कांदा पिकाच्या निर्यातीबाबत मंगळवार, दिनांक २० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिगटाच्या बैठकीत सर्वांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राज्यातील कांदा, साखर निर्यात आणि कापूस पिकाच्या दरवाढीमुळे सूत गिरण्यांवर झालेल्या परिणामावर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक शनिवारी मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्यातील कांदा, ऊस आणि कापूस या नगदी पिकांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना माहिती दिली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री डॉ. पंतगराव कदम, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार व पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, कृषी व पणन सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, वस्त्रोद्याग प्रधान सचिव सुनील पोरवाल, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
संपूर्ण देशाच्या उत्पादनात राज्यात एक तृतीयांश कांद्याचे उत्पादन होते. एकूण निर्यातीच्या दोन तृतीयांश निर्यात एकट्या महाराष्ट्रातून होते. कांदा हे खानदेशातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कांदा पिकाचे अतोनात नुकसान झाले. चालू वर्षी शेतकऱ्यांनी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्यामुळे कांदा बाजारात विक्रीस आणणे बंद केले आहे. कांद्याची निर्यात बंदी उठवा अशी या भागातील शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
२०१०-११ मधील साखरेचे शिल्लक उत्पादन ५७.५२ लाख मेट्रिक टन आणि २०११-१२ मध्ये अंदाजे २६० लाख मेट्रिक टन साखरेची यात भर पडणार असल्याने एकूण उपलब्धता ३१७.५२ लाख मेट्रिक टन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० मार्च २०१२ पूर्वी १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस केंद्र शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी यावेळी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. याबाबत दसऱ्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल असेही केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील एकूण ५८ सहकारी सूत गिरण्यांमधून १४०० लाख किलो यार्न कापूस प्रत्येक वर्षी उत्पादित होतो. राज्यास १०० कोटींचा महसूल यामधून मिळत असून २ हजार १९१ कोटींची गुंतवणूक यामध्ये आहे. कापसाच्या किंमतीत झालेल्या उच्चांकी वाढीमुळे या सूतगिरण्यांना १८० कोटींचा फटका बसला आहे. ज्या बँकांनी त्यांना कर्ज दिले आहे त्याही अडचणीत आल्या आहेत. आता कापसाचा हंगाम लवकरच सुरु होत आहे. अशा वेळी २५० कोटींचे सॉफ्ट लोन पॅकेज उपलब्ध व्हावे असे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मागणी केली. याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.
No comments:
Post a Comment