शेवगा शेतीचा 'मराळे' पॅटर्न

नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील शहा गावातील बाळासाहेब मराळे या शेतकऱ्याने गेल्या तेरा वर्षापासून शेवगा या पिकाच्या उत्पादनाचा ध्यास घेतला आहे. पुरेशा पाण्याअभावी शेतीत मर्यादा आल्या असताना मोठ्या हिकमतीने त्यांनी शेवगा पिकाचा पर्याय शोधला. अहोरात्र परिश्रमाने, चिकाटीने, त्यांची शेवगा शेती बहरली आहे. एवढेच नव्हे तर राज्याचा सीमा ओलांडून परराज्य आणि देशाबाहेरही त्यांच्या शेवगा शेतीचा प्रचार झाला आहे. त्यांनी शोधलेल्या रोहित-१ या नवीन शेवगा वाणाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही चांगले अर्थार्जन होऊ लागले आहे.

शेतीतून समृद्धी

शेती व्यवसाय हा पुरूषांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून महिलांनीदेखील मातीतून मोती पिकविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जमिनीची मशागत करण्यापासून कृषी उत्पादनांच्या प्रक्रिया उद्योगापर्यंत महिलांनी झेप घेतली आहे. ग्रामीण भागात रूजलेल्या बचत गट चळवळीच्या माध्यमातून या प्रयत्नांना आणखी बळ मिळाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात खेड तालुक्यातील जागृती महिला बचत गटाने शेती क्षेत्रातील यशस्वी महिलांकडून प्रेरणा घेऊन भाजीपाला उत्पादनात चांगली प्रगती केली आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने २००४ मध्ये एकत्र येऊन या बचत गटाची स्थापना करण्यात आली. प्राथमिक स्वरुपाची बचत करून महिलांनी गटाच्या कार्याला सुरुवात केली. महिलांनी पारंपरिक व्यवसाय न करता कृषी कार्यावर आधारित भाजीपाला व्यवसाय सुरू करण्याचे निश्चित केले. प्रारंभी परसबागेच्या स्वरुपात या कामाची सुरुवात झाली. नंतरच्या काळात गटाच्या अध्यक्षा दिप्ती उसरे यांनी दिलेल्या एक गुंठा जागेत भाजीपाल्याची लागवड करणे सोईचे झाले. महिलांना २००५ मध्ये शेतीकामासाठी २५ हजारांचे कर्ज मिळाले. त्यातून शेतीची काही साधने खरेदी करण्यात आली.

कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पाच हजार कोटींची गुंतवणूक - राधाकृष्ण विखे पाटील

कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासन खाजगी उद्योजकांच्या भागीदारीत आगामी पाच वर्षात पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि प्रवरा फळे भाजीपाला उत्पादक आणि प्रक्रिया खरेदी विक्री सह संस्था, राहता, जि.अहमदनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु करण्यात आलेल्या पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर उभारण्यात येत असलेल्या साई प्रवरा ॲग्रो प्रोसेसिंग पार्कसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या गुंतवणूकदार परिषदेचे उद्घाटन श्री.विखे पाटील यांच्या हस्ते पुणे येथे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी व पणन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.सुधीर कुमार गोयल, कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालक नीता राजीव लोचन, महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मक प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक दादासाहेब झगडे, पशुसंवर्धन आयुक्त एकनाथ डवले, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाचे अभय बोगीरवार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक विश्वास भोसले, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ.किशोर तोष्णीवाल यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

कथा हिरव्या यशाची

'प्रयत्न करणाऱ्यांची शेती आहे. मेहनत करीत रहा ती भरभरून देईल' रत्नागिरी जिल्ह्यात गुहागर तालुक्यातील लक्ष्मण कुंभार यांच्या शेतीला भेट दिल्यावर त्यांच्या या बोलण्यातील सत्यता पटते. आपल्या चार एकरच्या शेतीत भाजीपाला आणि कलिंगडाचे भरघोस उत्पन्न घेताना त्यांनी वर्षाचे उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत पोहोचविले आहे.

