संकरित गाई/म्‍हशींचे गट वाटप योजना

आपला देश शेतीप्रधान आहे. या शेती व्‍यवसायाला संलग्‍न असा पशुपालन हा व्‍यवसाय फार पुरातन काळापासून केला जातो. समाजातील फार मोठा घटक या व्‍यवसायावर अवलंबून आहे. दुग्‍धव्‍यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्‍वरुप आले आहे.वाढत्‍या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्‍वयंरोजगाराच्‍या संधी निर्माण झाल्‍यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्‍यास व आर्थिक परिस्‍थिती सुधारण्‍यास मदतच होणार आहे.

राज्‍यात शेतीला पूरक व्‍यवसाय म्‍हणून दुग्‍ध व्‍यवसायाची जोड दिल्‍यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्‍यपूर्ण उत्‍पन्‍न मिळेल. तसेच राज्‍याच्‍या दूध उत्‍पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्‍वयंरोजगार देखील निर्माण होईल. या करिता राज्‍यात दुग्‍धोत्‍पादनास चालना देण्‍यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्‍हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्‍यस्‍तरीय योजना सुरु करण्‍यात आली आहे.

या राज्‍यस्‍तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्‍यात आली आहे.

ही योजना खालील तपशीलानुसार सन २०११-२०१२ मध्‍ये राबविण्‍यात येणार आहे.
योजनेचे स्‍वरुप (आर्थिक निकष)- 
• सहा संकरित गाई/म्‍हशींचा गट प्रति गाय/म्‍हैस ४० हजार रुपयांप्रमाणे २ लक्ष ४० हजार रुपये, जनावरांसाठी गोठा ३० हजार रुपये, स्‍वयंचलित चारा कटाई यंत्र २५ हजार रुपये, खाद्य साठविण्‍यासाठी शेड २५ हजार रुपये, ५.७५ टक्‍के (+१०.०३ टक्‍के सेवाकर) दराने तीन वर्षाचा विमा १५ हजार १८४ रुपये अशी एकूण ३ लक्ष ३५ हजार १८४ रुपये सहा संकरित गायी/म्‍हशींच्‍या एका गटाची किंमत ठरविण्‍यात आलेली आहे.

Growth Morphology of Sugarcane

Propagation :

Stem cuttings or sections of the stalks called "setts" or seed pieces propagate sugarcane. Each sett contains one or more buds. The buds, located in the root band of the node, are embryonic shoots consisting of a miniature stalk with small leaves. The outer small leaves are in the form of scales. The outermost bud scale has the form of a hood. Normally, one bud is present on each node and they alternate between one side of the stalk to the other. Variations in size, shape and ther characteristics of the bud provide a means of distinguishing between varieties. Each sett also contains a circle of small dots above the node, which are the root primordia. Each primordium exhibits a dark center, which is a root cap, and a light colored "halo".

Drip Irrigation For Sugarcane,Drip Irrigation Features

Introduction

Drip irrigation in sugarcane is a relatively new innovative technology that can conserve water, energy and increase profits. Thus, drip irrigation may help solve three of the most important problems of irrigated sugarcane - water scarcity, rising pumping (energy) costs and depressed farm profits.

Surface Drip

Subsurface Drip

Whether or not drip will be successful depends on a host of agronomic, engineering and economic factors. "Drip irrigation is defined as the precise, slow and frequent application of water through point or line source emitters on or below the soil surface at a small operating pressure (20-200 kPa) and at a low discharge rate (0.6 to 20 LPH), resulting in partial wetting of the soil surface.

In the literature, "trickle" is used interchangeably with "drip". Most popular drip versions used in sugarcane are surface and subsurface drip.

• Surface Drip: The application of water to the soil surface as drops or a tiny stream through emitters placed at predetermined distance along the drip lateral is termed as surface drip irrigation. It can be of two types - online or integral type surface drip system. Integral dripline is recommended for sugarcane.

• Subsurface Drip (SDI):The application of water below the soil surface through emitters molded on the inner wall of the dripline, with discharge rates (1.0 - 3.0 LPH) generally in the same range as integral surface drip irrigation. This method of water application is different from and not to be confused with the method where the root zone is irrigated by water table control, herein referred to as subirrigation. The integral dripline (thin or thick-walled) is installed at some predetermined depth in the soil depending on the soil type and crop requirements. There are two main types of SDI - "one crop" and "multicrop".

कमी खर्चाची सेंद्रिय शेती

भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे. या देशातील बहुतांश म्हणजे जवळ जवळ ६० ते ७० टक्क्यांहून जास्त लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. बलशाली भारताला सुजलाम-सुफलाम बनविण्यास बळीराजा जबाबदार आहे. मात्र सध्याच्या गतिमान काळात वेगवेगळी रासायनिक खते वापरुन झटपट पैसे मिळविण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. त्यामुळे याचा जमिनीवर तर परिणाम होतोच, शिवाय रासायनिक खतातील कार्बन डायऑक्साईड, पोटॅशिअम सारख्या विषारी घटकांमुळे अन्न द्रव्‍यामधून मानवाच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे रासायनिक शेती धोकादायक ठरत आहे. मात्र सध्याच्या गतिमान युगातही गांडूळ, सेंद्रिय खते, हिरवळीची खते वापरुन नैसर्गिक शेती फूलवत भरघोस उत्पन्न मिळविणारे पटवर्धन कुरोलीतील शेतकरी पोपट देवकर यांच्या सेंद्रिय शेतीची गोष्ट काही निराळीच आहे.

सेंद्रिय शेतीकडे कसे वळलो हा अनुभव सांगताना श्री. देवकर म्हणाले की, पूर्वी मी रासायनिक खतांचा जास्त प्रमाणावर वापर करत होतो. त्यामुळे अतिरिक्त पाणी, सततचा रासायनिक खतांचा वापर यामुळे जमिनीचा पोत बिघडत चाललेला होता. अशा स्थितीत मला पांडूरंग सहकारी साखर कारखान्याकडून गांडूळ प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव आला व हा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाकडून २५ हजाराचे अनुदानही मिळाले. गांडूळखत

डोंगरगावचे आदिवासी झाले शेती तज्ज्ञ

आज विज्ञानाच्या सहाय्याने शेती करण्याचे युग आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०१०-२०११ अंतर्गत शेतकरी शेती शाळेचे देसाईगंज तालुक्यातील मौजे डोंगरगाव हलबी येथे आयोजन करण्यात आले होते. डोंगरगाव हलबी या गावातील धान पिकावर कीड व रोगांचा जास्त प्रादुर्भाव होता. तसेच हा भाग आदिवासी असल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या अंधश्रध्दा व पारंपरिक पध्दतीची प्रगतीमध्ये अडचण येत होती. कारण आदिवासी आपली पारंपरिक पध्दत सोडण्यास सहज तयार होत नाही. याकरिता येथील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीबद्दल जनजागृती करण्यात आली.

