध्‍यप्रदेश खालोखाल महाराष्‍ट्राचा दुसरा क्रमांक लागत आहे. देशातील एकूण उत्‍पादनाच्‍या ५० टक्‍के उत्‍पादन एकट्या मध्‍यप्रदेशात घेतले जाते.

महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान व उत्‍तरप्रदेश या राज्‍यांमध्‍येही सोयाबीनचे पीक समाधानकारक घेतले जाते. मराठवाडा विभागात सोयाबीनचे सुधारित वाण परभणी सोना, एमएसएस-४७, जवाहर जे.एस.-३३५, समृध्‍दी एमएयूएस-७१, शक्‍ती एमएयूएस-८१ यासह प्रसाद एमएयुएस-३२, आणि एमएयुएस-६१ या वाणीची लागवड केली जाते. सोयाबीन हे कडधान्‍य व गळीत धान्‍य या दोन्‍ही प्रकारात मोडत असून त्‍यातील तेल व प्रथिने यासाठी प्रामुख्‍याने त्‍याचे उत्‍पादन घेतले जाते.

सोयाबीनचा दैनंदिन आहारात कसा वापर करावा याचे ज्ञान नसल्‍यामुळे पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात आहारामध्‍ये सोयाबीनचा वापर होत नाही. प्रक्रिया युक्‍त सोयाबीनचा वापर आपण रोजच्‍या आहारात केल्‍यास चांगले आरोग्‍य मिळेल. गायी-म्‍हशीच्‍या दुधाइतकेच सोयाबीनचे दूध पोष्‍टीक असून १ किलो सायोबीन पासून ८ लिटर दुध मिळते. सोयाबीन प्रक्रिया केंद्राने सोयादुध व सोया पनीर याचेसुध्‍दा उत्‍पादन केले.

बचत गटाच्‍या महिला सोयाबीन वर प्रक्रिया करुन उत्‍पादनांची निर्मिती करत महिन्‍याला १० ते १५ हजार रुपये घरबसल्‍या कमवू शकतात. सोयाबीनवर आधारित प्रक्रिया प्रशिक्षण दोन दिवसाच्‍या कालावधीत लघु उद्योजकांसह महिला बचत गटांना देण्‍यात आले आहे. सोयाबीन प्रक्रिया केंद्र हे महाराष्‍ट्रातील एकमेव प्रक्रिया केंद्र आहे. सोयाबीन पासून मिळणा-या प्रथिनांची गुणवत्‍ता चांगली आहे

सध्‍या बाजारात सहजपणे काही प्रमुख प्रचलित असलेले पदार्थ म्‍हणजे सोयातेल, सोयापीठ व सोयादुध. या पदार्थावर पुन्‍हा प्रक्रिया केल्‍यास अनेक खाद्य पदार्थ सोयाबीनपासून तयार होऊ शकतात. सोयाबीन हे इतर कुठल्‍याही कडधान्‍याच्‍या तेलबियांच्‍या किंवा वनस्‍पतीजन्‍य इतर कोणत्‍याही अन्‍नपदार्थाच्‍या पोषणमुल्‍यांच्‍या बाबतीत आघाडीवर आहे. सोयाबीन पासून मिळणा-या प्रथिनांचे प्रमाण डाळी, शेंगदाणे. मांस व मासे यांच्‍या तुलनेत दुप्‍पट, अंड्याच्‍या तिप्‍पट व दुधाच्‍या १० पट इतके आहे.

जेव्‍हा सोयाबीन इतर कडधान्‍यासोबत वापरले जाते तेव्‍हा त्‍या पदार्थ्‍यांचे पोषणमुल्‍य वाढते. सोयाबीनपासून पुर्ण स्‍निग्‍धांशयुक्‍त सोयापीठ तयार करता येते. याचा वापर बेकरी, उत्‍पादनात केक, मर्फीन्‍स, बिस्‍किटे, ब्रेड तसेच पारंपारिक पदार्थामध्‍येसुध्‍दा करता येतो. दुग्‍धजन्‍य उत्‍पादनामध्‍ये सोयादुध, सोयापनीर, सोयादही, सोयाताक, सोया लस्‍सी, सोया आईस्‍क्रीम यासह पूर्ण सोयाबीनवर प्रक्रिया केल्‍यास मुख्‍यत्‍वे सोयायुक्‍त, सोजी व पोहे बनविता येतात. सोयपीठाचा वापर पारंपारिक पदार्थामध्‍ये करुन लाडू, चकली, शेव तसेच बेकरीच्‍या विविध पदार्थांसह सोयापीठाच्‍या वापरातुन ढोकळा, खाकरा, इडली, डोसा व अन्‍य पारंपारिक पदार्थ बनविता येतात.

महाराष्‍ट्रात एकमेव असलेला कृषी विद्यापीठातील सोयाबीन प्रकल्‍पातून बचतगटाच्‍या महिलांनी प्रशिक्षण घेऊन नागरिकांना सुध्‍दा सोया उत्‍पादने देण्‍याबरोबरच स्‍वत:ची आर्थिक स्‍थितीसुध्‍दा सुधारली आहे.

Saturday, June 25, 2011

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी कृषि योजना.




आदिवासी शेतकरी स्वावलंबी बनावा, त्याची आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी त्यांच्या शेतीमधून चांगले उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पीक पध्दती सुचवून त्यांच्या जीवनात सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आदिवासी भागात विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी ७ तालुके पूर्ण आदिवासी क्षेत्रात मोडतात. या क्षेत्रात प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्या आहे. या भागातील बहुतांशी शेतकरी अल्पभूधारक असून येथे नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि मनुष्यबळ विपूल आहे. मात्र आर्थिक अडचण व योग्य मार्गदर्शनाअभावी केवळ पारंपरिक शेती केली जाते. शेतीचा हंगाम संपला की, उपजीविकेसाठी स्थलांतर करणे हे त्यांचे नित्याचे झाले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी ए.एल. जऱ्हाड यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. या परिसरात त्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पीक पध्दतीचा अवलंब केल्यास तो फायदेशीर ठरेल असा त्यांना विश्वास दिला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आदिवासी भागाचा स्वत: दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्या परिसराला योग्य अशी पीक पध्दती निवडली. त्यातून मोगरा, हळद, सोनचाफा, खजुरी शिंदी लागवड, शेडनेट हाऊस उभारणी, परसबाग योजना, रायपनिंग चेंबर उभारणी, भाजीपाला पुरवठा प्रकल्प, शेवगा लागवड, शेततळ्यात मत्स्य उत्पादन, एकात्मिक शेती विकास प्रकल्प, चारा विकास प्रकल्प, बांधावर तूर लागवड सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.

ठाणे शहरालगत मुंबई व नाशिकची मोठी बाजारपेठ आहे. एकरी दहा हजार प्राथमिक खर्च करून एक लाख रुपये उत्पन्न मिळवून देणारी मोगरा लागवड आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणण्याची क्षमता असणाऱ्या या मोगरा लागवडीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियाना अंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होते. या पिकासाठी वातावरण चांगले असल्याने उत्पादनही अधिक निघते व बाजारभावही चांगला मिळतो. जिल्ह्यात एका वर्षात ७०९ शेतकऱ्यांच्या शेतावर ५४० एकर क्षेत्रात मोगऱ्याची लागवड पूर्ण झालेली आहे. या वर्षी १ हजार एकर क्षेत्रावर मोगरा लागवडीचे उद्दीष्टही निश्चित करण्यात आलेले आहे.

आदिवासी परिसरात सोनचाफा हे देखील नाविण्यपूर्ण पीक असून प्रत्येक शेतकऱ्यास ५० कलमे देण्याची योजना आहे. लागवडीपासून पाचव्या महिन्यापासून फुले येण्यास सुरुवात होते. पाच वर्षानंतर दररोज २५० ते ३०० फुलांचे उत्पन्न मिळते. हे फूल प्रतिफूट ६० पैसे दराने विकले गेल्यास किमान रोज १०० रुपये उत्पन्न मिळते. जिल्ह्यात पाच एकर क्षेत्रावर प्रायोगिक स्वरुपात लागवड झाली असून चालू वर्षात २५ एकरावर लागवडीचे नियोजन केले आहे. आत्मा योजनेंतर्गत निधीही उपलब्ध करुन दिला जातो.

हळद हमखास उत्पादन देणारे एक नगदी पीक आहे. हवामान, जमीन याचा अभ्यास करून जव्हार व मोखाडा तालुक्याची हळद लागवडीसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी १०० शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करून हळद लागवडीची माहिती देण्यासाठी सांगली, सातारा भागात शेतकऱ्यांची सहल आयोजित केली होती. शेतकऱ्यांना हळद लागवडीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. संपूर्णपणे सेंद्रीय पध्दतीने हळद उत्पादनासाठी प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.

पडिक जमीन बांधावर शिंदी (खजुरी) लागवड केल्यास कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळते. कृषि विभागाकडून १० हजार रोपे पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. संरक्षित वातावरणात दर्जेदार भाजीपाला उत्पादन घेणे शेडनेटमुळे शक्य होते. जिल्ह्यात ३१ शेडनेटची उभारणी झाली असून त्यामध्ये २२ आदिवासी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. चालू वर्षी १०० शेटनेटचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या योजना प्रत्यक्ष कृतीत आल्यानंतर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

महाबळेश्वरची मधशाळा…


अनादी काळापासून मानव मधाचा अन्न आणि औषध म्हणून उपयोग करीत आला आहे. मधाचे विभिन्न गुणधर्म व मधनिर्मितीसाठी आवश्यक नैसर्गिक घटकांचा अभ्यास करून राज्यातील महाबळेश्वर येथे १९४६ मध्ये मुंबई खादी व ग्रामोद्योग समितीने मधपेट्यांमध्ये मधमाशांच्या वसाहती निर्माण करून मधाचे उत्पादन घेण्याचा ग्रामोद्योग सुरू केला. आजमितीस राज्यातील ४९० गावांमध्ये ४ हजार मधपाळ २७ हजार मधपेट्यांतून दरवर्षी सुमारे ७८.५० लाख रुपये इतके उत्पादन घेत आहेत. त्यामध्ये एकट्या महाबळेश्वरचा वाटा ५० टक्के इतका आहे.

महाबळेश्वरची नैसर्गिक रचना पाहिली असता येथील ७० टक्के भाग घनदाट जंगलांनी व्यापला आहे. येथील सर्व नैसर्गिक घटकांचा अभ्यास करून मुंबई खादी ग्रामोद्योग समितीने १९४६ मध्ये राज्यातील पहिले मधुमक्षिका पालन केंद्र सुरू केले. आज महाबळेश्वर तालुक्यामध्ये राज्यात सर्वाधिक सुमारे २ हजार मधपाळ तर मधमाशांच्या १,६०० वसाहती आहेत. येथून दरवर्षी सुमारे २० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत मधाचे उत्पादन घेतले जाते. मधमाशा फुलातून मकरंद गोळा करतात. पुढे शरीरातील पाचक रस त्यात मिसळून व मकरंदातील पाण्याचे प्रमाण कमी करून शुध्द मध पोळ्यात साठवितात. एक किलो मधापासून ३ हजार कॅलरीज उष्मांक मिळतात. एक चमचा मधापासून १०० कॅलरीज मिळतात. मधात क्षार, आम्ले, प्रथिने,जीवनसत्वे, प्रथिने आदी मुबलक प्रमाणात असल्याने शरीरातील या घटकांची कमतरता भरून निघते.

मधुमक्षिका पालनाचे फायदे-

मध हे अत्यंत शक्तिदायी असे पौष्टिक अन्न व औषध आहे. मधापासून मेन तयार केले जाते. तसेच सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये मधाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. मधमाशांपासून मिळणारे राजान्ने (रॉयल जेली), देश, विष (व्हेमन), पराग (पोलन), रोंगण (प्रोपॉलिन्स) ही सर्व अच्च प्रतीची औषधे आहेत. मधमाशांपासून होणाऱ्या परागीभवनामुळे शेती व फळबागांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत मिळते. तसेच मधमाशांचे संरक्षण व संवर्धन होण्यास मदत मिळते. पर्यावरण समतोल राखून नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करण्यासाठी मधमाशा पालन व्यवसाय महत्वाचा आहे. मधुमक्षिका पालन एक नमुनेदार ग्रामोद्योग आहे. यासाठी जागा, इमारत, वीज आदींसाठी खर्च येत नाही. संपूर्ण देशी तंत्रज्ञान असून अल्प खर्च व रोजगार निर्मिती करून देणारा हा उद्योग आहे.

