कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी तातडीने उठवावी - छगन भुजबळ

नाशिक व परिसरात मोठ्या प्रमाणात कांदा उपलब्ध असून भाव पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी तातडीने उठवावी, देशातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी कळकळीची मागणी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बैठकीसाठी ते आले होते. या बैठकीनंतर त्यांनी पंतप्रधानाचे प्रधान सचिव टी.के.ए.नायर यांची भेट घेतली. यावेळी एक निवेदन त्यांना सादर करण्यात आले असून या प्रकरणात पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. नाशिक व परिसरात सध्या कांद्याचे भाव प्रचंड घसरले असून कांदा उत्पादक शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत असल्याची माहिती त्यांनी या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादन हे ६० ते ७० टक्के आहे. त्यातील एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ६० टक्के कांदा उत्पादन होते. मात्र सरकारने निर्यात बंद केल्यामुळे कांद्याची खरेदी किंमत ९०० रूपयांवरून ५०० रूपयांवर आली आहे. यामुळे कांदा बाजारात चिंतेचे वातारवरण असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.

दिल्ली व उत्तर भारतातील अनेक राज्यात किरकोळ भाव २ हजारावर पोहोचला असताना कांद्याचा खरेदी भावातील घसरण चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राने याबाबत तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. राज्य शासन या परिस्थितीत अतिशय चिंताग्रस्त असून राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनाही याबाबत माहिती दिली आहे. नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे सांगण्याकरीता आपण दिल्लीत विविध स्तरावर पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी सोमवारी सकाळी सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मिती या राष्ट्रीय चर्चासत्रात त्यांनी सहभाग घेतला. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री डॉ.सी.पी.जोशी उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील विविध मार्गाच्या रूंदीकरणाबाबत त्यांनी मागणी केली. विशेषत: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ राज्याला जोडणारा सर्वाधिक वाहतुकीचा १७ क्रमांकाच्या महामार्गाचे रूंदीकरण तातडीने करावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. कशेडी घाटाच्या रस्त्याच्या रूंदीकरणाची आवश्यकताही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.