हळदीचे माहेरघर असलेले एक गाव

हळद ही सर्वगुणसंपन्न अशी वनस्पती असून, हळदीचा विविध समारंभासाठी व आपल्या दररोजच्या आहारामध्ये नियमित वापर केला जातो. लग्न असो, हळदीकुंकु कार्यक्रम असो, हळदीचा वापर हा ठरलेला असतो. हे पीक जिल्ह्यात मोजक्याच गावांमध्ये घेतले जाते. विशेषत: वाशिम तालुक्यातील काटा या गावी हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेताना शेतकरी आढळून येतात. यंदा काटा या गावी ५० एकर शेतामध्ये हळदीची लागवड केलेली आहे.

हळदीच्या पिकाची लागवड ही शक्यतो जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पूर्ण करुन घेणे आवश्यक असते. हे पीक लवकर केल्यास झाडांच्या वाढीस जास्त कालावधी मिळतो व त्यामुळे हळदीच्या उत्पादनात बरीचशी वाढ होते. या पिकासाठी जास्त सेंद्रिय पदार्थ असलेली किंवा नरम जमिनीची निवड योग्य ठरत असल्याचे येथील शेतकरी विठ्ठलराव रामराव देशमुख यांचे म्हणणे आहे. हळदीच्या लागवडीसाठी कंदाचा वापर केला जातो. हळद लागवडीसाठी गोल बेण्याचे बियाणे वापरणे कधीही चांगले असते. ही लागवड करताना चार ते सहा इंच एवढे अंतर दोन हळदीच्या कंदांमध्ये ठेवावे लागते. या लागवडीसाठी साधारणपणे प्रतिहेक्टरी २४ ते २५ क्विंटल बियाणे पुरेसे असते.

“Climate-Smart” Agriculture..

“Climate-Smart” Agriculture.

Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation.

Introduction
Over the past six decades world agriculture has become considerably more efficient. 

Improvements in production systems and crop and livestock breeding programmes have resulted in a doubling of food production while increasing the amount of agricultural land by just 10 percent. However, climate change  is expected to exacerbate the  existing challenges faced by agriculture.The  purpose  of  this  paper  is  to  highlight  that  food security and climate change are closely linked in the agriculture sector and that key opportunities exist to transform the sector towards climate-smart systems that address both. 

Agriculture key to addressing future water and energy needs

17 November 2011, Rome/Bonn - As pressure on the world's water resources reaches unsustainable levels in an increasing number of regions, a "business-as-usual" approach to economic development and natural resource management will no longer be possible, FAO said today. 

Agriculture will be key to the implementation of sustainable water management, the Organization told attendees at an international meeting on water, energy and food security being held in Bonn.

Speaking on the sidelines at the Bonn 2011 Nexus Conference, FAO Assistant Director-General for Natural Resources, Alexander Mueller, said: "Tackling the challenges of food security, economic development and energy security in a context of ongoing population growth will require a renewed and re-imagined focus on agricultural development. Agriculture can and should become the backbone of tomorrow's green economy."

The conference in Bonn has been convened by Germany's Federal Ministry of Economic Cooperation and Development as a lead up to the UN's "Rio+20" Conference on Sustainable development in June 2012. It brings together leading actors in economic development, natural resource management and environmental policy and the food and energy sectors to look for new approaches to managing the interconnections between water, energy and food.

रेणुका सुगरच्या विद्या मूरकुंबी सांगत आहेत साखर उद्योगाची गुपित.

महाराष्ट्रातील दोन दूध उत्पादकांचा राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान

शेतीसोबत जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या अहमदनगर व सांगली येथील दोन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान करण्यात आला. यावर्षी २८ राज्यांमधून ५६ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली .

नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी विज्ञान केंद्र, पुसा येथे एका शानदार सोहळ्यात केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते हा सत्कार करण्यात आला. अहमदनगर जिल्ह्याच्या शालिनी राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि सांगली जिल्ह्याचे प्रकाश दत्तात्रय पाटील हे दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. या पुरस्काराचे स्वरूप शाल, प्रमाणपत्र, व २१ हजार रोख असे आहे.

प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र...

रत्नागिरी शहराजवळच्या भाट्ये गावातील प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्राला राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट संशोधन केंद्राचा प्रथम पुरस्कार मिळाला. कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी सातत्यपूर्ण संशोधनाच्या माध्यमातून नारळाच्या नवनवीन जाती विकसित करण्याच्या केंद्राच्या कार्याला ही राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेली मान्यता आहे.

भारतात पामवर्गीय महत्त्वाची चार पिके असून त्यात नारळ, तेलताड, पालमेरा (तोडगोळे) आणि सुल्पी (सुरमाड) आदींचा समावेश आहे. या पिकांवर देशातील २२ केंद्रात संशोधन सुरू आहे. यापैकी सर्वाधिक १३ केंद्रांवर नारळावर संशोधन सुरू आहे. या सर्व केंद्रांची द्वैवार्षिक सभा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांचे मार्फत घेण्यात येते. त्यामध्ये दोन वर्षात झालेल्या संशोधनावर आधारित शिफारस करण्यात येऊन पुढील संशोधनाची दिशा ठरविण्यात येते. या वर्षात कासारकोड (केरळ) येथील 'केंद्रीय रोपण पिके संशोधन केंद्र' येथे घेण्यात आली. सभेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संशोधन केंद्राची निवड करून त्यांना 'कै.अमित सिंग मेमोरीअल फाऊंडेशन पुरस्कार' देण्याचे निश्चित करण्यात आले. या पुरस्काराचा मान प्रथमच रत्नागिरी येथील डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापिठांतर्गत स्थापण्यात आलेल्या प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्राला मिळाला.

शोभिवंत माशांचे संगोपन

एखाद्या काचेच्या पेटीत रंगीत आणि चमकणारे मासे पाहिल्यावर माणसाला आल्हाददायक वाटते. सौंदर्याबरोबरच आपल्या हालचालींनी हे मासे आपला थकवाही दूर करतात. असे मासे आपल्याला नदी किंवा समुद्रात क्वचितच पहायला मिळतात. त्यामुळे ड्रॉईंगरूमची शोभा वाढविण्यासाठी लहानसे का होईना ॲक्वेरीअम घरात आणले जाते. पूर्वी हा छंद महानगरातून दिसत असे. मात्र आता लहान शहरातूनही हा छंद जोपासणारी मंडळी दिसू लागली आहेत. म्हणूनच वाढत्या मागणीप्रमाणे त्या प्रमाणात पुरवठा करण्यासाठी शोभिवंत माशांच्या संगोपन आणि संशोधनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे तरुण वर्ग या अभ्यासाकडे वळताना दिसतो आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठांतर्गत रत्नागिरी येथील सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्रात 'शोभिवंत माशांचे संगोपन आणि बिजोत्पादन' या विषयावरील पाच दिवसांच्या प्रशिक्षण सत्रात हेच चित्र पहायला मिळाले.

अखेर शेतकरी जिंकले...कोल्हापूर विभागासाठी 2,050 रुपये दर, पुणे विभागासाठी 1,850 रुपये तर उर्वरित महाराष्ट्र विभागासाठी 1,800 रुपये.

अखेर शेतकरी जिंकले...

ऊस दरावर तडजोड_
कोल्हापूर विभागासाठी 2,050 रुपये दर, पुणे विभागासाठी 1,850 रुपये
तर उर्वरित महाराष्ट्र विभागासाठी 1,800 रुपये प्रस्ताव.

ऊसदर आंदोलनाचा यशस्वी समारोप :
राज्यात सुरु असलेल्या उसदराच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघाला आहे. पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये शेतकरी संघटनांचे नेते आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या बैठकीत दरावर एकमत झालं आहे.

तब्बल साडेतीन तासांच्या बैठकीनंतर अखेर दोन्ही बाजूंनी लवचिकता दाखवल्याने सहमती होऊ शकली. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये झालेल्या चर्चेत ऊसाच्या दरावर तडजोड केल्यानंतर अखेर निर्णय घेण्यात आला. सरकारने राज्यात ऊसासाठी तीन वेगवेगळे दर जाहीर केले आहेत.

सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ऊसासाठी राज्यभरात पहिला हफ्ता जाहीर केला. यामध्ये कोल्हापूर- सातारा- सांगली जिल्ह्यांसाठी पहिला हफ्ता २०५० रुपये प्रतिटन, पुणे-अहमदनगर- सोलापूर जिल्ह्यांसाठी १८५० रुपये प्रतिटन, खानदेश-विदर्भ-मराठवाडा जिल्ह्यांसाठी १८०० रुपये प्रतिटन इतका जाहीर करण्यात आला आहे.

हर्षवर्धन पाटील यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांना उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. राजू शेट्टी गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषणावर आहेत.

दरम्यान लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत उपोषण मागे घेण्यास राजू शेट्टी यांनी नकार दिला आहे. साखर आयुक्त किंवा सहकार आयुक्तांकडून लेखी आश्वासन आल्याशिवाय आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

सहकारमंत्र्यांनी राजू शेट्टी यांच्या प्रतिनिधींकडे पत्र सोपवलं असून ते काही वेळातच शेट्टी यांच्याकडे पोहोचेल. त्यामुळे खासदार शेट्टींनी उपोषणाचा समारोप करणं ही फक्त औपचारिकता आहे.

जंगलसंवर्धनासाठी अनोखा उपक्रम

यवतमाळ जिल्ह्यातील मांगुर्डा येथील सृजन संस्थेच्यावतीने आदिवासी भागातील गावांमध्ये पर्यावरणमित्र गट संकल्पना राबविण्यात येत आहे. या पर्यावरण मित्रगटाने गावातील विद्यार्थ्यांव्दारे उन्हाळ्यात रानबिया संकलित केल्या. या रानबियांची टोबणी करण्याचा उपक्रम पाचपोर या कोलाम वस्तीच्या पोडावर नुकताच पार पडला. या उपक्रमादरम्यान पाचपोर गावातील संरक्षित जंगलामधील ३६ हेक्टरवर विविध वृक्षरोपांची लागवड केली.

सध्याचा स्थितीत शहरीकरण व औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या शहरीकरण व औद्योगीकरणासाठी नागरी समुदाय मोठ्या प्रमाणात जंगल संपत्ती उपयोगात आणत आहे. मात्र, जंगल संपत्तीच्या शाश्वत उपयोग व्हावा, हा विचार कुठेही दिसून येत नाही

सागवान आपल्या दारी

केवळ शेतीच्या भरवशावर न राहता शेतकऱ्यांनी कृषी आधारित इतर उत्पन्नाची साधने निर्माण करावी, यासाठी शासन नेहमीच शेतकऱ्यांना पाठबळ देत आले आहे. त्यामुळेच अनेक शेतकरी दुग्धव्यवसायासह अनेक प्रकारचे जोडधंदे करू लागले आहे. शेतकऱ्यांना जोडधंदा उपलब्ध करून देण्यासाठी असाच एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम सामाजिक वनीकरण विभागाने यवतमाळ जिल्ह्यात राबविला आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताच्या धुऱ्यावर, बंधाऱ्यावर तसेच अनुत्पादनक क्षेत्रांवर सागवानाची लागवड केल्यास त्यातून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळू शकते, असा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून ‘सागजडी आपल्या दारी’ हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविला जात आहे.

युवा शेतकऱ्याने पिकविली पपई बाग

उमरखेड पासून ६ किलोमिटर अंतरावर बेलखेड नावाचे गाव आहे. या गावातील युवा शेतकऱ्यांनी नवनवीन कृषी तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी एक गट तयार केला आहे. गटातील हे शेतकरी नवनवीन प्रयोग आपल्या शेतावर राबवित असतात. या युवा शेतकऱ्यांपैकी सुदर्शन नारायण कदम या शेतकऱ्याने परंपरागत शेती व पिक पध्दतीला फाटा देत नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पपईची उत्कृष्ठ बाग फुलविली आहे. अवघ्या साडेसात महिन्याच्या कालावधीत या युवा शेतकऱ्याच्या पपईला चांगली बाजारपेठ देखील मिळू लागली आहे. त्यांची बहरलेली पपईची शेती पाहता अन्य शेतकऱ्यांची मार्गदर्शसाठी त्यांच्याकडे गर्दी दिसते.

