मोबाईल फवारणी यंत्रातून रोजगार निर्मिती

जेव्हा गरजेतून नावीन्याचा ध्यास आणि या ध्यासाद्वारे शोध लावून पोटाचं खळगं भरण्याचा पर्याय शोधला जातो, तेव्हा गरज ही शोधाची जननी असते ही लोकोक्ती सार्थ ठरते. नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यातील गुजरखेडा येथील केशव संपत चव्हाण या तरुणाने नवी चेतना व आकांक्षादायी ध्यास घेऊन मोबाईल फवारणी यंत्राव्दारे रोजगार मिळविला आहे.

भूमीहीन असलेल्या केशवने एनफिल्ड बुलेटला स्पेअर पंप बसवून शेतीत फवारणी करण्याचा व्यवसाय सुरु केला आहे. भूमीहिन, बेरोजगार या बिरुदावलीतून बाहेर पडून आज केशव महिन्याकाठी खर्च वजा जाता दहा हजाराचे उत्पन्न मिळवून कुटुंब चालवित आहे.

गुजरखेडा हे दुष्काळी गाव आहे. चव्हाण कुटुंब याच गावातील रहिवासी आहे. केशव चव्हाण काहीतरी व्यवसाय करण्याच्या विचारात असताना केशवच्या चिकित्सक नजरेने हेरले की पिकांवर किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव होत असल्याने फवारणी करणे गरजेचे बनत आहे. मात्र शेतकर्‍यांना फवारणीचे काम कष्टाचे व अवघड वाटत असल्याचा प्रकार त्याच्या लक्षात आला आणि त्याच्या व्यवसायाचा शोध शेतीच्या माध्यमातून पूर्ण झाला. 

घरातील बचत तसेच उसनवार करुन केशवने ४६ हजार रुपयांत एनफिल्ड बुलेट विकत घेतली. बुलेटवर फवारणी पंप त्याने बसविला. बुलटेच्या क्षमतेमुळे हा पंप सहज चालतो. २०० लिटरची पाण्याची टाकी व नळी खरेदी करुन त्याने आपला हा व्यवसाय सुरु केला. प्रत्येक एकराला १२५ रुपये दर निश्चित करुन फवारणी करुन देण्याचे काम पाच सहा महिन्यापांसून त्याने सुरु केले आहे. एका मजुराच्या मदतीने तो दिवसभरात २० एकारापर्यंत फवारणी करु शकतो. मजूर, पेट्रोल व इतर मिळून एकरी ५० ते ६० रुपये खर्च येतो. हा खर्च जाऊन त्याला महिन्याला सरासरी दहा हजाराचे उत्पन्न मिळू लागले आहे.

शेतकरी निविष्ठा घेऊन फवारणी करीत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मंडल कृषी अधिकारी हितेंद्र पगार यांनी केशवला निविष्ठा फवारणीचे मार्गदर्शन केले. त्यातून शेतकर्‍यांची गरज भागली व केशवला व्यवसाय मिळाला. फवारणीच्या हंगामात तर त्याला मागणी अधिकच असते.

केशवला कृषी खात्याकडून औषधे देण्यात आली. ही औषधे केशवने शेतकर्‍यांच्या शेतात फवारणी करुन दिली. त्यासाठी फक्त फवारणीचे पैसे केशवने घेतले. केशवने आपला फवारणीचा व्यवसाय येवला तालुक्यात तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातही वाढवला आहे. 

कृषी अधिकारी अशोक डमाळे व पगार यांनी केशवला मार्गदर्शनच नव्हे तर मदतही केली. नवीन व्यवसायाबद्दल बोलताना केशव म्हणतो, मी स्वत: सुरुवातीला साशंक होतो. पण जिद्द व तळमळ होती. त्यातून हा वेगळा व्यवसाय सुरु करुन यश मिळविले आहे. शेतकर्‍यांच्या मदतीला येतानाच माझी गरजही भागत असल्याचे समाधान आहे.

अशोक साळी 

'महान्यूज'मधील मजकूर

If you are farmer then you require 7/12 , शेताचा ७ / १२.

Every farmer want to know about his land holding information. So you can check your 7/12 here on mahakrushi.
आपल्याला जर आपल्या शेताचा ७ / १२ हवा असेल तर आपन महाकृषि ला भेट दिली पाहिजे.
http://mahakrushi.blogspot.com/p/get-7-12.html

माती आणि माणसं समृद्ध करणारी कृषी विद्यापीठे / Agriculture Universities In Maharashtra

‘शेतीसंबंधीचा नवा दृष्टिकोन, तंत्रज्ञान हे स्नातकांपर्यंतच मर्यादित न राहता ते पाझरत किंवा न पाझरता सरळ कालव्यासारखे वाहत वाहत शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. पावसाच्या पाण्यासारखे हे ज्ञान सगळीकडे पसरले पाहिजे आणि कृषी विद्यापीठे ही या ज्ञानाची केंद्रे बनली पाहिजेत.’ महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी काढलेले वरील उद्गार आज महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली सार्थ ठरवित आहेत. विद्यापीठीय संशोधनाचा आणि ज्ञानाचा हा प्रवाह अखंडपणे शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवून शेतीची आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांची समृद्धी साधण्याचे महत्त्वाचे काम आज महाराष्ट्रातील शासकीय कृषी विद्यापीठे करीत आहेत.
महाराष्ट्रातील शेती ही मुख्यत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाऊस पडला तरच शेतं पिकतात आणि शेतकरी जगतात. पाऊस नाही पडला तर शेतकरी राजाला आकाशाकडे डोळे लावून आपले नशीब अजमावे लागते. पावसावर हवाला ठेवून जगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतात समृद्धीची स्वप्नं इथल्या कृषी विद्यापीठांनी सत्यात उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही.
देशातील अग्रणी कृषी विद्यापीठ
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ
१ जून १९६८ मध्ये या विद्यापीठाची स्थापना झाली. शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण या ध्येयधोरणाच्या पूर्तीसाठी अविरतपणे काम करणारे अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ हे देशातील एक अग्रणी कृषी विद्यापीठ मानले जाते. अर्थात हा सन्मान मिळविण्यासाठी या विद्यापीठाने तितकीच मेहनत घेतली आहे. शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण या क्षेत्रात या विद्यापीठाने भरीव असे काम केले आहे. या विद्यापीठामध्ये केले जाणारे संशोधन शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहे, हे लक्षात घेऊन त्या संशोधनाचा बदलत्या शेती तंत्रज्ञानाशी कशी सांगड घालता येईल याचा ध्यास जसा येथील शिक्षकांना आहे तसाच येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आहे. म्हणूनच या विभागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विद्यापीठाचे योगदान नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे.

