कृषी क्षेत्रात महिलांचा अधिक कार्यक्षम सहभाग योजना.

राष्ट्रीय कृषि धोरणात महिलांचा कृषि क्षेत्रामध्ये असलेला सहभाग अत्यंत महत्वूपर्ण घटक मानला आहे तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी महिला शेतक-यांना 
तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यास सहाय्य करणे असा उद्देश कृषि क्षेत्रातील त्यांचा सहभागाविषयी आहे.

सन २००३-०४ मध्ये राज्यात कृषि क्षेत्रात महिलांचा अधिक कार्यक्षम सहभाग योजनेविषयी अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ झाला त्यामुळे राज्याच्या प्रत्येक जिल्हयातील एका तालुक्यामध्ये २० शेतकरी महिलांचा एक गट याप्रमाणे प्रत्येकी २५ गट स्थापन करण्यास सुरुवात झाली व सन २००९-१० पर्यंत १४३ तालुक्यामध्ये ही योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते त्याप्रमाणे राज्यात ५ हजार ५७५ गटांकडून योजनेची अंमलबजावणी होऊन १ लाख ११ हजार पेक्षा अधिक शेतकरी महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग राहणार आहे.

ही योजना जिल्हास्तरावर राज्याच्या कृषि विभागाकडून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे पर्यवेक्षणाखाली राबविण्यात येत आहे. 
याप्रमाणे सन २००९-१० मध्ये १४३ तालुक्यात सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून कृषि अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली तालुकास्तरावर एक समितीचे गठन केले जात आहे याच समित्या संस्थेची निवड करणार आहेत.
संस्था निवडीचे निकष : 

• संस्था नोंदणीकृत असावी 

• मागील तीन वर्षाचे संस्थेचे लेखा परीक्षण अहवाल असावेत 

• ग्रामीण भागात प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्थेकडे आवश्यक तेवढे मनुष्यबळा व्यतिरिक्त संगणक प्रशिक्षण हॉल, चांगले प्रशिक्षक, प्रशिक्षण साहित्य आदी सोयी सुविधा असाव्यात 

• जर संस्थेच्या कामकाजाबाबत लेखी तक्रार प्राप्त झाल्यास अशा संस्थेची पुन्हा निवड करताना योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे 

• अशा संस्थेची पुर्ननिवड करताना तिला ब्लॅक लिस्ट करणे जरुरीचे असल्यास त्यासंबधी तात्काळ 

कार्यवाही करावी तसेच उत्तम कार्य करणा-या संस्थेचीच निवड करावी 

• यापूर्वी संस्थेने स्वयंसहाय्यता गटाची निर्मिती केलेली असावी. 

• संस्थेची निवड झाल्यानंतर त्या संस्थेकडून योजना राबविण्यासंबंधी प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्यास आत्मा योजनेच्या तालुका/जिल्हा स्तरावरील अस्तित्वात असलेल्या समितीची मान्यता घ्यावी.

महिला प्रवर्तिकेचे कार्य :

• सन २०११-१२ मध्ये ही योजना राबविण्यासाठी मुख्य महिला प्रवर्तिकेची निवड ज्या तालुक्यात योजना राबवायची आहे. 

• त्या प्रत्येक तालुक्यातील महिला प्रवर्तिकेने शेतकरी महिलांचे गटसंघटन, विस्तार कार्यक्रमांची अंमलबजावणी,बचतीची सवय व स्वयं सहाय्यतेकडे वाटचाल करणे आदी कार्ये करावयाची आहेत.

योजनेतील घटकनिहाय कार्यक्रम :

• सन २००९-१० या वर्षात १४३ तालुकयातील २५ महिला गटांना ३ हजार ५७५ रु.प्रती गट याप्रमाणे स्वयंरोजगारासाठी निधी देण्यात आला असून त्याप्रमाणेच यावर्षी ही देण्यात येईल. 

• तसेच प्रत्येक महिला बचत गटांनी कार्यवृत्त पुस्तिका, बचत व रजिस्टर, साप्ताहिक / मासिक रजिस्टर, नोंद वह्या योग्य प्रकारे ठेवणे आवश्यक आहे.

• या योजनेंतर्गत प्रत्येक गटास बाजार सर्वेक्षण करण्यासाठी आठशे रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध करण्यात आले आहे.

• बाजार सर्वेक्षण करताना बचत गटाच्या उत्पादनांना उत्तम भाव कोठे मिळतो व कोणते उत्पादन घ्यावे त्याची गुणवत्ता कशी असावी. मालाला ब्रँड नेम काय द्यावे तसेच पॅकेजींग व लेबलिंग कसे करावे आदी सर्व बाबींच्या विचार अशा सर्वेक्षणातून करावा.

• त्याप्रमाणेच गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्रीसाठी वजनकाटा, पॉकिंग साहित्य, जाहिरात, हँगर आदी सामृग्री खरेदी करावी. 

• अशाप्रकारे राष्ट्रीय कृषि धोरणांमध्ये कृषि क्षेत्रात महिलांचा अधिक कार्यक्षमपणे सहभागाची आवश्यकता व्यक्त करुन अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्यांनी सुरुवात केली आहे. 

• याप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाने कृषिक्षेत्रात महिलांच्या सहभागासाठी शेतकरी महिला बचत गटाच्या स्थापनेस प्रोत्साहन दिले आहे.

• सन २००९-१० पर्यंत १४३ तालुक्यात ही योजना कार्यक्षमपणे राबविली जात असून कृषि विभागाच्या विविध योजनेतून अनुदानांचे वितरण करतांना अशा शेतकरी महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जात आहे. 

• तरी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकरी महिला वर्गाने पुढाकार घेऊन कृषि क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग वाढवावा. महिला अणि कृषि क्षेत्र