गावातील शेतकऱ्यांना शेतीशाळेची माहिती देण्यासाठी सर्वप्रथम या गावात जाहीर दवंडी देऊन शेतकऱ्यांची सभा घेण्यात आली. या सभेतून इच्छुक व प्रगतीशिल ३० शेतकऱ्यांची शेतीशाळेकरिता निवड करण्यात आली. प्रत्येकी ६-६ शेतकऱ्यांचे ५ गट पाडण्यात आले. त्यांना मित्रकीटकांचे नाव देऊन प्रत्येक गटातून १ शेतकरी संपर्क शेतकरी म्हणून नेमण्यात आला. उपस्थित सर्व शेतकरी भात उत्पादक होते.

विना विलंब, विना तारण कर्ज योजना

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या व्यवसायाला नव्याने उभारी देण्यासाठी आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विना विलंब, विना तारण आणि विना जमीन असा क्रांतिकारी मदतीचा हात देऊ केला आहे. या सोनेरी संधीचा रायगड जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन बँक ऑफ इंडियाच्या धाटाव शाखेचे व्यवस्थापक चंद्रकांत पराते यांनी केले आहे.

भात शेतीच्या कामाची सुरुवात चिखळणीपासून केली जाते. भाताची लागण केल्यानंतर भाताचे पिक जोमात येते. सुगीच्या दिवसांत शेतात उगवलेले डोमदार भात कापून त्याचे भारे बांधण्यात येतात. या भाऱ्यांची नंतर मळणी केली जाते. या मळलेल्या भाताची घरापर्यंत उपलब्ध साधनांद्वारे वाहतूक केली जाते. घरात आलेला भात कणग्यांत भरुन पुढील वर्षभराच्या वापरासाठी ठेवला जातो. चिखळणीपासून ते भात कणगीत भरेपर्यंतचा खर्च एकरी बारा हजार येतो, असा नाबार्डचा दावा आहे. शेतकऱ्यांची शेती अनेक खंडीची असेल तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुस्थितीत असेल तर त्या शेतकऱ्याला एकरी वीस हजार रुपये मदत मिळते, अशी माहिती श्री. पराते यांनी दिली.

किसान क्रेडिट कार्ड ऊर्फ पीक कर्ज योजना या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेने सुरु केलेल्या योजनेचा मूळ व्याज दर हजारी नऊ टक्के असा आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी सदर कर्जाची फेड जर मुदतीत केली तर त्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारतर्फे तीन टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. शिवाय पंजाबराव देशमुख कृषी योजनेतून सुद्धा ४ टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यावर फक्त २ टक्के व्याजाचा बोजा पडणार आहे.

या योजनेचा फायदा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या मतदान कार्डाची झेरॉक्स, सातबारा व ८ अ चा उतारा आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो घेऊन कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत घेऊन गेल्यास त्यांना विना विलंब किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

गादीवाफा पद्धतीचा कांदा पिकाला फायदा

या वर्षी कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची नजर आता कांदा पिकाकडे वळतेय. मात्र हे पिक घेताना पारंपारिक पद्धती ऐवजी संशोधन केंद्रान शिफारस केलेल्या गादीवाफा पद्धतीने उत्पन्न घेतल्यास चांगल्या प्रतीच भरगोस कांदा उत्पादन घेता येत. याच शिफारशींचा वापर पुणे जिल्ह्यातील ओतूर भागातले अनेक शेतकरी करताना दिसत आहेत.

पिंपळवंडीच्या मंगेश वामन यांनी रब्बी कांद्याची लागवड गादी वाफा पद्धतीन सुरु केलीय. यात ठिबक सिंचनाचा वापरही त्यांनी प्रामुख्यान केलाय. यामुळं शेतमजुरी तर वाचणारच आहे. त्यासोबतच वीज भारनियमन असतानाही कांद्याला पाणी देता येणार आहे. कांद्याचं पिक या वर्षी फायदेशीर ठरताना दिसतंय. त्यामुळं मंगेश वामन यांच्या प्रमाणेच इतर शेतकरीही याच पद्धतीचा वापर करताहेत.

कांदा पिक गादी वाफ्यावर घेतल्यान रोगांचा आणि किडीचा प्रादुर्भाव कमी होतो आणि उत्पन्न चांगल्या प्रतीच मिळतं. जुन्नर तालुक्यातल्या ओतूर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिक घेतलं जातं. राजगुरुनगर मधल्या कांदा, लसून अनुसंशाधन केंद्रानं शेतकऱ्यांना कांदा पिकाच्या लागवडीविषयी अद्ययावत असं तंत्रज्ञान उपलब्ध केलेलं आहे. याची माहिती शेतकऱ्यांनी देणं आवश्यक आहे. या केंद्रानेही गादी वाफ्यावरच्या लागवडीलाच शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावं असं म्हटलंय.

 गादी वाफ्यामुळं जमीन जास्त काळ भुसभुशीत राहते. जमीन तुडवली जात नाही. ही लागवड पद्धतही अगदी सोपी आहे. गादी वाफ्याची उंची ४५ सेंटीमीटर असावी आणि चर ३० सेंटीमीटर असावा. दोन गादीवाफ्या मधल अंतर १ मीटर असायला हवं. त्यावर ठिबक सिंचनाच्या दोन नळ्या अंथराव्या. ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यानं पाण्याचा अपव्यय तर टळतोच सोबतच यातून खताची मात्राही देतायेते. यामुळं प्रत्येक रोपाला योग्य रितीन पाणी आणि खत देता येतं.

यंदा अन्नधान्याचं रेकॉर्डब्रेक उत्पादन होणार

2010-11 या संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतात अन्नधान्याचं सर्वाधिक उत्पन्न घेण्यात आलंय. 2010-11 म्हणजे सरलेल्या वर्षातले कृषि उत्पादनाचे आकडे हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक आहेत. यावर्षी 241.56 दशलक्ष टन एवढी अन्नधान्याचं उत्पादन घेण्यात शेतकरी यशस्वी झालेत. यामध्ये गव्हाचं उत्पादन हे तर रेकॉर्डब्रेक म्हणजे 85.93 दशलक्ष टन तर डाळीचं आजवरचं सर्वाधिक म्हणजे 18.09 दशलक्ष मेट्रिक टन झालंय.    

केंद्रीय कृषि सचिव पी.के. बसू यांनी कृषि उत्पादनाचे हे आकडे जाहीर करताना भारतीय शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढीची ही कमाल चांगला मान्सून आणि शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ केल्यामुळे झाल्याचा दावा केला. त्यांच्यामते चांगला मान्सून आणि एमएसपीच्या वाढवलेल्या किंमती यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी यावेळी भरपूर कष्ट करून चांगलं उत्पादन घेतलं. चांगल्या उत्पादनवाढीसाठी पाऊस आणि शेतकऱ्यांचे कष्ट सर्वाधिक महत्वाचं कारण ठरलं असलं तरी सरकारने अपेक्षेप्रमाणेच त्यामध्ये एमएसपी, शेतीसंदर्भातली सरकारची धोरणं याचाही वाटा असल्याचं सांगून स्वतःची पाठ थोपटून घेतलीय. डाळ आणि तेलबियांच्या रेकॉर्ड उत्पादनामुळे यावर्षी भारताला कमीतकमी खाद्यतेल आयात करावं लागेल, अशी आशाही बसू यांनी व्यक्त केली,     

crop

toor dal

पूर्व भारतातल्या तब्बल 90 पेक्षाही जास्त जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी दुष्काळ असतानाही अन्नधान्याचं अवाढव्य उत्पादन घेणं शक्य झाल्याचा दावा केंद्रीय कृषि सचिवांनी केला. त्याशिवाय गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात अतिरिक्त पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालं, तर काही भादात किडीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. म्हणजे अनेक संकटाचा सामना करूनही रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन भारतीय शेतकरी घेऊ शकतो, असं कृषि मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं. 2020 साठी भारताचं कृषि उत्पादन हे 280 दशलक्ष टन असायला हवं, अशी अपेक्षा पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी अलीकडेच व्यक्त केली होती. आताच्या गतीने शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचं उत्पादन घेतलं तर 2020 पूर्वीच आपण 280 दशलक्ष टनाचं उद्दीष्ट साध्य करू शकू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

संपलेल्या वर्षासाठी तांदळाचं उद्दीष्ट 89.09 दशलक्ष टन एवढं उद्दीष्ट होतं, तर झालेलं उत्पादन हे तब्बल  95.32 दशलक्ष टन होतं. यामुळे आता तांदळाच्या उद्दीष्टात वाढ करून 102 दशलक्ष टन एवढं करण्यात आलंय. 

याबरोबरच ऊस, कापूस, सोयाबिन यांच्या उत्पादनातही यावर्षी भरीव वाढ झालीय.

धडपडणाऱ्या युवकाची कृषी भरारी

उस्मानाबाद जिल्हा तसा कमी पावसाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र साठवण तलाव, बंधारे यांच्या माध्यमातून सिंचनाचे प्रयत्न होत आहेत. त्याची फलनिष्पत्ती हळूहळू दिसायला लागली आहे. पाण्याचा योग्य उपयोग करुन काही ठिकाणी फुललेली शेती हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. कळंब तालुक्यातील शिरढोण गावच्या राजेंद्र मुंदडा या युवकाची कहाणीही अशीच आहे. कृषी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, कष्टाची तयारी आणि सतत वेगवेगळे प्रयोग करण्याची वृत्ती यामुळे फायदेशीर व नफ्याची शेती हा मंत्र राजेंद्र मुंदडा यांनी प्रत्यक्षात उतरवला आहे.

श्री. मुंदडा यांच्याकडे तशी मुबलक शेती आहे. याच शेतीत त्यांनी अनेकविध प्रयोग करुन आणि वेगवेगळी शेतपिके घेऊन भरघोस उत्पन्न कमावले आहे. शेतीत स्वत: राबून मिळालेले हे यश आहे, असे ते नम्रतापूर्वक सांगतात. आपल्याला कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही. त्यामुळे कष्टाला पर्याय नाही, हे त्यांचे साधे सूत्र आहे. त्याच्या जोरावरच त्यांचे शेतीतील प्रयोग सुरु आहेत.

लातूर जिल्ह्यात निलक्रांती

जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाने गेल्या काही वर्षात सिंचन प्रकल्पातून गाळ उपशाचे , जलसंधारणचे काम मोठ्या प्रमाणात केल्यामुळे जिल्ह्यात उत्तम प्रकार जलसाठे निर्माण झाले आहेत. याप्रकारे जिल्ह्याला लाभलेल्या जलक्षेत्राची अनुकूलता पाहता इथे मत्स्य व्यवसायाचे भरण पोषण, उत्तम होऊ शकते . हे ओळखून जिल्हा प्रशासनाने मत्स्य व्यवसायाला गतीमान करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे . यातून मत्स्य व्यवसायिक तसेच सुशिक्षीत बेरोजगारांना शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग मिळाला आहे . 

लातूर जिल्ह्यात पूर्वी जलक्षेत्र जेमतेम तर मच्छिमार संस्था मोजक्या होत्या. विशेष म्हणजे जिल्हा निर्माण झाला, त्यावेळी मत्स्य व्यावसायिकांना कोलकत्याहून मत्स्यबीज आयात करावे लागत असे. व्यावसायिकांची होणारी दमछाक ओळखून शासनाने घरणी येथे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र सुरु केले . या केंद्रात येथील वातावरणाला पूरक असलेल्या कटला, रोहू, मृगल व सायप्रीनस या जातीच्या मत्स्यबीजाची निर्मिती होऊ लागली. वर्षाकाठी जवळपास तीन कोटी मत्स्यबीजांचे उत्पादन यातून मिळू लागले . पुढे तलाव आणि अन्य जलस्त्रोत वाढ झाली. 

माळरानावर कुक्कुटपालन

सांगोला तालुका म्हटले की माण, म्हसवड या लगतच्या तालुक्यातील उजाड वैराण प्रदेश आठवतो. पाण्याचे सतत दुर्लक्ष असणा-या या तालुक्याने आता सिंचनाव्दारे हरितक्रांती केली. येथील भगवा आणि गणेश डाळींबाने सांगोल्याचा नावलौकिक सर्वदूर पसरविला आहे. दुष्काळाच्या छायेत सतत वावरणा-या येथील माणसांच्या मनात मात्र सतत आर्थिक प्रगतीचा हिरवा अंकूर फुलतो आहे. मौजे डिकसळ ता.सांगोला येथे राहणा-या अशाच एका गणेश गायकवाडची कथा खास महान्यूजच्या वाचकांसाठी.

केवळ पाचवीपर्यंतच शिक्षण घेऊन ट्रक चालकाची नोकरी करणा-या डिकसळ(ता.सांगोला) येथील गणेश गायकवाड या तरुणाने प्रारंभी वाहने चालवण्या मध्ये नशीब अजमाविण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवस वाहने चालवली पण ,मात्र त्यामध्ये त्याचे लक्ष लागत नव्हते. नंतर त्याने कुक्कुट पालनाचा निर्णय घेतला त्यानुसार घराशेजारीच कुक्कुटपालन करुन देशी ५०० कोंबडयांचा सांभाळ केला आहे.

“शेअर” कडून पोलादपूरमध्ये “पिवळी क्रांती”

युटिव्ही कंपनीची सामाजिक जबाबदारी म्हणून कार्यरत असलेल्या शेअर स्वयंसेवी संस्थेने कोकणातील पारंपारिक आंबा,काजू, नारळ आणि भात शेती या पिकांऐवजी शेतामध्ये सोनेरी हळद पिकाची लागवड करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षापासून शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करीत पोलादपूरसह कोकणात पिवळ्या क्रांतीला सुरु केली. तालुक्यातील १० गावांमध्ये ८ टन हळद पिकाची लागवड करण्यात आल्याने यंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वेगळेच चैतन्य निर्माण झाले आहे.

तालुका डोंगराळ आणि दुर्गम असल्याने येथील टेबललॅण्ड जमिनीवरच फक्त भातशेती केली जात असे.गेल्या रब्बी हंगामात देवळे भागामध्ये कडधान्याचे बियाणे वाटप करुन “शेअर” स्वयंसेवी संस्थेने शेतकऱ्यांना भातशेतीला पर्याय दिला. शेतकऱ्यांना यामुळे २० एकर जमिनीवर कडधान्य पिक घेऊन चांगला फायदा झाल्याने आता शेतीतून सोने पिकविण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे.

“शेअर” स्वयंसेवी संस्थेने तालुक्यातील देवळ ताम्हाणे, पायटेवाडी, दाभिळ, धामणदिवी, महाळुंगे तामसडे , हळदुळे, फासेवाडी, केवनाळे, दहा गावांमध्ये सुमारे आठ हजार किलो हळदीचे बियाणे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन दिले आहे. यामुळे हळदीच्या बियाणाची लागवड करण्याचे काम आता जोमाने सुरु झाले आहे.

मच्छिमार बांधवांसाठी उपयुक्त दॅट उपकरण

वल्हव रे नाखवा म्हणत समुद्रात खोलवर शिरण्यासाठी असणारे जिगर मच्छिमार बांधवांकडे असते. आम्ही डोलकर म्हणणारे हे दर्याचे राजेच जणू! आपला जीव धोक्यात घालण्याचे धाडस मच्छिमारांच्या रक्तात असते. पण, कधी कधी हे धाडस त्यांच्या जीवावर बेतू शकते. आता असे एक यंत्र आले आहे की ज्याच्यामुळे मच्छिमार बांधवांना धोक्याची सूचना देता येऊ शकते. . डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्‍समीटर म्हणजेच दॅट असे या उपकरणाचे नाव आहे. 

ठाणे जिल्ह्‌यातील डहाणू व इतर काही तालुक्यातील मच्छिमारांना दॅट हे उपकरण विनामूल्य मिळणार आहे. या उपकरणामुळे मच्छिमारांना खोल समुद्रात आपत्कालीन स्थितीची माहिती मिळेल. यामुळे मासे पकडताना होणाऱ्या दुर्घटनेतून ते वाचू शकतात. याची निर्मिती भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था ( इस्त्रो ) ने भारतीय तटरक्षकांसोबत मिळून केली आहे.

देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दॅट हे उपकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समुद्रात अनोळखी किंवा अतिरेकी नौका दिसल्यास, बोटीत आग लागणे, बोट बुडत असल्यास त्याची माहिती यंत्राचे बटण दाबून देता येईल. तसेच, कोणी आजारी पडल्यास किंवा बोटीत असलेले कामगार समुद्रात पडणे किंवा तुफान वादळात बोट सापडने आदी वेगवेगळ्या धोक्यांची सूचना या यंत्राचे बटण दाबून देता येते. प्रत्येक आपत्तीकालीन स्थितीच्या संकेतासाठी वेगवेगळे बटण आहे. 

महा-रेन प्रणाली

दैनंदिन पर्जन्यमानाची मोजणी ही अत्यंत क्लिष्ट व वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ व वेळही अधिक लागतो आणि चूकाही होऊ शकतात. मानवी चुका व वेळ वाचविण्यासाठी महा-रेन या संकेतस्थळाची निर्मिती ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ए.एल.ज-हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मॅग्नम ओपस यांच्या तांत्रिक सहकार्याने करण्यात आली आहे. या संकेतस्थळाच्या नाविण्यपूर्ण निर्मितीमध्ये ठाणे जिल्हयाने राज्यात प्रथम मान मिळविला आहे.

पावसाच्या आकडेवारीचा उपयोग विविध योजना राबविण्यासाठी, सांख्यिकीय माहितीसाठी तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या धोरण अंमलबजावणीसाठी केला जातो. कृषि आणि तत्सम क्षेत्रासाठी जेथे पीक पध्दती पावसावर अवलंबून आहे तेथे ही आकडेवारी अत्यंत उपयुक्त ठरते. म्हणून पर्जन्यमानाची आकडेवारी अचूक असणे आवश्यक आहे. यावर उपाय योजना करण्याच्या उद्देशाने नवीन संकेतस्थळ निर्मितीची संकल्पना पुढे आली आणि ती साकारही झाली. संकेतस्थळाचा शुभारंभ राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे हस्ते मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानात नुकताच करण्यात आला. 

उसतोडीसाठी सरसावल्या महिला...

सातारा जिल्ह्यातील महिलांनी निव्वळ राजकारणच नाही तर समाजकारण आणि अर्थकारण सकस करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिलांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन अनेक गावांमध्ये ग्रामविकासाची संकल्पनाच बदलून टाकली असून महिलाच गावकारभारणी झाल्याने गावपातळीवर राजकारण,समाजकारण आणि अर्थकारणाचा पोत बदलू लागला आहे. जावळी,कराड,महाबळेश्वर आणि पाटण तालुक्यातच्या बहुतांशी गावातील पायाभूत प्रश्नच महिलांनी सोडवून टाकला आहे. ग्रामस्वच्छता असो अथवा दारुबंदी असो, या कामांमध्ये महिला स्वत:ला झोकून देऊन काम करत आहेत. बचत गटांच्या एकजुटीतून त्यांनी दबदबा निर्माण केला आहे. पाटण तालुक्यातील चाफळ विभागातील वीसहून अधिक गावांतील महिला दारुबंदीसाठी आक्रमक झाल्या आहेत. केळोली (वरची) आणि कराड तालुक्यातील शेवाळेवाडी-येणपे येथील बचत गटातील महिलांनी 'हम भी किसीसे कम नही...' हे सिध्द करून दाखविले आहे.

पाटण तालुक्यातील चाफळ विभागात महिला दारुबंदीसाठी आक्रमक झाल्या आणि त्यांनी अनेक मद्यपींना पोलीस कोठडीची हवा दाखविली. चाफळ,माचणेवाडी,नानेगाव खुर्द, नानेगाव बुद्रुक, धायटी, पाडळोशी, केळोशी, शिंगणवाडी, वीरेवाडी, डेरवण, बाबरवाडी,मसुगडेवाडी,खराडवाडी,कवठेकरवाडी, सुर्याची वाडी येथे दारुबंदी चळवळ वेगाने वाढत आहे. चोरट्या दारुविक्रेत्यांनी या रणरागिणींच्या कार्यपध्दतीचा धसकाच घेतला आहे. 

माती परीक्षणाच्या माध्यमातून जमिनीचे उदरभरण

शेतक-यांमध्ये जमिनीच्या आरोग्याविषयी जनजागृती निर्माण करून जमिनीचे आरोग्य शाश्वत स्वरुपात जतन करण्याच्यादृष्टीने गावनिहाय सुपीकता निर्देशांक तयार करून त्याचे फलक गावागावात लावण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. ठाणे जिल्हयात ही दरवर्षी २० टक्के गावे निवडून गावनिहाय फलक लावण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

शेती आता व्यापारी तत्वावर करणे अपरिहार्य झाले आहे. यासाठी जमिन अधिक पोषक ठेवण्यासाठी माती व पाणी परीक्षणावर सुयोग्य व्यवस्थापन तंत्राचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. माती परीक्षणामुळे शेतजमिनीचा प्रकार ,तिचे भौतिक, रासायनिक गुणधर्म ,अन्नद्रव्याची उपलब्धता यानुसार जमिनीत हवा पाणी याचा समतोल राखणे, आम्ल, चोपण, घट्टपणा इत्यादी दोष दूर करणे, जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्यानुसार जमिनीचा सुपीकता निर्देशांक काढून त्यानुसार आवश्यक खतमात्रांचा अवलंब करणे योग्य ठरते. 