FAO Media Centre: Fewer pesticides and higher yields and incomes

West African farmers have succeeded in cutting the use of toxic pesticides, increasing yields and incomes and diversifying farming systems as a result of an international project promoting sustainable farming practices.

Around 100 000 farmers in Benin, Burkina Faso, Mali and Senegal are participating in a community-driven training programme (West African Regional Integrated Production and Pest Management (IPPM) Programme) executed by FAO.

Working in small groups, called Farmer Field Schools, smallholders are developing and adopting 'good agricultural practices' through learning-by-doing and hands-on field experiments.

To grow healthy crops, IPPM promotes soil improvement and alternatives to chemical pesticides such as the use of beneficial insects, adapted varieties, natural pesticides and cropping practices. Marketing and food safety issues are also part of the training programme.

हिवरेबाजारचा कांदाचाळ पॅटर्न

अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजार व तेथील सरपंच पोपटराव पवार यांचे जलसंधारणाचे व ग्रामविकासाचे कार्य राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले आहे. जलसंधारण व ग्रामविकासाबरोबरच सामुदायिक शक्तीचे बळ एकत्रित करुन हिवरेबाजारच्या गावकर्‍यांनी कृषी क्षेत्रातही आपली वेगळी छाप पाडली आहे. 

कांदा हे शेतकर्‍याचे बेभरवशाचे पीक आहे. कांद्याचे भाव चढले की, त्यावर्षी शेतकरी जिवाची मुंबई करतो आणि कांद्याचे भाव गडगडले की कर्जबाजारी होतो. पण भारतीय शेतकर्‍याचे कांदा पीक घेण्याचे आकर्षण काही कमी होत नाही. तो दरवर्षी दोन्ही हंगामात कांदा पीक घेण्यासाठी पुढे सरसावत असतो. हिवरेबाजारच्या पोपटराव पवारांनी शेतकर्‍यांची ही नाडी ओळखली आणि कांदा अभियान सुरु केले. 

शेतकर्‍यांनी कांदा पीक घेऊ नये असे न सांगता उत्पादित केलेला कांदा जास्त दिवस कसा टिकवता येईल याचा गुरुमंत्र शेतकर्‍यांना दिला. त्यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादनातून पारंपरिक कांदा पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांचा समूह तयार केला. कांदा पिकविणार्‍या १७ शेतकर्‍यांना एकत्रित करुन त्यांना कांदा चाळी उभारण्यासाठी प्रवृत्त केले.

सतरा शेतकर्‍यांपैकी बबन माधव ठाणगे याने ५० मेट्रिक टन क्षमता असलेली कांदा चाळ बांधण्याचा निर्णय घेतला. तर इतर १६ शेतकर्‍यांनी २५ मेट्रिक टन कांदा साठवण चाळी बांधण्याचे ठरविले आणि हिवरेबाजार परिसरात एका वेळी ४५० मेट्रिक टन कांदा साठवण करणार्‍या चाळी उभ्या राहिल्या. कांदा चाळ उभारणीसाठी १७ लाभार्थी शेतकर्‍यांना ४ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान कृषी विभागाने दिले तर कृषी पणन मंडळानेही रुपये ५०० प्रती मेट्रिक टन प्रमाणे एकूण २ लाख २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले.

कांदा साठवणीची क्षमता निर्माण झाल्यामुळे काढणी पश्चात लागणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकर्‍यांना करता आला. या कांदा चाळीचे डिझाईन राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र, राजगुरुनगर पुणे यांनी तयार करुन दिले असल्यामुळे साठवणुकीची गुणवत्ता चाळीमध्ये तयार झाली आहे. या सुधारित डिझाईनला महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून मान्यता मिळालेली आहे. 

नाशवंत कांदा उत्पादनास साठवणुकीची सोय उपलब्ध झाल्यामुळे ज्या बाजारपेठेत कांद्याला चांगला भाव आहे, तेथे कांदा विक्रीसाठी नेण्याची सोय झाली. तसेच कांद्याच्या भावात घसरण होते, तेव्हा कांदा विक्रीसाठी न काढता चांगला भाव येईपर्यंत साठवणूक करणे सोपे झाले. त्यामुळे हिवरेबाजारचा शेतकरी खर्‍या अर्थाने आपल्या मर्जीचा राजा झाला. पोपटराव पवारांनी घालून दिलेली शीस्त सर्वजण पाळत आहेत व त्यांच्या सल्लामसलतीने एकत्रित बसून निर्णय घेतला जात आहे.

कांदा साठवणुकीचा चांगला गुरुमंत्र पोपटराव पवारांनी आपल्या शेतकरी बांधवांना दिला. तसेच शासनाने आणि कृषी पणन मंडळाने आर्थिक सहकार्याचा सामुहिक चाळी बांधण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिला. त्यामुळे हिवरेबाजारच्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना साठवणुकीमुळे रुपये ८ ते १० प्रती किलो जादा दर प्राप्त झाला आणि कांद्याची दरवर्षी कडू - गोड होणारी कहाणी हिवरेबाजारपुरती समाप्त झाली आहे. आज चाळ बांधणारे सतरा शेतकरी कांदा पिक घेतल्यामुळे पस्तावले नाहीत, तर कांदा साठवून ठेवून योग्यवेळी बाजारपेठेत आणण्याचे तंत्र अवगत झाल्यामुळे सुखी आहेत. 

मेघश्याम महाले 

'महान्यूज'मधील मजकूर 

कांद्याला सोन्याचा भाव! / Farmer get good returns from selling of Onion.

शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात नेहमी पाणी आणणाऱ्या कांद्याने आता मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. नगर तालुका बाजार समितीत कांद्याच्या भावाने आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला. बाजार समितीत ६ हजार रूपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे कांद्याची विक्री झाली. सततच्या पावसामुळे कांद्याचे अध्रेअधिक पीक सडले. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. साठवलेला गावरान कांदा विकल्यानंतर लाल कांद्याची मोठी आवक होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आवक कमी होत असल्याने चांगला बाजारभाव मिळत आहे. बाजार समितीत आज एक नंबरच्या कांद्याला क्विंटलला तब्बल ६ हजार रुपये भाव मिळाला. आजपर्यंतच्या भावातील हा उच्चांक आहे. मध्यम प्रतीचा कांदा ५ हजार रुपये, तर लहान कांदा साडेतीन ते चार हजार रुपये क्विंटल दराने विकला गेला. बाजार समितीत आज १८ हजार कांदा गोण्यांची आवक झाली. नगरच नव्हे, तर बीड ,सोलापूर, औरंगाबाद, नाशिक जिल्ह्य़ांतील शेतकरीही येथे कांदा विक्रीस आणत असल्याची माहिती सभापती भानुदास कोतकर यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी आपला कांदा नगर बाजार समितीत विक्रीसाठी आणण्याचे आवाहन उपसभापती भाऊसाहेब काळे यांनी केले. परजिल्ह्य़ातील कांदाउत्पादक शेतकरी येथे कांदा आणत असल्याचे आडतदार बाबासाहेब कराळे यांनी सांगितले.

तरीही ‘ठिबक’ अत्यावश्यक! / Drip Irrigation System is the need of Indian Agriculture.

अकरा ऑक्टोबर २०१० च्या शेतीवाडीमध्ये ठिबक सिंचनाबद्दल डॉ. भीमराज भुजबळ यांचा लेख वाचला. लेखातील ठिबक सिंचनाबद्दल जी मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत त्या अत्यंत मार्मिक आहेत. पण ठिबक सिंचनाचा वापर आज वाढतच गेला पाहिजे असे मला वाटते. त्याबद्दल आपण आज ठिबक सिंचनाबद्दल पूर्ण माहिती घेऊ. यास इंग्रजीमध्ये Drip Irrigtion म्हणतात. जमिनीचा मगदूर, पिकांच्या वाढीची अवस्था, वातावरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन त्याचा गुणांक इ. बाबींचा विचार करून पिकाच्या मुळांच्या कार्यक्षेत्रात त्याच्या गरजेइतके पाणी पॉलिथीनच्या नळय़ांचे जाळे पसरून, तोटीद्वारे किंवा सूक्ष्म नळीद्वारे थेंबाथेंबाने अथवा बारीक धारेने देण्याच्या आधुनिक पद्धतीला ठिबक सिंचन म्हटले जाते. या पद्धतीत जमीन नेहमी वापशाच्या स्थितीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे जमिनीतील हवा, पाणी याचे प्रमाण ५०:५० राखले जाते. अशा अवस्थेत पिके अन्नद्रव्याचे शोषण कार्यक्षमतेने करू शकतात. त्याचप्रमाणे जमिनीत असणारे जिवांणूचे उपकारक कार्य वेगाने होत राहते.

रासायनिक खते आवश्यकच / Importance and requirement of chemical fertilizers

जगभरातील शेतकरी दरवर्षी ‘कोटी मे-टन एवढी रासायनिक खते वापरतात. जर हा वापर बंद झाला तर जागतिक धान्य उत्पादन अर्धे होईल, भुक वाढेल आणि मग अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. जर हटवादीपणे तसेच करावयाचे ठरविले व उत्पादन मूळ पातळीवर आणावयाचे असेल तर बेसुमार जंगलतोड करून आहे त्याच्या दुप्पट जमीन लागवडीखाली आणावी लागेल. म्हणजे त्यातून पर्यावरणाला आणखी मोठे धोके निर्माण होतील.

काश्मिरी केशराची मराठी कहाणी / The story of Keshar production in Kashmir.

नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. विधान भवन परिसरात पुस्तकांपासून ते फळांच्या रसांपर्यंत विविध प्रकारची दालने लागली आहेत. त्यातील एक दालन लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

या दालनात मिळते चक्क काश्मिरी केशर! 

एकेक ग्राम वजनाच्या छोटय़ा छोटय़ा डब्या तयार करण्यात आल्या आहेत. एक ग्राम केशराची किंमत आहे ५०० रूपये. म्हणजे एक किलो केशराचा भाव झाला पाच लाख रूपये. प्रथमदर्शनी आश्चर्याचा धक्का देणारा हा व्यवसाय नेमका आहे तरी कसा, असा प्रश्न पडला. 

जगात केशराचे उत्पादन होते ते फक्त तीन ठिकाणी. स्पेन, इराण आणि काश्मीर. केशराच्या पिकासाठी भुसभुशीत जमीन आणि बर्फाचा पाऊस अत्यावश्यक. तो केवळ या ठिकाणीच होत असल्यामुळे त्या पलिकडे अन्य कोठेही हे पीक घेता येत नाही. 

काश्मिरातही श्रीनगर हायवे जवळ असणार्‍या पामपूर लगत ५० ते ६० किलोमीटर परिसरातच हे पीक घेतले जाते. 

केशराचे कंद जमिनीचे वाफे तयार करून त्यात लावले जातात. वर्षातून एकदा म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये फुले उमलतात. ती घरी नेऊन त्यातून अतिशय कौशल्याने हाताने केशर काढण्याचे काम शेतकरी करतात. 

केशराचे फूल जांभळ्या रंगाचे तर आतील केशर लाल रंगाचा. एका फुलात फक्त तीन केशर. अडीच लाख फुले काढावी तर त्यातून मिळते जेमतेम एक किलो केशर. 

फूल थेट जमिनीतूनच वर येते, त्याला कोणताही पर्णसंभार नसतो. एकदा लावलेले कंद हळूहळू वाढत जातात. हे नवे कंद अन्यत्र लावता येतात. बर्फाचा पाऊस मात्र आवश्यक, अन्यथा हे पीक येणे दुरापास्त. 

हेक्टरी उत्पन्न एक किलो. मागणी मात्र प्रचंड. काश्मिरी केशराला तर उभ्या जगात मागणी. त्याच्यातील औषधी गुणधर्मामुळे त्याचे मोल सोन्याहूनही अधिक. चरक आणि सुश्रुत संहितेमध्ये केशरावर आणि त्याच्या औषधी गुणधर्मांवर विशेष प्रकरणे आली आहेत.

आपण केशर वापरतो ते श्रीखंडात, बासुंदीत, खिरीत. केशराची एक काडी जरी टाकली तरी त्याचा सोनेरी रंग आणि अनोखा स्वाद आपले खाद्यविश्व प्रमुदित करून टाकते. गरोदर स्त्रियांसाठी आणि लहान मुलांच्या गुटीमध्ये केशराचा वापर आवर्जून केला जातो. कांतीमान त्वचेसाठी आणि मोहक रंगासाठी त्याची मागणी अधिक. 

केशर हे उष्ण. त्यामुळे बाधक गुणधर्म नाहिसे करण्यासाठी त्याचा वापर अटळ. रोगप्रतिकारक शक्ती देणारं, दृष्टी दोषावर जालीम आणि मेंदूचं टॉनिक म्हणून त्याला मागणी. एक उत्तम शक्तीवर्धक म्हणूनही हजारो वर्षांपासून माणसाला त्याची ओळख आहे. ही ओळख महाराष्ट्राला अधिक सोपेपणाने करून देण्यासाठी मॅग्नम फाऊंडेशन ही संस्था पुढे आली आहे. संस्थेच्या महासचिव ऍड.पुष्पा शिंदे २०-२२ वेळा काश्मिरात जाऊन आल्या. तेथील शेतकर्‍यांशी त्यांनी निर्भेळ ऋणानुबंध निर्माण केले आणि त्यामुळे काश्मिरातील केशर आता दरवर्षी शुद्ध स्वरूपात महाराष्ट्रात येऊन पोहोचते. 

पुष्पा शिंदे यांना लहानपणापासून समाजकार्याची आवड. त्याला पोषक असा त्यांचा वकिलीचा व्यवसाय. मुंबई आणि नागपूर येथील उच्च न्यायालयात वकिली करता करता त्या समाजकार्यही करतात. 

मॅग्नम फाऊंडेशन ही राष्ट्रीय पातळीवरची आणि निवडक मान्यवरांचा आधार असणारी ख्यातनाम स्वयंसेवी संस्था. राज्यातून बाहेर काश्मिरात जाऊन काम करणारी देशातील एकमेव संस्था. संत गोगले महाराजांनी १९३५ साली सुरू केलेली आणि आता ऍड.सुरेश ढोले यांच्या नेतृत्वाखाली समर्थपणे काम करणारी! जमिनीचा कस वाढविणे, शेतकर्‍यांचे हित आणि पर्यावरणाचे रक्षण यासाठी काम करणारी ही संस्था दुधातील केशराच्या काडीसारखीच कल्याणकारी समाजाच्या निर्मितीमध्ये विरघळून गेली आहे. 

पत्ता : मॅग्नम फाऊंडेशन, ९०९, नववा माळा, ए विंग, लोकमत भवन, नागपूर. दूरध्वनी- ०७१२-२४२०७८२/ ९४२२१०४७५१.

महान्यूज पथक,
शिबीर कार्यालय, नागपूर

'महान्यूज'मधील मजकूर

सिंधुदुर्गातील शेतकरी आता ऑनलाईन / Mahakrushi helps farmer to use modern technology.

राज्यातील शेतीसाठी हवामानाचा सल्ला, खते, बी-बियाणे उपलब्धता, बियाणांची गुणवत्ता, शेतीविषयक समस्या, कृषी विभागाच्या विविध योजना इत्यादी अनेक बाबींची माहिती शेतकर्‍यांना भ्रमणध्वनीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने महा कृषीसंचार योजना सुरु केली आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात भारत संचारच्या नेटवर्कमधून राज्यातील दोन लाख शेतकर्‍यांशी विविध पिकांबाबत संवाद साधला. हवामानातील बदल आणि बाजारपेठेतील घडामोडींचा अंदाज, तज्ज्ञ शेतकर्‍यांचे अनुभव व कृषी अधिकार्‍यांचे मार्गदर्शन होण्यास या योजनेचा उपयोग झाला.

महा कृषीसंचार योजनेत सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांकडून बीएसएनएल दरमहा ९९ रुपये एवढे भाडे आकारणार आहे. या बदल्यात क्लोज युजर ग्रुपसाठी सर्व कॉल मोफत राहणार आहेत. तसेच क्लोज युजर ग्रुप व्यतिरिक्त अन्य नेटवर्क चे कॉल ४०० मिनिटे व बीएसएनएलचे कॉल १०० मिनिटे मोफत असतील. त्याशिवाय ४०० एसएमएस आणि एक जीबी डाऊनलोड मोफत मिळणार आहे. बीएसएनएलचे मोबाईलधारक आहे त्याच क्रमांकानिशी महा कृषीसंचार योजनेत सहभागी होऊ शकतील. या योजनेंतर्गत मराठी व इंग्रजीत एसएमएस पाठविता येतात.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्‍यांनी स्वत:चे नाव, क्षेत्र नावावर असलेला जमीन उतारा, सातबारा, एक फोटो तसेच निवासाचा पत्ता नोंदविणे आवश्यक आहे. लँडलाईन दूरध्वनीच्या नजीकच्या भरलेल्या बिलाची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे. यापूर्वीचा बीएसएनएल दूरध्वनी नसल्यास एका कागदावर शेतकर्‍याने फोटो लावून सदर शेतकरी त्या गावात राहत असल्याबाबतचा सरपंचांच्या सहीचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.

महा कृषीसंचार योजनेत सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांनी तसेच कृषी खात्यातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी या सेवेसाठी दरमहा ९९ रुपये भाडे स्वत: भरावयाचे आहे. अशा या योजनेचे फलित म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. काही गावांत सामुहिक कृषी विचारमंचच्या माध्यमातून एकत्रित फी देखील भरली जात आहे. ऑनलाईन शेतकरी आता बाजारपेठेतील भावाप्रमाणे अन्य बाबींसाठीही या सेवेचा लाभ घेऊ शकणार आहे. महा कृषी संचारमुळे शेतकर्‍याला अपटूडेट माहिती मिळाल्याने त्या माहितीच्या आधारे अधिकाधिक उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न होताना दिसतील. सिंधुदुर्ग सारख्या निसर्गरम्य जिल्ह्यात या सेवेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. हे विशेष होय.

डॉ. गणेश मुळे 

'महान्यूज'मधील मजकूर

‘अंगूर और अंगूर की बेटी’ दोन्ही महागणार!

नेहमीच्या ऋतुचक्रात अचानक बिघाड झाल्यागत पावसाळा सहा महिन्यांपर्यंत लांबल्यामुळे यंदाच्या हंगामामध्ये या बदलाचा सर्वाधिक फटका ‘अंगूर और अंगूर की बेटी’ अर्थात ‘द्राक्ष आणि वाईन’ यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. खाण्यायोग्य अन् वाइन उपयोगी अशा दोन्ही प्रकारातील द्राक्षांच्या उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात घट होण्याची साधार भीती उत्पादकांमध्ये व्यक्त होऊ लागल्याने आगामी काळात खाणाऱ्यांना द्राक्ष ‘आंबट’ तर संभाव्य किंमतवाढीमुळे द्राक्षासव अर्थात वाइन घेणाऱ्यांनाही तिची चव ‘कडू’ लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

Import dependence, water scarcity challenge food security in Near East Rapid population growth in the Near East is not being matched by growth in agricultural production, making the region ever-more dependent on food imports and increasingly vulnerable to market and supply shocks. This trend makes it vital to boost investment in agriculture in the region, FAO Director-General Jacques Diouf said today. [more...] Thanks FAO.

Funding gaps for climate change adaptation a threat to food supplies

Funding gaps for climate change adaptation a threat to food supplies

 

Floods and droughts in grain producing countries this year have triggered increases in food prices, highlighting the vulnerability of the world’s food production systems and agricultural markets. Yet while there are many examples of how the agricultural sector can become more resilient to climate change and reduce its own carbon emissions, mechanisms for funding such a transformation are lacking.

नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाही. Relief to farmer from Maharashtra

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना शासनातर्फे एक हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. याशिवाय आपदग्रस्त बाधित शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा एप्रिलअखेरपर्यंत न तोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले असून या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना शासनाने मदत द्यावी या मागणीसाठी विधानसभेत नियम १०१ अन्वये अल्पकालिन चर्चा करण्यात आली. शुक्रवारपासून सभागृहात सुरु असलेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यासह २६ सदस्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज शासनाची भूमिका मांडली आणि नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी भरीव मदत जाहीर केली. 

मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यावेळी पुढे म्हणाले की, नैसर्गिक संकटात शेतकर्‍यांना एक हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यासह अवकाळी पावसाने बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा एप्रिलअखेरपर्यंत तोडला जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. द्राक्ष बागायतदारांच्या कर्जाच्या दृष्टीने कर्जाची पुनर्रचना करण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधित बागायतदारांना मदतीशिवायचे इतर अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. शासनाने घोषीत केलेले पैसे वेळेवर दिले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात १ जून ते ३० सप्टेंबर या काळात १२२९ मिलीमीटर पाऊस झाला असून त्याचे प्रमाण १२३ टक्के आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये १५१ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. यावर्षी १४० लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर मंत्रीमंडळाच्या बैठकांमध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

प्राथमिक अंदाजानुसार ५ लाख ४४ हजार हेक्टर क्षेत्राचे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. यात धानाच्या २ लाख १६ हजार हेक्टर, सोयाबीनच्या ६८ हजार हेक्टर, द्राक्षाच्या ३१ हजार हेक्टर आणि कांद्याच्या ७ हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामध्ये गाय-बैल मृत्युसाठी मिळणार्‍या मदतीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या विचाराधीन असून राज्यात सुमारे १८० ज्वारी-मका खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तेथे मका-ज्वारीची आवक वाढली असून खरेदी-विक्री केंद्रे सुरु केल्याने शेतकर्‍यांना बाजारात चांगला भाव मिळत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. पावसामुळे रस्त्यांचे झालेले नुकसान पाहता रस्ते दुरुस्तीसाठी पूरक मागण्यांमध्ये निधीची तरतूद केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून शेतकर्‍यांच्या हितासाठी तात्कालिक आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले. दूरगामी उपाययोजना करताना राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासन, केंद्र शासन आणि शेतकर्‍यांच्या सहकार्याने सर्वंकष पीक विमा योजना सुरु केली जाणार असून त्याबाबत केंद्राकडे चर्चा सुरु केल्याचेही त्यांनी सांगितले.


नुकसानीचे पंचनामे १२ डिसेंबरपर्यंत पाठविण्याचे निर्देश

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या क्षेत्रांचे पंचनामे सुरू असून १२ डिसेंबरपर्यंत हे पंचनामे शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात सांगितले. आपापल्या क्षेत्रात योग्य पंचनामे होतील याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे असे सांगून चुकीचे पंचनामे झाले तर दोषींविरुद्ध कारवाईच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या असल्याचेही ते म्हणाले. 

शेतकर्‍यांच्या मदतीत यावेळी तिप्पट वाढ

अवकाळी पाऊस आणि यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीत यापूर्वीही शासनाने अनेकप्रकारे मदत केली असून २००४-०५ पासून २००९-१० या वर्षापर्यंत दरवर्षी केलेल्या सरासरी मदतीच्या तुलनेत यावर्षी तिप्पट वाढ केली आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत अल्पकालिन चर्चेला उत्तर देऊन शासन शेतकर्‍यांकरिता करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. केवळ अनियमित पावसावर शासनाने २००४-०५ पासून किती मदत केली आहे याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहासमोर सादर केली. २००४-०५ मध्ये १२९ कोटी, २००५-०६ मध्ये ५१२ कोटी, २००६-०७ मध्ये ४९४ कोटी, २००७-०८ मध्ये २२९ कोटी, २००८-०९ मध्ये २७७ कोटी आणि २००९-१० या वर्षात २३० कोटी अशी सरासरी ३३० कोटी रुपयांची शासनाने मदत केल्याचे त्यांनी सांगितले. 

विधानसभेत घोषीत केलेल्या उपाययोजनांची ठळक वैशिष्टय़े

• शेतकर्‍यांना नैसर्गिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी यावर्षी १ हजार कोटी रुपये.
• आपदग्रस्त बाधित शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा एप्रिलअखेरपर्यंत न तोडण्याचा निर्णय.
• द्राक्ष बागायतदारांच्या कर्जाची पुर्नरचना करण्याची योजना. देण्यात येणार्‍या मदतीशिवाय अर्थसहाय्य.
• दूरगामी उपाययोजना करताना 'पीक विमा योजने'साठी केंद्र शासनाशी चर्चा.
• गाय-बैल मृत्यूच्या मदतीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर विचाराधीन.
• ज्वारी-मका पिकाच्या खरेदीसाठी १८० केंद्रे.
• पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पूरक मागण्यांमध्ये तरतूद.
• ग्रामीण भागांमधील पायाभूत सुविधांवर भर.

'महान्यूज'मधील मजकूर.

फायदेशीर शेतीसाठी नवीन आणि नगदी पिके, Ginger and Turmeric crop gives good returns to farmer.

चंद्रपूर जिल्हा हा सीमेलगतचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात खनिज संपत्तीचा भरपूर साठा आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात चंद्रपूर, भद्रावती, वरोरा, चिमूर, बल्लारपूर, राजूरा या तालुक्यात काळे सोने असलेल्या कोळशाच्या खाणी सुरु झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील जमिनीतील खनीज मोठय़ा प्रमाणात उपसले जात आहे. काही शेतकरी अशाच प्रकारच्या जमिनीतून पीक घेत आहेत. त्यासाठी त्यांना पाण्याच्या नियोजनाबरोबरच वेगवेगळे प्रयोग करावे लागत आहेत. भद्रावती तालुक्यातील विजांसन या टेकडीलगतच्या गावातील प्रयोगशील शेतकरी सुधीर सातपुते यांनी शेतात बोर खोदून सिंचनाची सुविधा निर्माण केली आहे.

