माती परीक्षणाच्या माध्यमातून जमिनीचे उदरभरण

शेतक-यांमध्ये जमिनीच्या आरोग्याविषयी जनजागृती निर्माण करून जमिनीचे आरोग्य शाश्वत स्वरुपात जतन करण्याच्यादृष्टीने गावनिहाय सुपीकता निर्देशांक तयार करून त्याचे फलक गावागावात लावण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. ठाणे जिल्हयात ही दरवर्षी २० टक्के गावे निवडून गावनिहाय फलक लावण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

शेती आता व्यापारी तत्वावर करणे अपरिहार्य झाले आहे. यासाठी जमिन अधिक पोषक ठेवण्यासाठी माती व पाणी परीक्षणावर सुयोग्य व्यवस्थापन तंत्राचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. माती परीक्षणामुळे शेतजमिनीचा प्रकार ,तिचे भौतिक, रासायनिक गुणधर्म ,अन्नद्रव्याची उपलब्धता यानुसार जमिनीत हवा पाणी याचा समतोल राखणे, आम्ल, चोपण, घट्टपणा इत्यादी दोष दूर करणे, जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्यानुसार जमिनीचा सुपीकता निर्देशांक काढून त्यानुसार आवश्यक खतमात्रांचा अवलंब करणे योग्य ठरते. 


सुपीकता निर्देशांक म्हणजे मोठया क्षेत्रातील प्रतिनिधीक मृद नमुने परीक्षणाच्या आधारे मुख्य अन्नद्रव्याची (नत्र, स्फुरद, पालाश) उपलब्धता निश्चित करणे होय. त्याच्या आधारे त्या क्षेत्रात निरनिराळया प्रकारच्या खतांचा पुरवठा करण्याबाबत नियोजन करणे शक्य होते. मृदचाचणी ब-याच मोठया क्षेत्रामध्ये (गावामध्ये) केली असेल, तेथे खत वापरण्याबाबत शिफारशी निश्चित करणे शक्य होते. गावातील तपासणी केलेल्या मृद नमुन्यांच्या माहितीच्या आधारे गावातील जमिनीची सुपीकता दर्शवणारा निर्देशांक तयार केला जातो. त्यानुसार खतांचा संतुलित वापर करणे शक्य होते. म्हणून जमिनीच्या आरोग्यविषयी शेतक-यांमध्ये जनजागृती निर्माण करून तिचे आरोग्य शाश्वत स्वरुपात जतन करणे आवश्यक आहे. 

शेतक-यांमध्ये सुपीकता निर्देशांकाविषयी जागृती निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत गावनिहाय सुपीकता निर्देशांक तयार करून त्याचे फलक गावागावात लावण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत २०१०-११ ते २०१५-१६ या कालावधीत ठाणे जिल्हयातील १,७८७ गावांपैकी दरवर्षी २० टक्के गावे निवडून त्या गावातील एकूण वहितीखालील (लागवडीखालील) क्षेत्राच्या १० हेक्टर क्षेत्रास एक या प्रमाणे १०,७६० मृद नमुने घेण्यात आले आहेत. त्या नमुन्यांची तपासणी करून सुपीकता निर्देशांकाचे गावनिहाय फलक तयार करण्याचे काम शासकीय व अशासकीय प्रयोगशाळांमार्फत सुरु आहे. दरवर्षी २० टक्के गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार असून येत्या पाच वर्षात सर्व गावांचा जमीन सुपीकता निर्देशांक तयार करण्यात येणार आहे. अशा या योजनेमुळे शेतक-यांना स्वता:च्या जमिनीत कोणती पिके घ्यावीत त्यांना खताची मात्रा कशी द्यावी, याबाबत सविस्तर माहिती गावातच उपलब्ध होईल. याचा लाभ अनेक शेतकरी बांधवांना होणार आहे. जमिनीची सुपिकता आणि खतमात्रा, आवश्यक पाणी पुरवठा याबाबत निश्चित मार्गदर्शन होणार असल्याने कृषि उत्पादन वाढ होऊन शेतकरी बांधवांची आर्थिक उन्नती होणार आहे.