मासे जाळयात, पैसे खिशात

मांसाहारी खाद्यान्नात कोबंडी, शेळी, बोकड याबरोबरोबरच मासे देखील मोठयाप्रमाणात आवडीने फस्त केली जातात. मासेमारी करणारी मंडळी समुद्र किनाऱ्यावर मोठया प्रमाणात असली तरी नदीकाठी व सिंचन प्रकल्प गावतलावात मासेमारी करुन मांसाहारीची आवड पूर्ण करणारा मासेमारी व्यावसाय नांदेड जिल्ह्यातही मोठयाप्रमाणात चालतो. जिल्ह्यात मानार (बारुळ) या मोठया प्रकल्पासह उर्ध्व मानार, तळणी, करडखेड, लोणी, डोंगरगाव, नागझरी, शिरपूर, मांडवी, केदारनाथ, सुधा, महालिंगी, पेठवडज, जामखेड, चांडोळा, क्रुंद्राळा, येडूर या सिंचन प्रकल्पात तसेच गोदावरी, पैनगंगा, मांजरा, मनार, लेंडी व आसना या नद्यांच्या पात्रात मासेमारी केली जाते. उपलब्ध जलक्षेत्राचा वापर करुन मागील वर्षी 5792 मे. टन मत्स्य उत्पादन झाल्याची नोंद मत्सव्यवसाय विकास खात्याकडे आहे. मासेमारीसाठी जिल्ह्यातील 101 पाटबंधारे सिंचन प्रकल्पाचा वापर केला जातो. त्याचे जलक्षेत्र 7148 हेक्टर आहे. त्याशिवाय जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत मालकीच्या 368 तलावाच्या 1930 हेक्टर जलक्षेत्रावर मासेमारी केली जाते. मासेमारीचे अधिकृत जलक्षेत्र जिल्ह्यात 9078 हेक्टर आहे. ठेव्या पध्दतीने जलक्षेत्र मत्स्य सहकारी संस्थाना दिले जाते. गोदावरी या मोठया नदीसह इतर पाच नद्या व छोटे, मोठे नाले जिल्ह्यात प्रचंड प्रवाहाने वाहतात. या प्रमुख नद्यांचा जिल्ह्यात 700 कि.मी. लांबीचा प्रवाह आहे. त्यामुळे मासेमारी व्यवसायासाठी या जिल्ह्यातील उपयुक्त साधन संपत्ती आहे. साधारणता गोडया पाण्यात वाढणारे भारतीय कार्प जातीचे रोहू, कटला व मृगळ याबरोबरच ग्रास कार्प, सिल्व्हर कार्प व सायप्रिनस या विदेशी जातीचे मासे जिल्ह्यात सर्वत्र आढळतात. मागील वर्षापेक्षा यावर्षी जिल्ह्यात सर्वच सिंचन प्रकल्पात पाणीसाठा मुबलक झाला आहे. त्यामुळे मत्ससंवर्धनास मोठा वाव आहे. यावर्षी मत्स्य उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. शासनस्तरावर मत्स्यव्यवसाय वाढीसाठी विविध योजना व यंत्रणा कार्यान्वित आहेत. जिल्ह्यात मासेमारी व्यवसायासाठी 122 मत्स्य सहकारी संस्था सुरु असून त्यांचे 7417 सभासद आहेत. त्यापैकी 4754 सभासद क्रियाशील आहेत. 15 हजाराच्या आसपास मच्छिमार आहेत. मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र जिल्ह्यात करडखेड (देगलूर), बारुळ (कंधार), लोणी (किनवट) येथे शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र आहेत. मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थाना या केंद्रातून मत्स्यबीज पुरविले जाते. या केंद्राच्या संगोपन व संवर्धनासाठी यावर्षी 9 लक्ष 15 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. यावर्षी करडखेड मत्स्यबीज केंद्रात 171 लाख मत्सजीरे उत्पादन झाले. या उत्पादीत झालेल्या मत्स्यबीजाची संस्थाना विक्री केली जाते. हे मत्स्यबीज 0 ते 5 एमएम आकारात मत्स्यजीरे, 10 ते 25 एम.एमच्यावरील आकारात अर्धबोटूकली व 50 एम.एमच्या आकारात बोटूकली म्हणून ओळखली जातात व त्याप्रमाणे त्यांची विक्री किंमत ठरविली जाते. साधारणता 400 रुपये प्रती हजार एवढी किंमत बोटूकलीस आहे. यावर्षीच्या हंगामात करडखेड केंद्रातून 2,47,900 रुपये व मनार प्रकल्पातून 80,950 रुपये एवढे उत्पन्न मत्स्यबीज विक्रीतून शासनाला मिळाले. लोणी येथील मत्स्यबीज केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदामुळे बंद आहे. शासनाच्या या मत्स्यबीज केंद्राशिवाय मासेमारी करणारे मच्छिमार बाहेरील राज्यातून (हैद्राबाद / कलकत्ता) येथून मोठया प्रमाणात मत्स्यबीज खरेदी करुन आणतात. अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन जिल्ह्यातील उपलब्ध जलक्षेत्रात जलद गतीने वाढणारे मत्स्यबीज संचयन करुन मत्स्योत्पादन वाढविण्यासाठी अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन ही योजना राबविली जाते. त्यानुसार जिल्ह्यात नवीन निर्माण होणाऱ्या सिंचन प्रकल्पात प्रमुख कार्प माशांचे बीज शंभर टक्के अनुदानावर पाच वर्ष संचयन करुन त्या तलावात मासे प्रस्थापित करुन प्रति हेक्टर मत्स्योत्पादनात वाढ करण्याचा व आर्थिकदृष्टया कमकुवत असणाऱ्या मत्स्य संस्थाच्या सभासदाच्या उत्पन्नात भर घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. सन 2013-14 या वर्षात