मेणबत्ती, मेण पत्रा, दारूगोळा, शाई, चिकट टेप, वंगण, रंग, वॉर्निश, छपाईची शाई, बूट, औषधे, डोळे व त्वचाविकार आणि रक्तातील कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी मधाचा उपयोग केला जातो. मधमाशांपासून मिळणारे पराग हे भूक वाढविणे व रक्तदाब कमी करणाऱ्या औषधांमध्ये वापरले जातात. यामध्ये ३५ टक्के पिष्टमय पदार्थ, २० टक्के प्रथिने तर १५ टक्के पाणी व क्षार असतात.

कामकरी मधमाशांच्या डोक्यात असणाऱ्या फॅरिजियल ग्रंथीमधून रॉयल जेली हा पदार्थ स्रवतो. कामकरी व राणी माशांच्या अळ्यांची संपूर्ण वाढ होईपर्यंत हा पदार्थ त्यांना भरविला जातो. रॉयल जेली भूकवर्धक असून यामध्ये १३ टक्के प्रथिने, १० ते १७ टक्के शर्करा, ५ टक्के स्निग्ध पदार्थ, ६५ टक्के पिष्टमय पदार्थ आदी घटक असतात.

अशी होते मधनिर्मिती- 

मधमाशा समुहाने राहतात. एका समुहामध्ये १० ते ३० हजार मधमाशा असतात. त्यामध्ये एक राणीमाशी, कामकरी माशी, नरमाशी यांचा समावेश असतो. या तिन्ही माशा वसाहतीतील प्रमुख घटक आहेत. राणीमाशीचा नराबरोबर हवेत संयोग होतो आणि शुक्रबीज हे राणी माशीच्या पोटात असलेल्या एका विशिष्ट पिशवीत साठवले जाते. त्याचा उपयोग राणीमाशी अंडी घालण्यासाठी करते. संयोग झाल्यानंतर राणीमाशी २४ तासानंतर अंडी देण्यास सुरूवात करते. यामधून कामकरी व नरमाशांचा जन्म होतो. कामकरी व नरमाशा फुलातील पराग व मकरंद गोळा करण्याबरोबरच मधाचे पोळे स्वच्छ करणे, मोठ्या अळ्यांना खाद्यपुरवठा करणे आदी कामे सातत्याने करीत असतात. एका मधपेटीतून वार्षिक सुमारे ६० ते ७० किलो मध मिळतो.

मध उद्योगाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग समितीने विविध योजना राबविल्या आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम योजना, पीक उत्पादन वाढीसाठी मधमाशीपालन योजना, मानव विकास मिशन, आत्मा अदिवासी विकास योजना, राष्ट्रीय समविकास योजना या योजनांद्वारे शासन व्यवसायासाठी कर्ज स्वरूपात व कमी व्याजदरात कर्ज स्वरूपात व कमी व्याजदरात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देते. तसेच मधपेट्या, मधयंत्र व लाभार्थींना एक महिन्याचं प्रशिक्षण व विद्यावेतन देखील दिले जाते. 

तलावातील गाळ ठरतोय शेतीसाठी वरदान.



महागड्या रासायनिक खताला कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन तीन वर्षापासून तलावातील गाळ काढून आपल्या शेतात टाकण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे. यामुळे शेती उत्पन्नावर चांगला परिणाम झाल्याने तलावातील गाळ बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे.

दरवर्षी रासायनिक खताचे भाव वाढत चालले आहेत. निर्सगाच्या लहरीपणामुळे शेतामध्ये लागवड करण्यात आलेल्या पिकासाठी शेतकऱ्यांना महागडे खत आणि किटकनाशकाचा वापर करावा लागत आहे. पिकासाठी महागडे खत वापरल्याने मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांच्या खर्चाची तोंडमिळवणी होणे कठीत होत चालले आहे.

गेल्या दोन तीन वर्षापासून लोणार तालुक्यातील अंभोरा, पिंपळनेर, टिटवी, देऊळगाव कुंडपाळ या तलावामधून पाणी आटलेल्या जागेवरुन गाळ उपसून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात टाकण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला महसूल विभागातून नाममात्र परवाना शुल्क घेऊन तलावातील गाळ काढून नेण्यासाठी परवानगी दिली जात होती. यावर्षी मात्र शासनाने तलावातील गाळ नेण्यासाठी परवाना शुल्क माफ करुन जेसीबीद्वारे खोदकाम करुन तलावातून गाळ घेतल्यास आणि शेतकऱ्याने त्याबाबतचे कागदपत्र आणि छायाचित्र दिल्यास अनुदानावर डिझेल खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सद्य स्थितीत पिंपळनेर व अंभोरा तलावातून परिसरातील शेतकरी ट्रॅक्टरद्वारे गाळ घेऊन त्यांच्या शेतात टाकत आहेत. तलावातील गाळामुळे परिसरातील नदी-नाल्यांमधून बरीच खनिजद्रव्ये पाण्यासोबत वाहून येतात. ती गाळात मिसळली जातात. हा गाळ शेतात टाकल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर चांगला परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे शेतकरी आता महागड्या खताला पर्याय म्हणून आपल्या शेतात तलावातील गाळ टाकत आहेत. हा गाळ त्यांच्या पिकासाठी जणू संजीवनी ठरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 


Saturday, June 18, 2011

काळ्या मातीतील खरबूज.




यांत्रिकीकरणाच्‍या या युगात शेतीकडे दिवसेंदिवस दुर्लक्ष होत आहे. निसर्गाची अनियमितता, व्‍यापा-यांकडून होणारी लूट आदी कारणांमुळे शेतीला लागलेला खर्च निघणार की नाही, याची चिंता नेहमीच शेतक-याला असते. त्‍यातच ग्रामीण भागातील युवक घरची शेती सोडून रोजगारासाठी शहराकडे जात आहे. मात्र नोकरीपेक्षा आजही शेतीचे महत्‍व जाणणा-या युवकांचे प्रमाण काही कमी नाही.

वडीलोपार्जित पारंपरिक शेतीला फाटा देऊन शेतीचे नवीन तंत्रज्ञान उपयोगात आणून कमी खर्चात आणि कमी वेळात भरघोस उत्‍पादन घेणा-या शेतक-यांचा आदर्शही डोळ्यासमोर आहे. ध्‍येय आणि इच्‍छा असली की काहीच अशक्‍य नाही, याची प्रचिती परभणी तालुक्‍यातील बोल्‍डा येथील ज्ञानेश्‍वर ढोकणे या युवा शेतक-याने आपल्‍या कृतीतून दाखवून दिले आहे. मग वाळूत घ्‍यावयाचे पीक चक्‍क काळ्या मातीत घेऊन या शेतक-याने खरबूजाचे उत्‍पादन केले आहे.