सुदर्शन कदम यांनी मागील वर्षी १२ डिसेंबर २०१० रोजी आपल्या शेतामध्ये ७२ गुंठ्यामध्ये पपई पिकाची लागवड केली. पपईच्या दोन झाडांतील अंतर त्यांनी १० X ४.५० एवढे ठेवले. आधुनिक ड्रीप तंत्रज्ञानाचा वापर करुन या झाडांच्या सिंचनाची सुविधाही त्यांनी करून घेतली. अवघ्या सोडसात महिन्यात त्यांच्या पपईच्या फळ बागेला बहर आला आहे. एका झाडाला खालून वरपर्यंत लदबद पपईची फळं लगडली असून आजच्या स्थितीत एका झाडाला एक क्विंटलच्यावर पपई आहेत.

मोफत मत्स्यबीज योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

म्हसळा तालुक्यात शेतकरी सल्ला समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी सल्ला मसलत करुन विविध उपक्रम राबविले जातात. या वर्षी तालुक्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत खोदलेल्या शेततळ्यांना मोफत मत्स्यबीज देऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा अनोखा उपक्रम तालुक्यात केला.

हवामानामध्ये सातत्याने होणारे फेरबदल लक्षात घेऊन खरीप हंगामातील भातशेतीसोबतच अन्य शेतीपूरक व्यवसाय करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळण्यासाठी तालुका कृषिविभागामार्फत सातत्याने मार्गदर्शन करण्यात येते. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत १३ शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत.

शेतकऱ्याची मुलगी ठरली ७ अब्जावं बाळ

लखनौ : एका गरीब शेतकऱ्याच्या घरी जन्माला आलेलं कन्यारत्न म्हणजेच नरगिस ही मुलगी जगातील ७ अब्जावं बाळं म्हणून निवडली गेली आहे. भारतात मुलींच्या भ्रूण हत्येवर लक्ष केंद्रित करण्याचा हा उद्देश आहे. बाल हक्कांसाठी काम करणाऱ्या प्लान इंटरनॅशनलच्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेशातील मळगाव येथे नरगिस ही मुलगी सकाळी ७ वाजून २५ मिनिटांनी जन्माला आली.

नरगिस ही मुलगी जगात जन्माला येणारं ७ अब्जावं बाळ आहे.प्लान इंटरनॅशनलच्या मते नरगिसला प्रतिकात्मक म्हणून निवडण्यात आलंय, कारण जगात ७ अब्जावं कोणतं बाळ जन्माला आलं, हे सांगण कठीण आहे.

फिलिपाईन्समध्येही मनिलात जन्माला आलेल्या एका मुलीला प्रतिकात्मक म्हणून ७ अब्जावं बाळ म्हणून घोषित करण्यात आलंय. भारतात प्रत्येक मिनिटाला ५१ मुलांचा जन्म होतो. त्यातील ११ मुलंही सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात जन्म घेतात.

राजुऱ्याचा मिरची बाजार

राजुरा बाजार या गावाची बैलबाजाराप्रमाणे मिरचीसाठीसुध्दा देशभरात ख्याती आहे. मिरचीची आंतरराज्यीय बाजारपेठ म्हणूनही राजुऱ्याची ओळख आहे. बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या हिरव्या मिरचीची ओळख घाटावरची तिखट मिरची अशी आहे. ही मिरची अतिशय तिखट असल्याने तिला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. मिरची खरेदीसाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून व्यापारी येथे डेरेदाखल होतात. रात्री ८ वाजता सुरु होणाऱ्या मिरची बाजारात पहाटेपर्यंत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असतात. शेकडो वर्षाचा बाजार आणि १५०० क्विंटल मिरचीची आवक होत असताना या भागात मिरचीवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्याची मागणी होत आहे.

वरुड तालुका संत्र्याकरिता प्रसिध्द आहे. मिरचीचे उत्पादनासुध्दा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या परिसरातील मिरचीने देश विदेशात स्थान मिळविले आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून मिरची बाजार फुलायला सुरुवात होते. मिरची उत्पादकांच्या गाड्या दर दिवसाला येत असते.