Sunday, January 30, 2011

सेंद्रिय भाताची किफायतशीर शेती..


महिला आर्थिक विकास महामंडळ व कृषी विभागाच्या अभियानातून महिला बचत गटाचा संयुक्त सेंद्रिय भात प्रकल्प चंद्रपूर जिल्हयाच्या तीन तालुक्यात घेण्यात आला. पोंभूर्णा, चंद्रपूर आणि गोंडपिपरी या तालुक्यातील १८ गावाच्या महिलांनी७२५ महिलांकडून ११०० एकरावर सेंद्रिय भात प्रकल्प राबविला. या गटाने उत्पादित केलेल्या धानाची नागपूरच्या कीटनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता एमआरएलच्या निकषानुसार भाताचे सर्व नमुने पात्र ठरले आहे.
या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आलेल्या बचत गटातील महिलांना सुधारित व सेंद्रिय पध्दतीने भात लागवडीचे पूर्व हंगामी प्रशिक्षण चंद्रपूर येथील तालुका फळ रोपवाटिकेत देण्यात आले त्यामध्ये सेंद्रिय भात लागवडीसाठी माती परीक्षण, सेंद्रिय खताचा वापर, रोपवाटिका तयार करणे व सुधारित श्री पध्दतीने. भात पिकाची लागवड या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे प्रत्यक्ष कार्यानुभव यावा म्हणून शेती शाळेच्या माध्यमातून प्रती आठवडा एक दिवस याप्रमाणे कृषी खात्याने क्षेत्रीय स्तरावर प्रशिक्षणही दिले. राज्यभरातील १०० बचतगट सहभागी झाले आहे

सेंद्रिय पध्दतीने लागवडीच्या खर्चात ५० टक्के बचत झाली. रासायनिक खते वापरल्याशिवाय अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही असा शेतकर्‍यांचा समज महिलांनी दूर केला. सेंद्रिय पध्दतीने पिकाचे नियोजन करता येते. पिकास आवश्यक असणारी मूल द्रव्ये दिल्यास उत्पादनात घट न येता मालाची प्रत चांगली टिकून राहते व पिकाचे अधिक उत्पादन घेता येते.

सेंद्रिय शेतीमुळै किमान ५० ते ६० टक्क्यापर्यंत रासायनिक खताची बचत करुन शेती अधिक किफायतशीरपणे करता येऊ शकते. हे या महिलांनी सिद्ध करुन दाखविले. प्रति हेक्टरी २५ ते ३० क्विंटल भाताचे उत्पादन झाले. यातून ५ हजार क्विंटल सेंद्रिय भात उपलब्ध झाला आहे. उत्पादित मालाची दहा गावातील रॅन्डम पद्धतीने सॅम्पल काढून नागपूर येथील कीटनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळेकडे पाठविली. हे सर्व नमुने पात्र ठरले. त्यासाठी ३२ कीटकनाशकाची त्यावर चाचणी घेण्यात आली आहे त्या सर्व चाचणीतून उत्पादित झालेला माल निकषात पात्र ठरला आहे.

हा उत्पादित माल आरोग्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुद्धा उपयुक्त आहे. जिल्हयात प्रथमच अशा स्वरुपाचा प्रकल्प महिला बचत गटामार्फत चांगल्या प्रकारे राबविण्यात आल्यामुळे जिल्हयातील मूल, सावली, सिंदेवाही, चिमूर, भद्रावती या भात पट्टयातील तालुक्यातील शेतकरी महिला बचत गटांनी यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे.

यावर्षी किमान ४ हजार महिला पुढे येतील असे चित्र आता दिसत आहे. त्या सर्वांचे प्रशिक्षण क्षेत्रीय स्तरावर व चंद्रपूर येथील रोपवाटिकेवर जानेवारी २०११ अखेर आयोजित करण्यात येणर आहे. या कार्यक्रमासाठही सहभागी महिलांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहिमेंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर अवजारे व प्रचलित अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात कडधान्य विकास कार्यक्रम, पपई लागवड, हरितगृह शेती, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय यासारख्या आदी क्षेत्रातही संयुक्त शेतीसाठी महिला पुढे येत आहेत.तसेच शेतकरी महिला बचत गटांनी पुढाकार घेतलेला आहे.


'महान्यूज.

इराणचा कांदा सडला...

नवी मुंबई, दि. २९ (प्रतिनिधी) : मुंबई बाजार समितीमध्ये पाकिस्तान व चीनपाठोपाठ इराणचा कांदाही विक्रीसाठी आला आहे. मात्र दहा दिवस जेएनपीटीमध्येच अडकल्यामुळे हा कांदा सडला असून ग्राहक न मिळाल्याने आज बहुतांश कांदा फेकून देण्यात आला.
भारतात बेमोसमी पावसामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामुळे निर्यातबंदी करून पाकिस्तान व इराणमधून कांदाही आयात केला होता. मुंबईतील टॅक्सेडो सोल्युशन कंपनीने इराणमधून ११० टन कांद्याची आयात केली होती. ३ जानेवारीला इराणवरून निघालेला कांदा ८ व ९ जानेवारीला जेएनपीटीमध्ये दाखल झाला. परंतु येथे आरोग्य विभागाचा ना हरकत परवाना व इतर सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी जवळपास १० दिवसांचा वेळ गेला. १९ जानेवारीला सदर कांदा ताब्यात मिळाला, परंतु तोपर्यंत बहुतांश कांदा खराब झाला होता. तीस टक्के कांद्याला कोंब आले होते.
हा कांदा सुकविण्यासाठी व विक्रीसाठी थेट नाशिकला पाठविण्यात आला. दोन दिवस कांदा निवडून सुकविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काहीही उपयोग झाला नाही. चांगला कांदा ४ ते ५ रुपये दराने विकण्यात आला व उरलेला सर्व माल आज फेकून देण्यात आला. आभार लोकमत. 

कृषितंत्राने साधली कर्जमुक्ती...

नांदेड तालुक्यातील चिमेगाव अवघ्या सहाशे लोकवस्तीचं गाव. आसना नदीच्या तटावर असलेल्या या गावात गेल्यावर गावात प्रगतीचे वारे वाहत असल्याचं चटकन लक्षात येतं. मुख्य रस्त्यावरून जाताना डावीकडील झाडाला लावलेली पाटी आपलं लक्ष वेधून घेते. पाटीवर 'पाणी हेच जीवन' अशा शीर्षकाखाली कविता दिलेली आहे. 'शेतकरी दादा तुम्ही ऐका जरा, जलसंपत्तीचे तुम्ही रक्षण करा, वनसंपत्तीची सर्वांनी लावली वाट, म्हणून पर्यावरणाने फिरविली आपल्याकडे पाठ' अशा जलसंधारणाचं महत्त्व सांगणार्‍या कवितेच्या ओळीखाली कवीचं नाव लिहिलेलं आहे-पंजाबराव पाटील चिमेगावकर....नजर जाईल तिथपर्यंत शेती दिसते. दोन पावलं पुढे गेल्यावर सागाच्या झाडावर विविध पक्ष्यांची रंगीत छायाचित्रं दिसतात. बाजूला शेडनेड, पॉलिहाऊस, विहिरीवर पंप बसविलेला, उजविकडे पॅक हाऊसचा बोर्ड..... एवढय़ाशा गावातील ही कृषी क्रांती बघून आश्चर्य वाटतं. या यशाचे शिल्पकार आहेत पंजाबराव आणि त्यांचे बंधु नागोराव पाटील(आढाव) चिमेगावकर...

सहा-सात वर्षापूर्वी ९० एकर शेतीचे मालक असलेल्या या कुटुंबावर बँकेचे कर्ज कसे फेडावे ही मोठी समस्या होती. आजचं ऐश्वर्य पाहिल्यावर यावर सहजपणे विश्वास बसत नाही. २००४ मध्ये कृषि विभागाच्या सहकार्याने पुष्पोत्पादन योजने अंतर्गत झेंडूचा प्लॉट या दोघांनी शेतात घेतला आणि त्या दिवसापासून या कुटूंबाने मागे वळून पाहिले नाही. या प्लॉटमध्ये त्यांना २० हजार रुपयांचा फायदा झाला. सोबतच शेती सहलीच्या माध्यमातून कृषि विभागाच्या नवीन योजना, शेतीतील नवे तंत्रज्ञान, फायदेशीर शेतीचे तंत्र आदींची माहिती मिळाल्यावर हे सर्व आपल्या शेतात आणण्याचे प्रयत्न पंजाबरावांनी सुरु केले.

अशातच कृषि विभागाने राज्यस्तरीय मेळाव्याचे आयोजन केले. या मेळाव्यात तळेगावचे तज्ज्ञ आणि बँकर्स उपस्थित होते. 'बँकेने आमच्यासारख्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यावर विश्वास ठेवून नव्या तंत्रज्ञानासाठी पुन्हा कर्ज दिल्यानेच हे यश मिळू शकले' या शब्दांत नागोराव खुल्या दिलाने बँकेला धन्यवाद देतात. या कर्जातून त्यांनी पॉलिहाऊस उभे केले. कृषि विभागामार्फत सव्वा तीन लाख रुपयाचे अनुदान मिळाले. एका वर्षात जरबेराच्या उत्पादनातून साडेसहा लाखाचं उत्पन्न होऊ लागलं. वर्षाकाठचा खर्च होता फक्त दीड लाख रुपये. होणार्‍या फायद्यातून दुसरे पॉलिहाऊस उभारण्यात आलं...आणि ही प्रगतीची पाऊलं पुढे पडत गेली. आज या शेतातली फुलं दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई आदी महानगरात जात आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे कर्जाची परतफेड वेळेवर होत आहे.

