वन हक्कामुळे वन निवासी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

जंगलावर सामुहिक वनहक्क मिळविणाऱ्या गावांना गौण वनउत्पादनाची विक्री करण्याची परवानगी आणि बांबुला गौण वनउपजाचा दर्जा देऊन ग्रामसभेला वाहतुकीचा परवाना बहाल करण्याचा ऐतिहासिक कार्यक्रम २७ मे २०११ रोजी मेंढा (लेखा ) गावात पार पडला. गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातील मेंढा लेखा हे गाव बांबुच्या वाहतुकीचा परवाना मिळविणारे देशातील पहिले गाव ठरले आहे.

अनुसूचित जमाती व परंपरागत वन निवासी कायदा २००६ व नियम २००८ अनुसार पिढ्यानपिढ्या जंगलामध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती आणि इतर वननिवासींना केंद्र शासनाच्या वनाधिकार अधिनियमामुळे वैयक्तिक व सामुहिक वनाचा अधिकार मिळाला. मेंढालेखा या गावाला १५ ऑगष्ट २००९ रोजी सामुहिक वनहक्क देण्याची घोषणा करण्यात आली. २८ ऑगष्ट २००९ ला मेंढा (लेखा) गावाला १ हजार ८०९.६१ हेक्टरवर वन जमिनीवर सामुहिक वनहक्क देण्याबाबत स्वाक्षरी करण्यात आली आणि १५ डिसेंबर २००९ रोजी तत्कालीन राज्यपाल एस. जे. जमीर यांचे हस्ते मेंढा ग्रामसभेला अधिकारपत्र देण्यात आले.

डोंगरगावचे आदिवासी झाले शेती तज्ज्ञ

आज विज्ञानाच्या सहाय्याने शेती करण्याचे युग आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०१०-२०११ अंतर्गत शेतकरी शेती शाळेचे देसाईगंज तालुक्यातील मौजे डोंगरगाव हलबी येथे आयोजन करण्यात आले होते. डोंगरगाव हलबी या गावातील धान पिकावर कीड व रोगांचा जास्त प्रादुर्भाव होता. तसेच हा भाग आदिवासी असल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या अंधश्रध्दा व पारंपरिक पध्दतीची प्रगतीमध्ये अडचण येत होती. कारण आदिवासी आपली पारंपरिक पध्दत सोडण्यास सहज तयार होत नाही. याकरिता येथील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीबद्दल जनजागृती करण्यात आली.

गावातील शेतकऱ्यांना शेतीशाळेची माहिती देण्यासाठी सर्वप्रथम या गावात जाहीर दवंडी देऊन शेतकऱ्यांची सभा घेण्यात आली. या सभेतून इच्छुक व प्रगतीशिल ३० शेतकऱ्यांची शेतीशाळेकरिता निवड करण्यात आली. प्रत्येकी ६-६ शेतकऱ्यांचे ५ गट पाडण्यात आले. त्यांना मित्रकीटकांचे नाव देऊन प्रत्येक गटातून १ शेतकरी संपर्क शेतकरी म्हणून नेमण्यात आला. उपस्थित सर्व शेतकरी भात उत्पादक होते.

आदिवासींनी फुलवले भाजीचे मळे.

केंद्र सरकारने वन हक्क दाव्यांचा कायदा केला. त्यातून रायगड जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार हजार आदिवासींना त्यांच्या हक्कांच्या जमिनी मिळाल्या आहेत. यापूर्वी थोडेसे दचकत शेती करणारे आदिवासी आता बिनधास्तपणे या व्यवसायात उतरले आहेत. रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्यातील वरप परिसरात आदिवासी आता आपल्या मालकी हक्कांच्या जमिनींवर भाजीचे मळे फुलवू लागले आहेत.

जिल्हाधिकारी सुभाष सोनवणे यांनी नुकताच या भागाचा दौरा केला. येथील आदिवासींनी वनराई बंधारे बांधून त्यात पाणी अडवून ठेवले आहे. साकव संस्थेने त्यांना पंप पुरविले आहेत. या पंपाने पाणी खेचून आदिवासी बांधव शेती-बागायती करीत आहेत. शिक्षणाचा फारसा प्रसार या भागात झाला नसला तरी शेतीच्या माध्यमातून त्यांची चांगल्या प्रकारे उपजीविका सुरु आहे. वांगी, टोमॅटो, मिरची, दुधी, कारली यासारख्या फळभाज्या पिकवून त्या नागोठणे बाजारात नेऊन विकायचा नित्यक्रम ठरुन गेला आहे. सरकारने जमिनी नावावर करुन दिल्याने या आदिवासींचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे

पिकविलेला भाजीपाला आम्ही डोक्यावर उचलून मुख्य रस्त्यापर्यंत घेऊन जातो. गावात यायला पूर्वी साधी पाऊलवाट होती. आता ग्रामस्थांनी श्रमदानाने बर्‍यापैकी रस्ता तयार केला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी गावातील प्राथमिक शाळा, तसेच अंगणवाडीला भेट देऊन तेथील शैक्षणिक स्थितीची माहिती घेतली. अंगणवाडीतील सर्व मुलांना पूरक पोषण आहार द्या, अशी सूचना त्यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना केली. त्यावेळी साकव सामाजिक संस्थेचे प्रमुख अरुण शिवकर यांनीही आदिवासींच्या समस्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

गावातील एकही नागरिक यापुढे रोजगारापासून वंचित राहणार नाही, ज्याच्याकडे शेती आहे त्याला आणि शेती नाही त्यालाही पुरेसा रोजगार मिळेल, अशी आश्वासक स्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. शेतीच्या माध्यमातून सुरु झालेला आर्थिक संपन्नतेचा मार्ग त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक प्रगतीपर्यंत पोहोचेल यात आता शंका वाटत नाही.