ऊसतोडणी मजूर बनले बागाईतदार

दारिद्रय, बेरोजगारी आणि ऊसतोडीसाठी होणा-या स्थलांतरामुळे सांगोला तालुक्यातील गौडवाडीतील दलित समाज विकासाच्या परिघाबाहेर होता परंतु पुणे येथील अफार्म व सांगोला येथील अस्तित्व संस्थेने निजामकालीन उपलब्ध वतनी जमिनीचा विकास करुन ३७ जणांना प्रगतशील बागायतदार बनविले. वेडया बाभळी व कुसळांचे साम्राज्य असणा-या या माळरानावर नंदनवन फुलले आहे. 

निजामाच्या काळात गावकीची कामे करणा-या वंचितांना वतनी जमिनी मिळाल्या होत्या. सोलापूर जिल्हयात ३० हजार एकर तर सांगोला तालुक्यात ५ हजार २२० एकर जमीन आहे. गौडवाडी गावात अशीच ८१ एकर वतनी जमीन आहे. येथील प्रत्येक दलित बांधवांच्या नावावर प्रत्येकी दीड ते दोन एकर जमीन आहे. मात्र, मार्गदर्शन व भांडवलाच्या अभावामुळे अनेक जण रोजंदारी किंवा शेतमजुरी करीत होते. स्थलांतरामुळे ऊसातोडणी मजुरांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जात होती.

पुणे येथील अफार्म (अक्शन फॉर अग्रिकल्चर रिन्युअल इन महाराष्ट) या संस्थेने जर्मनीच्या वो (अरबायटर ओडपर्ट) या स्वयंसेवी वित्तीय संस्थेच्या आर्थिक सहकार्याने मार्ग काढला. 'अनुसूचित जाती-जमाती सक्षमीकरण कार्यक्रम' अंतर्गत हा प्रकल्प हाती घेतला. सुमारे पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गौडवाडीची निवड झाली. सुरवातीला या शेतक-यांची शेती करण्याची मानसिकता नव्हती. ग्रामीण भागातील शेती म्हणजे आतबटटयाचा व्यवहार असा त्यांचा ठाम समज होता. मात्र, या संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी शेती विस्तार कार्याचा खुबीने वापर केला. २००६ मध्ये या प्रकल्पाच्या कामास प्रत्यक्ष सुरवात झाली. लाभार्थ्यामध्ये रोज गटचर्चा घडवून आणण्यात आल्या, त्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेतही बदल झाला.

अतिरिक्त साखरेची निर्यात अशक्य

केंद्रीय अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी अतिरिक्त साखरेची निर्यात शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. येणाऱ्या सणांच्या दिवसांत देशात साखरेचे भाव वाढू नयेत यासाठी अन्नमंत्रालयाचा साखर निर्यातीला विरोध असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आजवर सरकारने दोन टप्प्यात केवळ १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे.

अल्प भुधारक शेतकरी बनला १५ एकर शेतीचा मालक

चामोर्शी तालुक्यातील तांबाशी येथील अल्पभुधारक शेतकरी गणपती सातपुते यांने शुन्यातुन विश्व निर्माण करीत मेहनतीच्या जोरावर पडिक जमिनीवर उत्पादन घेऊन आर्थिक प्रगती साधली . भुमिहीन गणपती सातपुते आज १५ एकर शेतीचा मालक बनला आहे. 

शेती परवडत नाही असे म्हणत कित्येंकांनी शेती करणे सोडून दिले आहे. मुळचा अल्पभुधारक असलेला गणपती सुरवातीला दुस-यांच्या शेतात मजुर म्हणून राबायचा. मजुरीवर गणपतीचे कुटुंब चालत होते. मजुरीच्या जोरावर प्रगती साधली जाणार नाही हे लक्षात येताच गणपतीने दुस-यांची शेती ठेका पध्दतीने करण्यास सुरुवात केली. अथक परिश्रमातुन नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन गणपतीने उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला. सुरवातीला गणपती सातपुतेला अनेक अडचणीचा सामना करावा लागला. इतरांची शेती ठेक्याने घ्यायची म्हणजे पदरी पैसा असावा लागतो. मात्र मजुरीच्या भरवश्यावर कुटुंबाची गाडी चालवायची की शेती करायची असा प्रश्न गणपतीला पडला. परंतु गणपतीला आपल्या मेहनीवर पुर्ण विश्वास होता. 

गणपतीने शाळेत प्रवेश केला मात्र पहिल्याच वर्गात त्याने रामराम ठोकला. वयाच्या आठव्या वर्षी जमिनदाराची चाकरी पत्करली. संयुक्त कुटुंबात खाण्याची चणचण सर्वाना मजुरी करणे आवश्यक होते. त्यामुळै गणपतीने शिक्षणाचा नाद सोडून दिला. गणपतीच्या हिश्याला वडीलोपार्जीत नाममात्र एक एकर शेती आली. 

परभणीच्‍या रेशीमाचे बंध

रेशीम धाग्‍याच्‍या उत्‍पादनात राज्‍याचा वाटा पाहिजे त्‍या प्रमाणात नाही. त्‍यामुळे हा वाटा वाढविण्‍यासाठी परभणीसह मराठवाड्यातील रेशीम उद्योग आता नव्‍याने कात टाकीत आहे. परभणी जिल्‍ह्यातील शेतक-यांचा रेशीम धागा आता हायटेक सिटी म्‍हणून ओळखल्‍या जाणा-या बंगलोरनजीक रामनगरच्‍या बाजारपेठेत पोहचला आहे. विशेष म्‍हणजे येथील रेशीम धाग्‍याला प्रती क्‍विंटल ३५ हजार रुपयांचा भाव मिळाल्‍याने येथील शेतकरी रेशमाचे हे बंध जपण्‍यासाठी सरसावला आहे. 

रेशीम किटकाचे संगोपन करुन कोष तयार करणारा रेशीम उद्योग चीन आणि भारतामध्‍ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो चीनमध्ये ८० टक्‍के तर भारतामध्‍ये १३ टक्‍के क्षेत्र रेशीम उद्योगाने व्‍यापले असून उर्वरित ७ टक्‍के क्षेत्र जपान, बांगलादेश व अन्‍य देशांमध्‍ये आहे. रेशीम कीटकाचे तुती रेशीम, टसर रेशमी, इरी, रेशमी, मुगा रेशमी हे ४ प्रकारचे रेशीम भारतामध्‍ये घेतले जातात.

मुगा रेशीमचा धागा सोनेरी असून मुगा रेशीम आसाम व परिसरात घेतल्‍या जाते. भारतात ९५ टक्‍के तुती रेशीम व ५ टक्‍के इतर रेशीमाचे उत्‍पादन केले जाते. यामध्‍ये ५० टक्‍के रेशीम उद्योग कर्नाटकात त्‍या खालोखाल आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, जम्‍मू-काश्‍मीर येथे रेशीम उद्योग क्षेत्र आहे. ३० वर्षांपासून महाराष्‍ट्रात रेशमी उद्योग चांगल्‍या प्रकारे स्‍थिरावला असून मराठवाड्यात बीड आणि जालना जिल्‍हा रेशीम उद्योगामध्‍ये आघाडीवर आहे.