बोल्‍डा येथील शेतकरी ज्ञानेश्‍वर ढोकणे यांनी आपल्‍या शेतात आठ गुंठे काळ्या जमिनीत खरबुजाची लागवड करुन वीस हजार रुपयांचे उत्‍पादन घेतले आहे. गावाच्‍या नदीकाठला लागून त्‍यांची चार एकर शेती आहे. शेतात असणा-या विहिरीला मुबलक पाणीदेखील आहे. काळी जमीन असूनही त्‍यांनी आठ गुंठ्यात टरबूज व खरबुजाची लागवड केली आहे

विशेष म्‍हणजे ही दोन्‍ही पिके काळीच्‍या जमिनीत जास्‍त प्रमाणात येत नाहीत. ही पिके वाळूच्‍या पट्टयात घ्‍यावी लागतात. वाळूच्‍या पट्टयातील उष्‍णता खरबूजाच्‍या वाढीला पोषक असते. असे असूनसुध्‍दा ध्‍येयाने पछाडलेल्‍या ढोकणे यांनी काळ्या जमिनीत खताची मात्रा देऊन उष्‍णता निर्माण केली. त्‍याचा उपयोग खरबुजासाठी झाला. आतापर्यंत त्‍यांनी आठ गुंठे जमिनीतील खरबूज विक्रीतून वीस हजार रुपये मिळविले आहेत. विशेष म्‍हणजे परिसरात खरबुजाचे पीक नसल्‍याने या खरबुजांना चांगली मागणी आहे.

त्‍यांना या पिकांबाबत जास्‍त माहिती नव्‍हती. तरीसुध्‍दा शेतीत अभिनव प्रयोग करायचे ठरविले. खरबुजाच्‍या लागवडीपासून तोडणीपर्यंत तीन ते चार हजार रुपये खर्च झाला. तीन-चार हजार लागत खर्च आणि त्‍याच्‍या पाचपट उत्‍पादन. हे नक्‍कीच इतर शेतक-यांना उर्जा देण्‍याचे काम आहे. दिवसेंदिवस बी-बियाणे, खते महागडी होत आहे. त्‍यातच शेतमजूरांचे दरही आकाशला भिडले आहे. अशा परिस्‍थितीत ढोकणे यांनी वेगळ्या पध्‍दतीने शेती करून परिसरातील शेतक-यांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. ‘विजेते हे वेगळे काही करत नाही, ते प्रत्‍येक गोष्‍ट वेगळ्या पध्‍दतीने करतात’ याचाच प्रत्‍यय या शेतक-याने आणून दिला आहे.

Thursday, June 16, 2011

कोकणाला कोकमचे वरदान.






कोकमचा उपयोग अत्यंत प्राचीन काळापासून होत आहे. चरकाच्या मते, चिंचेपेक्षा कोकम अधिक गुणकारी आहेत. साधारण १० ते २० मीटरपर्यंत वाढणारी कोकमाची झाडे कोकण, कर्नाटक, मलबार या भागात आढळतात.

झाडांच्या फांद्या जमिनीकडे झुकलेल्या असतात. पाने गडद हिरव्या रंगाची असून ती बुकडीच्या पानांच्या आकाराची असतात. उंबराच्या झाडाला जशी फळं लागतात, साधारण तशीच फळं कोकमच्या झाडाला येतात. ती जांभळट गोल आकाराची असतात. प्रथमदर्शनी तरी ती आलुबुखारसारखी दिसतात. या फळांना रातांबे म्हणतात. फळांचा रंग गडद तांबडा असतो. त्याचा मगज खातात.

या फळामध्ये बिया असतात. या बियांपासून तेल काढलं जातं. त्यांच्या बियांपासून १० टक्के तेल निघतं. ते मेणासारखं घट्ट आणि पांढरं असतं. त्याला भिरंडेल, मुठेल तेल किंवा कोकमतेल म्हणतात. त्याचा खाण्यात उपयोग केला जातो. तसंच हे तेल औषधी म्हणूनही ओळखलं जातं. मेणबत्त्या करण्यासाठी तसेच मेणापासून निरनिराळ्या वस्तू बनवण्यासाठी या तेलाचा उपयोग पूर्वी कोकण आणि गोव्यात केला जायचा. निरनिराळ्या प्रकारचे मलम बनवण्यासाठीही याचा उपयोग होतो.

रातांब्याची साल वाळवून त्यापासून कोकम तयार केली जातात. कोकम आमसूल, आमसोल किंवा सोलं म्हणूनही ओळखली जातात. कोकण गोव्यात कोकमचा जेवणात चिंचेऐवजी सर्रास उपयोग केला जातो. कारण कोकम चिंचेपेक्षा पथ्यकर आणि पित्तनाशक असतात. ठाणे जिल्ह्यातले आदिवासी सार (सूप) बनवताना चिंचेचा आणि उत्तरेत आंबेलीयाचा जसा उपयोग करतात, अगदी तसाच कोकणी, मालवणी, गोवन लोक कालवण बनवण्यासाठी खासकरुन माशांचे पदार्थ बनवताना कोकमचा वापर करतात. त्यामुळे कोकणी माणसाचं जेवण कोकमशिवाय पूर्ण होत नाही, असंही म्हटलं जातं.

आंबा, काजू आणि फणसानंतर कोकणी माणसाचा जीव की प्राण कोण, असं विचारल की डोळ्यासमोर येतात ते रातांबे. प्रथमदर्शनी आलुबुखारसारखे दिसणारे जांभळट गोल आकाराच्या रातांब्यापासून कोकम, आगळ, कोकम सरबत आणि तेल तयार केलं जातं. रातांब्यांचा पित्तनाशक गुणधर्म पाहता आहारात त्यांचा उपयोग आवर्जून केला गेला पाहिजे.

मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात कोकमचा उपयोग सरबतासाठी केला जातो. उन्हाळ्यात तृष्णाशामक, पित्तनाशक आणि पाचक म्हणून कोकम सरबताचा उपयोग केला जातो. कोकममुळे कोकणी बेरोजगार तरुणांना काही प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध झाला आहे. कोकमच्या फळांचा जो रस असतो, त्याला आगोळ म्हणतात. या रसापासून सरबत बनवता येते.