आज या शेतात दोन शेडनेटही आहेत. सव्वा तीन लाख रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला कृषि विभागाने १.३६ लाख रुपये अनुदान दिले आहे. दहा गुंठे क्षेत्रातील या शेडनेटमध्ये सिमला मिरचीची साडेतीन हजार रोपे लावली आहेत. प्रत्येक रोपाला साधारण तीन किलोप्रमाणे चार लाखापेक्षा अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा या प्लॉटपासून आहे. दुसर्‍या शेडनेटमध्येदेखील नुकतीच रोपे लावली आहेत. इतर शेतजमिनीवर सोयाबीन, कापूस, भाजीपाला आदी उत्पादन घेतले जाते. या उत्पादनातून शेतीवरील खर्च भागतो. खरे उत्पन्न मिळते ते पॉलिहाऊसच्या माध्यमातून, असे नागोराव आवर्जुन सांगतात.

कृषि विभागाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय फलोत्पादन योजने अंतर्गत शेताच्या बाजूला पॅक हाऊस उभारण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाकडून ६२ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. या पॅक हाऊसमध्ये शास्त्रीय पध्दतीने फुले आणि इतर कृषि उत्पादनांचे पॉकिंग करण्यात येते. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने पंजाबरावांनी शेतात श्रमदानातून शेततळ्याची निर्मिती केली आहे. फुलझाडांना पाणी दिल्यानंतर अतिरिक्त झालेले पाणी जमिनीतून झिरपून विहिरीचे पुनर्भरण करण्याचे तंत्र विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे विहीर पूर्णत: भरलेली आहे. फुलझाडांना पाणी देताना त्यातील क्षार बाजूला काढण्यासाठी शेतात एक लाख खर्च करून आरओ वॉटर प्लँट बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे जमीन क्षारीय न होता रोपांची वाढ जोमाने होते.

शेतीमध्ये एवढी प्रगती करूनही या चिमेगावकर कुटुंबाला नाविन्याचा ध्यास आहे. शेतीतील नवे तंत्र आत्मसात करण्यासाठी नव्या ठिकाणी भेट देणे, अधिकारी आणि प्रगतीशील शेतकर्‍यांशी चर्चा करणे, शेतीत नवे प्रयोग करणे आदी बाबींवर यांचा सातत्याने भर असतो. स्वत:बरोबर गावाचा विकास व्हावा हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून स्वत:च्या शेतात मार्गदर्शन शिबीर भरविणे त्यांना आवडते. त्यासाठी शेतालगतच लहानसे सभागृह तयार करण्यात आले आहे. नवे तंत्र स्विकारले तर शेती फायदेशीर ठरू शकते हा संदेश देणारी ही प्रगतीशील शेतकरी भावंडांची जोडी गावासाठी अभिमानाचा विषय ठरली आहे.

'महान्यूज'

Saturday, January 29, 2011

शेतमालाचे दर वाढण्या माघचे कारण काय आहे ?

गेल्या दोन तीन वर्ष पासून शेतीमालाला चांगले दर मिळत आहेत. पण हे झाले शेतकऱ्याच्या दृष्टीकोनातून, आणि सामान्य ग्राहकाला वाटते कि शेतमालाचा भाव एवढा का वाढत आहे ?
पण शेतमालाच्या उत्पनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. यामुळे आपला माल शेतकऱ्याला कमी किमती मध्ये विकणे परवडणारे नाही.
शेतमालाचे दर का वाढत आहेत हे जाणून घेण्यासाठी वाचा अग्रोवन 

हरितक्रांतीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी दिग्रस बंधारा




महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे आंध्रप्रदेशात वाहून जाणारे गोदावरी नदीचे पाणी अडविणार्‍या परभणी जिल्ह्यातील दिग्रस उच्च पातळी बंधार्‍याचे जलपूजन नुकतेच झाले. पैठणच्या नाथसागर जलाशयापासून महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेपर्यंत गोदावरी खोर्‍याच्या महाराष्ट्र राज्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर व गतीने उपयोग करुन घेण्यासाठी शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प भाग-२ म्हणून गोदावरी नदीवरील बंधार्‍याची शृंखला कार्यान्वित होत आहे. भूजल पातळीतील वाढीबरोबरच नदीपात्रातील पाणीसाठा हे या योजनांचे वैशिष्ट्य आहे.

दक्षिणेतील गंगा म्हणून गोदावरीला ओळखले जाते. पौराणिक आणि ऐतिहासिकदृष्टय़ा या नदीला महत्त्व असून जनसामान्यांमध्ये भक्तीची भावना दिसून येते. सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावून या नदीकाठी समृध्द अशी संस्कृती विकसित झालेली आहे. महाराष्ट्रात ही नदी त्र्यंबकेश्वरजवळ उगम पावून नाशिक, अहमदनगर तसेच मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड हे जिल्हे पावन करीत पुढे आंध्रप्रदेशात प्रवेश करते.

गोदावरी पाणी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला मुख्य गोदावरी नदीवरील पैठण धरणाखाली, पूर्णा नदीवरील सिध्देश्वर धरणाखाली आणि मांजरा नदीवरील निजामसागर धरणाखाली व आंध्रप्रदेशच्या पोचमपाड धरणापर्यंतच्या भागात दिनांक ६ आक्टोबर, १९७५ नंतर बांधण्यात येणार्‍या नवीन प्रकल्पांना ६० टीएमसी (दशलक्ष घन मीटर) प्रती वर्ष पाणी वापरास मुभा दिली आहे. विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पाचा पाणीवापर ११.४० द.ल.घ.मी. इतका आहे.

शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणार्‍या येव्याच्या सखोल अभ्यासाअंती मूळ बंधारास्थळी ४.१० दलघमी पेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे मंजूर ११.४० दलघमी पैकी ७.३० दलघमी एवढे पाणी वापराविना गोदावरी नदीतून महाराष्ट्राच्या सीमेच्यापुढे आंध्र प्रदेशातून वाहून जाते. सदर ७.३० टीएमसी पाणी वापराच्या मर्यादेत गोदावरी नदीवर १२ बॅरेजेस (बंधारे) घेण्यात आले. बाभळी बंधार्‍यावरील बाजूस ४०० कि.मी. अंतरामध्ये बांधण्यात येत असलेले सदर बारा बंधारे हे ६० दलघमी मंजूर पाणी वापराच्या मर्यादेतच आहेत.

गोदावरी नदीवरील बंधार्‍यांच्या शृंखलेतील दिग्रस बंधारा हा सर्वात मोठा बंधारा आहे. हा बंधारा परभणी जिल्ह्यातील पालम या तालुक्याच्या ठिकाणापासून उत्तरेस ११ कि.मी. अंतरावर आहे. पूर्णा तालुक्यातील महागाव, बानेगाव, कळगाव, धानोरा (काळे), मुंबर, गोलेगाव, देऊळगाव, देवठाणा, वझूर आणि खरबडा या गावांची १०६३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. परभणी तालुक्यातील धसाडी, अंगलगाव, नागठाणा या गावांची ५७१ हेक्टर, पालम तालुक्यातील दिग्रस, फरकंडा, फळा, सोमेश्वर, आरखेड, उमरदरी, रावराजुरा या गावांची १३०८ हेक्टर आणि गंगाखेड तालुक्यातील सावंगी, मरुला, पिंप्री झोला व गंगाखेड या गावांची ६७६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते.

गोदावरी नदीकाठच्या दोन्ही तीरावरील अंदाजे १ किमी रुंदीच्या पट्टयातील सुमारे ३६१८ हेक्टर शेतीस उपसा सिंचन योजनेव्दारे सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या बंधार्‍यामुळे नांदेड शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी ४० द.ल.घ.मी. पाणीसाठा उपलब्ध होईल.

कालवाविरहित प्रकल्प असल्याने देखभाल दुरुस्ती खर्च अत्यल्प असणार आहे. बंधार्‍याच्या वरील बाजूस गोदावरी नदीपात्रात सुमारे ४८ कि. मी. लांबीत ६३.८५ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. या बंधार्‍यामुळे नदीकाठच्या २५ गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

दिग्रस बंधार्‍याच्या प्रकल्पाची प्रशासकीय किंमत २ अब्ज १ कोटी २१ लक्ष इतकी आहे. बंधार्‍याचे १४ दरवाजे टाकून आक्टोबर २०१० मध्ये पाणीसाठा निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या बंधार्‍यामुळे या भागातील बळीराजाचे हरितक्रांतीचे स्वप्न पूर्ण होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.




Thursday, January 27, 2011

कृषी विद्यापीठातील संशोधन स्पर्धात्मक आहे का ?