कुंभार यांच्या कुटुंबात एकूण पाच भाऊ. त्यामुळे वडिलोपार्जित अल्पशा जमिनीतून प्रत्येकाच्या वाट्याला केवळ दोन गुंठे जमीन आली. मात्र लक्ष्मण कुंभार यांनी चुलत्याची २६ वर्ष सेवा केल्याने त्याचे फळ जमिनीच्या रुपात त्यांना मिळाले. घर चालविण्यासाठी त्यांनी प्रारंभी घराची कामे केली. मात्र त्यात ते फार काळ रमले नाही. ते गावाकडे आले. कोतळूक गावात नदीकिनारची उतारावरची जमीन त्यांच्याकडे आली. जमिनीला शेतीयोग्य करण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. त्यांच्या कष्टाला फळही लवकर मिळाले. भाताचे उत्पन्न चांगले येऊ लागले.

आधुनिक शेती लाखमोलाची

शेती आता केवळ पारंपरिक पद्धतीने करण्याचा व्यवसाय राहिलेला नाही. यामध्ये सातत्याने काहीतरी नवीन प्रयोग केल्यास उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. बुलढाणा जिल्ह्याच्या सिंदखेडराजा तालुक्यातील शेलगाव राऊत येथील अल्पभूधारक शेतकरी श्रीमंत रामभाऊ राऊत यांनी दहा गुंठे शेडनेटमध्ये सिमला मिरचीची लागवड करुन हेच सिद्ध करून दाखविले आहे. त्यांनी याद्वारे दीड लाखांचे उत्पन्न घेतले आहे. अजूनही उत्पादन सुरू असून त्यातून त्यांना किमान ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. श्रीमंत राऊत यांनी पारंपरिक शेती करुन शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने आधुनिक शेतीची कास धरली आहे. यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाचे कृषी सहायक एस.पी.बंडगर, कृषी केंद्र चालक श्रीकृष्ण ढवळे यांच्यासोबत चर्चा करुन त्यांनी दहा गुंठ्यावर नेटशेडमध्ये सिमला मिरची लागवड करण्याचा निर्णय केला. वाणाची निवड केल्यानंतर सिमला मिरचीची रोपे घरीच तयार करण्यात आली. 

शेतीतील आधुनिक वाल्मिकी

भूमातेच्या उदरातून स्वकष्टातून सोने पिकविण्याचे महान काम सातारा जिल्ह्याच्या कराड तालुक्यातील वाजेवाडीचे प्रगतशील शेतकरी शंकरराव खोत यांनी केले आहे. वडिलोपार्जित शेतजमिनीमध्ये स्वकष्टाने शेतीची मशागत, पीकपद्धतीचे शास्त्रशुद्ध नियोजन, पाणी-खते-कीटकनाशकांच्या फवारणीचा तसेच बाजारपेठेचा अभ्यास आणि नियोजन करून परवडणारी आणि लाभदायी शेती करण्याचा नवा फंडा श्री.खोत यांनी जिद्द, कष्ट, मेहनत आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन शोधला आहे.वाजेवाडी इथं तारळी नदीच्या काठावर खोत कुटुंबियांची शेतीवाडी आहे. पाच भावांचं एकत्र कुटुंब, त्यात शंकरराव सर्वात धाकटे. पाचही भावांना शेतीतील तांत्रिक बाबींचे परिपूर्ण ज्ञान असल्याने त्यांच्या या ज्ञानाचा चांगल्या प्रकारे शेती करण्यासाठी उपयोग झाला. १९९०-९१ च्या सुमारास बारामती येथील कृषीभूषण अप्पासाहेब पवार यांची झालेली भेट शंकररावांच्या जीवनाला कलाटणी देणारी ठरली. उपलब्ध जमीन, पाणी आणि मनुष्यबळाचे सुयोग्य नियोजन करुन निर्धारपूर्वक भूमातेच्या सेवेला लागण्याचा निर्णय त्यांनी अप्पासाहेबांच्या सल्ल्यानुसार घेतला.

सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकाने घडविली कृषी क्रांती

उद्यमशीलता आणि एखादी गोष्ट करायचीच या ध्येयाने कार्य करणारी व्यक्ती अशक्य ते शक्य करण्याची किमया साधू शकते. यवतमाळ जिल्ह्यात या ध्येयाने झपाटलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी किमया साधली आहे. दारव्हा तालुक्यात बोरीअरब पासून काही अंतरावर असलेल्या हातगावचे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रामगीर गिरी हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी परिश्रमाच्या जोरावर आपल्या शेतात क्रांती घडविली आहे. 

