राज्यात अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी ७७ हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. ठेकेदार आणि वित्तीय संस्थांच्या गुंतवणूकीतून राज्यातील काही महत्वाचे सिंचन प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर पूर्ण करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करीत असून या नवीन प्रयोगामुळे राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन कृषि उत्पादन वाढवता येऊ शकते. तसेच, या सिंचन प्रकल्पांजवळ वीज निर्मिती करुन राज्याला लागणारी वीज उपलब्ध करता येऊ शकते,
असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे यांनी केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील शिरशिंगे पाटबंधारे प्रकल्पाला श्री. तटकरे यांनी भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते.
श्री. तटकरे म्हणाले की, सिंचन प्रकल्प सुरु होतात. परंतु निधी अभावी पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढते. म्हणून खाजगीकरणातून काही प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. कोकणातील धरणाजवळ खाजगीकरणातून पर्यटन स्थळ विकसित करण्यात येईल. यामुळे कोकणातील पर्यटन क्षेत्र वाढून रोजगार उपलब्ध करुन देता येईल.
अर्जुना, अरुणा प्रकल्प केंद्र सरकार मार्फत सुरु केले जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे कोकणातील फलोत्पादन क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल. या भागात केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेता येऊ शकते, त्याचाही शेतकऱ्यांनी विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शिरशिंगे, नरडवणे, अर्जुना प्रकल्पातील प्रलंबित प्रश्न कालबध्द रितीने सोडवले जातील. कोकणात उद्योग निर्मितीसाठी मोजकेच प्रकल्प निवडावेत. इतर प्रकल्पांबाबत सरकारने पुर्नविचार करावा, कोकणातील नैसर्गिक सौदर्य जपावे. असेही त्यांनी सांगितले. सनम्टेंब व सरंबळ धरण समितीची निवेदने त्यांनी यावेळी स्विकारली.
आमदार दिपक केसरकर यांचे यावेळी भाषण झाले. कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार, मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील, बाळ भिसे, संदेश पारकर, सरपंच सुवर्णलता राणे आदी उपस्थित होते.
सावंतवाडी विश्रामगृहात श्री. तटकरे यांनी टाळंबा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या ऐकूण घेतल्या. या प्रकल्पात बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन, प्राथमिक सेवा सुविधा आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेणे, भूसंपादनाचा मोबदला आदी विषयांवर मंत्री महोदयांनी उपस्थितांचे म्हणणे ऐकूण घेतले.
टाळंबा प्रकल्प मोठा आहे. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सिंचन समृध्दी येऊ शकते, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. वनसंज्ञा लागलेल्या जमिनीबाबत मोबदला देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन निर्णय घेतला जाईल.
या दौऱ्यात आमदार दिपक केसरकर, जलसंपदा सचिव ए. बी. पाटील, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, संचालक जी. जी. बाबर, मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील, एस्. एस्. वाघमारे, आर. एम. संकपाल, जे. डी. नांदगांवकर, कार्यकारी अभियंता, तिलारी-कोनाळकट्टा नामदेव शंकर चव्हाण आदी उपस्थित होते.
तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पात म्हैसूरच्या वृंदावन गार्डनच्या धर्तीवर उद्यान विकसित केले जाईल आणि या परिसरात पर्यटन स्थळांच्या विकासाच्या माध्यमातून स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे यांनी केले.
तिलारी येथील धरणाची पाहणी केल्यानंतर पुनर्वसित गावांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत होते. यावेळी आमदार दिपक केसरकर, जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार, मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील आदी उपस्थित होते.
श्री. तटकरे म्हणाले की, कोकणातील नैसर्गिक सौंदर्य जपले पाहिजे. कर्नाटक आणि अन्य राज्यातील पर्यटक या भागाकडे आकर्षित होऊ शकतात. तिलारी परिसराच्या सर्वांगिण वाढीसाठी पर्यटन स्थळे विकसित करणे आवश्यक आहेत.
तिलारी प्रकल्पामुळे या भागात फलोत्पादन वाढले आहे. त्याला गती देण्याची आवश्यकता आहे. तिलारी संघर्ष समितीचे रुपांतर समन्वय समितीत होऊन या भागाच्या विकासासाठी आपण एकत्रित प्रयत्न करुया. प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना गोवा सरकारने नोकरीत सामावून घेण्यासाठी मार्चमध्ये उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
पुनर्वसित नवु गावांचा प्रश्न आणि त्यासाठी पाटबंधारे खात्याकडून आवश्यक असणारा ८० लाखाचा निधी तात्काळ देण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
या बैठकीस जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
'महान्यूज'
No comments:
Post a Comment