कृषी विद्यापीठे ही पांढरे हत्ती झाली आहेत इथपासून ते कृषी विद्यापीठे आता शेतकऱ्याच्या बांधावर इथपर्यंत घोषणा आपण ऐकल्या आहेत. कृषिप्रधान असलेल्या आपल्या देशात व विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात अशी कृषी विद्यापीठे काय करतात व त्याचा लाभ कितपत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला याचा शोध घ्यावा लागेल. हे खरे असले तरी कृषी विद्यापीठे व तेथील संशोधकांनी केलेले काम दुर्लक्षित करताही येणार नाही. वस्तुत: कृषी विद्यापीठांचे काम, तेथील संशोधन अजूनही पुरेशा प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही नाही. विशेष खेदाची बाब म्हणजे अशी काही व्यवस्था करण्याची गरज आहे, हाच मुद्दा मुळात दुर्लक्षित राहिला. जे शेतकरी कृषी विद्यापीठाच्या संपर्कात आले, त्यांना हवी ती माहिती मिळते. बाकीचे शेतकरी कोरडेच. म्हणजे शेतकरी कृषी विद्यापीठाकडे आला तर त्याला माहिती मिळते. असे शेतकरी थोडकेच असतात, हे वेगळे सांगायला नको. खेडय़ापाडय़ात राहणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हातात जे बियाणे पडते, त्याचे मूळ कृषी संशोधकांपर्यंत पोहोचते. या संशोधनाचे महत्त्व अनन्यसाधारणच आहे. ते केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर मानवसमाजासाठी ते महत्त्व तितकेच असाधारण आहे. राहुरीच्या कृषी विद्यापीठात कोणीही जाऊन तेथील रानटी तुरीची संवर्धित झाडे पाहावी. सात-आठ प्रकारच्या या रानतुरी पाहून कोणी तुरीच्या डाळीचे वरण खाण्याचेही मनात आणणार नाही. याच मूळ वाणांच्या आधाराने संकर करून नवनव्या तुरीच्या वाणांची निर्मिती केली जाते. हे सारं लक्षात घेतल्यावर कृषी संशोधकांचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर अनेक गोष्टींच्या मुळाशी आपल्याला जाता येते.
मध्यंतरी पुण्याच्या माहिती विभागाने राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासदौरा आयोजित केला होता. या कृषी विद्यापीठाचे काम मोठे आहे, यात शंका नाही. तब्बल आठ हजार एकराचा विस्तार घेतलेले हे विद्यापीठ वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर काम करते आहे. अगदी घरगुती वाटाव्यात अशा काही अडचणी असल्या तरी आपण घरात जशी अडचण सोडवतो, तशाच पद्धतीने अडचणीतून मार्ग काढताना तेथे संशोधकही मागे राहात नाहीत, याचे अप्रूप वाटावे.

Saturday, January 22, 2011

तूरडाळ १०० रुपयांवर जाणार,घाऊक बाजार ७० रुपये किलो झाला .

तूरडाळीचा दर आता गेल्या वर्षां प्रमाणेच दिवसागणिक वाढत असून आता ते १०० रुपये किलोवर जाऊन पोहोचतील, असा अंदाज घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांना वाटतो आहे. आज मुंबईतील घाऊक बाजारात तूरडाळीचे दर क्विंटलमागे ४०० रुपयांनी वाढले आणि कालपर्यंत ६८ रुपये किलो असलेली तूरडाळ आज ७० रुपये किलोवर जाऊन पोचली. त्यामुळे किरकोळ बाजारात आता तूरडाळीचे दर ८० ते ८५ रुपये होणार असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या दहा दिवसांमध्ये तूरडाळीचे दर क्विंटलमागे २००० रुपयांनी वाढले आहेत. मात्र अद्याप तूरडाळीच्या भरमसाठ किमतवाढीबाबत राज्य तसेच केंद्र सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. विदर्भात आलेल्या प्रचंड थंडीच्या लाटेमुळे तुरीचे काहीप्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे वायदेबाजारातील सटोडियांनी तुरीचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर वाढविण्यास सुरूवात केल्याने तुरीच्या दरात व त्यामुळेच तूरडाळीच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भारतात सुमारे २० दशलक्ष टन कडधान्यांची गरज असते. भारतात सुमारे १४.५ दशलक्ष टन कडधान्यांचे उत्पादन होते. तर ६.५ दशलक्ष टन कडधान्य हे आपण आयात करतो. मात्र भारतातील प्रथिनांची गरज ही प्रामुख्याने कडधान्यांद्वारेच भागविली जाते. असे असतानाही गेल्या १० ते १२ वर्षांमध्ये कडधान्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी केंद्रीय कृषी खात्याने कोणत्याही विशेष योजना न आखल्यानेच दर वर्षी कडधान्ये व डाळींच्या किमतीत भरमसाठ वाढीचा बोजा सामान्य जनतेवर पडत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

रोपांच्या थेट मुळाशी पोहोचले तंत्रज्ञान, जमिनीखालून पिकांना पाणी व खतेसुद्धा!

हवे तेव्हा, हवे तेवढे पाणी, खते थेट जमिनीखालून रोपांच्या मुळाशी देण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान देशात उपलब्ध झाले आहे. उसाचे शिवार हिरवेगार करणाऱ्या ठिबक सिंचनाचा अभ्यास करण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट तामिळनाडूत जावे लागते. मात्र, महाराष्ट्रातीलच जैन इरिगेशनने हे तंत्र विकसीत केले आहे. कोडाईकॅनॉलला पर्यटक, मदुराईला मीनाक्षी मंदिरात दर्शनासाठी भाविक येतात. आता कोमाची पट्टीतील ई. शिवप्रकाशन व किलकोटाई गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला ते भेट देत आहेत. विशेष म्हणजे या शिवार फेरीत माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, प्रकाश देवसरकर, दिनकर मोरे, प्रभाकर गायकवाड, संभाजी कार्ले, पंढरीनाथ शिंदे यांसह साखर उद्योगातील धुरिण सहभागी झाले आहेत. जमिनीखालील ठिबक सिंचन प्रथम ‘हवाई’मध्ये नंतर दक्षिण अफ्रिका, स्वीत्र्झलॅण्ड, झिम्बावे आदी देशांत १५ वर्षांपासून वापरात आहे. आंध्रप्रदेशात पाच वर्षांपासून ठिबक सिंचन सुरू झाले. आता १५ हजारांवर क्षेत्र पोहोचले आहे. ठिबकची नळी यंत्राने जमिनीत टाकली जाते. त्यामुळे पाणी उसाच्या रोपांच्या मुळांना मिळते. जमिनीचा वरचा भाग कोरडा राहत असल्याने तण वाढत नाही. उसाच्या दोन ओळीतील अंतर सहा फूट ठेवल्याने आंतरपीके घेता येतात. पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही. सर्व खत लागू होते. आंतरमशागत ट्रॅक्टरने, तर तोडणी हॉर्वेस्टर यंत्राने करता येते. नळीचा अडथळा मशागतीला व तोडणीला होत नाही. एकदा संच वापरला की, उसाचे दहा खोडवे घेता येतात, असे अनेक फायदे असल्याचा दावा कंपनीचे उपाध्यक्ष डॉ. पी. सोमण यांनी केला आहे.

Thursday, January 20, 2011

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यात नवीन प्रयोग सुरू करणार - सुनिल तटकरे


राज्यात अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी ७७ हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. ठेकेदार आणि वित्तीय संस्थांच्या गुंतवणूकीतून राज्यातील काही महत्वाचे सिंचन प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर पूर्ण करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करीत असून या नवीन प्रयोगामुळे राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन कृषि उत्पादन वाढवता येऊ शकते. तसेच, या सिंचन प्रकल्पांजवळ वीज निर्मिती करुन राज्याला लागणारी वीज उपलब्ध करता येऊ शकते, 
असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे यांनी केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील शिरशिंगे पाटबंधारे प्रकल्पाला श्री. तटकरे यांनी भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते.

श्री. तटकरे म्हणाले की, सिंचन प्रकल्प सुरु होतात. परंतु निधी अभावी पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढते. म्हणून खाजगीकरणातून काही प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. कोकणातील धरणाजवळ खाजगीकरणातून पर्यटन स्थळ विकसित करण्यात येईल. यामुळे कोकणातील पर्यटन क्षेत्र वाढून रोजगार उपलब्ध करुन देता येईल. 

अर्जुना, अरुणा प्रकल्प केंद्र सरकार मार्फत सुरु केले जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे कोकणातील फलोत्पादन क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल. या भागात केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेता येऊ शकते, त्याचाही शेतकऱ्यांनी विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

शिरशिंगे, नरडवणे, अर्जुना प्रकल्पातील प्रलंबित प्रश्न कालबध्द रितीने सोडवले जातील. कोकणात उद्योग निर्मितीसाठी मोजकेच प्रकल्प निवडावेत. इतर प्रकल्पांबाबत सरकारने पुर्नविचार करावा, कोकणातील नैसर्गिक सौदर्य जपावे. असेही त्यांनी सांगितले. सनम्‌टेंब व सरंबळ धरण समितीची निवेदने त्यांनी यावेळी स्विकारली.

आमदार दिपक केसरकर यांचे यावेळी भाषण झाले. कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार, मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील, बाळ भिसे, संदेश पारकर, सरपंच सुवर्णलता राणे आदी उपस्थित होते.


टाळंबा पाटबंधारे प्रकल्पाबाबत चर्चा

सावंतवाडी विश्रामगृहात श्री. तटकरे यांनी टाळंबा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या ऐकूण घेतल्या. या प्रकल्पात बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन, प्राथमिक सेवा सुविधा आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेणे, भूसंपादनाचा मोबदला आदी विषयांवर मंत्री महोदयांनी उपस्थितांचे म्हणणे ऐकूण घेतले. 

टाळंबा प्रकल्प मोठा आहे. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सिंचन समृध्दी येऊ शकते, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. वनसंज्ञा लागलेल्या जमिनीबाबत मोबदला देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन निर्णय घेतला जाईल. 

या दौऱ्यात आमदार दिपक केसरकर, जलसंपदा सचिव ए. बी. पाटील, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, संचालक जी. जी. बाबर, मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील, एस्. एस्. वाघमारे, आर. एम. संकपाल, जे. डी. नांदगांवकर, कार्यकारी अभियंता, तिलारी-कोनाळकट्टा नामदेव शंकर चव्हाण आदी उपस्थित होते.