पारंपरिक शेती पद्धतीला फाटा देत या किमयागार शेतकऱ्याने हळद, ऊस व केळीच्या लागवडीतून समृद्धी आणली आहे. आज या शेतकऱ्याने घडविलेली हरितक्रांती बघण्यासाठी हातगावमध्ये शेतीतज्ज्ञांची रेलचेल पाहावयास मिळते.

“Climate-Smart” Agriculture..

“Climate-Smart” Agriculture.

Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation.

Introduction
Over the past six decades world agriculture has become considerably more efficient. 

Improvements in production systems and crop and livestock breeding programmes have resulted in a doubling of food production while increasing the amount of agricultural land by just 10 percent. However, climate change  is expected to exacerbate the  existing challenges faced by agriculture.The  purpose  of  this  paper  is  to  highlight  that  food security and climate change are closely linked in the agriculture sector and that key opportunities exist to transform the sector towards climate-smart systems that address both. 

Agriculture key to addressing future water and energy needs

17 November 2011, Rome/Bonn - As pressure on the world's water resources reaches unsustainable levels in an increasing number of regions, a "business-as-usual" approach to economic development and natural resource management will no longer be possible, FAO said today. 

Agriculture will be key to the implementation of sustainable water management, the Organization told attendees at an international meeting on water, energy and food security being held in Bonn.

Speaking on the sidelines at the Bonn 2011 Nexus Conference, FAO Assistant Director-General for Natural Resources, Alexander Mueller, said: "Tackling the challenges of food security, economic development and energy security in a context of ongoing population growth will require a renewed and re-imagined focus on agricultural development. Agriculture can and should become the backbone of tomorrow's green economy."

The conference in Bonn has been convened by Germany's Federal Ministry of Economic Cooperation and Development as a lead up to the UN's "Rio+20" Conference on Sustainable development in June 2012. It brings together leading actors in economic development, natural resource management and environmental policy and the food and energy sectors to look for new approaches to managing the interconnections between water, energy and food.

लिंबूवर्गीय फळांची आता यंत्राने तोडणी

लिंबूवर्गीय फळपिकांच्या तोडणीतील श्रम कमी करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषी अभियांत्रिकी विभागाने अद्ययावत यंत्र विकसित केले आहे. संयुक्त संशोधन परिषदेच्या बैठकीत या यंत्राच्या प्रसाराला मान्यता मिळाली आहे.

पारंपरिकतेसोबतच व्यावसायिक शेतीकामात मजुरांच्या उपलब्धतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मजुरांच्या उपलब्धतेच्या या समस्येचे समाधान काही अंशी यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शोधण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच हा एक पुढील टप्पा बनू शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

यंदा अन्नधान्याचं रेकॉर्डब्रेक उत्पादन होणार

2010-11 या संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतात अन्नधान्याचं सर्वाधिक उत्पन्न घेण्यात आलंय. 2010-11 म्हणजे सरलेल्या वर्षातले कृषि उत्पादनाचे आकडे हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक आहेत. यावर्षी 241.56 दशलक्ष टन एवढी अन्नधान्याचं उत्पादन घेण्यात शेतकरी यशस्वी झालेत. यामध्ये गव्हाचं उत्पादन हे तर रेकॉर्डब्रेक म्हणजे 85.93 दशलक्ष टन तर डाळीचं आजवरचं सर्वाधिक म्हणजे 18.09 दशलक्ष मेट्रिक टन झालंय.    

