राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले असून या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना शासनाने मदत द्यावी या मागणीसाठी विधानसभेत नियम १०१ अन्वये अल्पकालिन चर्चा करण्यात आली. शुक्रवारपासून सभागृहात सुरु असलेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यासह २६ सदस्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज शासनाची भूमिका मांडली आणि नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी भरीव मदत जाहीर केली.
मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यावेळी पुढे म्हणाले की, नैसर्गिक संकटात शेतकर्‍यांना एक हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यासह अवकाळी पावसाने बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा एप्रिलअखेरपर्यंत तोडला जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. द्राक्ष बागायतदारांच्या कर्जाच्या दृष्टीने कर्जाची पुनर्रचना करण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधित बागायतदारांना मदतीशिवायचे इतर अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. शासनाने घोषीत केलेले पैसे वेळेवर दिले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात १ जून ते ३० सप्टेंबर या काळात १२२९ मिलीमीटर पाऊस झाला असून त्याचे प्रमाण १२३ टक्के आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये १५१ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. यावर्षी १४० लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर मंत्रीमंडळाच्या बैठकांमध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
प्राथमिक अंदाजानुसार ५ लाख ४४ हजार हेक्टर क्षेत्राचे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. यात धानाच्या २ लाख १६ हजार हेक्टर, सोयाबीनच्या ६८ हजार हेक्टर, द्राक्षाच्या ३१ हजार हेक्टर आणि कांद्याच्या ७ हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अवकाळी पावसामध्ये गाय-बैल मृत्युसाठी मिळणार्‍या मदतीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या विचाराधीन असून राज्यात सुमारे १८० ज्वारी-मका खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तेथे मका-ज्वारीची आवक वाढली असून खरेदी-विक्री केंद्रे सुरु केल्याने शेतकर्‍यांना बाजारात चांगला भाव मिळत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. पावसामुळे रस्त्यांचे झालेले नुकसान पाहता रस्ते दुरुस्तीसाठी पूरक मागण्यांमध्ये निधीची तरतूद केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अवकाळी पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून शेतकर्‍यांच्या हितासाठी तात्कालिक आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले. दूरगामी उपाययोजना करताना राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासन, केंद्र शासन आणि शेतकर्‍यांच्या सहकार्याने सर्वंकष पीक विमा योजना सुरु केली जाणार असून त्याबाबत केंद्राकडे चर्चा सुरु केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या क्षेत्रांचे पंचनामे सुरू असून १२ डिसेंबरपर्यंत हे पंचनामे शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात सांगितले. आपापल्या क्षेत्रात योग्य पंचनामे होतील याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे असे सांगून चुकीचे पंचनामे झाले तर दोषींविरुद्ध कारवाईच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या असल्याचेही ते म्हणाले.
अवकाळी पाऊस आणि यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीत यापूर्वीही शासनाने अनेकप्रकारे मदत केली असून २००४-०५ पासून २००९-१० या वर्षापर्यंत दरवर्षी केलेल्या सरासरी मदतीच्या तुलनेत यावर्षी तिप्पट वाढ केली आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत अल्पकालिन चर्चेला उत्तर देऊन शासन शेतकर्‍यांकरिता करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. केवळ अनियमित पावसावर शासनाने २००४-०५ पासून किती मदत केली आहे याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहासमोर सादर केली. २००४-०५ मध्ये १२९ कोटी, २००५-०६ मध्ये ५१२ कोटी, २००६-०७ मध्ये ४९४ कोटी, २००७-०८ मध्ये २२९ कोटी, २००८-०९ मध्ये २७७ कोटी आणि २००९-१० या वर्षात २३० कोटी अशी सरासरी ३३० कोटी रुपयांची शासनाने मदत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
• शेतकर्‍यांना नैसर्गिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी यावर्षी १ हजार कोटी रुपये.
• आपदग्रस्त बाधित शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा एप्रिलअखेरपर्यंत न तोडण्याचा निर्णय.
• द्राक्ष बागायतदारांच्या कर्जाची पुर्नरचना करण्याची योजना. देण्यात येणार्‍या मदतीशिवाय अर्थसहाय्य.
• दूरगामी उपाययोजना करताना 'पीक विमा योजने'साठी केंद्र शासनाशी चर्चा.
• गाय-बैल मृत्यूच्या मदतीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर विचाराधीन.
• ज्वारी-मका पिकाच्या खरेदीसाठी १८० केंद्रे.
• पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पूरक मागण्यांमध्ये तरतूद.
• ग्रामीण भागांमधील पायाभूत सुविधांवर भर.
'महान्यूज'मधील मजकूर.
No comments:
Post a Comment