शेतीत नुकसान न होता शेती फायदेशीर व्हावी या दृष्टीने त्यांनी आपल्या शेतात हळद लावण्यास सुरुवात केली. भद्रावती, वरोरा, चिमूर तालुक्यातील काही शेतकरी पारंपरिक नैसर्गिक पध्दतीने हळदीची लागवड करतात. यात कोळी समाजातील व्यक्ती लागवडीत पुढाकार घेतात. मात्र या पारंपरिक पध्दतीला छेद देऊन कृषीशास्त्रात एम.एस.सी झालेल्या सातपुते यांनी नोकरी शोधण्यापेक्षा वडिलोपार्जित उत्कृष्ट शेती करावयाचे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी आपली शेती तुषार सिंचन पध्दतीने करायला सुरुवात केली. केवळ भाजीपाल्याचे उत्पन्न न घेता इतरही पीके चांगल्या प्रकारे घेतली.

दररोजच्या खाण्याचे तसेच जखम, व्रण, त्वचारोग, खोकला, विंचुदंश, कोड यासारख्या औषधी गुणधर्माचे हळद आणि अद्रक पिकाचे तुषार सिंचन पध्दतीने उत्पन्न घेणारा सातपुते एकमेव शेतकरी ठरले. या पिकाचे हमखास उत्पन्न मिळते. दुसर्‍या वर्षापासून बियाणाचा खर्च, रानटी जनावरांचा त्रास या पिकांना होत नाही.

हळद पिकाबद्दल श्री. सातपुते म्हणाले, हे पिक जंतूनाशक, दुर्गंधीहारक, विषहारक असे आहे. पूर्वी सात-आठ वर्षापासून थोडय़ाफार जागेत परंपरागत हळद पिक घेत होतो. मागील चार वर्षापासून सव्वाचार एकरात हळदीचे पीक घेत आहे. पूर्वी ३० ते ४० क्विंटल हळद मिळत होती. यावर्षी ठिबकसिंचन पध्दतीमुळे एकरी दोन तास पाणी देतो. त्यामुळे अंदाजे १०० क्विंटल उत्पादन होईल. त्याची किंमत १० लक्ष रुपये पर्यंत राहील. या पिकासाठी ढेंचापासून तयार केलेले हिरवळीचे खत दिले. तसेच शेणखतही दिले. मजूरी, फवारणी यासाठी खर्च येतो, मात्र त्यामुळे पिकाचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढले आहे. प्रक्रिया करुन हळद तयार केली जाते. 

हळद पिकाप्रमाणेच सातपुते यांनी पाऊन एकरात कन्नड तालुका (औरंगाबाद) येथील माहिम जातीच्या अद्रक पिकाची लागवड केली. या पिकास अतिपाऊस, वादळाचा धोका नाही. तसेच जंगली जनावराचा सुध्दा त्रास नाही. या पिकासही लागवड खर्च जास्त वाटत असला तरी एका एकरातून एका वर्षास दिड ते दोन लाख रुपये हमखास फायदा मिळतो. सद्या पिकाच्या वाढीवरुन ९० ते १०० क्विंटल केवळ पाऊन एकरात अद्रक होईल असा विश्वास सातपुते यांनी व्यक्त केला. या अद्रक पिकाची ५ जूनला लागवड केली आज हे पीक सहा महिन्याचे झाले आहे. ठिंबकसिंचन पध्दतीमुळे पाण्याचा योग्य वापर आवश्यक त्या प्रमाणात होत असल्यामुळे या पिकाचेही दुप्पट उत्पन्न मिळू लागले आहे. हे पीक १० महिन्यांत काढावेच लागते. परंतु अधिक किंमतीच्या दृष्टीने आणखी पाच सात महिने जास्तीचे ठेवले तरी आपलाच फायदा होतो, असेही त्यांनी सांगितले.

अद्रक पिक घेण्याचे सातपूते यांचे हे पहिलेच वर्ष आहे. हळीद पिकापेक्षा या पिकास प्रक्रिया खर्च अत्यल्प आहे. अद्रक पिकास सद्या ७ हजार रुपये प्रति क्विंटल असा भाव आहे. त्यामुळे यापासून एकरी ४ ते ५ लक्ष रुपयापर्यंतचे उत्पन्न मिळू शकते. मशागत हळदीसारखीच असून किड, रोगासाठी यावर फवारणी करावी लागते.

भद्रावती तालुक्यात कुठल्या मोठय़ा तलावाचे किंवा नहराच्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी होत नाही. अशा स्थितीत श्री. सातपुते यांचे शेतीतील प्रयोग हा या भागासाठी अनोखाच ठरला आहे. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांना व्हावा, त्यांच्यातही प्रेरणा निर्माण व्हावी यादृष्टीने ते भेट देणार्‍यांना योग्य माहिती देतात. तसेच चांगल्या प्रकारे समजावून सांगतात. याबरोबरच ते भाजीपाला लागवड करतात आणि अधिक उत्पन्न देणारी इतर पीके सुध्दा घेतात. 

शेतकर्‍यांनी ओलिताची शेती करावी, भाजीपाला लागवड करुन उत्पन्न वाढवावे आणि शेतीबद्दलचे नैराश्य दूर करावे असे श्री. सातपुते सांगतात. इतर शेतकर्‍यांनीही आपल्या शेतात वेगवेगळे प्रयोग करुन फायद्याची शेती करावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. 

शत्रुघ्न लोणारे

महान्यूज'मधील मजकूर.

गावचे दूध 'डोअर टू डोअर' Traditional but new milk marketing tricks by Indian farmer.

दुग्ध व्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून गणला जातो. अमरावती शहरापासून २० ते २५ किलोमिटर अंतरावरील अनेक शेतकर्‍यांनी शेतीसोबत दुग्ध व्यवसाय सुरु केला आहे. शहराच्या परिघात ४० खेडी आहेत. त्या खेडय़ांमधून शहराला दररोज अंदाजे १८ हजार लिटर दुधाचा पूरवठा होतो. जवळपास ३०० दूध उत्पादक रोजच शहरातील प्रत्येक कॉलनीतील घरोघरी उकडय़ाचे दूध विकण्याचा व्यवसाय करतात. या व्यवसायामुळे शेतीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन शेतकरी आर्थिक संपन्नतेकडे वाटचाल करीत आहे. याच व्यवसायातून ते गेली अनेक वर्षे आपला चरितार्थ चालवित आहेत. 