केंद्रीय कृषि सचिव पी.के. बसू यांनी कृषि उत्पादनाचे हे आकडे जाहीर करताना भारतीय शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढीची ही कमाल चांगला मान्सून आणि शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ केल्यामुळे झाल्याचा दावा केला. त्यांच्यामते चांगला मान्सून आणि एमएसपीच्या वाढवलेल्या किंमती यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी यावेळी भरपूर कष्ट करून चांगलं उत्पादन घेतलं. चांगल्या उत्पादनवाढीसाठी पाऊस आणि शेतकऱ्यांचे कष्ट सर्वाधिक महत्वाचं कारण ठरलं असलं तरी सरकारने अपेक्षेप्रमाणेच त्यामध्ये एमएसपी, शेतीसंदर्भातली सरकारची धोरणं याचाही वाटा असल्याचं सांगून स्वतःची पाठ थोपटून घेतलीय. डाळ आणि तेलबियांच्या रेकॉर्ड उत्पादनामुळे यावर्षी भारताला कमीतकमी खाद्यतेल आयात करावं लागेल, अशी आशाही बसू यांनी व्यक्त केली,     

crop

toor dal

पूर्व भारतातल्या तब्बल 90 पेक्षाही जास्त जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी दुष्काळ असतानाही अन्नधान्याचं अवाढव्य उत्पादन घेणं शक्य झाल्याचा दावा केंद्रीय कृषि सचिवांनी केला. त्याशिवाय गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात अतिरिक्त पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालं, तर काही भादात किडीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. म्हणजे अनेक संकटाचा सामना करूनही रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन भारतीय शेतकरी घेऊ शकतो, असं कृषि मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं. 2020 साठी भारताचं कृषि उत्पादन हे 280 दशलक्ष टन असायला हवं, अशी अपेक्षा पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी अलीकडेच व्यक्त केली होती. आताच्या गतीने शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचं उत्पादन घेतलं तर 2020 पूर्वीच आपण 280 दशलक्ष टनाचं उद्दीष्ट साध्य करू शकू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

संपलेल्या वर्षासाठी तांदळाचं उद्दीष्ट 89.09 दशलक्ष टन एवढं उद्दीष्ट होतं, तर झालेलं उत्पादन हे तब्बल  95.32 दशलक्ष टन होतं. यामुळे आता तांदळाच्या उद्दीष्टात वाढ करून 102 दशलक्ष टन एवढं करण्यात आलंय. 

याबरोबरच ऊस, कापूस, सोयाबिन यांच्या उत्पादनातही यावर्षी भरीव वाढ झालीय.

वाळव्यातील कृषी प्रकल्प.

सांगली जिल्हा हा तसा दुष्काळी जिल्हा असला तरी येथील शेतकर्‍यांनी दुष्काळाचा कधी बाऊ केला नाही. आहे त्या परिस्थितीला तोंड देऊन शेतीत उत्पादन घेण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचा येथील शेतकर्‍यांचा हातखंडा आहे. इथल्या कष्टाळू शेतकर्‍याची ही धडपड दिल्लीतील साहेबाच्या कानी गेली आणि मग काय केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाचे अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. चंद्रगौडा यांनी प्रत्यक्षात येऊन पहाणी करण्याचे ठरविले. नुकतेच श्री. चंद्रगौडा हे वाळवा येथील या कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन नियंत्रण यंत्रणेच्या कामाची पहाणी करण्यासाठी आले होते. त्यांनी येथील मधमाशा पालन, रेशीम उद्योग आणि केळी पिकाबाबतची माहिती घेऊन समाधान व्यक्त केले. येथील विविध योजनांचा आणि ज्ञानाचा लाभ जिल्ह्यातील इतर शेतकर्‍यांनी घ्यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

श्री. चंद्रगौडा यांनी कृषि विभागाच्या वतीने मधमाशा पालन व्यवसायाबाबतचे प्रशिक्षण घेतलेल्या ३५ महिलांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली. या महिलांचा उत्साह पाहून त्यांना अधिक प्रशिक्षण देण्याबाबत आपला मानस व्यक्त केला. रेशीम उद्योगाचे प्रशिक्षणही या महिलांना द्यावे, बचतगट स्थापन करून रेशीम उद्योग सुरू करावा, असेही त्यांनी सूचविले. बावची येथील सुमारे १५ शेतकर्‍यांना बेंगलोरला रेशीम उद्योगाच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले आहे.

येथील एक शेतकरी शिवाजी सूर्यवंशी यांनी तुतीची नर्सरी तयार करून सुमारे २२५ हेक्टर क्षेत्र तुतीच्या लागवडीखाली आणले आहे. येथील एक होतकरू शेतकरी नुरमहम्मद मुल्ला यांच्या रेशमाच्या प्लॉटला भेट देऊन मोलाचा सल्ला त्यांनी श्री. मुल्ला यांना दिला. अहिरवाडी येथील काही शेतकर्‍यांनी ऊस पिकामध्ये आंतरपिक घेऊन आपले उत्पादन वाढविले आहे. या शेतकर्‍यांनी बटाटा, मिरची, रताळी आदी नगदी पिके घेऊन चांगलेच उत्पादन घेतले आहे. त्याचेही श्री. चंद्रगौडा यांनी कौतूक केले. येथील एक प्रगतशील शेतकरी शरद पवार यांनी कृषि विभागाच्या या योजनेचा वापर करून आपल्या कोरडवाहू जमिनीत ज्वारीचे विक्रमी उत्पादन घेतले आहे.

आत्मा योजनेंतर्गत कृषि क्षेत्रातील नवनव्या तंत्रज्ञानाची माहिती, पीक पद्धतीत बदल केल्यामुळेच हे साध्य होऊ शकले आहे. स्थानिक शेतकरी अशोक गुरव यांनीही यावेळी बदलती ऊसशेती, गांडुळखत उत्पादन आदीबाबतची माहिती सांगितली. त्यांच्या प्रकल्पाला श्री. चंद्रगौडा यांनी भेट देऊन समाधान व्यक्त केले. परिसरातील बचतगट नेहमीच येथे भेट देऊन विविध योजनांची माहिती घेऊन आपल्या शेतीत त्याचा वापर करत असतात. 

अविनाश सुखटणकर

महान्यूज.

कृषी विकासदर घेणार पाच टक्‍क्‍यांची उडी...

कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीच्या आधारावर यंदाच्या आर्थिक वर्षात (2010-11) एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) 8.6 टक्के राहील असा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने (सीएसओ) वर्तविला आहे. चांगल्या पाऊसमानाने खरीप हंगामाने दिलेला हात, हिवाळ्यातील पावसामुळे रब्बी हंगामासाठी झालेली पाण्याची बेगमी यामुळे गतवर्षीच्या विकासदरामध्ये तब्बल पाच टक्‍क्‍यांची उडी कृषी क्षेत्र घेऊ शकणार असल्याचा अंदाज सीएसओने व्यक्त केला आहे.
2009-10 मध्ये कृषीचा विकासदर केवळ 0.4 टक्के होता, तेव्हा देशाचा आर्थिक विकासदर आठ टक्के राहिला होता. चालू वर्षात कृषी आणि पूरक उद्योगांच्या विकासात 5.4 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्यामुळे "जीडीपी'चा आलेख गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चढता राहणार आहे.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींनी "जीडीपी' साडेआठ टक्‍क्‍यांदरम्यान असेल असे म्हटले होते. तर रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या महिन्यात तिमाही पतधोरण आढाव्यादरम्यानदेखील साडेआठ टक्‍क्‍यांचाच अंदाज वर्तविला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर "सीएसओ'चा वाढीव अंदाज आशादायक मानला जात आहे. विशेष म्हणजे या अंदाजामागे 2010-11 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान, नोंदविलेल्या 8.9 टक्के जीडीपीचा आधार आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्राने 0.4 टक्‍क्‍यांवरून 5.4 टक्‍क्‍यांवर घेतलेली झेपदेखील या अंदाजासाठी उपयुक्त ठरली आहे. त्या तुलनेत उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर हा गेल्या वर्षीइतकाच म्हणजे 8.8 टक्के एवढा कायम आहे.
देशातील दरडोई उत्पन्नात 6.7 टक्‍क्‍यांनी वाढ होऊन तो 36 हजार तीन रुपयांवर जाणार आहे. यापूर्वीच्या अंदाजानुसार दरडोई उत्पन्न 6.1 टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती.