सांगलीच्या पानाला मुंबईत मागणी.




सांगली जिल्ह्यातील चिकुर्डे गावचे अनिल व दिलीप खांबे या दोघा बंधुंनी एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. तरुणांनी व्यावसायिक शेती कशी करावी याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. केवळ तीस गुंठा जमिनीवर त्यांनी आपला हा पानमळा फुलविला आहे. माल नसतानाही आपल्या एका जीवलग मित्राचा सल्ला घेऊन त्यांनी हा पानमळा फुलवला आहे. आपल्या गावातील अन्य शेतकरीही सुखाने नांदावा यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत.

मजुरांच्या कमतरतेमुळे अलिकडे पानमळे कमी होत चालले आहेत. अशाही परिस्थितीत केवळ नोकरीच्या मागे न लागता कायमस्वरुपी उत्पन्न देणारे पीक घ्यावे या उद्देशाने चिकुर्डे येथील या युवकांनी माळरानावर ३० गुंठ्यात पानमळा घेऊन दरवर्षी चार लाखांहून अधिक उत्पन्न घेण्याचा विक्रम केला. त्यांच्या पानाला येथील पाणी व जमिनीच्या कसामुळे एक वेगळी चव आहे. यामुळे पुण्या- मुंबईतील बाजारपेठेत त्यांच्या पानाला प्रचंड मागणी आहे.

अनिल यशवंत खांबे यांचे केवळ दहावीपर्यंत शिक्षण झाले आहे. शिक्षण घेतलेल्या इतर मुलांची होत असलेली परवड पाहून नोकरीच्या मागे न लागता आपले बंधू दिलीप खांबे यांच्याबरोबर शेती करण्याचे ठरवून आपल्या माळरान जमिनीवर सुरुवातीला टोमॅटोचे उत्पन्न घेतले. परंतु हे उत्पन्न केवळ तीन महिनेच मिळू शकते. यामुळे नजीकच्या गावचे बाळासाहेब पाटील यांचा सल्ला घेऊन बारमाही उत्पन्न मिळणाऱ्या पानमळ्याची लागवड करण्याचे त्यांनी ठरविले.

श्री. खांबे म्हणाले की, चार वर्षापूर्वी स्नेही बाळासाहेब पाटील यांच्या पानमळ्यातील तीन हजार शेंडे आणून या तीस गुंठ्यात हा पानमळा उभा केला. यासाठी नऊ ट्रॉली शेणखत, तेरा ट्रॉली माती खणून जमिनीत भर घातली. या मळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणतेही रासायनिक खत या पानमळ्यासाठी वापरले नाही त्यामुळे पहिल्या वर्षी जेमतेम उत्पन्न मिळाले. दुसऱ्या वर्षी खर्च वजा जाता गुंठ्याला १५ हजार प्रमाणे जवळ जवळ चार लाखाचे उत्पन्न आम्हाला मिळत आहे. शिवाय पुण्या-मुंबई सारख्या शहरात आमच्या सांगली जिल्ह्याचे पान आवडीने खाल्ले जात आहे याचे समाधान आहे.

बाराही महिने उत्पन्न मिळत असल्याने पानमळा व्यावसायिकदृष्ट्या समाधानकारक आहे. पानमळ्यातून उत्पन्न मिळतेच तसेच यासोबत भाजीपाला व दुग्धव्यवसाय सारखे जोडधंदेही करता येतात. आम्ही येथे केळी, शेवग्याच्या शेंगा यासारख्या भाजीपाल्यापासून उत्पन्न मिळवतो. घरातील जनावरांसाठी वैरणही आम्हाला मिळते.

अशा प्रकारचा फायदा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पध्दतीने पिके घेण्याचे सोडून पानमळ्यासारख्या पिकांकडे वळणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी आपल्या शेतकरी बांधवांना सल्ला दिला आहे. एक पानमळा उभारल्यानंतर सात ते आठ वर्षे उत्पन्न घेता येते. दरवर्षी पावसाळ्यात डास, चिलटांचा त्रास होतो. यावेळी एक किटकनाशक फवारावे लागते. वेलीवरती रोगराई होऊ नये म्हणून घरचा उपाय म्हणून मी गोमूत्र फवारतो. सुरुवातीस हा मळा उभारताना जे काही परिश्रम आम्ही घेतले आहे त्याचे आता आम्हाला फळ मिळत आहे. आता पुढील आठ वर्षे आम्ही बाराही महिने उत्पन्न घेऊ. ज्या कोणा तरुणांना व्यावसायिक शेती करावयाची असेल त्यांनी पानमळा सारख्या शेतीकडे वळावे, अशी विनवनीही ते करतात.

Saturday, June 11, 2011

धवलक्रांतीतून उन्नती.




सिंधुदुर्ग जिल्हयातील गोवरी येथील सत्पुरूष महिला बचत गटाने खाद्यपदार्थ , हॉटेल व्यवसाय , भाजीपाला दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नती साधली आहे. सत्पुरूष महिला बचत गटांची स्थापना ५ एप्रिल २००३ मध्ये करण्यात आली.गोवरी स्थळकरवाडीतील महिलांनी व पुरूषांनी एकत्ररित्या गृहपयोगी खाद्यपदार्थ , भाजीपाला, हॉटेल व्यवसाय दुग्धव्यवसाय निवडले.

बँक ऑफ बडोदा, शाखा कुडाळ तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व गोमुखच्या सहकार्याने प्रथम २००५ साली २० हजार रूपये, खेळते भांडवल देण्यात आले.या निधीतून गटातील महिलांनी आणि पुरूषांनी एकत्रित रित्या गृहपयोगी खाद्यपदार्थ भाजीपाला , हॉटेल व्यवसाय सुरू केला. व्यवसायाच्या माध्यमातून २००५ साली देण्यात आलेले २० हजार रू एका वर्षात व्याजासहित फेडण्यात यशस्वी ठरल्या.

गटाच्या प्रगतीचा वाढता आलेख पाहून २७ एप्रिल २००८ रोजी बँक ऑफ बडोदा, शाखा कुडाळ यांचेकडून २ लाख ५० हजार रू.दुग्धव्यवसायाकरिता मंजूर करण्यात आले.सदर गटातील महिला व पुरूष यांनी मिळून सुमारे १३ म्हशी खरेदी करून दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवत आहेत.

या गटातील सर्व सदस्य शेतकरी कुटुंबातील असून भाजीपाला व शेतीच्या माध्यमातून म्हशी पालनाचे काम सहजपणे करू शकतात. शेतात असलेला हिरवा चारा, सुका चारा सहज उपलब्ध होऊ शकतो.त्यामुळे दुग्धव्यवसाय करणे किफायतशीर ठरत असल्याने स्थानिक ग्राहकांना परिसरातील व कुडाळ बाजारपेठमध्ये दुध विक्री करण्यास मिळेल.अशा गोष्टींचा विचार विनिमय करून या गटाने अडीच लाख रू.मधून १३ म्हशी खरेदी करून दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवत आहेत

केवळ चूल आणि मूल एवढया पुरते मर्यादीत न राहता बचत गटाच्या माध्यमातून सत्पुरूष महिला बचत गटातील महिलांनी व पुरूषांनी एकत्रितरित्या व्यवसाय करून इतर बचत गटापुढे आदर्श निर्माण केला आहे.

या दुग्धव्यवसायाला जोडधंदा म्हणून तूप, लोणी, ताक असे विविध प्रकारचे दुधापासून बनविण्यात येणारे पदार्थ तयार करून विक्रीसाठी नेत असतात.दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून दर महिन्याला सुमारे चार ते पाच हजार रूपयांचा फायदा होत असतो. या गटाला १३ म्हशीकडून रोज मिळणारे दूध गोबरी परिसरातील स्थानिक लोकांना कुडाळ शहरात फिरती करून विक्री करण्याचे काम गावेरी येथील लक्ष्मण गावडे यशस्वीरित्या करतात.दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून बॅकेतून घेतलेले २ लाख ५० हजार मधून १ लाख ९५ हजार व्याजासहित फेड केले आहेत.

सत्पुरूष महिला बचत गटातील सर्व सदस्य दारिद्रयरेषेखाली असून दर महिन्याच्या १ तारखेला सभा लावण्यात येते. मासिक बचत ३० रूपये प्रमाणे ३९० रू जमा करण्यात येते.या गटाच्या प्रत्येक बैठकीत गटातील समस्या सोडविण्याचा व गटाची उत्तरोत्तर प्रगती साधण्यासाठी गटाचे उपाध्यक्ष यशस्वी प्रयत्न करीत असतात.

सत्पुरूष महिला बचत गटाचा सन २००८-०९ मध्ये तालुकास्तरीय तृतीय क्रमांकाचा राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार प्रदान करून गटातील सर्व सदस्यांचा शासनाच्या वतीने गौरव करून प्रशस्तीपत्रक व ट्रॉफी देवून सन्मानित करण्यात आले आहे.

या गटाने दुग्ध व्यवसायाबरोबर भाजीपाला उत्पादनातून लालभाजी, मुळा भाजी, दोडकी, वांगी, मिरच्या, चिबूड, काकडी अशा विविध प्रकारची भाजीपाला लागवड केली, उत्पादीत केलेली भाजी, गोवरी, वाडीवरवडे, पिंगुळी, कुडाळ, वालावल, आदी ठिकाणच्या बाजारपेठा विक्रीसाठी काबीज केल्या आहेत.


कोल्हापूर जिल्ह्यात शेततळ्यांचे जाळे.




राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीची जलसिंचन उपलब्धता वाढविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभार्थी निवडून अनुदान पध्दतीचा अवलंब करुन शासनाने शेततळ्याची योजना सुरु केली. कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा शेतीचा प्रश्न सोडविण्याठी शेततळ्यांचे जाळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत राबविण्यात येणाऱ्या शेततळी बांधणी कार्यक्रमात कोल्हापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत २०७ शेततळी पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ५५ तळी कागल तालुक्यात पूर्ण झाली आहेत. तर शाहुवाडी तालुक्यात ५, पन्हाळा १६, हातकणंगले ३, करवीर १३, राधानगरी १६, गगनबावडा ३३, गडहिंग्लज १५, आजरा २५, भुदरगड २०, चंदगड ६ अशी शेततळी पूर्ण झाली आहेत. जिल्ह्यातील आणखी २३२ शेतकऱ्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.

जिल्ह्यात या योजनेसाठी १ हजार २११ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून विविध आकाराच्या शेततळ्यांना १६ हजार ५१५ रुपयांपासून ते ८२ हजार २४० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात शेततळ्यांसाठी आतापर्यंत १ कोटी १९ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

गगनबावडा तालुक्यात २४ लाख ९९ हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. शाहुवाडी १ लाख ६४ हजार, पन्हाळा ८ लाख ८८ हजार, हातकणंगले १ लाख ८२ हजार, करवीर ७ लाख ५८ हजार, कागल २३ लाख ९६ हजार, राधानगरी १० लाख ५८ हजार, गडहिंग्लज ६ लाख ५४ हजार, आजरा १४ लाख ५६ हजार, भुदरगड १५ लाख ३२ हजार, चंदगड ३ लाख ७३ हजार रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कमीत कमी ०.६० हेक्टर जमीन, विहीर नसलेली जमीन, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुटुंबाची नोंदणी आदी अटी आहेत. जलसिंचन उपलब्धता वाढविण्यासाठी शंभर टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेततळ्यांच्या माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढविण्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी प्रयत्न करीत असल्याने भविष्यात कोरडवाहू शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. 

Wednesday, June 8, 2011

सांडपाण्यावर पिकविला भाजीचा मळा.




माणगावपासून २५ कि.मी. अंतरावरील निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या गोवेले गावाची लोकसंख्या ४५० एवढी आहे. गावातील बरीचशी पुरुष मंडळी नोकरीनिमित्त मुंबईला असतात. गावातील लोकांचा शेती हाच मुख्य व्यवसाय असल्याने महिलांनीही पुरुषांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. याच गावातील वयस्कर असणाऱ्या हिराबाई राजाराम साळुंखे या महिलेने घरातील सांडपाण्यावर भाजीचा मळा तयार केला आहे. पायख्याचा (सांडपाण्याचा) उपयोग कसा करायचा हे दाखवून देऊन त्यांनी टॉमेटो, मिरची, घेवडा, वांगी इत्यादी भाज्यांचे उत्पादन घेतले आहे.