तिलारी प्रकल्पात वृंदावन गार्डनच्या धर्तीवर उद्यान विकसित करणार सुनिल तटकरे

तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पात म्हैसूरच्या वृंदावन गार्डनच्या धर्तीवर उद्यान विकसित केले जाईल आणि या परिसरात पर्यटन स्थळांच्या विकासाच्या माध्यमातून स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे यांनी केले.

तिलारी येथील धरणाची पाहणी केल्यानंतर पुनर्वसित गावांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत होते. यावेळी आमदार दिपक केसरकर, जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार, मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. तटकरे म्हणाले की, कोकणातील नैसर्गिक सौंदर्य जपले पाहिजे. कर्नाटक आणि अन्य राज्यातील पर्यटक या भागाकडे आकर्षित होऊ शकतात. तिलारी परिसराच्या सर्वांगिण वाढीसाठी पर्यटन स्थळे विकसित करणे आवश्यक आहेत.

तिलारी प्रकल्पामुळे या भागात फलोत्पादन वाढले आहे. त्याला गती देण्याची आवश्यकता आहे. तिलारी संघर्ष समितीचे रुपांतर समन्वय समितीत होऊन या भागाच्या विकासासाठी आपण एकत्रित प्रयत्न करुया. प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना गोवा सरकारने नोकरीत सामावून घेण्यासाठी मार्चमध्ये उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
पुनर्वसित नवु गावांचा प्रश्न आणि त्यासाठी पाटबंधारे खात्याकडून आवश्यक असणारा ८० लाखाचा निधी तात्काळ देण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

या बैठकीस जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

'महान्यूज'

ऊस उत्पादकांना प्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यातून सूट द्या - मुख्यमंत्री


जगातील सर्वात मोठी सहकार चळवळ म्हणून नावलौकिकास आलेल्या महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्याला ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने बुधवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना भेटून केली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी, ७ रेसकोर्सला याबाबत बैठक झाली.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान भावावरील दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यावर थेट कर लावण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) यांनी घेतला आहे. याचा फटका १५० सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ऊस उत्पादन करणाऱ्या जवळपास २० लाख शेतकरी बांधवांना बसणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या सीबीडीटीने या आदेशाला स्थगनादेश द्यावा, या कायद्यात बदल करावा, हा कायदा सहकारी साखर कारखान्याला लागू करु नये, अशा प्रमुख मागण्या पंतप्रधानांना करण्यात आल्या. 

तत्पूर्वी केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या नॉर्थ ब्लॉक येथील कार्यालयात त्यांची भेट शिष्टमंडळाने घेतली. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सीबीडीटी या संस्थेला ऊस उत्पादकांना थेट करातून वगळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करायला सुचवावे, अशी विनंती करण्यात आली. 

वित्तमंत्र्यांनी कारखान्याचा ऊस दर हा खर्चाचा भाग आहे, अशा पद्धतीचे परिपत्रक काढण्याबाबत विचार केला जाईल. तसा प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना केली. 

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात आज पंतप्रधानांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री विलासराव देशमुख, ऊर्जा मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, साखर संघाचे अध्यक्ष व माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ, आमदार दिलीप देशमुख, आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर, राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांचा समावेश होता.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राज्यातील सहकार चळवळीला गती देण्यास केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्‍वासन देताना संबंधित विभागाशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.

यावेळी शिष्टमंडळाने हा निर्णय न झाल्यास राज्याच्या सहकारी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार आहे, असे स्पष्ट केले. जवळपास २ हजार ५०० कोटी या कारखान्यांना करापोटी भरावे लागतील, त्यामुळे याबाबत पुर्नविचार व्हावा अशी विनंती करण्यात आली.

दरवर्षी २० हजार कोटीची वार्षिक उलाढाल करणारा हा उद्योग राज्याला ३ हजार कोटीचा दरवर्षी महसूल देतो. शेतकऱ्यांना मिळणारा किमान भाव व त्यांना देण्यात येणारा दुसरा व तिसरा हप्ता हा साखर कारखाना आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार देतो. यावर २० लाख शेतकऱ्यांसोबतच ८ ते १० लाख मजुरांचेही भविष्य अवलंबून असते. यावरच त्यांच्या मालाचे आणि मजुरीचे भाव अवलंबून असते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या असताना त्यांना वित्त विभागाच्या या निर्णयाने आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. हा कायदा लागू केल्यास ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पार कोलमडून जाईल. तसेच अनेक साखर कारखान्यांच्या भविष्यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या मुळावर येणाऱ्या या कायद्याला तूर्तास स्थगनादेश व पुढे कायदाच बदलविण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना केली आहे.

'महान्यूज'

बायोगॅस प्रकल्पापासून वीज निर्मीती...

वाशिम जिल्हयातील मालेगाव तालुक्यातील आमखेडा हे गाव मालेगाव पासून ९ कि.मी अंतरावर आहे. हे गाव तसे पुर्वीपासून माळरान व डोंगराळ म्हणून ओळखले जाते. परंतु त्याच जमिनीवर अविनाश जोगदंड व घनश्याम (हिम्मत) जोगदंड या २ युवकांनी मनात जिद्य कायम ठेवून शेतीला व्यवसायाचे स्वरूप दिले.व ७५ एकर शेतजमिनीवर वेगवेगळया ठिकाणावरचे तंत्रज्ञान वापरून वीज निर्मीती प्रकल्प उभारला.बायोगॅसवर आधारित हा वाशिम जिल्हयातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे.या माध्यमातून २५ ते ३० हजार रूपयांची वीज निर्मीती होते.

शिक्षण पदवीपर्यंत पूर्ण झाले होते. त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित २५० एकर जमीन होती. चांगले शिक्षण घेवून त्यांनी शेतीलाच आपले करीअर बनवले व शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले कनिष्ठ दर्जाच्या जंगली विभागात त्यांनी उत्कृष्ठ दर्जाची शेती तयार करून दाखवली.त्यांच्याकडे लहान मोठे ७५ जनावरे आहेत त्यांचाच उपयोग करून त्यानी १०० टक्के सेंद्रीय शेती केली. उर्जा बायोगॅस सिस्टीममुळे शेणापासून गॅस निर्मीती व वीज निर्मीती केली.उर्जा बायोगॅस सिस्टीममुळे गुरांच्या शेणापासून गॅस निर्मीती केली.सध्या ३५ एकर जमीन पूर्ण सिंचनाखाली आहे.तिथेच जनावरांसाठी चारा सुध्दा उत्पादित केला जातो तिथेच त्यांनी जनावरे पाळली त्यापासून दररोज ५०० किलो शेणापासून २५ एच.पी.वीज निर्मीती केली.

दररोज ५६ कि.व्हॅट (के.व्ही) वीज तर वर्षाकाठी २० हजार ४४० के.व्ही.वीज स्वत: तयार केली.सिंचनाची उपकरणे सुध्दा याच विजेवर चालवली.तशी ही वीज दर तासाला १९ युनिट प्रमाणे १ वर्षाला १ लाख ६६ हजार ४८० युनिटचा वापर होतो.त्यासाठी १५ लाख ४५ हजार रूपये खर्च होतो म्हणून त्यांनी १५ लाखाची या माध्यमातून बचत केली.अशा प्रकारे स्वत:च्या कौशल्यातून इतर तरूणांनी या वाटेवर चालून उद्योग व्यवसायाची कास धरावी.

'महान्यूज'मधील मजकूर.

खारपाण पट्टय़ात बहरली फळबाग...


कर्जबाजारीपणा व नापिकीला न घाबरता कोरडवाहू शेतात फळबाग घेता येते, हे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांनी दाखवून दिले आहे. अकोला जिल्ह्याच्या आगर येथील अरुण कराळे या शेतकर्‍याने याशिवाय सौरकुंपणाचा प्रयोगही यशस्वी केला आहे. 

अरुण कराळे यांच्याकडे अकोल्यापासून १६ किलोमीटरवरील आगर येथे ३५ एकर कोरडवाहू शेती आहे. त्यांचे शेत मोर्णा नदीच्या किनार्‍याजवळ आहे. कोरडवाहू शेतात होणार्‍या अल्प उत्पादनामुळे ते संतुष्ट नव्हते. दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अरुण कराळे यांनी खारपाणपट्टय़ात फळशेती करावी, ही संकल्पना मूर्त स्वरुपात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. 

आय.डी.बी.आय बँकेतून त्यांनी ३० लाख रुपये कर्ज घेतले. ३५ एकर शेतातील मातीचे परीक्षण करुन जमिनीत सच्छिद्र-पाईप टाकून त्यातील क्षार पाईपद्वारे नदीत काढले. जमीन निक्षारीकरणासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न केले. त्यासाठी तीन लाख रुपये खर्च आला आहे. शेतात सौर कुंपण उभारण्यात आले आहे. यामुळे प्राण्यांचा फळपिकांना असलेला धोका टळला. 

त्यांनी शेतात बोअरवेल खोदले. कर्ज योजनेपासून मिळालेल्या पैशांत ६० बाय ६० मीटरचे शेततळे बांधले. बोअरवेल व तलावाच्या पाण्यातून २० एकर शेतात फळबागेची लागवड केली. यामध्ये लिंबू, सीताफळ, पपई आदींची देखील लागवड करणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे ते सेंद्रिय शेती करीत असून याच शेतात सेंद्रिय कंपोस्ट खत तयार करण्याचा प्रयोग करणार आहेत. 

डॉ. देशमुख कृषी विद्यापीठात माती परीक्षण, बोअरवेल पाणी परीक्षण, जमिनीत असणारे क्षाराचे परीक्षण सुरु आहे. ३५ एकर फळबागेला ठिबक सिंचनाची पध्दत वापरली आहे. सौर कुंपणाचा प्रयोग आगर येथे यशस्वी झाल्यामुळे अरुण कराळे यांना अनेक शेतकर्‍यांनी मार्गदर्शन मागितले आहे. 

पुणे येथे झालेल्या कृषी प्रदर्शनात त्यांनी असंख्य शेतकर्‍यांना जमीन निक्षारीकरणाबाबत मार्गदर्शन केले. शेतात घरासह गोदाम उभारले असून एका ठिकाणाहून संपूर्ण शेत दिसेल, अशी खोली उभारली आहे. शेतात काम करण्यासाठी तीन कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळाला आहे. 

आवळा प्रक्रिया उद्योगाने दाखविली यशाची वाट..

केवळ परंपरागत शेती न करता फळबागेकडे वळून त्यावर घरीच प्रक्रिया करुन त्याचे उत्पादन बाजारात विकल्याने जास्त नफा मिळतो. याचा प्रत्यय अकोला जिल्ह्यातील बोरगाव मंजू रेल्वे स्टेशन येथील सय्यद खुर्शीद व पत्नी अनिसा कौसर यांना आला आहे.

बोरगाव येथे राहणार्‍या या दाम्पत्याकडे ९ एकर शेती आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड भागात राज्य शासनाच्या कृषि विभागाने आवळा व त्याचे उपपदार्थ यासंदर्भाने अभ्यास दौरा आयोजित केला होता. त्यामध्ये सय्यद खुर्शीद यांच्यासह ५० शेतकरी सहभागी झाले होते. दहा दिवसांच्या या अभ्यास दौर्‍यात आवळा उत्पादनाचे तंत्र व प्रक्रिया उद्योगाची माहिती मिळाली. व्यावसायिक शेतीच्या वाटचालीत आवळा हे फायद्याचे पीक असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. दौर्‍यावरुन परतल्यानंतर सैय्यद खुर्शीद यांनी अनिसा कौसर यांना त्यासंदर्भात माहिती दिली. 
त्यानंतर या दाम्पत्याने आवळा शेती व प्रक्रिया उद्योगाची वाट धरण्याचा निर्धार घेतला. सन २००० मध्ये राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत त्यांनी पाच एकर श्रेत्रावर सात बाय सात मीटर अंतरावर सुमारे ४०० झाडे लावली. यातील ३०० झाडे वाचली. हा आवळा खुल्या बाजारपेठेत न विकता त्यावर प्रक्रिया करुन ते उत्पादन बाजारपेठेत विकण्याचा मनोदय सय्यद खुर्शीद यांनी व्यक्त केला. त्यांची पत्नी अनिसा कौसर यांनी त्यांची साथ दिली.
त्यांनी कौसर ऍग्रो महिला गृह उद्योग स्थापन केला. या उद्योगांतर्गत स्वत:च्या तंत्रज्ञानाने आवळा लाडवाची निर्मिती केली. यासोबतच सुपारी, कॅन्डी, सरबत, केशतेल आदी पदार्थ त्यांनी तयार केले. आपले उत्पादन कमिशन तत्त्वावर इतरांना न देता स्वत: कृषि प्रदर्शनी, भागवत सप्ताह यात्रांमध्ये याची विक्री करतात. 
या विक्री व्यवसायास दरवर्षी कुरणखेड येथील चंडिका देवी संस्थान येथील नवरात्रौत्सवापासून सुरुवात केली जाते. सद्या जनतेत आरोग्यदायी आवळ्याबाबत जनजागृती वाढल्याने त्यांच्या या उत्पादनास चांगली मागणी आहे. मॉल किंवा दुकानामध्ये उत्पादन विक्रीस ठेवल्यास संबंधित व्यवसायिकाला २० टक्के कमिशन द्यावे लागते. त्याचबरोबर ४ टक्के जकात कर, आवळा लाडूच्या पॉकिंगकरिता लागणारे आकर्षक डब्बे, कागदी कटोरा, याकरिता २ रुपये ७० पैसे, कॅन्डीच्या पॉकिंगकरिता ७० पैसे, आवळा सुपारी ७० पैसे असा खर्च येतो. 
ऑक्टोबर ते जानेवारी हा आवळ्याचा सिजन असून या कालावधीत आवळ्याचे पदार्थ तयार करण्यात येतात. याकरिता या परिसरातील सहा महिला व दोन पुरुषांनाही या दाम्पत्याच्या कल्पकतेमुळे रोजगार उपलब्ध झाला आहे. परिसरातील शेतकरीही आता या दाम्पत्याचा आदर्श घेऊन आपला व्यवसाय थाटण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

'महान्यूज'मधील मजकूर.

कर्मचार्‍यांनी स्वकमाईतून बांधले वनराई बंधारे.


शासकीय कर्मचार्‍यांविषयी क्वचितच चांगले बोलले जाते. तथापि प्रेरणा देणार्‍या अधिकार्‍यांमुळे कर्मचारी समाजापुढे चांगला आदर्श निर्माण करु शकतात. परभणी जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी वनराई बंधार्‍याच्या माध्यमातून हा आदर्श निर्माण केला आहे.

वनराई बंधारे, शेततळे अधिकाधिक संख्येने घेण्याची जिल्हा परिषदेची योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनीही आता पुढाकार घेतला आहे. त्यातूनच एकाच दिवशी श्रमदानातून तब्बल २५ वनराई बंधारे बांधून पाणी अडविण्यात आले. तालुक्यातील भूजल पातळीत वाढ व्हावी व पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा या हेतूने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.डी. वळवी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्माकर केंद्रे यांनी जिल्हा परिषदेतील विविध कर्मचारी संघटनांतील पदाधिकार्‍यांसमवेत एक बैठक आयोजित केली. त्यामध्ये पाणी पातळी वाढविण्यासाठी वनराई बंधारे बांधण्याचे आवाहन करण्यात आले. या आवाहनानुसार जिल्हा परिषदेतील ५०० पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी १० वेगवेगळे पथक तयार केले. 

परभणी तालुक्यातील लोहगाव, सिंगणापूर, बाभळगांव, पेगरगव्हाण, पान्हेरा, अमडापूर, साळापूरी, कोटंबवाडी, उजळंबा, तामसवाडी आणि शिर्शी (खुर्द) आदी गावांतील २५ ठिकाणी पाणी अडवा-पाणी जिरवा या संकल्पनेतून वनराई बंधारे बांधले. विशेष म्हणजे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी स्वखर्चातून जवळपास साडेतीन हजार पोती विकत घेऊन वनराई बंधारे बांधले. 

गावातील नागरिक आणि शेतकरी वनराई बंधारे बांधण्याकडे दुर्लक्ष करतात. नागरिकांना या बंधार्‍याचे महत्व पटवून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी स्वत:हून हे बंधारे उभारले. विशेष म्हणजे, यापुढेही श्रमदानातून बंधारे बांधण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.डी. वळवी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्माकर केंद्रे, अशोक सिरसे आदींसह ५०० कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी झाले होते.

'महान्यूज'मधील मजकूर. 

Monday, January 17, 2011

आंबा फळ गळीवर काय उपाय याजना करणार ?

या वर्षी पावसाळाला लांबल्यामुळे आंब्याला मोहोर येतो कि नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण थंडी जास्त असल्यामुळे उशिरा मोहोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. पण हळूहळू फेब्रुवारीत उन वाढू लागल्या नंतर फळगळ होण्याची शक्यता आहे.
त्यासाठी तज्ञांच्या सल्याने उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...

Friday, January 14, 2011

एटीएम मधून दूध देण्याची किमया केली आहे शिवामृत दूध उत्पादक सहकारी संघाने.



एटीएम मधून पैसे मिळतात हे आता सर्वांनाच माहित झाले आहे. पण आता एटीएमद्वारे ऑल टाईम मिल्क- एटीएमद्वारे दूध- ही सेवा राज्यात प्रथमच सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज येथे सुरू झाली आहे.

शिवामृत दूध उत्पादक सहकारी संघाने सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील अकलूज येथे एटीएमद्वारे दूध हा नवा उपक्रम सुरू करून राज्यात पहिला मान पटकावला आहे.

एटीएमद्वारे दुधाची सुविधा देण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नागरिकांना इतरही दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध करून देणार्‍या या दूध संघाच्या कार्याविषयीची माहिती लोकराज्यच्या डिसेंबरच्या अंकात देण्यात आली आहे. हा अंक अवश्य वाचा...

जलसंधारणातून उन्नती साधली आहे मोरेगाव येथे कृषीधन पाणी वापर संस्थेने.



शेतीला पाणी मिळाले तर शेतकर्‍यांच्या जीवनात नंदनवन निर्माण होऊ शकते. पावसाचे पाणी वाहून गेले तर त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. या योजना यशस्वी होण्यासाठी लोकांचाही सहभाग आवश्यक असतो. 

परभणी जिल्ह्याच्या सेलू तालुक्यातील मोरेगाव येथे कृषीधन पाणी वापर संस्थेच्या माध्यमातून दुधना नदीवरील कोल्हापूरी बंधार्‍यात दरवर्षी पाणी अडवून निस्वार्थ सेवा होत आहे. साठवलेल्या पाण्याचा शेतकरी शेतातील पिकासाठी वापर करतात. त्याच बरोबर या परिसरातील विहिरीच्या पाणी पातळीतही यामुळे वाढ झाली आहे.

जिल्हा परिषदेने मोरेगाव येथील दुधना नदीवरील १७२ दरवाज्याचा कोल्हापुरी बंधारा बांधून २००२ मध्ये मोरेगाव येथील कृषीधन पाणी वापर संस्थेकडे हस्तांतरित केला. तेव्हापासून ही संस्था प्रत्येक वर्षी सप्टेंबरमध्ये या बंधार्‍यात पाणी अडवित आहे. या पाण्याचा वापर मोरेगाव, ब्राम्हणगाव, वाघपिंपरी, घोडके पिंपरी, हादगाव येथील शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांसाठी करतात. हे पाणी फेब्रुवारीपर्यंत राहत असल्यामुळे कापूस, तूर, ज्वारी, गहू या पिकांना या पाण्याचा लाभ मिळतो. 

परिसरातील गावांत असणार्‍या पाणीपुरवठय़ाच्या विहिरींची पाणी पातळी वाढली आहे. सेलू शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या वाघपिंपरी येथील विहिरीच्या पाणी पातळीत देखील वृध्दी झाली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण हे दरवर्षी पाणी अडवून पाणी वितरित करण्याची जबाबदारी पार पाडतात. यावर्षी सप्टेंबर २०१० मध्ये बंधार्‍यातील सर्व दरवाजांमधून पाण्याचा विसर्ग होऊ नये म्हणून प्लॉस्टिक लावण्यात आले आहे. सध्या या बंधार्‍यात मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा साठा झाला आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.डी. वळवी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी या बंधार्‍यास भेट देऊन जलपूजन केले. त्यावेळी श्री. वळवी यांनी या सातत्यपूर्ण उपक्रमाचे कौतुक केले. या कामासाठी अध्यक्ष श्री. चव्हाळ, मोरेगावचे सरपंच किशोर चव्हाळ, ब्राम्हणगावचे सरपंच मदन डोईफोडे, डॉ. परमेश्वर लांडे, संतोष डोईफोडे, काशिनाथ मगर आदी परिश्रम घेत आहेत. हा उपक्रम इतर गावांसाठी आदर्श ठरत आहे. 

'महान्यूज'मधील मजकूर.

कुमठय़ात साकारली समूह शेती...



सातारा जिल्ह्याच्या कोरेगाव तालुक्यातील कुमठे येथील शेतकरी कुटुंबातील उच्च शिक्षित दहा तरुणांनी एकत्र येऊन एकविचाराने समूह शेती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समुह शेतीचा उपक्रम यशस्वीपणे राबवून कुमठे येथील तरुणांनी शेतकर्‍यांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. हा उपक्रम अधिक फायदेशीर करुन शेतकर्‍यांना या प्रकल्पाकडे आकर्षित करण्यात हे तरुण यशस्वी ठरले आहेत. जिद्द आणि परिश्रमाव्दारे समूह शेतीतून आधुनिक कृषितंत्रज्ञानाव्दारे स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करण्याचा नवा प्रयोग १० युवक शेतकर्‍यांनी करुन सार्‍या महाराष्ट्रासमोर समूहशेतीचा नवा पायंडा निर्माण केला आहे.

कोरेगाव तालुक्यातील कुमठे गाव हे तालुक्यात सर्व क्षेत्रात स्वकर्तुत्वाने लौकिक प्राप्त केला आहे. गावाला शैक्षणिक बाबतीत मोठा वारसा लाभला आहे. गावात सुशिक्षितांचे प्रमाणही चांगले आहे. पाण्याची सुविधा असल्यामुळे गावातील जवळपास सर्वच शेती बागायती झाली आहे. नोकरीनिमित्त येथील तरूण मुंबई, पुणे, सातारा या ठिकाणी आहेत. नोकरीच्या मागे न लागता उत्तम शेती करुन स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण बनण्याचा निर्धार करुन सचिन शिंदे यांनी आधुनिक शेतीचा मंत्र जोपासला.

कुमठे गावातील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर सचिन शिंदे यांनी मुंबईतील चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून कुमठे गावीच प्रगतीशील शेती करण्याचा निर्णय घेतला. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी याप्रमाणे वाटचाल करण्याचा ठाम निर्णयही श्री. शिंदे यांनी घेतला. कुमठे गावात आल्यानंतर श्री. शिंदे यांनी प्रगतीशील आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शेती करण्याचा आपला विचार गावातील सहचारी मित्रांसमोर मांडला. मित्रांनीही त्यांच्या या विचाराला पुष्ठी दिली. 

यामध्ये श्री. शिंदे यांचे गावातील जीवलग दहा मित्र श्रीकांत कोरडे, सिद्धार्थ साबू, अनिल जाधव, युवराज निकम, रमेश जगदाळे, प्रकाश जगदाळे, सचिन जगदाळे, किरण चव्हाण, शंकर सणस व मंगेश शिंदे या सर्वांनी मिळून समूह शेती करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यासाठी स्वत:च्या मालकीच्या शेतजमिनी त्यांनी वार्षिक खंडाने घेतल्या. भविष्यवेध ऍग्रो या संस्थेची सहकारी तत्त्वावर स्थापना करून कुमठे व मुंबई येथे कार्यालय सुरू केले. डिसेंबर २००८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या भविष्यवेधने पाच एकर क्षेत्रात सुरूवातीस ढोबळी मिरचीचे आधुनिक पद्धतीने उत्पादन घेतले. सहा महिन्यात ढोबळी मिरचीचे १५३ टन उत्पादन त्यांनी घेतले. याच दरम्यान शेतातील सर्व प्रकारची कामे स्वत: सर्वांनी करायची ठरले. यामुळे मजुरीसाठी लागणार्‍या पैशांची बचत होऊ लागली. स्वत:चा माल ते स्वत: बाजारपेठेत मुंबई, पुणे येथे पाठवू लागले.

यंदाच्या हंगामामध्ये भविष्यवेधने बीट, कोबी, फ्लॉवर, आले, टोमॅटो, कारले, काकडी यासरखी पिके घेउन त्यांना मुंबईत मोठी बाजारपेठही मिळविली. आजपर्यंत या संस्थेने आधुनिक शेतीपध्दती आणि बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन पैसे मिळवून देणारे शेती उत्पन्न घेतल्याने भविष्यवेध ऍग्रो या संस्थेची उलाढाल २५ लाखांपर्यंत झाली आहे.

भविष्यवेधचे सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शकपणे होतात. संस्थेचा वार्षिक ताळेबंद केला जातो. आगामी काळात शेतीसाठी निगडीत उद्योगधंदे उभारणे, शेतकर्‍यांच्या शेतीसहली आयोजित करणे, युवकांना शेतीक्षेत्रातील तसेच रोजगार स्वयंरोजगाराचे मोफत मार्गदर्शन व प्रेरणा देण्यात पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांनी भविष्यवेध ऍग्रो संस्थेकडून मार्गदर्शन घेऊन शेतीमधून चांगले उत्पन्न मिळविले आहे.

नोकरीच्या मागे न लागता शेतीमधूनसुद्धा चांगले उत्पन्न मिळू शकते. कुमठेतील सचिन शिंदे आणि सहकारी मित्रांनी समूहशेतीचा प्रयोग यशस्वी केला असून हा प्रयोग जिल्ह्यातच नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रात एक आदर्श उदाहरण ठरत आहे.

'महान्यूज'मधील मजकूर.

ऊस बेने निर्मिती ठरली फायदेशीर...

सोलापूर जिल्ह्यात माळशिरस तालुक्यातील श्रीपूरच्या पूर्वेला असणार्‍या नेवरे येथे उध्दव शिंदे यांची वडिलोपार्जित अडीच एकर शेती आहे. त्यांनी १९९५ ला दहावीतून शाळा सोडली आणि ते शेतीकडे वळले. अर्थात लहानपणापासूनच असलेली शेतीची आवड त्या दिशेला घेऊन गेली. त्यांची शेती तशी नावालाच बागायती होती. मात्र चढ-उतार, दगड-गोटय़ांनी भरलेली जमिनीच्या मशागतीचे संकट होते. त्यात राबून सर्वप्रथम ही जमीन त्यांनी एकसमान केली. काही ठिकाणी पाणी साचत होते, तेथे दगडाच्या ताली बांधल्या. आवश्यक तेथे बांधबंदिस्ती केली. अजूनही ही जमीन एकसमान झालेली नाही पण त्यांनी त्यातूनही कौशल्याने ठराविक टप्पे पाडून जमीन कसण्यायोग्य करुन घेतली आहे.

सुरुवातीला ज्वारी, बाजरी अशी पारंपरिक पिके घेत श्री. शिंदे ऊस शेतीकडे वळले. या शेतातच विहीर आहे, पण त्याला हंगामी पाणी असते. त्या भरवशावरच आता दोन एकर ऊस आणि अर्धा एकर डाळिंब केले आहे. सातत्याने नवे प्रयोग करण्याची उध्दव यांची वृत्ती आहे. त्यामुळेच सेंद्रिय पध्दतीच्या शेतीसाठी गांडूळ खत, कंपोस्ट खताची निर्मिती असो की सेंद्रिय आणि रासायनिक दोन्हींचा मेळ असो, असे अनेकविध प्रयत्न त्यांनी केले आहेत. या प्रयत्नातून ऊस बियाणे निर्मितीचा मार्ग त्यांना सापडला. 

