या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्र शासनाने युनो या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या, आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी यांच्यासोबत चर्चा करुन विदर्भातील या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी शासनाच्या कृषि विषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधून समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित केले.
सदर प्रकल्पास आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी यांच्याकडून कर्ज उपलब्ध होत असून सर रतन टाटा ट्रस्ट यांचाही कृषि क्षेत्रात राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांमध्ये समन्वय साधून शाश्वत शेतीच्या विकासाव्दारे शेतकऱ्यांच्या निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्नामध्ये भर पाडून त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
हा प्रकल्प या सहा जिल्ह्यातील १२०० गावांमध्ये राबविण्यात येणार असून या भागात शासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून कृषि मालाच्या उत्पादनापासून त्यांच्या पणन व्यवस्थेपर्यंत विकास साधणाऱ्या १२० लघुप्रकल्पाव्दारे (End to End Projects) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी एकूण आठ वर्षाचा आहे. हा प्रकल्प सुमारे रुपये ५९३.२३ कोटीचा असून यामध्ये IFAD मार्फत कर्ज (३३.८ टक्के), शासनाच्या विविध योजनांमार्फत अनुदान (३१.७ टक्के), सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई यांच्यामार्फत अनुदान (१३.५), बँक, खाजगी कंपन्या, लाभार्थी यांच्याकडून (२१ टक्के) चा प्रकल्प रक्कमेमध्ये समावेश आहे.
या प्रकल्पामध्ये शासकीय संस्था, सेवाभावी संस्था व विविध खाजगी कंपन्या दरम्यान भागिदारी निर्मिती व क्षमता विकास, उत्पादनापासून पणन व्यवस्थेपर्यंत बाजार-जाळ्यांव्दारे समन्वय साधणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन, शेतीआधारीत अतिलघु आणि लहान व मध्यम प्रकल्प/उद्योगांची उभारणी व महिलांचे सक्षमीकरण आणि कुटुंबांला सुस्थितीमध्ये पुर्नस्थापित होण्याची क्षमता निर्माण करणे या प्रमुख घटकांचा समावेश आहे.
प्रकल्पाचे लाभार्थी :
सुमारे १२०० गावांचा सहभाग., गावांचा मृद आणि जलसंधारण तसेच सेंद्रिय शेतीच्या प्रात्यक्षिकांमध्ये सहभाग., प्रत्येक गावातील २०० ते ३०० कुटूंबांना विविध योजना, सुविधा तसेच लघु आणि मध्यम प्रकल्प, उद्योगांचे प्रशिक्षण., गायींच्या प्राजातींचा विकास,पणन, कृषियेतर कामे, महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट इ.व्दारे अनुसुचीत जाती, जमाती व इतर शेतकरी व भूमिहीन कुटूंबांना लाभ., प्रकल्प क्षेत्रातील एकूण सुमारे ४ लाख कुटूंबांना व सुमारे २० लाख लोकांना या प्रकल्पाचा फायदा.,
प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश :
घटलेले कृषि उत्पादन वाढविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देऊन, प्रकल्प क्षेत्रातील कुटुंबांचा, शाश्वत व वैविध्यपूर्ण उत्पन्नांच्या स्त्रोतांसह, कृषि व कृषियेतर उत्पन्नाच्या साधनांव्दारे विकास करणे., उत्पादनातील व बाजारपेठीय जोखीमींमुळे दारिद्र्य वा नैराश्याच्या परिस्थितीत न जाता, कुटुंबांमध्ये या जोखीमींना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करुन कुटुंबजन्य सुस्थितीत पुर्नस्थापित करणे.
प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये :
वैविध्यपूर्ण शेती आणि कृषियेतर उत्पन्नाच्या साधनांव्दारे कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ करणे., सेंद्रिय शेती व किमान निविष्ठांची कंत्राटी शेतीपध्दती अवलंबून कृषि विकास करणे., कृषि उत्पादनांची प्राथमिक प्रक्रिया, त्यांची गुणवत्तावाढ आणि मालाची विक्री व्यवस्था इ. बाबतीत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे., सुक्ष्म-वित्तपुरवठा (मायक्रो-फायनान्स) आणि अतिलघु-उद्योगाव्दारे महिला सक्षमीकरण., शासनाचे सर्व स्त्रोत आणि योजनांमध्ये समन्वय साधणे.
प्रकल्पाचे प्रमुख घटक :
(१) विविध खाजगी, सेवाभावी व शासकीय संस्थांमध्ये भागिदारी निर्मिती आणि संस्थांचा क्षमता विकास – सहा जिल्ह्यातील ८३५१ गावांपैकी १२०० गावांमध्ये १० गावांचा एक गट., याप्रमाणे शेती आधारीत १२० उपप्रकल्पांची (end to end project) निर्मिती., विविध खाजगी, सेवाभावी व शासकीय संस्थांच्या सहकार्याने सदर संस्थांमध्ये भागीदारी निर्मिती, संस्थांचा क्षमता विकास., प्रस्तावित तरतूद रुपये ११.८ कोटी.
(२) उत्पादनापासून पणन व्यवस्थेपर्यंत बाजार-जाळ्यांव्दारे समन्वय साधणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन-
(अ) गरीब शेतकऱ्यांच्या हिताच्या “ बाजार-जाळ्यांची” व “ मूल्य-साखळींची” निर्मिती करणे :
समतोल व शोषणरहित बाजारपेठ निर्मिती आणि विशिष्ट पिकांकरिता (कापूस,सोयाबीन, फळे-फुले, भाज्या इ.) मूल्य-साखळी निर्मिती., १२० ॲग्री-बिजनेस क्लस्टर्सची निर्मिती., विशिष्ट पिकांसाठी कंत्राटी शेती., शेतमाला ठेवण्याकरिता गोदांमाच्या उपलब्धतेव्दारे “ ग्रामीण गोदाम व्यवस्थेचे” बळकटीकरण., प्रस्तावित तरतूद रुपये ७३.८ कोटी.
(ब) शाश्वत शेती :
“ मूळ –स्थळी” जलसंधारण : १२०० गावांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत समतल व ढाळीच्या बांधाच्या निर्मितीव्दारे “ मूळ –स्थळी” जलसंधारण, २४०० गाव तलावांची निर्मिती., स्थानिक देशी गायींच्या प्राजातींचा विकास : १२०० गावांकरिता ५० गोपैदास केंद्रांचे बळकटीकरण, स्थानिक देशी गायींच्या प्राजातींच्या विकासाव्दारे ६२,५०० कालवडींची पैदास, ४८ दुग्धसंकलन केंद्रांची त्याचप्रमाणे २० ते २५ गावांकरिता पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायाकरिता मार्गदर्शन केंद्रांची उभारणी व बळकटीकरण., शाश्वत, सेंद्रिय शेतीचा विकास : किमान ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती कार्यक्रम, किमान ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रात कंत्राटी शेतीव्दारे सेंद्रिय शेतमाल उत्पादन आधारीत विकास., प्रस्तावित तरतूद रुपये ३०१.३ कोटी.
(क) शेतीआधारीत अतिलघु आणि लहान व मध्यम प्रकल्प/उद्योगांची उभारणी :
३००० हेक्टर क्षेत्रावर आवळा, शेवगा व अन्य फळपिकांची लागवड., प्रायोगिक तत्वावर ५०० हेक्टर क्षेत्रावर जैव-इंधन पिकांची आणि गोड मका पिकाची लागवड., प्रत्येक उपप्रकल्पात शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग वा व्यापार प्रकल्प., विविध पणन विषयक संस्थांशी संपर्क साधून या प्रकल्पांकरिता पणन व्यवस्था निर्मिती., प्रस्तावित तरतूद रुपये ९१.४ कोटी.
(३) महिलांचे सक्षमीकरण आणि कुटुंब सुस्थितीमध्ये पुनस्थापित होण्याची क्षमता निर्माण करणे :
नऊ हजार महिला बचत गटांच्या स्थापनेतून स्थानिक महिलांचे संघटन व बचतगटाव्दारे महिलांचा क्षमता विकास., प्रत्येक २०० महिला स्वयं सहाय्यता गटाकरीता एक मार्गदर्शन केन्द्र., केन्द्रासाठी सुक्ष्म वित्त पुरवठ्याव्दारे उद्योग उभारण्याचे प्रस्तावित., प्रस्तावित तरतूद रुपये ३१.९ कोटी.
(४) प्रकल्पाचे व्यवस्थापन :
राज्य स्तरावर मा.मुख्य सचिव, म.रा. यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती., मा. प्रधान सचिव, सहकार व पणन, म.रा. यांचे मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प अंमलबजावणी., विभागीय स्तरावर मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाणू समिती., जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्रकल्प समन्वय समिती., महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे येथे प्रकल्प सहाय्य केंद्र., अतिरीक्त विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या अधिपत्याखाली प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा., सहा जिल्ह्यांच्या मुख्यालयी आत्मा च्या अधिपत्याखाली जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा., सर रतन टाटा ट्रस्ट यांचे आर्थिक योगदान. नामांकित स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग., प्रस्तावित तरतूद रुपये ३२.६ कोटी.
प्रकल्पाची वित्तीय उभारणी :
प्रकल्पाचा एकूण नियतव्यय रुपये ५९३.२३ कोटी आहे. यापैकी आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधीचे (IFAD) कर्ज ३१.७० , केंद्र शासन व राज्य शासन हिस्सा ३२.३ टक्के, आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी (IFAD) अनुदान ०.८ टक्के, सर रतन टाटा ट्रस्ट १३.५ टक्के, बँका १२.३ टक्के, खाजगी क्षेत्र ४.९ टक्के, व लाभार्थी हिस्सा ३.० टक्के, अशी भागीदारी राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) यांचे भरीव आर्थिक मदत मिळणार असून खाजगी कंपन्या, बँका, नाबार्ड, तसेच नामांकित स्वयंसेवी संस्थांचा या प्रकल्पात सहभाग आहे.
प्रकल्पाचे फायदे :
पीक उत्पादनाच्या वाढीतून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, एकूण शेतीच्याउत्पन्नामध्ये २५ टक्के ते ३५ टक्के वाढ., पीक उत्पादन खर्चामध्ये घट व लघुत्तम बाह्य-निविष्ठा (LEISA) व सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून २० टक्के ते २५ टक्के उत्पन्नवाढ करणे., मूळ-स्थळी जलसंधारणामुळे शेत जमिनींची होणारी धूप रोखणे, झिरपलेल्या पाण्यामुळे भूजल पातळीत वाढ.,६० गौपैंदास केंद्रांचे बळकटीकरणे आणि संपूर्ण प्रकल्प कालावधीत ६२,५०० कालवडींची पैदास.,सुमारे ४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उत्तम, अत्याधुनिक कृषि पध्दतीचा वापर करणे.
No comments:
Post a Comment