येथील शेतकऱ्यांना फक्त पावसाच्या पाण्यावरच शेती करावी लागते. उन्हाळी पाणी नसल्याने व डोंगराळ भाग असल्याने उन्हाळी शेती करता येत नाही. गावात पुरातन काळातील गणपती मंदिर तसेच भेरीचा मंदिर असल्याने गावातील वातावरण भक्तीमय आहे. गणेश जयंती दिवशी गावात सप्ताह सुरु होतो. अशा या निसर्गरम्य तसेच भक्तीमय गावात घरातील वाया जाणाऱ्या सांडपाण्याचा उपयोग करुन घेवडा, वांगी, टॉमेटो, मिरची, आळूची पाने इत्यादी प्रकारच्या भाजीबरोबरच अबोलींच्या फुलांची बागही तयार करण्यात आली आहे.

कोणत्याही प्रकारचे खत न वापरता फक्त शेणखत व पाण्याचा वापर करुन त्यांनी भाजीमळा पिकविला आहे. स्वत:च्या पोटापाण्याचा मार्ग स्वत:च शोधायचा असतो. उतारवयात देखील कष्ट करण्याची हिंमत उराशी बाळगून गोवेले गावातील हिराबाई साळुंखे यांनी भाजीपाला शेतीची कास धरुन रोजंदारीचा प्रश्नही सोडविला आहे. हाच आदर्श नोकरीसाठी फिरणाऱ्या तरुणांनी डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे. यातूनच स्वयंरोजगार निर्माण होतो. शिवाय स्वत:च्या कुटुंबाबरोबर गावाचा विकासदेखील होतो. माणसाने कष्ट करण्याची तयारी ठेवली तर शेतीबरोबरच भाजी पाल्याचे पिकही उत्तम घेता येते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.

हिराबाई या स्वत:च्या कुंटुंबाला लागणारी भाजी उपयोगात आणून उरलेली भाजी विकून चार पैसेही कमावित आहेत, हेही नसे थोडके.

पहा मान्सून कसा दूर जातो आहे.

उत्तर कोकणाजवळील कमी दाबाचे क्षेत्र अरबी समुद्रात सरकल्याने बाष्पयुक्त ढग पुन्हा समुद्राकडे ओढले गेल्याने राज्यातील मॉन्सूनचा जोर ओसरला आहे. मात्र, याच वेळी मॉन्सूनची दक्षिणेतील आगेकूच सुरू झाली आहे.

Thursday, June 2, 2011

थेंबे थेंबे झरा साचे.



मुंबई महानगर प्रदेशात भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी बेभरवश्याच्या पावसावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे आता उपलब्ध जलस्त्रोत अधिक काळजीपूर्वक वापरले तरच निभाव लागण्याची शक्यता आहे. याच उद्देशाने झरे बांधणीचा एक प्रकल्प ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविला जात आहे. थेंबे थेंबे झरा साचे असे या कामाचे स्वरुप असून त्यामुळे प्रदेशातील पाणीटंचाई काही प्रमाणात कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. 

पावसाळ्यानंतर साधारणपणे पुढील दोन-अडीच महिने पाणी डोंगर उतारावरुन नाल्यांच्या स्वरुपात वाहत असते. जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे झरे जिवंत असतात. या झऱ्यांना छोटे बांध घालून त्याचे पाणी अडविले, तर मार्च महिन्यापर्यंत झरा जिवंत राहतो आणि स्थानिकांना त्यातून पाणी मिळू शकते. 

सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून असे अनेक झरे उताराच्या दिशेने वाहत असतात. जल व्यवस्थापन तज्ञ विलास पारावे यांनी रायगड, रत्नागिरी तसेच ठाणे जिल्ह्यात विविध स्वयंसेवी संस्था आणि कंपन्यांच्या माध्यमातून असे तब्बल १७० झरे बांधणी प्रकल्प उभारले आहेत. तूर्त स्थानिक जनता आणि त्यांच्या जनावरांची तहान या छोट्या झऱ्यांच्या पाण्यातून भागविता येईल, असा विचार या प्रकल्पांच्या उभारणीमागे आहे. 

या योजनेला झऱ्याचे तोंड बांधणे असेही म्हणतात. दोन ते तीन फुट उंचीची भिंत उभारुन झऱ्याचे पाणी अडविले जाते. त्यामुळे त्याचे आयुष्य दीड ते दोन महिन्यांनी वाढते. मग एरवी जानेवारी महिन्यात आटणारा झरा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पाझरतो. त्याचा दुसरा फायदा म्हणजे आसपासच्या विहिरींच्या पाण्याची पातळी वाढते. 

पेट्रोकेमिकलमधे इंजिनीअरींग केलेले विलास पारावे सुरुवातीची सहा वर्षे नोकरी केल्यानंतर आता गेली अकरा वर्ष पूर्णवेळ जलव्यवस्थापन तज्ञ म्हणून काम करत आहेत. युटीव्हीसोबत त्यांनी सुरुवातीस रायगड जिल्ह्यात काम केले. २००८ मध्ये ब्रिज संस्थेसोबत त्यांनी काही प्रकल्प साकारले .आता ते स्वतंत्रपणे काम पाहतात.

एका झऱ्याचे तोंड बांधण्यासाठी साधारण तीस हजार रुपये खर्च येतो आणि साधारण २० वर्षे या योजनेतून खात्रीपूर्वक पाणी मिळू शकते, असे श्री. पारावे सांगतात. बांध घालून पाणी अडविलेल्या एका झऱ्यापासून एका गावाला अथवा पाड्याला मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तरी खात्रीपूर्वक पाणी मिळू शकते. 

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात २२ तर जव्हार आणि मोखाडा तालुक्यात प्रत्येकी दोन झरे प्रकल्प साकारण्यात आले आहेत. काही कॉर्पोरेट कंपन्या प्रायोजक म्हणून या प्रकल्पांमध्ये सहभागी झाल्या असून त्यांच्या सहकार्यातून दरवर्षी काही प्रकल्प साकारले जात आहेत. 

जलदाबाने भरली विहीर.




उन्हाळा सुरु झाला की, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईलाही सुरुवात होते. टंचाईग्रस्त गावांना टँकर अथवा इतर स्त्रोताच्या माध्यमातून पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केल्या जातो. पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण व्हावे ही शासनाची भूमिका आहे. या भूमिकेला लोकसहभागाची साथ मिळाली तर प्रत्येक गाव पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण होऊ शकते हे धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील शेंदुरजना खुर्द या गावाने दाखवून दिले आहे. या गावाचा आदर्श सर्वांसाठीच प्रेणादायी ठरणार आहे.