दूध हे दररोजच्या गरजेचा अत्यंत आवश्यक घटक आहे. शहरात दुधाची मागणी वाढत असून मागणीनुसार पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे अनेक वेळा दुधाची टंचाईसुध्दा भासते. परंतु शेतकर्‍यांनी दुधाचा व्यवसाय सुरु केल्यामुळे अमरावती शहरात मात्र दुधाची फारशी टंचाई नाही. 

अमरावती शहराजवळ असलेल्या मार्डी, दिवाणखेडा, भानखेडा पोहरा, नांदगाव पेठ, वडगाव, बोरगाव, माहुली, सालोरा, पिंपळखुटा, परसोडा, इंदला, मासोद, राजुरा, रहाटगाव, कठोरा, नांदुरा, खानापूर, थुगाव, टेंभा, सुकळी, वनारसी, कुंड, हातुर्णा, सावरखेड, अळणगाव, खारतळेगाव, वलगाव, लोणटेक, मलकापूर, पांढरी, भातकुली, रेवसा, नवसारी, लोणी, टाकळी, जनुना, अकोली, चांदुरी व बडनेरा यासह ४० गावांतील शेतकर्‍यांनी शेतीमधील उत्पादनातून वार्षिक खर्च भागविणे शक्य नसल्यामुळे शेतीसोबत जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय सुरु केला आहे. प्रत्येक शेतकर्‍याने गाई व म्हशीची खरेदी करून अमरावती शहराला लागणारे दुध पुरविण्याचा निश्चय केला आणि त्यानुसार दुधाचे उत्पादन सुरु केले आहे. 

प्रत्येक गावातून २०० ते ६०० लीटर दूध शहरात विक्रीकरिता आणले जाते. आज सहकारी तत्त्वावर दूध गोळा करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. दूध उत्पादक संस्था व जिल्हा संघही अस्तित्वात आहे. त्याच्यासोबत शेतकर्‍यांनी नव्याने सुरु केलेल्या व्यवसायाला मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत आहे. 

वसंतराव नाईक शेती स्वावंलबन मिशनमुळे शेतकर्‍यांना दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले. मिशन अंतर्गत मिळालेली दुधाळ जनावरे व शेतकर्‍यांनी खरेदी केलेली दुधाळ जनावरे यांच्या सहकार्याने शेतीला पूरक जोडधंदा म्हणून हा व्यवसाय फायद्याचा ठरताना दिसत आहे. त्यामुळेच अनेक शेतकरी या व्यवसायाकडे वळले आहे.

अमरावती शहरातील शासकीय व खाजगी दूध डेअरिंना हे उत्पादक ठोक दरात दुधाची विक्री करतात. तसेच शहराच्या विविध भागात दुधापासून लोणी, तूप, दही, चक्का, पनीर, खवा, श्रीखंड व आम्रखंड तयार करण्यासाठी दुधाचा पुरवठा करतात. शहराच्या सभोवताली असलेल्या गावांना दूध उत्पादनाचा चांगला व्यवसाय उपलब्ध झाला आहे.

'महान्यूज'मधील मजकूर

नाशिक जिल्हयातील मालेगाव येथे डाळींब महोत्सव - 2010असे राज्यस्तरीय प्रदर्शन संपन्न.

नाशिक जिल्हयातील मालेगाव येथे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नुकतेच डाळींब महोत्सव २०१० असे राज्यस्तरीय प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते.या महोत्सवात शेतकर्‍यांसाठी डाळींब स्पर्धा ठेवण्यात आली होती.या डाळींब महोत्सवात शेंद्रिय, आरक्ता, भगवा, गणेश या जातीचे डाळींब मांडण्यात आली होती. डाळिंबाविषयी समग्र माहिती लेखात देण्यात आली आहे.

डाळींबाचा इतिहास : 

डाळींब फळाचा इतिहास अभ्यासला असता, डाळींबाचे मूळ स्थान इराण समजले जाते. 

त्याची लागवड स्पेन, इजिप्त, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, ब्रहमदेश, चीन, जपान, अमेरिका व भारत या देशांमध्ये केली जाते. 

अफगाणिस्तानातील कंदहार हे डाळींबाचे आगार मानले जाते.

डाळींब खाण्यासाठी तसेच औषधीसाठीही वापरले जाते. 

त्याचा रस काढून बाटल्यात भरून अधिक काळ टिकवता येतो. 

रसात साखरेचे प्रमाण १२ ते १६ टक्के असते. 

कृष्ठरोगावर डाळींबाचा रस उपयुक्त मानला जातो. 

फळाची साल अमांश व अतिसार या रोगांवर गुणकारी आहे.

डाळींबातील अन्नघटक : डाळींबाच्या प्रत्येक १०० ग्रॅम खाद्य भागात पुढीलप्रमाणे अन्न घटक असतात

पाणी ७८ टक्के, प्रथिने १०.६ टक्के, स्निग्ध पदार्थ ४.०१ टक्के, खनिजद्रव्य ०.७ टक्के, तंतुमय पदार्थ ५.१ टक्के, पिष्टमय पदार्थ १४.६ टक्के, कॉल्शियम ०.०१ टक्के, फॉस्फरस ०.०७ टक्के , आयर्न ०.३ टक्के, उष्मांक ६५ कॅलरी, रिबोफ्लेवीन १०० मि.ग्रॅ., जीवनसत्व १६ मि.ग्रॅ हे अन्न घटक समाविष्ठ असतात.

डाळेंब हे पिक जरी सर्वसामान्यपणे कोणत्याही हवामानात येऊ शकत असले तरी झाडाची वाढ व उत्पादन क्षमता समशितोष्ण व कोरडया हवामानात उत्तम असते. 

चांगल्या प्रतीची फळे मिळण्यासाठी फळांची वाढ होत असतांना हवेत आद्रतेचे प्रमाण कमी असणे आवश्यक आहे. 

दमट हवामानात फळांवर रोग व किडीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात आढळतो.तसेच फळे तडकण्याचे प्रमाण जास्त असते. 

डाळींबासाठी मध्यम प्रकारची व उत्तम निचर्‍याची जमीन निवडावी.

जमिनीची निवड केल्यावर उन्हाळ्यात तिची चांगली मशागत करावी.

२-३ वेळेस उभी आडवी नांगरून कुळवून घ्यावी. 

हलक्या हलक्या व मध्यम जमिनीत खड्डे तयार करून २० ते २५ किलो शेणखत, १ किलो सुपर फॉस्फेट व चांगल्या मातीच्या मिश्रणाने भरावेत.

सर्वसाधारणपणे चौरस पध्दतीने लागवड केल्यास पावसाच्या १-२ सरी पडून गेल्यावर प्रत्येक खडयात एक याप्रमाणे कलमांची लागवड करावी. 

