ऊस उत्पादकांना प्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यातून सूट द्या - मुख्यमंत्री

जगातील सर्वात मोठी सहकार चळवळ म्हणून नावलौकिकास आलेल्या महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्याला ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने बुधवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना भेटून केली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी, ७ रेसकोर्सला याबाबत बैठक झाली.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान भावावरील दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यावर थेट कर लावण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) यांनी घेतला आहे. याचा फटका १५० सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ऊस उत्पादन करणाऱ्या जवळपास २० लाख शेतकरी बांधवांना बसणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या सीबीडीटीने या आदेशाला स्थगनादेश द्यावा, या कायद्यात बदल करावा, हा कायदा सहकारी साखर कारखान्याला लागू करु नये, अशा प्रमुख मागण्या पंतप्रधानांना करण्यात आल्या. 

तत्पूर्वी केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या नॉर्थ ब्लॉक येथील कार्यालयात त्यांची भेट शिष्टमंडळाने घेतली. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सीबीडीटी या संस्थेला ऊस उत्पादकांना थेट करातून वगळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करायला सुचवावे, अशी विनंती करण्यात आली. 

वित्तमंत्र्यांनी कारखान्याचा ऊस दर हा खर्चाचा भाग आहे, अशा पद्धतीचे परिपत्रक काढण्याबाबत विचार केला जाईल. तसा प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना केली. 

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात आज पंतप्रधानांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री विलासराव देशमुख, ऊर्जा मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, साखर संघाचे अध्यक्ष व माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, आमदार दिलीप देशमुख, आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर, राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांचा समावेश होता.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राज्यातील सहकार चळवळीला गती देण्यास केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्‍वासन देताना संबंधित विभागाशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.

यावेळी शिष्टमंडळाने हा निर्णय न झाल्यास राज्याच्या सहकारी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार आहे, असे स्पष्ट केले. जवळपास २ हजार ५०० कोटी या कारखान्यांना करापोटी भरावे लागतील, त्यामुळे याबाबत पुर्नविचार व्हावा अशी विनंती करण्यात आली.

दरवर्षी २० हजार कोटीची वार्षिक उलाढाल करणारा हा उद्योग राज्याला ३ हजार कोटीचा दरवर्षी महसूल देतो. शेतकऱ्यांना मिळणारा किमान भाव व त्यांना देण्यात येणारा दुसरा व तिसरा हप्ता हा साखर कारखाना आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार देतो. यावर २० लाख शेतकऱ्यांसोबतच ८ ते १० लाख मजुरांचेही भविष्य अवलंबून असते. यावरच त्यांच्या मालाचे आणि मजुरीचे भाव अवलंबून असते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या असताना त्यांना वित्त विभागाच्या या निर्णयाने आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. हा कायदा लागू केल्यास ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पार कोलमडून जाईल. तसेच अनेक साखर कारखान्यांच्या भविष्यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या मुळावर येणाऱ्या या कायद्याला तूर्तास स्थगनादेश व पुढे कायदाच बदलविण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना केली आहे.

'महान्यूज'