शेतकर्‍यांच्या अडचणीच्या काळात राज्य शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले असून यापूर्वी ज्या शेतकर्‍यांना मदत जाहीर झाली आहे अशा सर्व शेतकर्‍यांना देय असलेली मदतीची थकबाकी मार्चअखेरपर्यंत पूर्णपणे दिली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत प्रारंभीच सदस्यांनी नुकत्याच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करण्याचा आग्रह धरला. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, सुभाष देसाई, गणपतराव देशमुख आणि बाळा नांदगावकर या सदस्यांनी ठोस निर्णयाची मागणी केली, तसेच शेतकर्‍यांना यापूर्वीची देय असलेली मदतीची थकबाकीही देण्याचा आग्रह धरला. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांना यापूर्वी जाहीर झालेल्या मदतीचे शिल्लक देणी मार्चअखेर पूर्णपणे दिले जाईल, असे सांगितले. मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मदत व पुनर्वसन समिती कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.
थकीत वीज बिलाचे पैसे भरलेल्या तसेच चालू बाकी भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
विधानसभेत आज विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी शेतकर्‍यांच्या विजेचा मुद्दा मांडला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांला संपूर्ण मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. यापूर्वीच शेतकर्‍यांना मोफत वीज देऊन त्यावरील १५०० कोटी रुपयांच्या वीजभाराची रक्कम राज्य शासनाने माफ केली आहे. अशा विविध माध्यमातून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष पदासाठी ७ डिसेंबर २०१० रोजी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. तालिका अध्यक्ष दिलीप सोपल यांनी गुरूवारी या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला.
विधानसभा उपाध्यक्ष पदासाठी शनिवार ४ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येणार असून त्याची छाननी त्याच दिवशी दुपारी १२ वाजता करण्यात येणार आहे. दुपारी ३ वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याची मुदत असून ७ डिसेंबर रोजी निवडणूक होईल, असे तालिका अध्यक्षांनी सभागृहाला सांगितले.
नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीच्या थकबाकीची २५० कोटी रुपयांची रक्कम मार्च अखेरपर्यंत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
ही थकबाकी देण्यासाठी प्रसंगी आकस्मिक निधीचा वापर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आपदग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीची घोषणा तातडीने करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, सदस्य दिवाकर रावते, जयंत पाटील आदींनी सभागृहात केली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात चर्चा करण्यास शासनाची पूर्ण तयारी आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांना मदत करण्याची भूमिका शासनाने वेळोवेळी घेतली आहे.
उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीची कृषीमंत्र्यांनी स्वत: पाहणी केली आहे. या सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्यास शासन तयार आहे, परंतु या मदतीचे स्वरुप कसे असावे हे ठरविण्यासाठी सभागृहात सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. या चर्चेद्वारे निघणार्‍या निष्कर्षानुसार मदत जाहीर केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक - २०१०, बोनस प्रदान (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक - २०१०, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक - २०१०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक - २०१०, शेतातील पिकावरील कीड व रोग याबाबत (सुधारणा) विधेयक - २०१०, मुंबई महानगरपालिका, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका, मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक - २००९ ही पाच विधेयके आज विधानपरिषदेत सादर करण्यात आली.
थकीत वीज बिलाचे पैसे भरलेल्या तसेच चालू बाकी भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले.
विधान परिषदेत आज विरोधी पक्षनेते पांडूरंग फुंडकर यांनी शेतकर्‍यांच्या तोडलेल्या वीज कनेक्शन्सचा मुद्दा मांडला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍याला संपूर्ण मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे.
महान्यूज'मधील मजकूर
No comments:
Post a Comment