मोफत मत्स्यबीज योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

म्हसळा तालुक्यात शेतकरी सल्ला समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी सल्ला मसलत करुन विविध उपक्रम राबविले जातात. या वर्षी तालुक्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत खोदलेल्या शेततळ्यांना मोफत मत्स्यबीज देऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा अनोखा उपक्रम तालुक्यात केला.

हवामानामध्ये सातत्याने होणारे फेरबदल लक्षात घेऊन खरीप हंगामातील भातशेतीसोबतच अन्य शेतीपूरक व्यवसाय करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळण्यासाठी तालुका कृषिविभागामार्फत सातत्याने मार्गदर्शन करण्यात येते. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत १३ शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत.

'जिवंत सात-बारा मोहीम'

सात-बारा' हा शेतक-यांच्या शेतीवरील मालकी आणि हक्काची एक प्रकारची सनदच! हाच 'सात-बारा' शेतक-यांसाठी अतिशय महत्वाचा Property Record ही समजला जातोय.सात-बारा म्हणजे शेतीचं क्षेत्र, पिक,सीमा, शेतीचा मालक याबरोबरच पिक-कर्ज यांची माहिती देणारा शासकीय दस्तावेज....हाच सात-बारा कृषी संस्कृती आणि जीवनाचा अविभाज्य घटकही समजला जातोय. हाच सात-बारा उतारा शेतक-याला अद्ययावत करुन मिळाला तर त्याच्या आनंदाला पारावार उरणार नाही हीच नेमकी गोष्ट हेरुन अकोला जिल्हा महसूल प्रशासनाने जिवंत सात-बारा मोहिमे बरोबरच अभिनव अशी योजना गेल्या १ तारखेपासून सुरु केली आहे. अद्ययावत अभिलेख अधिकार अभियान अकोल्याचे नूतन जिल्हाधिकारी परिमल सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे नवीन अभियान हाती घेण्यात आले आहे.

समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प

पावसावर अवलंबितता, अल्प भूजलसंधारण, जमिनीचा घटत चाललेला उपजावूपणा, एक पिक पध्दती, खते व किटकनाशकांचा अतिरीक्त वापर, संकरित बियाणे व प्रतिकुल विपणन पध्दती इ. बाबींमुळे विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ या सहा जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ११२ लाख असून त्यापैकी ४५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये एकूण १४ लाख शेतकरी असून त्यांची जमीन धारणा सरासरी २.६ हेक्टर आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी अत्यल्प अथवा अल्प भूधारक असून त्यांची जमीन धारणा सरासरी २.० हेक्टरपेक्षा कमी आहे. या जिल्ह्यांमधील दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या ग्रामीण लोकसंख्येपैकी दोन तृतियांश लोकसंख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग आहे.यापैकी, योग्य व पुरेशा अन्नपोषणापासून वंचित असलेल्या जनसमुदायाचे प्रमाण अंदाजे २७ टक्के आहे. एकूण दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबापैकी अंदाजे ७५ टक्के भूमीहीन असून अंदाजे १४ टक्के कुटुंबांकडे सरासरी १.० हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे.

संकरित गाई/म्‍हशींचे गट वाटप योजना

आपला देश शेतीप्रधान आहे. या शेती व्‍यवसायाला संलग्‍न असा पशुपालन हा व्‍यवसाय फार पुरातन काळापासून केला जातो. समाजातील फार मोठा घटक या व्‍यवसायावर अवलंबून आहे. दुग्‍धव्‍यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्‍वरुप आले आहे.वाढत्‍या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्‍वयंरोजगाराच्‍या संधी निर्माण झाल्‍यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्‍यास व आर्थिक परिस्‍थिती सुधारण्‍यास मदतच होणार आहे.

राज्‍यात शेतीला पूरक व्‍यवसाय म्‍हणून दुग्‍ध व्‍यवसायाची जोड दिल्‍यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्‍यपूर्ण उत्‍पन्‍न मिळेल. तसेच राज्‍याच्‍या दूध उत्‍पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्‍वयंरोजगार देखील निर्माण होईल. या करिता राज्‍यात दुग्‍धोत्‍पादनास चालना देण्‍यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्‍हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्‍यस्‍तरीय योजना सुरु करण्‍यात आली आहे.

या राज्‍यस्‍तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्‍यात आली आहे.

ही योजना खालील तपशीलानुसार सन २०११-२०१२ मध्‍ये राबविण्‍यात येणार आहे.
योजनेचे स्‍वरुप (आर्थिक निकष)- 
• सहा संकरित गाई/म्‍हशींचा गट प्रति गाय/म्‍हैस ४० हजार रुपयांप्रमाणे २ लक्ष ४० हजार रुपये, जनावरांसाठी गोठा ३० हजार रुपये, स्‍वयंचलित चारा कटाई यंत्र २५ हजार रुपये, खाद्य साठविण्‍यासाठी शेड २५ हजार रुपये, ५.७५ टक्‍के (+१०.०३ टक्‍के सेवाकर) दराने तीन वर्षाचा विमा १५ हजार १८४ रुपये अशी एकूण ३ लक्ष ३५ हजार १८४ रुपये सहा संकरित गायी/म्‍हशींच्‍या एका गटाची किंमत ठरविण्‍यात आलेली आहे.

कृषि विकासाचा ठाणे पॅटर्न

वैधतेने नटलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील पाणी, हवामान, जमीन हे घटक शेती व्यवसायास अनुकूल आहेत. परंतु पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी शेती बिनभरोशाची ठरते. बहुतांशी आदिवासी भाग असणाऱ्या या क्षेत्रात पारंपरिक शेती व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांची संख्याही अधिक आहे. या भागात किफायतशीर ठरणाऱ्या नवीन पीक पध्दतीचे येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले तर या पध्दतीचा अवलंब करून ते आर्थिक उन्नती साधू शकतील, या विचारधारेतून जिल्हा प्रशासनाने कृषि विभागाच्या वतीने कृषि विकासाचे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यामधील शेडनेट हाऊस उभारणीतून जागृती पष्टे यांनी फुले, भाजीपाला घेऊन आर्थिक प्रगती साधली आहे.

राज्यात प्रगत भागात शेडनेट हाऊस उभारणी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. फुले, भाजीपाला यासारख्या पिकांचे अधिक उत्पादन घेण्यासाठी शेडनेट हाऊस अत्यंत उपयुक्त ठरली असल्याची उदाहरणे राज्यात दिसून येतात. १० गुंठ्यांचे शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी २ लाख ७२ हजार रुपये खर्च येतो. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत खर्चाच्या ५० टक्के अथवा १ लाख ३६ हजार रुपयाचे अनुदानही लाभार्थ्यांना मिळते. त्यामुळे या योजनेकडे आदिवासी शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याची तयारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी चर्चासत्र आयोजित केले जाते. तळेगाव दाभाडे येथील फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण आणि उभारणी ते विक्री व्यवस्थापनापर्यंत मार्गदर्शनही येथे केले जाते. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात ३१ शेडनेट हाऊसची उभारणी झाली. त्यापैकी २२ आदिवासी शेतकरी आहेत हे विशेष. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये १०० शेडनेट हाऊस उभारणीचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. 

शेती व्यवसायातून शाश्वत उत्पादन देणाऱ्या योजनेचा लाभ वाडा तालुक्यातील निचोळ गावातील जागृती पष्टे यांनी घेतला. स्वत: शेतजमिनीतील १० गुंठे जागेवर शेडनेट हाऊसची उभारणी करुन त्यात झेंडूची लागवड केली. त्यातून त्यांना ४० हजार रुपयांचे उत्पादन मिळाले. यानंतर ढोबळी मिरचीची लागवड केली. हे पिकही या हाऊसमध्ये उत्तमरित्या आले असून त्यातूनही त्यांना चांगला फायदा अपेक्षित आहे. 

मेहनत, जिद्द, कष्ट करण्याची तयारी असेल तर कोणत्याही संकटावर मात करणे शक्य होते. निश्चित ध्येय समोर ठेऊन नवनवीन करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असेल आणि योग्य मार्गदर्शनासह सहकार्य लाभले तर, प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करणे शक्य होते. जिल्हा प्रशासनाने कृषि विभागाच्या वतीने हाती घेतलेल्या विकासाच्या या पर्वात सौ. पष्टे यांच्यासारखे शेतकरी सहभागी झाले तर कृषी उत्पन्नात निश्चित वाढ होणार आहे. 

कृषी विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजना.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे शेतीबाबतच्या कुठल्याही गोष्टीला ओघाने महत्त्व आलेच. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी ठाणे जिल्हा कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने अनेक नाविन्यपूर्ण योजना हाती घेतल्या आहेत. आदिवासी व शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे हा त्या मागचा मुख्य हेतू.

कृषि विभागाच्या या मोहिमेमध्ये नेहमीच्या भातशेतीशिवाय फुलशेतीवर भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये मोगरा आणि सोनचाफ्याचा सुगंध आदिवासींच्या जीवनात बहार घेऊन येणार आहे. मोगरा लागवडीअंतर्गत स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना मोगरा लागवड तशी परिचित आहे. मोगरा लागवडीतून एकरी किमान एक लाखाचे वार्षिक उत्पन्न अपेक्षित असते.