पाणी अडवा, पाणी जिरवा.

यंदा घटणार कापसाची निर्यात

देशातल्या एकूण कापूस उत्पादनापैकी गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये ७५ टक्के उत्पादन घेतले जाते. या तीन राज्यांमध्ये जून महिन्यात सर्वाधिक कमी पाऊस झालाय. त्यामुळे या प्रमुख कापूस उत्पादक भागात कापसाचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता आहे. गुजरातमध्ये सर्वाधिक कमी पाऊस झाल्याने इथले क्षेत्र ५० टक्क्यांपेक्षा घटण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात समाधानकारक पाऊस झाला नाही तर हे क्षेत्र आणखी घटण्याचा अंदाज आहे. देशात १ जुलै २०१० च्या तुलनेत १ जुलै २०११ मध्ये २२ टक्के क्षेत्रावर कापूस लागवड घटल्याची माहिती केंद्रीय कृषी सचिव पी. के. बासू यांनी दिली.

कृषि विकासाचा ठाणे पॅटर्न

वैधतेने नटलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील पाणी, हवामान, जमीन हे घटक शेती व्यवसायास अनुकूल आहेत. परंतु पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी शेती बिनभरोशाची ठरते. बहुतांशी आदिवासी भाग असणाऱ्या या क्षेत्रात पारंपरिक शेती व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांची संख्याही अधिक आहे. या भागात किफायतशीर ठरणाऱ्या नवीन पीक पध्दतीचे येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले तर या पध्दतीचा अवलंब करून ते आर्थिक उन्नती साधू शकतील, या विचारधारेतून जिल्हा प्रशासनाने कृषि विभागाच्या वतीने कृषि विकासाचे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यामधील शेडनेट हाऊस उभारणीतून जागृती पष्टे यांनी फुले, भाजीपाला घेऊन आर्थिक प्रगती साधली आहे.

राज्यात प्रगत भागात शेडनेट हाऊस उभारणी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. फुले, भाजीपाला यासारख्या पिकांचे अधिक उत्पादन घेण्यासाठी शेडनेट हाऊस अत्यंत उपयुक्त ठरली असल्याची उदाहरणे राज्यात दिसून येतात. १० गुंठ्यांचे शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी २ लाख ७२ हजार रुपये खर्च येतो. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत खर्चाच्या ५० टक्के अथवा १ लाख ३६ हजार रुपयाचे अनुदानही लाभार्थ्यांना मिळते. त्यामुळे या योजनेकडे आदिवासी शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याची तयारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी चर्चासत्र आयोजित केले जाते. तळेगाव दाभाडे येथील फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण आणि उभारणी ते विक्री व्यवस्थापनापर्यंत मार्गदर्शनही येथे केले जाते. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात ३१ शेडनेट हाऊसची उभारणी झाली. त्यापैकी २२ आदिवासी शेतकरी आहेत हे विशेष. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये १०० शेडनेट हाऊस उभारणीचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. 

शेती व्यवसायातून शाश्वत उत्पादन देणाऱ्या योजनेचा लाभ वाडा तालुक्यातील निचोळ गावातील जागृती पष्टे यांनी घेतला. स्वत: शेतजमिनीतील १० गुंठे जागेवर शेडनेट हाऊसची उभारणी करुन त्यात झेंडूची लागवड केली. त्यातून त्यांना ४० हजार रुपयांचे उत्पादन मिळाले. यानंतर ढोबळी मिरचीची लागवड केली. हे पिकही या हाऊसमध्ये उत्तमरित्या आले असून त्यातूनही त्यांना चांगला फायदा अपेक्षित आहे. 

मेहनत, जिद्द, कष्ट करण्याची तयारी असेल तर कोणत्याही संकटावर मात करणे शक्य होते. निश्चित ध्येय समोर ठेऊन नवनवीन करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असेल आणि योग्य मार्गदर्शनासह सहकार्य लाभले तर, प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करणे शक्य होते. जिल्हा प्रशासनाने कृषि विभागाच्या वतीने हाती घेतलेल्या विकासाच्या या पर्वात सौ. पष्टे यांच्यासारखे शेतकरी सहभागी झाले तर कृषी उत्पन्नात निश्चित वाढ होणार आहे. 

बचतगटांच्या उत्पादन विक्रीसाठी तज्ज्ञ बाजारपेठ संस्थेची नियुक्ती - जयंत पाटील

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत स्थापन झालेल्या बचतगटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी तज्ज्ञ बाजारपेठ संस्थांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात मंगळवारी यासंबंधीचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव सुधीर ठाकरे यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना स्वयंसहाय्यता बचतगटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे सांगून श्री.पाटील म्हणाले की, ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राज्याच्या ३३ जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेमध्ये एप्रिल २०११ पर्यंत २ लाख ५५ हजार ३२४ बचतगट स्थापन झाले असून त्यामध्ये २ लाख ११ हजार ६२५ बचतगट महिलांचे आहेत. ८० हजार ६४२ बचतगटांनी स्वत:चे उत्पादन सुरु केले असून त्यामध्ये महिला बचतगटांची संख्या ७१ हजार ७१३ इतकी आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून हे लघु आणि अति लघु उद्योजक नाविन्यपूर्ण आणि दर्जेदार स्वरूपाची उत्पादने निर्माण करतात. त्यांच्या उत्पादनांना व्यापक आणि खात्रीशीर बाजारपेठ मिळावी, यासाठी त्यांना आवश्यक असलेली कौशल्ये संपादित करता यावीत या उद्देशाने शासनाने तज्ज्ञ बाजारपेठ संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र शासनाच्या सहकार्याने मुंबईत महालक्ष्मी सरस या बचतगटांच्या वस्तुंचे प्रदर्शन भरविण्यात येते. याप्रमाणेच राज्य शासन ३३ जिल्ह्यात आणि ६ महसुली विभागात अशा वस्तुंच्या विक्री प्रदर्शनाचे आयोजन करते. विभागीय प्रदर्शनासाठी २५ लाख तर जिल्हा प्रदर्शनासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी राज्य शासनामार्फत देण्यात येतो. तज्ज्ञ बाजारपेठ संस्थांकडून बचतगटांच्या उत्पादनांची विक्री व्यवस्था निर्माण केल्यास बचतगटांना व्यापक आणि शाश्वत बाजारपेठ मिळतांनाच त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात देखील वाढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास श्री.पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

‘विद्यापीठ आपल्‍या दारी: तंत्रज्ञान शेतावरी’

मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडे विस्‍तार कार्यासाठी मर्यादित मनुष्‍यबळ आहे. तथापि नवनियुक्‍त कुलगुरु डॉ. के.पी. गोरे यांनी सर्व सहका-यांना प्रेरणा देऊन ‘विद्यापीठ आपल्‍या दारी: तंत्रज्ञान शेतावरी’ हा अभिनव उपक्रम राबविला.

या उपक्रमामुळे विद्यापीठातील शास्‍त्रज्ञांनी गावा-गावात जाऊन प्रत्‍यक्ष शेतक-यांशी संवाद साधला. असा अनोखा उपक्रम राबविणारे मराठवाडा कृषी विद्यापीठ राज्‍यातील एकमेव कृषी विद्यापीठ ठरले आहे.

परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठ विविध माध्‍यमातून शेतक-यांपर्यंत तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार व्‍हावा म्‍हणून प्रयत्‍न करीत असते.
विद्यापीठाकडून कृषी क्षेत्रातील शिक्षण, संशोधन आणि विस्‍ताराचे कार्य केले जाते. विद्यापीठातील शास्‍त्रज्ञांमार्फत कृषी विभागातील विस्‍तार कार्यकर्त्‍यांच्‍या मदतीने कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला जातो. हे विस्‍तार कार्यकर्ते ग्रामीण भागापर्यंत व शेतक-यांपर्यंत विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान पोहोचवतात. विद्यापीठाकडे विस्‍तार कार्यासाठी मर्यादित मनुष्‍यबळ आहे.कृषी विभागाच्‍या व इतर संबंधित विभागाच्‍या विस्‍तार कार्यकर्त्‍यांना प्रशिक्षण देण्‍यासाठी त्‍यांचा वापर होतो.

नवनियुक्‍त कुलगुरु डॉ. के.पी. गोरे यांनी पदभार स्‍वीकारल्‍यापासून विद्यापीठ ख-या अर्थाने ‘लोकाभिमुख’ करण्‍याचा प्रयत्‍न केला. विद्यापीठाच्‍या विविध विभागांची पत्रकारांना ओळख व्‍हावी, यासाठी पत्रकारभेटीचे आयोजन केले.यामुळे विविध विभागात चालणा-या प्रत्‍यक्ष कार्याची पहाणी करण्‍याची संधी पत्रकारांना मिळाली.

सिंचन व उत्पादकता वाढवून दुसरी हरित क्रांती होण्याची गरज - मुख्यमंत्री

वाढती लोकसंख्या आणि कमी होणारे शेतीक्षेत्र ही चिंतेची बाब असून त्यावर मात करण्यासाठी सिंचन क्षेत्र व उत्पादकता वाढवून दुसरी हरित क्रांती करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

कृषी व पणन विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे आयोजित शेतकरी गौरव समारंभ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, माजी मंत्री गणपतराव देशमुख, गोविंदराव आदिक, रणजित देशमुख, बी.जे.खताळ, शंकरराव कोल्हे, नानाभाऊ एंबडवार, अनंतराव थोपटे, हर्षवर्धन देशमुख, आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

हरित क्रांतीचे प्रणेते, माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस आपण कृषी दिन म्हणून साजरा करतो, कृषी विभागाने कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या माजी मंत्री, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु, संशोधक, कृषी क्षेत्रात विविध पुरस्कार मिळणारे शेतकरी आणि अधिकारी यांचा गौरव केल्याबद्दल कृषी विभागाचे अभिनंदन करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, १९६० च्या दशकात विशिष्ट राज्य व विशिष्ट पिकांमध्ये हरित क्रांती झाली होती. सध्याच्या परिस्थितीत दिवसेंदिवस शेती क्षेत्र कमी-कमी होत आहे. त्यामानाने ओलिताचे क्षेत्र म्हणावे तसे वाढलेले नाही. पंजाब, हरियाणा राज्याच्या तुलनेत आपले सिंचनक्षेत्र अत्यंत कमी आहे. त्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्र डोळ्यासमोर ठेवून संशोधन व पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. नवीन बियाणे, जैवतंत्रज्ञानावर आधारित असावे. शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड द्यावी जेणेकरुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. नवनवे संशोधन व आधुनिक अवजारे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचली पाहिजेत. यावर्षी कापूस व ऊसाचे उत्पादन वाढले आहे. त्यांच्या मालाला चांगले भाव मिळण्यासाठी निर्यातीची गरज आहे.

शेतीवर येणारे नैसर्गिक संकट, हवामानातील बदल, पावसाची अनियमितता याचा उहापोह करताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना बँकामार्फत यावर्षी २३ हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा केला असल्याचे सांगितले. नवनवे तंत्रज्ञान आत्मसात करुन शेतकऱ्यांनी काम करण्याची आवश्यकता असून शेतकऱ्याच्या हितासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शेतकरी हा देशाच्या विकासातील आर्थिक कणा असून त्यांना मदत करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ कृषीतज्ञ खा.डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन आपल्या अध्यक्षीय भाषणात स्व.वसंतराव नाईक यांच्या कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करुन म्हणाले, शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख होण्यासाठी एका शेतकऱ्याकडून दुसऱ्या शेतकऱ्यापर्यंत ज्ञान पोहचविण्याची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्रांसमोर आव्हान असले तरी आपल्या देशातील तरुणांची संख्या ५० टक्के आहे. ही जमेची बाजू म्हणावे लागेल. या वर्गाला कृषी क्षेत्राकडे विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आकर्षित करुन घेण्याची गरज आहे. शेतीतील गुणवत्ता टिकविण्यासाठी त्यांना सेवा उपलब्ध करुन द्यावी आणि शेती क्षेत्रात महिला वर्गाचे वाढते प्रमाण पाहता त्यांना अधिक प्रोत्साहन द्यावे.

स्व.वसंतराव नाईक यांच्या स्मृतीला अभिवादन करुन अजित पवार म्हणाले, शेत मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून आधुनिक शेत अवजारे व पूरक व्यवसायाची जोड दिल्याशिवाय पर्याय नाही. ऊसाचे व कापसाचे उत्पादन वाढले आहे. उत्पादन वाढले व भाव कमी मिळाले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांनी नवनवे संशोधन करुन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे, कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक भाषणात कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शेतकरी गौरव समारंभामागील पार्श्वभूमी सांगताना सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राजच्या कृषी विकासात योगदान देणाऱ्या शेतकरी संशोधन कृषी ‍विद्यापीठाचे कुलगुरु माजी मंत्री यांचा गौरव करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. कृषीरत्न, कृषी भूषण, जिजामाता कृषीभूषण सेंद्रिय शेती, शेती निष्ठ, शेती मित्र व विज्ञान पंडित अशा १४२६ शेतकऱ्यांचा कृतज्ञतेच्या भावनेतून गौरव करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या प्रदर्शनात शेतीचे आधुनिक अवजारे उपलब्ध होती.

उपस्थितांचे आभार कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी आभार मानले. डॉ.स्वामीनाथन यांच्या इंग्रजी भाषणाचा मराठी अनुवाद कृषी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.सुधीरकुमार गोयल यांनी केला.

डाळिंबावरील तेल्या चे नियंत्रण कसे कराल

पानांवरील रोगाची लक्षणे - 

रोगाची प्रथम सुरवात ही पानांवर होते. त्यानंतर अनुक्रमे कोवळ्या फुटी, फुले आणि फळे यांवर रोग येतो. सुरवातीला रोगग्रस्त पानांवर लहान आकाराचे लंब गोलाकार ते आकारहीन पाणथळ - तेलकट डाग येतात. अनुकूल हवामानात हे डाग एकत्र येऊन ते 3 ते 4 मि.मी. आकाराचे होतात. नंतर हे ठिपके काळपट रंगाचे होतात. ठिपक्‍यांच्या कडेला पिवळसर वलय दिसते. यावरून हा रोग ओळखणे सोपे जाते. हळूहळू रोगग्रस्त पाने पिवळी पडून मोठ्या प्रमाणावर पानगळ होते. फुलकळीवरील रोगांची लक्षणेसुद्धा पानांप्रमाणे असतात.

