साखर आयुक्तालयामार्फत आयोजित 'ऊस विकास कार्यशाळा-हंगाम २०१२-१३' चे उद्घाटन श्री.पाटील यांच्या हस्ते सोमवारी पुण्यातील 'यशदा' मध्ये झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील आमदार सा.रे.पाटील, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, वसंतदादा साखर संस्थेचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, साखर आयुक्त मधुकर चौधरी, ऊस तज्ज्ञ डॉ.डी.जी.हापसे आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्यात साखर उद्योगात सुमारे ५० हजार कोटीची गुंतवणूक असून गेल्यावर्षी १० लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड झाली आहे. याशिवाय अधिक लागवड होण्याची शक्यता कमी आहे, असे सांगून श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात सहकारी व खाजगी मिळून १६८ साखर कारखाने आहेत. साखर उत्पादनासाठी ऊस हाच कच्चा माल असल्याने उसाची उपलब्धता असणे महत्वाचे आहे आणि हेच या उद्योगापुढे आव्हान आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाने साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना देताना अर्जात दिलेली उसाची उपलब्धता तपासून परवाना द्यावा. साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादन वाढीसाठी केलेले प्रयत्न याचीही तपासणी करावी. ऊस उत्पादन वाढीचे येत्या दहा वर्षाचे नियोजन, १२.५० पर्यंत साखरेचा उतारा, १०० टनापर्यंत उसाचे एकरी उत्पादन, लागवडपूर्व तयारी या बाबींसाठी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करावी. ऊस लागवडीसाठी पट्टापद्धत, शाश्वत पाणी पुरवठा इत्यादी उपाययोजना कराव्यात.
श्री.पाटील म्हणाले, ऊस विकासासाठी साखर आयुक्त, कृषी आयुक्त व सहकार आयुक्त यांची समिती नेमण्यात येऊन त्यांनी केलेल्या शिफारशीवर धोरण ठरविण्यात येईल. आजच्या कार्यशाळेत ऊस विकासाबाबत मिळणारे मार्गदर्शन याचा उपयोग करुन साखर कारखान्यांनी २०१२-१३ च्या गळीत हंगामापासून ऊस विकास कार्यक्रम हाती घ्यावा. कृषी, साखर व सहकार या विभागांनी समन्वयाने काम करुन ऊस विकास कार्यक्रमास साहाय्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री.विखे पाटील म्हणाले, साखर उद्योगात सहकारी कारखाने व खाजगी कारखाने यांची स्पर्धा आहे. याशिवाय जागतिक बाजारपेठतील स्पर्धेचाही साखर उद्योगांनी विचार करावा. साखर उद्योगासाठी उसाची उपलब्धता महत्वाची आहे. ऊस वाढीसाठी कृषी विभाग गेली दोन वर्षे प्रयत्न करत असून, यासाठी गेल्या वर्षी २० कोटींचे अर्थ साहाय्य दिले आहे. यावर्षी २२ कोटींचे अर्थ साहाय्य देण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यांनी ऊस लागवडीत ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवावा. खतासाठी कृषी विभाग साहाय्य करेल. पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करणे गरजेचे आहे. साखर कारखाने वाढले परंतु त्यांचे कार्यक्षेत्र किती वाढले, सिंचनाची व्यवस्था, विहिरीवरील पाण्याची उपलब्धता याचा लेखा जोखा मांडण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक विभागाने समित्या तयार करून विभागातील परिस्थितीनुसार ऊस विकासासाठी शासनाकडे शिफारशी पाठवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. कृषी, साखर व सहकार विभागाने आराखडा तयार करून ऊस उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करावेत असेही ते म्हणाले.
विजयसिंह मोहिते पाटील म्हणाले, ऊस पिकामुळे जमीन क्षारयुक्त होत आहे. यासाठी माती परिक्षणाची सुविधा तसेच योग्य खत संशोधन याचा विचार व्हावा. या करिता प्रयोग शाळेच्या निर्मितीसह मूलभूत सुविधा होणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी पाण्याची टंचाई लक्षात घेता, ठिबक सिंचनाचा वापर वाढविणेही गरजेचे आहे.
श्री.देवरा यांचेही यावेळी समयोचित भाषण झाले. मधुकर चौधरी यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यशाळेत ऊस उत्पादन वाढीचे महत्व, तंत्रज्ञान, ऊस पिकातील आंतर पिके, पाचट व्यवस्थापन, ऊस तोडणी यंत्राचा वापर या विषयावर डॉ.एम.एस.पवार, डॉ.डी.जी.हापसे, बी.बी.ठोंबरे आदींनी मार्गदर्शन केले. राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कृषी विभागाचे अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक, सदस्य, ऊस उत्पादक शेतकरी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment