जंगलसंवर्धनासाठी अनोखा उपक्रम

यवतमाळ जिल्ह्यातील मांगुर्डा येथील सृजन संस्थेच्यावतीने आदिवासी भागातील गावांमध्ये पर्यावरणमित्र गट संकल्पना राबविण्यात येत आहे. या पर्यावरण मित्रगटाने गावातील विद्यार्थ्यांव्दारे उन्हाळ्यात रानबिया संकलित केल्या. या रानबियांची टोबणी करण्याचा उपक्रम पाचपोर या कोलाम वस्तीच्या पोडावर नुकताच पार पडला. या उपक्रमादरम्यान पाचपोर गावातील संरक्षित जंगलामधील ३६ हेक्टरवर विविध वृक्षरोपांची लागवड केली.

सध्याचा स्थितीत शहरीकरण व औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या शहरीकरण व औद्योगीकरणासाठी नागरी समुदाय मोठ्या प्रमाणात जंगल संपत्ती उपयोगात आणत आहे. मात्र, जंगल संपत्तीच्या शाश्वत उपयोग व्हावा, हा विचार कुठेही दिसून येत नाही

सामाजिक वनीकरणाने बहरले रस्ते

ग्लोबल वॉर्मिंगचा धसका अख्या जगाने घेतला आहे. वृक्षतोड सातत्याने सुरु राहिल्यास निश्चितच ऋतुचक्र बदलून मोठा दुष्परिमाण भोगावा लागेल हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. सामाजिक वनीकरण विभाग वृक्षलागवडीसाठी दरवर्षी प्रयत्न करीत आहे. शासनाबरोबरच नागरिकांनी जेथे पुढाकार घेतला आहे तेथे परिस्थिती आशादायी असल्याचे पहायला मिळते.

वन हक्कामुळे वन निवासी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

जंगलावर सामुहिक वनहक्क मिळविणाऱ्या गावांना गौण वनउत्पादनाची विक्री करण्याची परवानगी आणि बांबुला गौण वनउपजाचा दर्जा देऊन ग्रामसभेला वाहतुकीचा परवाना बहाल करण्याचा ऐतिहासिक कार्यक्रम २७ मे २०११ रोजी मेंढा (लेखा ) गावात पार पडला. गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातील मेंढा लेखा हे गाव बांबुच्या वाहतुकीचा परवाना मिळविणारे देशातील पहिले गाव ठरले आहे.

अनुसूचित जमाती व परंपरागत वन निवासी कायदा २००६ व नियम २००८ अनुसार पिढ्यानपिढ्या जंगलामध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती आणि इतर वननिवासींना केंद्र शासनाच्या वनाधिकार अधिनियमामुळे वैयक्तिक व सामुहिक वनाचा अधिकार मिळाला. मेंढालेखा या गावाला १५ ऑगष्ट २००९ रोजी सामुहिक वनहक्क देण्याची घोषणा करण्यात आली. २८ ऑगष्ट २००९ ला मेंढा (लेखा) गावाला १ हजार ८०९.६१ हेक्टरवर वन जमिनीवर सामुहिक वनहक्क देण्याबाबत स्वाक्षरी करण्यात आली आणि १५ डिसेंबर २००९ रोजी तत्कालीन राज्यपाल एस. जे. जमीर यांचे हस्ते मेंढा ग्रामसभेला अधिकारपत्र देण्यात आले.