आपला देश शेतीप्रधान आहे. या शेती व्यवसायाला संलग्न असा पशुपालन हा व्यवसाय फार पुरातन काळापासून केला जातो. समाजातील फार मोठा घटक या व्यवसायावर अवलंबून आहे. दुग्धव्यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्वरुप आले आहे.वाढत्या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्यास व आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदतच होणार आहे.
राज्यात शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाची जोड दिल्यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्यपूर्ण उत्पन्न मिळेल. तसेच राज्याच्या दूध उत्पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार देखील निर्माण होईल. या करिता राज्यात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्यात आली आहे.
या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.
ही योजना खालील तपशीलानुसार सन २०११-२०१२ मध्ये राबविण्यात येणार आहे.
योजनेचे स्वरुप (आर्थिक निकष)-
• सहा संकरित गाई/म्हशींचा गट प्रति गाय/म्हैस ४० हजार रुपयांप्रमाणे २ लक्ष ४० हजार रुपये, जनावरांसाठी गोठा ३० हजार रुपये, स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र २५ हजार रुपये, खाद्य साठविण्यासाठी शेड २५ हजार रुपये, ५.७५ टक्के (+१०.०३ टक्के सेवाकर) दराने तीन वर्षाचा विमा १५ हजार १८४ रुपये अशी एकूण ३ लक्ष ३५ हजार १८४ रुपये सहा संकरित गायी/म्हशींच्या एका गटाची किंमत ठरविण्यात आलेली आहे.
राज्यात शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाची जोड दिल्यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्यपूर्ण उत्पन्न मिळेल. तसेच राज्याच्या दूध उत्पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार देखील निर्माण होईल. या करिता राज्यात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्यात आली आहे.
या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.
ही योजना खालील तपशीलानुसार सन २०११-२०१२ मध्ये राबविण्यात येणार आहे.
योजनेचे स्वरुप (आर्थिक निकष)-
• सहा संकरित गाई/म्हशींचा गट प्रति गाय/म्हैस ४० हजार रुपयांप्रमाणे २ लक्ष ४० हजार रुपये, जनावरांसाठी गोठा ३० हजार रुपये, स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र २५ हजार रुपये, खाद्य साठविण्यासाठी शेड २५ हजार रुपये, ५.७५ टक्के (+१०.०३ टक्के सेवाकर) दराने तीन वर्षाचा विमा १५ हजार १८४ रुपये अशी एकूण ३ लक्ष ३५ हजार १८४ रुपये सहा संकरित गायी/म्हशींच्या एका गटाची किंमत ठरविण्यात आलेली आहे.
• सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ६ दुधाळ जनावरांचा एक गट वाटप करताना ५० टक्के अनुदान म्हणजेच १ लक्ष ६७ हजार ५९२ रुपये तर अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के म्हणजेच २ लक्ष ५१ हजार ३८८ रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.
• खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित ५० टक्के रक्कम तसेच अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित २५ टक्के रक्कम स्वत: अथवा बँक/वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभारावी लागेल.
• बँक/वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणा-या (खुल्या प्रवर्गासाठी १० टक्के लाभार्थी हिस्सा व ४० टक्के बँकेचे कर्ज व अनुसूचित जाती/जमातीसाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व २० टक्के बँकेचे कर्ज) लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य दिले जाईल.
लाभार्थी निवडीचे निकष-
• सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनूसूचित जाती/जमातींच्या लाभार्थ्यांची निवड पुढील प्राधान्यक्रमाने केली जाईल. १)दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, २) एक हेक्टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अत्यल्प भूधारक शेतकरी, ३) १ ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अल्प भूधारक शेतकरी, ४) रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले सुशिक्षीत बेरोजगार, तसेच ५) वरील चारही गटात महिला बचत गटातील लाभार्थी.
लाभार्थी निवड समिती-
• लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीद्वारे करण्यात येईल.
• जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष तर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदस्य-सचिव आहेत.
• विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे समितीचे इतर सदस्य आहेत.
सर्वसाधारण सूचना, अटी व शर्ती-
• या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्याने करावयाच्या अर्जाचा नमुना व त्यासोबत जोडावयाची इतर आवश्यक कागदपत्रे याचा तपशील तसेच गोठयाचा आराखडा पशुसंवर्धन आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निश्चित करुन क्षेत्रीय अधिका-यांना पाठवतील.
• तसेच अर्जाचा नमुना पशुसंवर्धन आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन दिला जाईल.
• या योजनेचे विहीत नमुन्यातील अर्ज पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती स्तरावर उपलब्ध असतील.
• लाभार्थी निवडतांना ३० टक्के महिलांना लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
• तालुकास्तरीय अधिकारी (पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारुन प्राप्त झालेले सर्व अर्ज जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पशुसंवर्धन अधिका-यामार्फत जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समितीच्या मान्यतेसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करतील.
• प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची तारीखनिहाय नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली जाईल. या मुदतीनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
• या अर्जांची वैधता ही त्या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीच्या मर्यादेच्या अधीन असेल. तसेच कोणत्याही स्वरुपात सदरील अर्ज पुढील आर्थिक वर्षासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
• प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी करुन एका महिन्याच्या कालावधीत जिल्हा निवड समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड व प्रतीक्षा यादी करण्यात येईल.
• जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी पशुसंवर्धन आयुक्त तसेच संबधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या कार्यालयाच्या सूचनाफलकावर तसेच संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिली जाईल. याशिवाय निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना त्याबाबत कळविले जाईल.
• या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड झाल्यावर लाभार्थ्यांनी एका महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थी हिश्याची रक्कम अथवा बँकेचे कर्ज उभारणे आवश्यक राहील. असे न केल्यास प्रतीक्षा यादीवरील पुढील लाभार्थ्यास या योजनेंतर्गत लाभ दिला जाईल.
• एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• या योजनेंतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांस पुन्हा सदर योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• ही योजना शक्यतो क्लस्टर स्वरुपात आणि अस्तित्वातील/प्रस्तावित दूध संकलन मार्गावरील गावांमध्ये राबविली जाईल आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
• या योजनेमध्ये वाटप करावयाच्या दुधाळ जनावरांमध्ये एच एफ, जर्सी या संकरित गायी तसेच मु-हा व जाफराबादी या सुधारित जातीच्या म्हशी, प्रतिदिन १० ते १२ लिटर दूध उत्पादन असलेल्या दुस-या/तिस-या वेतातील असाव्यात. शक्यतो १-२ महिन्यापूर्वी व्यालेल्या संकरित गायी/म्हशींचे वाटप करण्यात यावे. दुधाळ जनावरे लाभार्थ्यांच्या पसंतीने खरेदी करावीत, अशा मार्गदर्शक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.
आपला देश शेतीप्रधान आहे. या शेती व्यवसायाला संलग्न असा पशुपालन हा व्यवसाय फार पुरातन काळापासून केला जातो. समाजातील फार मोठा घटक या व्यवसायावर अवलंबून आहे. दुग्धव्यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्वरुप आले आहे.वाढत्या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्यास व आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदतच होणार आहे.
राज्यात शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाची जोड दिल्यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्यपूर्ण उत्पन्न मिळेल. तसेच राज्याच्या दूध उत्पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार देखील निर्माण होईल. या करिता राज्यात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्यात आली आहे.
या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.
ही योजना खालील तपशीलानुसार सन २०११-२०१२ मध्ये राबविण्यात येणार आहे.
दुधाळ जनावरे खरेदी समिती-
• दुधाळ जनावरे खरेदी समितीमध्ये संबंधित तालुक्याच्या पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे संस्थाप्रमुख (सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन/पशुधन विकास अधिकारी/सहायक पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक), गावातील प्राथमिक सहकारी दूध संस्थेचे प्रतिनिधी, बँक प्रतिनिधी, विमा प्रतिनिधी आणि लाभार्थी यांचा समावेश असेल.
