जमीन पुनर्मोजणी पथदर्शी प्रकल्पाचा महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते पिरंगुट येथे प्रारंभ

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्य शासनाने राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी ई-महाभूमी हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असून तो ४ महिन्यात पूर्ण करण्यात यावा. तसेच हा कार्यक्रम पुढे राज्यभर राबविण्यात येईल, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री श्री. थोरात यांनी केले.

राज्य पुनर्मोजणी पथदर्शी प्रकल्पाचा शुभारंभ श्री. थोरात यांचे हस्ते पुणे जिल्ह्यातील पिरंगुट (ता. मुळशी) येथे झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संग्रामसिंह थोपटे, माजी खासदार अशोक मोहोळ, माजी आमदार शरद ढमाले, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, मुळशी पंचायत समितीच्या सभापती श्रीमती उज्वला पिंगळे, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कवडे, अपर जिल्हाधिकारी गणेश पाटील आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुनर्मोजणीच्या पथदर्शी प्रकल्पात मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट व परिसरातील १२ गावातील सुमारे ७००० हेक्टर जमिनीची मोजणी सॅटेलाईट व जी.पी.एस. मशिनद्वारे करण्यात येईल, असे सांगून श्री. थोरात म्हणाले, मशीनद्वारे केलेल्या जमिन मोजणीत ६ इंचापेक्षा जास्त फरक राहणार नाही. पथदर्शी प्रकल्प पिरंगुट येथे राबविणार असल्यामुळे पिरंगुट हे पुनर्मोजणीचे ऐतिहासिक ठिकाण होणार आहे. ब्रिटीश कालावधीत १९३० पूर्वी राज्याची पुनर्मोजणी झाली होती. मागील जवळपास १०० वर्षाच्या कालावधीत जमिनीच्या वहिवाटी, मालकीहक्क आणि मोजणीचे नकाशे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल झाले आहेत. या सर्वांचा मूळ अभिलेख्याशी मेळ घेण्यामध्ये नागरिकांना व प्रशासनास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. याचा विचार करुन राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत शासनाने राज्याची पुनर्मोजणी कार्यक्रम राज्यात राबविणार आहे. हा कार्यक्रम जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे, असे ते म्हणाले. 

महसूल विभागाच्या काही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर मुळशी तालुक्यात प्रथम राबविल्या जातात. महसूल विभागाने सुवर्ण जयंत राजस्व अभियान राबवून प्रलंबित मोजणीची सुमारे ६५००० प्रकरणे ३१ डिसेंबर पूर्वी पूर्ण केली. तसेच नववीच्या विद्यार्थ्यांना जात, अदिवासी असे विविध प्रकारचे ४० लाख दाखले शिबीर व वर्गातून देण्यात आले. ई-चावडी, ई-मोजणी, महा ई सेवा केंद्र गावोगाव सुरु करणे, यामुळे नागरिकांना विविध दाखले गावातच मिळतील. बिगर शेती प्रकरणे दहा दिवसात असे विविध उपक्रम राबवून लोकभिमुख महसूल विभाग करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. येत्या ५ वर्षात महसूल विभागाचे चित्र बदललेले दिसेल, असे त्यांनी सांगितले

महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय म्हणाले की, जमीन पुनर्मोजणी कार्यक्रमास सर्वांनी सहकार्य करावे. जागेची मोजणी झाल्यावर वाद, तंटे कमी होणार आहेत. महसूल विभागही गावात जमाबंदी, चावडीवाचन अशा लोकभिमूख योजना राबवून कामात पारदर्शकता आणत आहे. लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे गावठाणात वाढ करण्याची गरज आहे.

जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले की, पुनर्मोजणी कार्यक्रमाच्या ऐतिहासिक कामाची सुरुवात पिरंगुट येथे होत आहे. या परिसरातील १२ गावात हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून लोकांनी सहकार्य केल्यामुळे हे काम होणार आहे. ब्रिटीशांनी १८८० ते १९३० या कालावधीत राज्याची मोजणी केली, यासाठी बरेच वर्षे लागली. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोजणीचे हे काम सुमारे ४ ते ५ वर्षात होणार आहे. यासाठी राज्य व केंद्र शासन निधी देणार आहे. पथदर्शी प्रकल्पात ६५०० हेक्टर जमिनीची तसेच राज्यातील ३५ जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख स्केअर मीटर जमिनीची मोजणी सॅटेलाईट माध्यम व प्रत्यक्ष मोजणी इ.टी.एस. जी.पी.एस.या मशिनद्वारे करण्यात येईल. सर्व्हे नंबरवर अक्षांश-रेखांश देण्यात येणार आहे. पिरंगुट हे डोंगर भाग व अवघड भाग असल्याने हे ठिकाण निवडले. लोकसहभागाशिवाय हे पूर्ण होणार नाही. 

आमदार संग्रामसिंह थोपटे यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. यावेळी राज्यातील भूमि अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पिरंगुट परिसराच्या १२ गावाचे सरपंच, पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.