या धडक मोहिमेअंतर्गत ७०९ शेतकऱ्यांची ५४० एकर क्षेत्रावर मोगरा लागवड पूर्ण झाली आहे. पुढील २ वर्षात १००० एकर क्षेत्रावर मोगरा लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून पूरक अनुदान देण्यात येणार आहे.

कृषि विभागाची दुसरी योजना आहे सोनचाफा लागवडीची. आदिवासी भागात नाविन्यपूर्ण सोनचाफा लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाच्या सहकार्यातून ही योजना हाती घेण्यात आली आहे.

सोनचाफा लागवडीतूनही एकरी १ लाखाचे उत्पन्न हमखास मिळतेच. या योजनेमधून २०१०-११ या वर्षामध्ये ५० शेतकऱ्यांना २ हजार कलमांचे वाटप करण्यात आले आहे. तर २०११-१२ मध्ये ३० एकर क्षेत्रावर १० हजार कलमांच्या लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. मोगरा आणि सोनचाफा लागवडीतून रोजच्या कमी प्रयत्नांमधून आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खुळखुळू लागणार आहे.

फुलशेतीचा आधार घेऊन बचतगटाद्वारे व्यवसायाभिमुख शेतीवरही कृषि विभागाने भर दिला आहे. त्याअंतर्गत मागणी व उपलब्ध बाजारपेठ विचारात घेऊन भाजीपाला व फुलांचे उत्पादन करण्यास चालना देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बचत गटांना पायाभूत सुविधा रक्कम ३० हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ मिळणार आहे.

फुलशेतीशिवाय आतापर्यंत राज्यात सांगली, सातारा भागाचे वर्चस्व असलेल्या हळद लागवडीसाठी जव्हार, मोखाडा भागातील आदिवासी शेतकरी उत्सुक आहेत. त्यासाठी १०० शेतकऱ्यांच्या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांना सातारा, सांगली भागाची सहल घडवण्यात आली व त्यांना हळद लागवडीचे प्रशिक्षणही देण्यात आले.

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत ही लागवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तामिळनाडूमधील सेलममधून उच्च प्रतीचे बियाणे उपलब्ध करण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत विशेष पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. शिवाय आदिवासी उपयोजना अंतर्गत पूरक निधीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.



कृषि विभागाच्या शिंदी लागवड विशेष मोहिमेसाठी कोसबाडच्या कृषि विज्ञान केंद्रातून रोपे आणण्यात आली आहेत. लागवडीनंतर ५ वर्षांनी दर दिवशी ३ ते ४ लिटर प्रतिझाड निरा मिळते. वर्षातून १०० दिवस निरा उत्पादन होते. एका झाडातून शेतकऱ्याला १५०० रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे शिंदी लागवडही शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे.

आदिवासी भागात शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी चर्चासत्र, पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण, शेडनेट हाऊस उभारणी ते विक्री व्यवस्थापनापर्यंतचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना देण्यात येते. २०११-१२ मध्ये १०० शेडनेट हाऊस उभारणीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत उभारल्या गेलेल्या ३१ पैकी २२ शेडनेट हाऊस आदिवासी शेतकऱ्यांनी उभारले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्याची योजना आहे. त्यासाठी २० हजार पेक्षा कमी उत्पन्न व ६ एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत ५९४५ शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. २०११-१२ वर्षामध्ये १५०० लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे नियोजित आहे.

ग्राहकांना नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेली फळे मिळावीत, यासाठी ८ रायपनिंग चेंबर (फळ पिकवणे केंद्र)ची उभारणी करण्यात आली आहे. २०११-१२ मध्ये १० रायपनिंग चेंबर व ५० हजार मे. टन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, शेततळ्यांच्या बांधावर शेवगा लागवड, शेततळ्यात मत्स्य उत्पादन, बांधावर तूर लागवड, चारा विकास प्रकल्प, शंखी गोगलगाय निर्मूलन या छोट्या पण महत्त्वाच्या योजनांबाबतही सतर्कता दाखवण्यात आली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा समावेश आहे. १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. वाहन अपघात, सर्पदंश, विंचू दंश, वीज पडून मृत्यू, पाण्यात बुडुन मृत्यू या कारणांनी मृत्यु किंवा अपंगत्त्व आल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे. या दुर्घटनांमध्ये मृत्यु पावल्यास मृताच्या वारसांना १ लाख रुपये तर अपंगत्त्व आल्यास ५० हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे. कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत २५ व ५० टक्के अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात अधिकाधिक सुलभ पद्धतीने लागवड करण्यासाठी या योजनांचा निश्चितच लाभ होणार आहे. नेहमीच्या योजनांव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांची सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी कृषि विभागाने उचललेले हे पुढचे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

जिल्हाधिकारी ए. एल. जऱ्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषि विभाग या योजना राबवित आहे. या योजनांबद्दल जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, राज्याचे कृषि आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी कृषि योजना.

आदिवासी शेतकरी स्वावलंबी बनावा, त्याची आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी त्यांच्या शेतीमधून चांगले उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पीक पध्दती सुचवून त्यांच्या जीवनात सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आदिवासी भागात विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी ७ तालुके पूर्ण आदिवासी क्षेत्रात मोडतात. या क्षेत्रात प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्या आहे. या भागातील बहुतांशी शेतकरी अल्पभूधारक असून येथे नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि मनुष्यबळ विपूल आहे. मात्र आर्थिक अडचण व योग्य मार्गदर्शनाअभावी केवळ पारंपरिक शेती केली जाते. शेतीचा हंगाम संपला की, उपजीविकेसाठी स्थलांतर करणे हे त्यांचे नित्याचे झाले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी ए.एल. जऱ्हाड यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. या परिसरात त्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पीक पध्दतीचा अवलंब केल्यास तो फायदेशीर ठरेल असा त्यांना विश्वास दिला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आदिवासी भागाचा स्वत: दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्या परिसराला योग्य अशी पीक पध्दती निवडली. त्यातून मोगरा, हळद, सोनचाफा, खजुरी शिंदी लागवड, शेडनेट हाऊस उभारणी, परसबाग योजना, रायपनिंग चेंबर उभारणी, भाजीपाला पुरवठा प्रकल्प, शेवगा लागवड, शेततळ्यात मत्स्य उत्पादन, एकात्मिक शेती विकास प्रकल्प, चारा विकास प्रकल्प, बांधावर तूर लागवड सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.

ठाणे शहरालगत मुंबई व नाशिकची मोठी बाजारपेठ आहे. एकरी दहा हजार प्राथमिक खर्च करून एक लाख रुपये उत्पन्न मिळवून देणारी मोगरा लागवड आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणण्याची क्षमता असणाऱ्या या मोगरा लागवडीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियाना अंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होते. या पिकासाठी वातावरण चांगले असल्याने उत्पादनही अधिक निघते व बाजारभावही चांगला मिळतो. जिल्ह्यात एका वर्षात ७०९ शेतकऱ्यांच्या शेतावर ५४० एकर क्षेत्रात मोगऱ्याची लागवड पूर्ण झालेली आहे. या वर्षी १ हजार एकर क्षेत्रावर मोगरा लागवडीचे उद्दीष्टही निश्चित करण्यात आलेले आहे.

आदिवासी परिसरात सोनचाफा हे देखील नाविण्यपूर्ण पीक असून प्रत्येक शेतकऱ्यास ५० कलमे देण्याची योजना आहे. लागवडीपासून पाचव्या महिन्यापासून फुले येण्यास सुरुवात होते. पाच वर्षानंतर दररोज २५० ते ३०० फुलांचे उत्पन्न मिळते. हे फूल प्रतिफूट ६० पैसे दराने विकले गेल्यास किमान रोज १०० रुपये उत्पन्न मिळते. जिल्ह्यात पाच एकर क्षेत्रावर प्रायोगिक स्वरुपात लागवड झाली असून चालू वर्षात २५ एकरावर लागवडीचे नियोजन केले आहे. आत्मा योजनेंतर्गत निधीही उपलब्ध करुन दिला जातो.

हळद हमखास उत्पादन देणारे एक नगदी पीक आहे. हवामान, जमीन याचा अभ्यास करून जव्हार व मोखाडा तालुक्याची हळद लागवडीसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी १०० शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करून हळद लागवडीची माहिती देण्यासाठी सांगली, सातारा भागात शेतकऱ्यांची सहल आयोजित केली होती. शेतकऱ्यांना हळद लागवडीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. संपूर्णपणे सेंद्रीय पध्दतीने हळद उत्पादनासाठी प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.

पडिक जमीन बांधावर शिंदी (खजुरी) लागवड केल्यास कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळते. कृषि विभागाकडून १० हजार रोपे पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. संरक्षित वातावरणात दर्जेदार भाजीपाला उत्पादन घेणे शेडनेटमुळे शक्य होते. जिल्ह्यात ३१ शेडनेटची उभारणी झाली असून त्यामध्ये २२ आदिवासी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. चालू वर्षी १०० शेटनेटचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या योजना प्रत्यक्ष कृतीत आल्यानंतर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.