अनुसूचित जमाती व परंपरागत वन निवासी कायदा २००६ व नियम २००८ अनुसार पिढ्यानपिढ्या जंगलामध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती आणि इतर वननिवासींना केंद्र शासनाच्या वनाधिकार अधिनियमामुळे वैयक्तिक व सामुहिक वनाचा अधिकार मिळाला. मेंढालेखा या गावाला १५ ऑगष्ट २००९ रोजी सामुहिक वनहक्क देण्याची घोषणा करण्यात आली. २८ ऑगष्ट २००९ ला मेंढा (लेखा) गावाला १ हजार ८०९.६१ हेक्टरवर वन जमिनीवर सामुहिक वनहक्क देण्याबाबत स्वाक्षरी करण्यात आली आणि १५ डिसेंबर २००९ रोजी तत्कालीन राज्यपाल एस. जे. जमीर यांचे हस्ते मेंढा ग्रामसभेला अधिकारपत्र देण्यात आले.
अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधेसह आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध करुन देणारे ग्रीन गोल्ड हक्कासाठी मेंढा गावातील ग्रामसभेने बांबुला गौण वनउपज म्हणून मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी होती. ग्रामस्थांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने राज्य सरकारला पत्र लिहून वन व्याप्त क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रातील बांबुला गौण वनउपज म्हणून मान्यता दिली.
केंद्र व राज्य सरकारने हा क्रांतीकारक निर्णय घेतल्यानंतर २७ एप्रिल २०११ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश यांच्या उपस्थितीत मेंढा (लेखा) गावाच्या ग्रामसभेला एका समारंभात बांबु वाहतुकीचा परवाना ग्रामसभेचे अध्यक्ष देवाजी तोफा यांना प्रदान करण्यात आाला.
भारतीय वन अधिनियम १९२७ नुसार बांबु हा वनोपज इमारती लाकडाच्या संज्ञेमध्ये गणला जात असे. तथापि अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम-२००६ अंतर्गत बांबु हा कलम-२ ( i ) प्रमाणे ‘गौण वनउपज’ या संज्ञेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. बांबुला गौण वनउपजाचा दर्जा व त्यासंबंधी अधिकार बहाल करण्यात आल्यामुळे आदिवासींना यातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यांना अर्थिकदृष्ट्या सक्षमता लाभणार आहे.
जंगलात विपुल प्रमाणात गौणवनउपज उपलब्ध आहे. मोहफुले, चारोळी, आवळा, तेंदुपत्ता, लाख, डिंक, हिरडा, बेहळा आणि बांबु आदी वनउपज मोठ्या प्रमाणात जंगलात बहुसंख्य आदिवासी वनउपज गोळा करुन ते आपला उदारनिर्वाह व आर्थिक उन्नती करतात. बांबु ही बहुउपयोगी वनस्पती असल्याने अनेक प्रकारच्या किंमती वस्तू व साहित्य या उपजापासून तयार केले जातात. आदिवासी विविध कलाकुसर व पारंपरिक पध्दतीने जीवन उपयोगी वस्तू तयार करतात. बांबुचे खाट, धान्य साठविण्याचे कोठार, चटया तसेच घरबांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. येथे तयार होत असलेल्या वनउपज मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योग निर्माण होऊ शकतात. येथील तरुणांना त्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केला जाऊ शकतो. यातून आदिवासींच्या जीवनात आर्थिकदृष्ट्या निश्चितच उन्नती होईल यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment