रत्नागिरी जिल्ह्यात काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र काजू प्रक्रियेसाठी कर्नाटक-केरळ राज्यातील प्रक्रिया केंद्रांवर कच्चा माल पाठवावा लागत असे. त्यामुळे काजू उत्पादकांना होणाऱ्या फायद्यात घट होत असे. त्यावर उपाय म्हणून काही ठिकाणी घरगुती स्वरूपाचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले. मात्र त्याला मर्यादा असल्याने मोठ्या स्वरूपात असा उद्योग सुरू करणे उत्पादकांच्यादृष्टीने आवश्यक होते. अशी प्रक्रिया संस्था उभारण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करण्यात आला. ६ एकर २२ गुंठे जमिनीवर ३.५ कोटीच्या प्रकल्पाचा हा प्रस्ताव होता. एनसीडीसीच्या योजनेनुसार ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार, ३० टक्के राज्य शासन आणि १० टक्के उत्पादकांकडून अपेक्षित होती. हर्षवर्धन पाटील हे सहकार मंत्री असताना त्यांनी विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाची हिस्सेदारी ६ टक्क्याने वाढविल्यामुळे काजू उत्पादकांना केवळ ४ टक्के वाटा उचलावा लागल्याचे श्री. विचारे आवर्जुन सांगतात.
केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे सहकार्य मिळाल्यामुळे जुलै २००९ मध्ये प्रक्रिया उद्योगाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. २२ हजार चौरस फूट क्षेत्रात उद्योगासाठी आवश्यक इमारत उभारण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेपासून बाजारपेठ सर्वेक्षणापर्यंतच्या सर्व बाबींचे नियेाजन करण्यात आले होते. दैनंदिन कामावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुविधेपासून वाहतूक व दळणवळणाच्यादृष्टीने सोईची असल्याने गवाणे परिसरातील जागेला प्राधान्य देण्यात आले. शिवाय लांजा येथे राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत नवीन काजू लागवड मोठ्या प्रमाणात झाल्याने भविष्यात उद्योगाची वाढ झाल्यावर कच्चा माल उपलब्ध होणार असल्याचे गणित जागा निवडीमागे आहे.
उद्योगाची सुरुवात केल्यावर प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची मोठी समस्या होती. त्यासाठी वर्षभर मोठ्या पगारावर आजरा येथील तज्ज्ञ मागदर्शकास पाचारण करण्यात आले. या कालावधीत परिसरातील महिला संपूर्ण प्रक्रियेच्या कामात निष्णात झाल्या. शासनाच्या मानकाप्रमाणे संस्थेत बॉयलरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संस्थेचे सभासद, कर्मचारी यांना विविध ठिकाणी होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येत असल्याने उत्पादनाची गुणवत्ता राखण्यात मदत होत आहे. सोलणी, तोडणी, पॉलिशिंग, ग्रेडेशन, पॅकिंग सर्व कामे रुपाली कांबळे या युवतीच्या मार्गदर्शनाखाली परिसरातील महिला सराईतपणे करतात. विजय धुळप यांचे व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात मार्गदर्शन मिळत असल्याने नियोजनावर सुक्ष्म नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असल्याचे, विचारे यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे काजूचे ग्रेडेशन करून दहा किलोच्या टिनमध्ये पॅकिंग करण्यात येते. प्रकल्पाची प्रक्रिया क्षमता ४ टनाची असून सध्या दररोज १ ते २ टन काजू बी वर प्रक्रिया करण्यात येते. एकावेळी दहा टन काजू बी वाळविण्यासाठी १४ हजार वर्ग फुटांचा ड्रायींग यार्ड हे या संस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. असा यार्ड क्वचितच प्रक्रिया उद्योगात पहायला मिळतो. वर्षभरात संस्थेने २ कोटीची विक्री केली आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीस मुंबई येथे झालेल्या 'ग्लोबल कोकण' प्रदर्शनात २ लक्ष ७८ हजाराची विक्री करण्यात आली. 'आरकेएस' या टोपण नावाने ओळख असलेल्या येथील उत्पादनाला मुंबईच्या बाजारात चांगली मागणी आहे. काजू उत्पादकांना चांगल्या जातीची काजूची रोपे देण्यासाठी नर्सरी उभारण्याचे नियोजनही करण्यात येत आहे. केवळ कोकणातील स्थानिक काजू बियांचा वापर होत असल्याने उद्योगाची गुणवत्ताही राखली जात आहे. संस्थेला लागूनच असलेल्या ६५ एकर परिसरातील फार्ममधूनही काजू बी प्रक्रियेसाठी उपलब्ध होते.
उद्योगासाठी आवश्यक पूरक सुविधांच्या विकासावरही संस्थेने लक्ष केंद्रित केले आहे. संस्थेत येणाऱ्या परिसरातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी संस्थेचे स्वतंत्र वाहन आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येते. संस्थेचे २१९ सदस्य असून महाराष्ट्र शासनाचा यात सहभाग आहे. सहकाराच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या या संस्थेमुळे स्थानिक काजू उत्पादकांना लाभ होण्याबरोबरच परिसरात रोजगाराचे मोठे साधन उपलब्ध झाले आहे. असे प्रक्रिया उद्योग कोकणात विकसित झाल्यास कोकणाच्या आर्थिक विकासाला आणखी चालना मिळू शकेल.
No comments:
Post a Comment