मागील वर्षी त्यांनी ६७१, तर यंदा ८६०३२ या जातीच्या बियाणांचा मळा तयार केला आहे. अकलूजच्या सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील साखर कारखान्याचे श्री. शिंदे सभासद आहेत. या कारखान्याच्या धोरणानुसारच ऊस लागवडीचे नियोजन केले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तीन फूट सरी व दोन डोळे पध्दतीने लागवडीचे नियोजन केले. यंदा चार फूट सरी व एक डोळा पध्दतीचा वापर केला आहे. लागवडीपूर्वी कार्बेन्डाझिम अधिक मॅलॉथियॉन यांची बियाणे क्रिया केली. लागवडीनंतर अडीच-तीन महिन्यांनी प्रथम उगवलेल्या कोंबाची जमिनीलगत कापणी करुन घेतली. नंतर आलेले सर्व फुटवे एकसारखे येऊन त्यांची वाढ चांगली झाली.

श्री. शिंदे म्हणाले, तीन वर्षांतून एकदा माती परीक्षण करुन घेतो. त्यानुसार तसेच पूर्वानुभव व कारखान्याच्या शेती अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनानुसार खतांचे व्यवस्थापन केले. पुढच्या काही महिन्यांतच ऊस चांगला वाढला. दहाव्या महिन्यात तो काढणीस आला, शिवाय उसातील एका कांडीची लांबीही नऊ इंचापर्यंत आली. 

उसाला ठिबकसिंचन पध्दतीने पाणी दिले. आवश्यकतेनुसार ठिबकव्दारे विद्राव्य खतांचाही डोस दिला. वेळच्या वेळी झालेली कामे, पाणी आणि खतांचे योग्य नियोजन यामुळे पिकांची वाढ चांगली झाली. त्यासाठी साखर कारखान्याचे मुख्य कृषी अधिकारी ए. सी. कुमठेकर यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभले. उसाची गुणवत्ता पाहून साखर कारखान्याने शेतकर्‍यांना बियाण्यासाठी या उसाची शिफारस केली. अलिकडेच पुणे येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट संस्थेतील शास्त्रज्ञ डॉ. जे. एन. रेपाळे यांनी भेट देऊन उसाची पाहणी केली. आज श्री. शिंदे यांच्याकडून अनेक शेतकर्‍यांनी बियाणे नेले आहे.

प्रति गुंठा पाच हजार रुपये याप्रमाणे बियाणेमळा दिला असून, त्यातून सुमारे दोन लाखांचे उत्पन्न त्यांना मिळाले आहे. बियाणे निर्मितीसाठीचा एकरी अंदाजे खर्च असा असतो. बियाणे खर्च तीन हजार रुपये, मजूरी खर्च (नांगरण-सरी पाडणे खुरपणीसह) ८ हजार ५०० रुपये, खते १५ हजार रुपये तर अन्य ३ हजार ५०० रुपये मिळून एकूण ३० हजार रुपये खर्च आला आहे. हा खर्च वजा जाता सुमारे पावणेदोन लाखांचे उत्पन्न या शेतीतून मिळाले आहे.

'महान्यूज'मधील मजकूर.

स्ट्रॉबेरी उत्पादक आता प्रक्रिया उद्योगात उतरणार...


महाबळेश्वर तालुक्यातील स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकरी आता स्वत:च प्रक्रिया उद्योगाकडे वळले आहेत. यंदाच्या स्ट्रॉबेरी महोत्सवात स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकर्‍यांनी आपल्या उत्पादनाव्दारे स्ट्रॉबेरीची चमक नागरिकांना विशेषत: पर्यटकांना दाखविली आहे. स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकरी आता स्वत:च प्रक्रिया उद्योगाकडे वळल्याने स्ट्रॉबेरीचा आस्वाद सर्वसामान्य ग्राहकांना घेता येणार आहे.

अलिकडील काही वर्षांपासू¬न महाबळेश्वर तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा स्ट्रॉबेरी उत्पाद
नाकडे कल वाढला आहे. तसेच तरूणवर्ग स्ट्रॉबेरी शेतीकडे मोठय़ा प्रमाणावर आकर्षित झाला आहे. यंदा या पिकासाठी हवामान पोषक राहिल्याने उत्पादन चांगले आले आहे. भविष्यातही हे उत्पादन वाढण्याची शक्यता असल्याने येथील शेतकरी आतापासूनच प्रक्रियेच्या रूपाने स्ट्रॉबेरी उत्पादनासाठी बाजारपेठ मिळविण्याच्या तयारीला लागला आहे. 

स्ट्रॉबेरीचा प्रसार व्हावा यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून महाबळेश्वर येथे स्ट्रॉबेरी महोत्सवाचे मोठय़ा उत्साहाने आयोजन करण्यात येथील शेतकर्‍यांनी पुढाकार घेतला आहे. अखिल भारतीय स्ट्रॉबेरी उत्पादन संघ आणि मॅप्रो फुड्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होणार्‍या या महोत्सवासाठी वर्षागणिक पर्यटकांची संख्या वाढतच चालली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला स्थानिक पातळीवरच काही प्रमाणात बाजारपेठा उपलब्ध होत आहेत. या महोत्सवाची लोकप्रियता आणि पर्यटकांची संख्या यांना डोळ्यासमोर ठेवून स्ट्रॉबेरी उत्पादक संघातर्फे या महोत्सवात प्रक्रियायुक्त पदार्थ बनवून विक्रीला ठेवले जातात. 

स्ट्रॉबेरी प्रक्रिया उद्योगाकडे अलीकडे शेतकर्‍यांबरोबरच स्थानिक बचतगटांनीही मोठा सहभाग घेतला आहे. मनुक्याप्रमाणेच स्ट्रॉबेरी ज्यूस, स्ट्रॉबेरी पोळी, स्ट्रॉबेरी चमचम असे विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ शेतकर्‍यांनी तयार केले आहेत. त्यासाठी स्थानिक बचतगटांतील महिलांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. भविष्यात शेतकर्‍यांबरोबरच बचतगटांतील महिलांनाही अन्नप्रक्रिया परवाना घ्यायला लावून त्यांच्यामार्फत विविध स्ट्रॉबेरी उत्पादने बनविण्याचा मानस आहे. त्यामुळे महिलांनाही बचतगटाच्या माध्यमातून हक्काचा रोजगार मिळू लागला आहे. 

आतापर्यंत देशातील विविध बाजारपेठांत स्ट्रॉबेरी फळांची विक्री करण्याबरोबरच येथील शेतकरी स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांनाही स्ट्रॉबेरी पुरवू लागला आहे. पण आता त्याच्याही पुढे एक पाऊल टाकत शेतकरी स्वत:च प्रक्रिया उद्योगाकडे वळल्याने अतिरिक्त स्ट्रॉबेरी उत्पादनापासून प्रक्रियेद्वारे पदार्थ तयार होऊन शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ मिळण्याबरोबरच स्ट्रॉबेरी प्रक्रिया उद्योगामध्ये त्यांची खास ओळखही निर्माण होणार आहे. 

स्ट्रॉबेरी उत्पादनावर प्रक्रिया करून ते विविध स्वादांत आणि प्रकारांत ग्राहकांसमोर ठेवले, तर ते ग्राहकांना नक्कीच आवडणार, नेमके हेच सूत्र हेरून येथील शेतकर्‍यांनी प्रथमच स्ट्रॉबेरी मनुका तयार केला आहे. ज्याप्रमाणे द्राक्षापासून तयार होणारा मनुका वर्षभर टिकतो आणि खाणार्‍याला कोणत्याही हंगामात द्राक्षाच्या स्वादाची आठवण करून देतो, त्याचप्रमाणे स्ट्रॉबेरीपासून तयार झालेला मनुकाही वर्षभर टिकाणारा आहे. त्यामुळे कोणत्याही हंगामात स्ट्रॉबेरीप्रेमींना स्ट्रॉबेरीचा स्वाद चाखता येईल. 

स्ट्रॉबेरीच्या फळात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते आणि शर्करेचे प्रमाण कमी असते. यामुळे द्राक्षाच्या तुलनेत स्ट्रॉबेरी मनुका तयार करायला अधिक काळ लागतो. साधारण ५२ तासांची ही प्रक्रिया असून त्यासाठी पुण्याच्या तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे. मनुका तयार करण्यासाठी स्ट्रॉबेरीची प्रतवारी आवश्यक असते. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया पूर्णपणे रसायनविरहित अशी आहे. साडेतीन किलो स्ट्रॉबेरीपासून साधारणत: एक किलो मनुका मिळतो. सध्या प्राथमिक अवस्थेत असलेली मनुका निर्मिती पुढील काळात वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती स्ट्रॉबेरी उत्पादक नितीन भिलारे यांनी दिली.

'महान्यूज'मधील मजकूर

Wednesday, January 12, 2011

महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या विविध योजने विषयी माहिती.MSAMB Help Farmer.

महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या विविध योजने विषयी माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा...

World Food Situation and Food Price Indices For January-2011 By FAO.

Food Price Indices

January 2011

  

थंडीमध्ये अशी घ्या पिकांची काळजी- केळी,डाळिंब,द्राक्ष,मोसंबी,अंजीर,आंबा,कापूस,भाजीपाला.

थंडीमध्ये अशी घ्या पिकांची काळजी- केळी,डाळिंब,द्राक्ष,मोसंबी,अंजीर,आंबा,कापूस,भाजीपाला.
थंडीमध्ये पिकांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा... 

Saturday, January 8, 2011

वृक्षायुर्वेद,कीडनियंत्रण, रोग-नियंत्रण.