फांदीवर रोगाची लक्षणे -
पानांप्रमाणे कोवळ्या फुटींवर रोगाचे ठिपके साधारणतः फांदीच्या पेऱ्यावर, फुटीच्या बेचक्‍यात दिसून येतात. ठिपक्‍यांचे लंब गोलाकार चिट्ट्यात रूपांतर होऊन ते गर्द तपकिरी व काळपट रंगाचे आणि थोडेसे खोलगट होतात. काही वेळेस ठिपक्‍यांच्या ठिकाणी सालीस तडे जातात आणि रोगग्रस्त भागातून पुढील फांदी सुकून वाळून जाते. डाळिंब फळावर रोगाची लक्षणे : फळांवर पानांप्रमाणे पाणथळ - तेलकट डाग पडतात. हे ठिपके हळूहळू वाढत जाऊन ते एकमेकांत मिसळतात. रोगग्रस्त भाग तपकिरी ते काळसर-तेलकट होतो. फळांवर रोगग्रस्त भागात आडवे - उभे तडे जातात व फळे फुटतात. फळांवर थोडा जरी रोग आला, तरी त्यांची प्रत पूर्णपणे खराब होते आणि अशा फळांना बाजारभाव मिळत नाही.

रोगाचा प्रसार -
प्राथमिक प्रादुर्भाव : रोगग्रस्त भागातून आणलेल्या गुटीकलमांचा वापर, बागेशेजारी रोगग्रस्त फळे आणि झाडाचे रोगग्रस्त अवशेष टाकणे. बागेमध्ये अस्वच्छता असणे, त्याचबरोबर झाडांच्या दाटीमुळे हवा खेळती नसणे व सूर्यप्रकाशाचा अभाव असणे.

दुय्यम प्रादुर्भाव : रोगाचा प्राथमिक प्रादुर्भाव झाल्यानंतर त्याचा बागेत दुय्यम प्रसार हा वाऱ्याबरोबर वाहून आलेली रोगग्रस्त पाने, वादळी पाऊस, औत-अवजारे, मातीचे कण, आंतरमशागत करताना प्राणी, तसेच मजुरांच्या हाताळणीमुळे, जमिनीवर वाहणारे पाणी, कीटक इ. मुळे होतो; परंतु हवेमार्फत रोगाचा प्रसार फारच कमी होतो.

अनुकूल परिस्थिती -
पावसाळी हवामानात रोगाचा प्रादुर्भाव आणि वाढ अतिशय झपाट्याने होते. रोगाच्या वाढीसाठी साधारणतः उष्ण (30 अंश सेल्सिअस) तापमान, मध्यम ते भरपूर आर्द्रता (50 ते 90 टक्के), अधूनमधून हलका पाऊस आणि ढगाळ हवामान अशा वातावरणाची आवश्‍यकता असते, तसेच रोगकारक जिवाणू हे 50 अंश सेल्सिअस तापमानापर्यंत जिवंत राहू शकतात. हंगामाच्या सुरवातीला नवीन बहर फुटल्यानंतर जोराचा मॉन्सूनपूर्व पाऊस झाल्यास रोगाचा प्रादुर्भाव हमखास होतो आणि पुढील वाढ झपाट्याने होते.

# डाळिंबावरील तेलकट डागाच्या नियंत्रणासाठी एकात्मिक रोगनियोजनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
हलक्‍या व मध्यम जमिनीत डाळिंब लागवड करावी.
रोगग्रस्त भागांत शक्‍यतो हस्त बहर घ्यावा .
लागवडीसाठी रोगविरहित प्रमाणित केलेली रोपे वापरावीत.
बागेस ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी द्यावे. बागेत पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी.
प्रत्येक झाडास तीन ते चार खोडे ठेवावीत.
छाटणीसाठी व इतर अवजारे निर्जंतुक करून वापरावीत. त्यासाठी 1 लि. पाण्यात 50 ग्रॅम मोरचूद बारीक करून विरघळून घ्यावे व या द्रावणात सर्व साहित्य 10 ते 15 मि. बुडवावे. नंतरच अवजारांचा वापर करावा.

रोगग्रस्त पाने, फुले, फळे, फांद्या गोळा करून जाळून टाकाव्यात.
बागेत जमिनीवर कॉपर डस्ट 4 टक्के (20 किलो प्रति हेक्टर) धुरळणी करावी.
छाटणीनंतर खोडावर व छाटलेल्या भागावर बॅक्टीरियानाशक 50 ग्रॅम + कॅप्टन (0.5 टक्के) 500 ग्रॅम मि.लि. पाण्यात मिसळून तयार झालेल्या द्रावणाचा मुलामा द्यावा.

छाटणीनंतर लगेचच 1 टक्का बोर्डोमिश्रणाची पहिली फवारणी करावी.
दुसरी फवारणी 10 ते 15 दिवसांच्या अंतराने बॅक्टीरियानाशक 50 ग्रॅम + कॅप्टन (0.5 टक्के) 500 ग्रॅम मि.लि. पाण्यात मिसळून या द्रावणाची करावी.

त्यानंतर 10 ते 15 दिवसांच्या अंतराने सूक्ष्म अन्नद्रव्ये झिंक सल्फेट (1 ग्रॅम) + मॅग्नेशिअम सल्फेट (1 ग्रॅम) + कॅल्शिअम नायट्रेट (1 ग्रॅम) + बोरॉन (1 ग्रॅम) प्रति लिटर पाण्यात मिसळून करावी.

बागेतील रोगाचे प्रमाण आणि रोग वाढीस अनुकूल हवामान असल्यास गरजेनुसार वरीलप्रमाणे फवारण्या कराव्यात.

थँक्यू; शेतकरी दादा!

स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी फोडले झुआरीचे कार्यालय

कोल्हापुरात खतांची टंचाई आणि मोठ्या प्रमाणात लिंकींग सुरु आहे. याच्या विरोधात आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काही खत विक्रेते आणि झुआरी कंपनीच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला.
गेल्या काही दिवसांपासून झुआरी कंपनीकडून खतांचे लिकींग होत असल्याची तक्रार स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली होती. त्याविरोधात जाब विचारायला गेलेल्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली.
लिंकींग विरोधात प्रशासन कारवाई करत नसल्याने जिल्ह्यात खुलेआम लिंकींग सुरु आहे. त्यामुळे स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी झुआरीच्या कार्यालयात तोडफोड केली. लिंकींग बंद करुन शेतकऱ्यांना पुरेशी खते उपलब्ध करुन देण्याची मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.

साखर-कापूस निर्यातीसाठी पंतप्रधानांना साकडे.

साखर आणि कापसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने त्याच्या जादा साठ्याला निर्यातीची परवानगी या मागण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली हंगामात राज्यात ९० लाख टन साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. राज्यात साखर साठवण्यासाठी कारखान्यांकडे पुरेशी जागा नाही. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगले भाव असल्याने शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेता साखरेच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केली.