कलमाभोवतालची माती हलक्या हाताने दाबून घेऊन कलम सरळ व ताठ राहील याची काळजी घ्यावी लागते.

डाळींबाच्या प्रमुख जाती : 

भारतात डाळींबाचे निरनिराळे प्रकार लागवडीखाली असून त्याच्या फळांचे आकारमान,रंग,गुणवत्ता, बियांचा मऊपणा, चव,दाण्यांचा रंग इत्यादी मध्ये खूपच विविधता आढळते. 

आळंदी, मस्कलरेड, काबूल, कंधारी, गणेश, १३७, भगवा/शेंद्री, आरक्ता, मृदूला सिडलेस या जाती असून आज महाराष्ट्रात भगवा / शेंद्री या जातीची सर्वाधिक लागवड आढळून येते. 

त्यापाठोपाठ गणेश, आरक्ता व मृदुला या जातीची लागवड उल्लेखनीय दिसते.

डाळींबाच्या झाडाला फुले लागल्यापासून फळ तयार होण्यास साधारण ५ ते ६ महिने लागतात. 

आंबे बहाराची ही फळे जून ते ऑगस्ट व मृग बहाराची फळे नोव्हेंबर ते जानेवारी महिन्यात तयार होतात.

डाळींबावर पडणार्‍या रोगाने आज सर्वच डाळींब उत्पादकांना त्रासून सोडले आहे. 

हा रोग 'झान्योमोनस' या जिवाणू् बॅक्टेरियामुळे होतो. 

यासाठी स्वच्छता मोहिम, बहार नियोजन, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पीक संरक्षण या ठळक बाबी रोग नियंत्रणासाठी अवलंबविल्या जातात. 

रोगांच्या बंदोबस्तासाठी एकात्मिक किड नियंत्रण पध्दतीचा अवलंब करावा. 

कीड रोग येण्याआधीपासून बागेची नियमित स्वच्छता ठेवावी. 

कल्चरल प्रॅक्टीसेस वापरून कीड रोग नियंत्रणात ठेवावे. 

जैविक उपायांचा जास्तीत जास्त वापर करावा.

झाडांची प्रतिकार क्षमता कशी वाढेल याकडे लक्ष द्यावे.

देवेंद्र पाटील

'महान्यूज'मधील मजकूर

शेतकर्‍यांना मदतीची थकबाकी मार्च अखेरपर्यंत पूर्णपणे देणार - उपमुख्यमंत्री

शेतकर्‍यांच्या अडचणीच्या काळात राज्य शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले असून यापूर्वी ज्या शेतकर्‍यांना मदत जाहीर झाली आहे अशा सर्व शेतकर्‍यांना देय असलेली मदतीची थकबाकी मार्चअखेरपर्यंत पूर्णपणे दिली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत प्रारंभीच सदस्यांनी नुकत्याच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करण्याचा आग्रह धरला. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, सुभाष देसाई, गणपतराव देशमुख आणि बाळा नांदगावकर या सदस्यांनी ठोस निर्णयाची मागणी केली, तसेच शेतकर्‍यांना यापूर्वीची देय असलेली मदतीची थकबाकीही देण्याचा आग्रह धरला. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांना यापूर्वी जाहीर झालेल्या मदतीचे शिल्लक देणी मार्चअखेर पूर्णपणे दिले जाईल, असे सांगितले. मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मदत व पुनर्वसन समिती कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.


वीज बिल थकबाकी भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा सुरु ठेवणार - उपमुख्यमंत्री

थकीत वीज बिलाचे पैसे भरलेल्या तसेच चालू बाकी भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

विधानसभेत आज विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी शेतकर्‍यांच्या विजेचा मुद्दा मांडला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांला संपूर्ण मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. यापूर्वीच शेतकर्‍यांना मोफत वीज देऊन त्यावरील १५०० कोटी रुपयांच्या वीजभाराची रक्कम राज्य शासनाने माफ केली आहे. अशा विविध माध्यमातून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. 

विधानसभा उपाध्यक्षपदाची ७ डिसेंबर रोजी निवडणूक

महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष पदासाठी ७ डिसेंबर २०१० रोजी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. तालिका अध्यक्ष दिलीप सोपल यांनी गुरूवारी या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला.

विधानसभा उपाध्यक्ष पदासाठी शनिवार ४ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येणार असून त्याची छाननी त्याच दिवशी दुपारी १२ वाजता करण्यात येणार आहे. दुपारी ३ वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याची मुदत असून ७ डिसेंबर रोजी निवडणूक होईल, असे तालिका अध्यक्षांनी सभागृहाला सांगितले. 


शेतकर्‍यांची २५० कोटी रुपयांची थकबाकी मार्चअखेर देणार - उपमुख्यमंत्री

नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीच्या थकबाकीची २५० कोटी रुपयांची रक्कम मार्च अखेरपर्यंत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले. 

ही थकबाकी देण्यासाठी प्रसंगी आकस्मिक निधीचा वापर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आपदग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीची घोषणा तातडीने करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, सदस्य दिवाकर रावते, जयंत पाटील आदींनी सभागृहात केली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात चर्चा करण्यास शासनाची पूर्ण तयारी आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांना मदत करण्याची भूमिका शासनाने वेळोवेळी घेतली आहे.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीची कृषीमंत्र्यांनी स्वत: पाहणी केली आहे. या सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्यास शासन तयार आहे, परंतु या मदतीचे स्वरुप कसे असावे हे ठरविण्यासाठी सभागृहात सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. या चर्चेद्वारे निघणार्‍या निष्कर्षानुसार मदत जाहीर केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

विधानपरिषदेत पाच विधेयके सादर

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक - २०१०, बोनस प्रदान (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक - २०१०, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक - २०१०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक - २०१०, शेतातील पिकावरील कीड व रोग याबाबत (सुधारणा) विधेयक - २०१०, मुंबई महानगरपालिका, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका, मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक - २००९ ही पाच विधेयके आज विधानपरिषदेत सादर करण्यात आली. 

वीज बिल थकबाकी भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा सुरु ठेवणार - उपमुख्यमंत्री

थकीत वीज बिलाचे पैसे भरलेल्या तसेच चालू बाकी भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले.

विधान परिषदेत आज विरोधी पक्षनेते पांडूरंग फुंडकर यांनी शेतकर्‍यांच्या तोडलेल्या वीज कनेक्शन्सचा मुद्दा मांडला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍याला संपूर्ण मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. 
महान्यूज'मधील मजकूर