शेती हा जगातील प्राचीन व्यवसाय आहे. भारतात शेतीचे वेदकालापासून उल्लेख सापडतात. शेतीमधील आताची सर्व प्रश्नचिन्हे त्याही कालात होती. पिकांवरील कीड त्याही कालात होती. रोग होते, वातावरणातील बऱ्या वाईट फरकांचे परिणामांशी झगडा त्या काळातील लोकांनाही करावा लागला. शेतीसाठी विविध हत्यारे व साधने त्या लोकांनीही बनविली होती. त्यांनीही कीडनियंत्रण, रोग-नियंत्रण यांचा विचार केला होता. त्यावर उपायही काढले होते. लागवड किंवा पेरणी कधी करावी, कशी करावी, किती अंतरावर करावी, त्याला पाणी कधी व किती द्यावे, या सर्व गोष्टींचा बारकाईने विचार आपल्या पूर्वजांनी केला होता.
वराहमिहिराने आपल्या बृहत्संहितेत अनेक शास्त्रातील त्या काली त्याला ज्ञात झालेल्या माहितीची नोंद करून ठेवली आहे. या नोंदी वाचल्यावर या व अशा अनेक महाभागांनी केवढा अमोल ठेवा आपल्या पुढील पिढय़ांकरिता जतन करून ठेवला आहे याची कल्पना येते. अनेक लोक अनेक प्रकारे परिस्थितीशी झगडत असतात, आपले प्रश्न सोडवत असतात. त्यातून त्यांनी रूढ केलेल्या पद्धती त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात चालू असतात, पण त्यापलीकडे त्यांची कुणाला माहिती नसते. अशा नोंदीमुळे अशा यशस्वी पद्धतींची माहिती प्रसारित होऊ शकते. वराहमिहिर एखाद्या युरोपीय देशात झाला असता तर त्याचे नाव त्रिखंडात झाले असते.
आताही वराहमिहिर मोठाच आहे, पण त्याच्या कार्याची कुणाला माहिती नाही. तो संस्कृतात बंदिस्त राहिला आहे. त्याने व त्याच्यासारख्या अनेकांनी शेतीविषयी काय लिहिले आहे याची इतरांनी नव्हेच पण कृषीविद्यापीठांनीही दखल घेतलेली नाही. वराहमिहिराच्या कालात संस्कृत ही लोकभाषा होती. पण आता ती तशी राहिलेली नाही. ज्ञानेश्वरीचे काय झाले? फक्त सातशे वर्षांपूर्वीचा हा ग्रंथ माऊलींनी लोकांना गीता कळावी म्हणून मराठीत लिहिला, परंतु आता ती भाषा किती लोकांना कळते? परंतु ज्ञान हे अशा तऱ्हेने खंडित रहाता कामा नये. विद्वानांनी व निदान कृषिविद्यापीठांनी तरी या साहित्याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. भाषा येत नाही हे कारण होऊ शकत नाही. याची हिंदी, इंग्रजी, मराठी भाषांतरे करून घेऊन ती जिज्ञासूंना उपलब्ध करून देणे अगत्याचे आहे.
त्याही पुढे जाऊन तत्कालीन कीडनियंत्रण, रोगनियंत्रण त्यांनी सुचविलेली टॉनिक्स यांचा अभ्यास करून व ती प्रत्यक्षात वापरून ग्रंथात लिहिल्याप्रमाणे त्यांचा परिणाम होतो की नाही हे पाहूनच ती वापरात आणावी. केवळ वराहमिहिर किंवा आपल्या ऋषिमुनींनी सांगितले म्हणजे ते बरोबर असलेच पाहिजे असा माझा दावा नाही. परंतु त्यांनी सांगितलेल्या उपायांच्या काटेकोर चाचण्या घेणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी कृषिविद्यापीठे व शेतकऱ्यांनीही पुढे येण्याची गरज आहे. विविध प्रकारच्या हवामानात आणि विविध प्रकारच्या जमिनीतून अशा चाचण्या व्हायला हव्या.
या जुन्या ग्रंथामधून दूध-पाणी शिंपडणे (फवारणे) व मुळाशी घालणे यावर भर दिलेला आहे. या दुधात असे कोणते गुण आहेत याचा शोध घेताना एक दिवस अचानक याचे उत्तर सापडले. दूध पाश्चराइज न करता व थंड न करता कसे टिकवावे याविषयी लेख वाचताना या विषयी खुलासा मिळाला तो पुढीलप्रमाणे- दुधात सुप्तावस्थेत असलेली नैसर्गिक जिवाणुनाशक शक्ती उत्तेजित करून दूध ७ ते २६ तासपर्यंत टिकविता येते. याला एल.पी.पद्धत म्हणतात. शास्त्रीय भाषेत ‘लॅक्टोपॅरॉक्सिडेज थायोसायनेट हैड्रोजन पेरॉक्सॉइड’ असे म्हणतात. यामध्ये दुधातील ‘थायोसायनेट’ या घटकाचे ‘लॅक्टोपेरॉक्सिडेज’ या संप्रेरकाने व ‘हैड्रोजन पेरॉक्साइड’च्या मदतीने ‘हायपोथायोसायनेट आम्ले’ व पुढे हायपोथायोसायनेट या जिवाणुनाशक रसायनात रूपांतर होते. वरील तीनही घटकांपैकी लॅक्टोपेरॉक्सिडेज निसर्गत: गाईचे व म्हशीचे दुधात प्रतिलिटर ३० मि. ली. असते व थायोसायनेट प्रतिलिटर ०.०१ ते ०.२५ मिलिमोज असते. हे प्रमाण गुरांच्या खाद्याप्रमाणे बदलू शकते. ‘हैड्रोजनपेरॉक्साइड’ मात्र दुधात मिसळावे लागते.
हे विवेचन वाचल्यावर दुधात जिवाणुनाशक घटक निसर्गत:च आहेत हे लक्षात येते. वृक्षायुर्वेदकारांना हा तपशील एखादे वेळेस माहिती नसेल. दुधाची भांडी विसळून ते पाणी एखाद्या झाडाचे मुळात टाकल्यावर त्यात जो फरक पडला त्यावरूनही ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली असेल. परंतु होणाऱ्या परिणामांची नोंद घेऊन त्याचा उपयोग त्यांनी करून घेतला व आपल्या ग्रंथकारांनीही त्याची नोंद करून ठेवली हे महत्वाचे आहे. (यावरून
एक लक्षात येते की पिकांवर औषध म्हणून पाश्चराइज केलेले दूध नसावे.) या उलट दूध टिकविण्याविषयी लेख लिहिणाऱ्याला किंवा दुधातील घटकद्रव्ये व त्यांचे गुणधर्म यांचे संशोधन करणाऱ्या आधुनिक संशोधकालाही या दुधाचा उपयोग जिवाणुनियंत्रक म्हणून शेतीत होईल याची कल्पना नसेल. परंतु दूध-पाण्याचा प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे?
वराहमिहिराच्या ‘बृहत्संहिता’ या बृहत्ग्रंथाचा वृक्षायुर्वेद हा ५५ वा अध्याय आहे. यात एकूण ३१ श्लोक आहेत. यात झाडांची अभिवृद्धी, जमिनीची लागवडीचे दृष्टीने तयारी, बीजप्रक्रिया, रोपप्रक्रिया, झाडांसाठी टॉनिक्स, झाडांवरील रोग, लागवडीचे तंत्र व सिंचन या गोष्टींचा विचार केला आहे.(पूर्वार्ध)

Popular Keywords

“पिवळी क्रांती अंजीर अंतरपिक अन्नधान्य अन्नसुरक्षा अभियान आदिवासी आधुनिक पोल्ट्री व्यवसाय आंबा आवळा इस्त्रो उपमुख्यमंत्री उस ऊस ऊसतोडणी ऍग्रो टुरिझम कर्जमाफी कात कांदा कापूस कारले कीडनियंत्रण कुक्कुटपालन कृषि उत्पन्न बाजारसमिति कृषि योजना कृषी दिन कृषी विद्यापीठ कृषीतंत्र कृषीमंत्री केळी कोकम कोळंबी खते खरबूज गहू जमिन जलसंधारन झरा ट्रक्टर ठिबक डाळिंब डाळींब महोत्सव - 2010 ढोबळी मिरची तलाव तुर तेल्या दुग्धव्यवसाय दॅट उपकरण द्राक्ष निर्यात निलक्रांती पाणी पाणी अडवा पाणी जिरवा पान पीक पुरंदर पृथ्वीराज चव्हाण प्रक्रिया उद्योग फलोत्पादन फळबाग फायटोप्थोरा बचत गट बटाटा बागाईतदार बाजारपेठ बाजारभाव बायोगॅस बियाणांची गुणवत्ता बी-बियाणे उपलब्धता बैल पोळा उत्साहात साजरा.Indian Farmer's Unique Festival. भाजीपाला. भात भेंडी मच्छिमार मजूर मत्स्य व्यवसाय मधशाळा मधुमक्षिका पालन मराठवाडा कृषी विद्यापीठ महा-रेन महाकृषी महाराष्ट्र महाराष्ट्रातील शेती कोण पिकवतो महिको महिला अणि कृषि क्षेत्र माती परीक्षण मिरची मोसंबी यशोगाथा रेशीम रेशीम उद्योग रोग-नियंत्रण. वनराई बंधारे वीज निर्मीती वृक्षायुर्वेद शिवामृत शेडनेट हाऊस शेतकरी शेततळे. शेती शेती व्यवसाय शेतीपूरक व्यवसाय शेतीशाळा शेतीसाठी हवामानाचा सल्ला समूह शेती साखर साखर कारखाना सिंचन प्रकल्प सीताफल सेंद्रिय शेती सोनेरी हळद सोयाबीन स्ट्रोबेरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हरितक्रांती हळद