• दुभत्या संकरित गाई/म्हशींची खरेदी शक्यतो राज्याबाहेरुन केली जाईल, त्यानुसार आवश्यक ते नियोजन केले जाईल.
• दुधाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च लाभार्थ्यास करावा लागेल.
• या योजनेखाली वाटप करण्यात येणा-या दुधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावे ३ वर्षांसाठी विमा उतरविण्यात येईल.
• योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत झाल्यास विम्याच्या पैशातून व खात्याच्या संमतीने लाभार्थ्यांना दुसरे जनावर खरेदी करुन पुरविण्यात येईल.
• सदर योजना राबवितांना प्रथमत: तीन दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करण्यात येईल.
• सहा महिन्यानंतर किंवा सदरची तीन दुभती जनावरे आटल्यानंतर (यामधील जो कालावधी कमी असेल तदनंतर) उर्वरित तीन दुधाळ जनावरे पुरविण्यात येतील.
• या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार) हे कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्राम पंचायत स्तरावर उपलब्ध करुन देतील.
• पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) हे कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्थांनी लाभार्थ्यांची नोंद पशुधनाच्या तपशीलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घेणे तसेच इतर बाबतीत पाठपुरावा करतील.
• दुधाळ जनावरांचे वाटप केलेले लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात असतील त्या तालुका लघुपशु सर्वचिकित्सालयाचे सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे सदर दुधाळ जनावरांना आरोग्यविषयक आणि पैदाशीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत घेतील.
• तसेच सदर अधिकारी/कर्मचा-यांमार्फत दर तिमाहीस वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांची लाभार्थी/पशुपालक यांच्या घरी जाऊन १०० टक्के पडताळणी करतील व त्याचा अहवाल पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत वरिष्ठास सादर केला जाईल.
• पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) हे तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण दुधाळ जनावरांच्या २५ टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील.
• जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे जिल्ह्यात वाटप केलेल्या एकूण दुधाळ जनावरांपैकी प्रत्येकी १० टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील व तसा अहवाल वरिष्ठास सादर करतील.
• योजना कालावधी संपल्यानंतर ६ महिन्यांनी पशुसंवर्धन आयुक्त हे प्रत्येक विभागासाठी प्रादेशिक सह आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या योजनेचे मूल्यमापन सदर समितीद्वारे करतील.
• या अहवालानुसार पशुसंवर्धन आयुक्त अभिप्रायासह सदर योजनेचा मूल्यमापन अहवाल शासनास सादर करतील.
• या अहवालानुसार सदरची योजना १२ व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीत राबविण्यासंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांस हा व्यवसाय किमान ३ वर्षे करणे आवश्यक राहील.
• लाभार्थ्यांनी योजनेंतर्गत दिलेल्या शासकीय अनुदानाचा गैरविनियोग केल्याचे निदर्शनास आल्यास अनुदानाची व्याजासह एक रकमी वसुली महसूली कार्यपध्दतीने लाभार्थ्यांकडून केली जाईल.
• लाभार्थ्यांना विहीत नमुन्यातील बंधपत्र दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणीकृत करुन भरुन द्यावे लागेल. याशिवाय लाभार्थ्यांकडे ६ दुधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी.
• लाभार्थ्याने दुग्ध व्यवसाय/गो/म्हैस पालन विषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
• सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे राहतील.
• विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सह आयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.
मी या गटाचा लाभ कुठून मीळउ शकतो
ReplyDeleteमी या गटाचा लाभ कुठून मीळउ शकतो
ReplyDeleteखुप छान स्किम आहे पैन त्या साथी सामान्य माणसाला के करावे लागेल ते सांगावे मजा नंबर 9922457887
ReplyDeletesir mala ya scim labh ghyawayach aahe
ReplyDeletesir mala ya scim labh ghyawayach aahe
ReplyDelete