शेंदुरजना खुर्द हे जेमतेम अडीच हजार वस्तीचं गाव. या गावाला नेहमीच उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतातील खाजगी विहीरी अधिग्रहीत करुन पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येत होते. दरवर्षी येणारा उन्हाळा हा पाणीटंचाई घेवूनच येत होता. आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी गावातील वादही विकोपाला जात होते. याच गावचे सरपंच श्री. देशमुख यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडे पिण्याचा पाण्याच्या टंचाई निवारण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. तसेच ग्रामस्थांना एकत्र करुन चर्चा केली. यासाठी राष्ट्रीय पेयजल अभियानांतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण योजना शेंदुरजना खुर्द या गावात राबवावी अशी विनंती केली.

त्यानुसार भूजल सर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अरविंद वडस्कर व विश्वास वालदे यांनी या गावाला भेट देऊन संपूर्ण परिसराची भूवैज्ञानिकीय पाहणी केली. तसेच या विभागाचे तज्ज्ञ उपसंचालक अजय कर्वे यांचे मार्गदर्शन घेऊन पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताची शाश्वतता व सुरक्षितता वाढविण्याच्यादृष्टिने नियोजन केले.

शेंदुरजना खुर्द या गावाला तीन किलोमीटर अंतरावरुन एका शेताजवळील नालाकाठी असलेल्या विहीरीतून पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. परंतु या विहीरीमध्ये जलधारक भूस्तरातून पाण्याचे प्रवाह नसल्यामुळे केवळ दीड तास पाणी उपलब्ध होत होते. पर्यायाने या गावाला नेहमीच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता.

विहीरीच्या परीसरातील भूस्तराचा सर्वंकष अभ्यास करुन विहीरीभोवती अर्धवर्तुळाकार ट्रेंन्ज व नाल्याच्या पात्रामध्ये उभा ट्रेंन्ज खोदून फिल्टर माध्यम भरुन घेण्याची योजना आखण्यात आली. तत्पूर्वी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने या विहीरीला लागून नाल्याच्या पात्रामध्ये सिमेंट बंधार्‍याचे काम ग्रामपंचायतीव्दारा करण्याची मंजूरी दिली होती. हे काम सुरु असतांनाच भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी व सरपंच श्री. देशमुख यांनी विहीरीतील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपक्रमाची माहिती सर्व ग्रामस्थाना दिली.

भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने राबविलेल्या या अभिनव उपक्रमामुळे जलधारक खडकातील पाणी विहीरीचे बांधकामातील पाडलेल्या छिद्राव्दारे विहीरीमध्ये भरपूर जलदाबाने फेकले गेले व अर्ध्यातासातच विहीरीतील पाण्याच्या पातळीमध्ये आश्चर्यजनक वाढ झाली. त्यानंतर विहीरीवर ७.५० अश्वशक्ती सबमर्शीबल पंप व १० अश्वशक्ती डिझेल इंजिनव्दारे पाण्याचा उपसा केला असता विहीरीतील पाण्याची पातळी ६ इंचापेक्षा जास्त खाली जात नाही हे स्पष्ट झाले.

यापूर्वी या विहीरीतून दीड तासात पाण्याचा उपसा केला असता विहीर १५.५० मीटरपर्यंत कोरडी होत असल्यामुळे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे सरपंच श्री. देशमुख यांनी सांगितले. राष्ट्रीय पेयजल अभियानांतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणांतर्गत अमरावती जिल्ह्यात राबविण्यात आलेला हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यामुळे इतर गावातही या उपक्रमाव्दारे भूजलसाठय़ामध्ये वाढ करण्याची योजना प्रभाविपणे राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमामुळे भूजल साठय़ात वाढ झाली असली तरी पावसाचे पाणी भूगर्भात साठविण्यासाठी लोकचळवळ उभी करण्याचा या गावचा संकल्प असून पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची शाश्वतता व सुरक्षितता वाढविण्यासाठी सरपंच श्री. देशमुख यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प यशस्वी ठरला आहे, आणि इतर गावांसाठीही हा उपक्रम निश्चितच प्रेरणादायी ठरणारा आहे.

Popular Keywords

“पिवळी क्रांती अंजीर अंतरपिक अन्नधान्य अन्नसुरक्षा अभियान आदिवासी आधुनिक पोल्ट्री व्यवसाय आंबा आवळा इस्त्रो उपमुख्यमंत्री उस ऊस ऊसतोडणी ऍग्रो टुरिझम कर्जमाफी कात कांदा कापूस कारले कीडनियंत्रण कुक्कुटपालन कृषि उत्पन्न बाजारसमिति कृषि योजना कृषी दिन कृषी विद्यापीठ कृषीतंत्र कृषीमंत्री केळी कोकम कोळंबी खते खरबूज गहू जमिन जलसंधारन झरा ट्रक्टर ठिबक डाळिंब डाळींब महोत्सव - 2010 ढोबळी मिरची तलाव तुर तेल्या दुग्धव्यवसाय दॅट उपकरण द्राक्ष निर्यात निलक्रांती पाणी पाणी अडवा पाणी जिरवा पान पीक पुरंदर पृथ्वीराज चव्हाण प्रक्रिया उद्योग फलोत्पादन फळबाग फायटोप्थोरा बचत गट बटाटा बागाईतदार बाजारपेठ बाजारभाव बायोगॅस बियाणांची गुणवत्ता बी-बियाणे उपलब्धता बैल पोळा उत्साहात साजरा.Indian Farmer's Unique Festival. भाजीपाला. भात भेंडी मच्छिमार मजूर मत्स्य व्यवसाय मधशाळा मधुमक्षिका पालन मराठवाडा कृषी विद्यापीठ महा-रेन महाकृषी महाराष्ट्र महाराष्ट्रातील शेती कोण पिकवतो महिको महिला अणि कृषि क्षेत्र माती परीक्षण मिरची मोसंबी यशोगाथा रेशीम रेशीम उद्योग रोग-नियंत्रण. वनराई बंधारे वीज निर्मीती वृक्षायुर्वेद शिवामृत शेडनेट हाऊस शेतकरी शेततळे. शेती शेती व्यवसाय शेतीपूरक व्यवसाय शेतीशाळा शेतीसाठी हवामानाचा सल्ला समूह शेती साखर साखर कारखाना सिंचन प्रकल्प सीताफल सेंद्रिय शेती सोनेरी हळद सोयाबीन स्ट्रोबेरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हरितक्रांती हळद