वझर (देगलूर), दापकाराजा (मुखेड), मोहीजा परांडा (कंधार), कोंडदेव (भोकर) येथील तलावात मत्स्यबीज बोटूकलीचे संचयन करण्यात आले. पाणीसाठा जास्त झाल्याने या सोडलेल्या बोटूकलींची वाढ जोमाने होणार आहे. मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य मासे पकडण्यासाठी मच्छिमार सभासदांना मत्स्य जाळे खरेदी करण्यासाठी खर्च येतो. मच्छिमारांची ऐपत कमी असल्याने शासनाकडून नॉयलान जाळे खरेदी अनुदान दिले जाते. एका सभासदाला जास्तीतजास्त पाच किलो प्रती वर्ष अनुदानीत दराने जाळी पुरवठा केला जातो. सन 2012-13 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून मरवाळा (नायगाव), पिंपराळा (हदगाव), उनंकेश्वर (किनवट), डोंगरगाव (किनवट) येथील मत्स्य संस्था सभासदांना अनुदातीत दराने मत्स्य जाळे देण्यात आले. आदिवासी उपयोजनेतून लोणी व नागझरी (किनवट) येथील सभासदाना जाळेखरेदी अनुदान वाटप करण्यात आले. एक किलो वजनाचे 100 किलो जाळे खरेदीस संस्थेला अनुदान दिले जाते. मच्छिमार संस्थांचा विकास मच्छिमार सहकारी संस्थाच्या विकासासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य केले जाते. नवीन संस्था पंजीबध्द झाल्यावर सुरुवातीच्या काळात संस्थेला तलाव ठेका भरणे, मत्स्यबीज संचयन करणे यासाठी शासकीय भागभांडवलाच्या स्वरुपात सभासद भागाच्या तिप्पट किंवा जास्तीतजास्त दहा हजार रुपयाच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य दिले जाते. त्याचबरोबर प्रत्येक संस्थेला सचिवाच्या मानधनापोटी पाचशे रुपये व्यवस्थापकीय अनुदान दिले जाते. सन 2012-13 मध्ये सुगाव कॅम्प (मुखेड), मुळझरा व मांडवी (ता. किनवट) येथील संस्थाना सभासद भाग अनुदान देण्यात आले. मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणा तलाव खोदण्यासाठी शासनामार्फत अनुदान दिले जाते. यामध्ये केंद्रशासन 75 टक्के व राज्यशासन 25 टक्के खर्च करते. सर्वसाधारण लाभार्थीस प्रकल्पाच्या 20 टक्के व अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थीस 25 टक्के अनुदान दिले जाते. ग्रामीण रोजगारी वाढली पाहिजे यासाठी हे अनुदान असून 05 ते 10 हेक्टर पर्यंतच्या जलक्षेत्रात अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तीन हजार किलो पर्यंत मत्स्योत्पादन घेण्यास प्रोत्साहीत केले जाते. परंतू या योजनेसाठी सन 2010 पासून तरतूद प्रलंबित आहे. मासेमारीस प्रोत्साहनाची गरज नांदेड जिल्ह्यात फार मोठया प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध आहे. याचा पुरेपूर मत्स्यव्यवसायासाठी वापर झाला तर मासेमारी व्यावसायिकांचे उत्पादन वाढणार व त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. जिल्ह्यात गौरवाची बाब म्हणजे दरवर्षी जुलै महिन्यात काही मच्छिमार आपले मासे इन्स्यूलेटेड थर्माकोल बॉक्सेस मधून रेल्वेने हावडा, कोलकत्त्याला मासे निर्यात करतात. अत्याधूनिक बोटी, होडी यांचा पुरवठा मत्स्यसंस्थाना केल्यास बारमाही उत्पन्न मिळू शकते. आदिवासी उपयोजनेतून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट तर्फे होडी पुरविण्याची योजना प्रस्तावित आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून मत्स्य संस्थाना अर्थ सहाय्य देवून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा. त्याच त्या जुन्या योजनामुळे मत्स्य व्यवसायात पाहिजे तसा प्रगतीचा अभाव आहे. मत्स्यबीज केंद्र सबळ करुन तांत्रिक मनुष्यबळ व संस्थाना अर्थ सहाय्य मोठया प्रमाणात दिल्यास प्रगती साधता येईल असे सहाय्यक आयुक्त (मत्स्य व्यवसाय) सुरेश भारती यांनी मतप्रदर्शन केले. उपलब्ध जलक्षेत्राचा मोठया प्रमाणात वापर केल्यास मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल अशी अपेक्षा सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी एम. ए. सपारे यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात यावर्षी 85 सिंचन प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले आहेत. सहाही नद्या ओथंबून वाहात आहेत. नाल्यांना गावतलावाना पाणीच पाणी आहे. मत्स्यरुपाने लक्ष्मी दारात येऊ शकते अशी परिस्थिती आहे. मासे जाळयात भरपूर अडकणार अर्थात पैसा खिशात येणार आहे, फायदा करुन घ्यावा. - रामचंद्र देठे, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड 'महान्यूज' मधील मजकूर .