आर्थिक वर्ष - कृषी विकास दर -- आर्थिक विकास दर (जीडीपी) (टक्के)

2007-08     - 4.7                    - 9.03
2008-09     - 1.6                    - 6.7
2009-10     -  0.4                   - 7.2
2010-11     - 5.4                    - 8.6

BuzzNet Tags: Agriculture

माती आणि माणसं समृद्ध करणारी कृषी विद्यापीठे / Agriculture Universities In Maharashtra

‘शेतीसंबंधीचा नवा दृष्टिकोन, तंत्रज्ञान हे स्नातकांपर्यंतच मर्यादित न राहता ते पाझरत किंवा न पाझरता सरळ कालव्यासारखे वाहत वाहत शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. पावसाच्या पाण्यासारखे हे ज्ञान सगळीकडे पसरले पाहिजे आणि कृषी विद्यापीठे ही या ज्ञानाची केंद्रे बनली पाहिजेत.’ महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी काढलेले वरील उद्गार आज महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली सार्थ ठरवित आहेत. विद्यापीठीय संशोधनाचा आणि ज्ञानाचा हा प्रवाह अखंडपणे शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवून शेतीची आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांची समृद्धी साधण्याचे महत्त्वाचे काम आज महाराष्ट्रातील शासकीय कृषी विद्यापीठे करीत आहेत.
महाराष्ट्रातील शेती ही मुख्यत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाऊस पडला तरच शेतं पिकतात आणि शेतकरी जगतात. पाऊस नाही पडला तर शेतकरी राजाला आकाशाकडे डोळे लावून आपले नशीब अजमावे लागते. पावसावर हवाला ठेवून जगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतात समृद्धीची स्वप्नं इथल्या कृषी विद्यापीठांनी सत्यात उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही.
देशातील अग्रणी कृषी विद्यापीठ
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ
१ जून १९६८ मध्ये या विद्यापीठाची स्थापना झाली. शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण या ध्येयधोरणाच्या पूर्तीसाठी अविरतपणे काम करणारे अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ हे देशातील एक अग्रणी कृषी विद्यापीठ मानले जाते. अर्थात हा सन्मान मिळविण्यासाठी या विद्यापीठाने तितकीच मेहनत घेतली आहे. शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण या क्षेत्रात या विद्यापीठाने भरीव असे काम केले आहे. या विद्यापीठामध्ये केले जाणारे संशोधन शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहे, हे लक्षात घेऊन त्या संशोधनाचा बदलत्या शेती तंत्रज्ञानाशी कशी सांगड घालता येईल याचा ध्यास जसा येथील शिक्षकांना आहे तसाच येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आहे. म्हणूनच या विभागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विद्यापीठाचे योगदान नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे.

Balancing crop protection and responsible use of pesticides in agriculture sector.

Balancing crop protection and responsible use

FAO helps its member countries reduce risks from pesticides while supporting
sustainable intensification of crop production and maintaining effective control of
transboundary pests and diseases. The Organization promotes safe management
of pesticides throughout their life cycle. The Rotterdam, Stockholm and Basel
conventions provide necessary tools for managing pesticides and other chemicals.
These instruments can be used even to protect citizens of poor countries.
Achieving synergies among these three conventions when implementing them at
the national level will improve national capacities to manage pesticides.
From FAO.

read more...

शेती व्यवसायातून धरली प्रगतीची कास

आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषी व तत्सम उद्योगावर आधारलेली आहे. विकसनशील भारताला विकसिततेकडे नेण्यात शेतीचा महत्वाचा वाटा आहे. शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आज बदलत आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायात मोठय़ा प्रमा‌णात रोजगार देण्याची क्षमता आहे. आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बहुपीक पध्दत, फळझाडांची लागवड करुन जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे काम काही शेतकरी करीत आहेत. अनुभवाने आि‌ण शेतीत विविध प्रयोग राबवून इतरांना मार्गदर्शन करुन त्यांना जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याकडे वळवित आहेत.

भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यामध्ये जांब नावाचे गाव आहे. गावातील दिवाकर पांडुरंग पवार या शेतकर्‍याने शेती व्यवसायात नवा आदर्श निर्माण केला आहे. पवार यांनी परंपरागत शेती पध्दतीला फाटा देत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची कास धरली आहे. शेतीपूरक व्यवसाय सुरु करुन सधनकडे वाटचाल केली आहे. श्री. पवार हे सोरणा, लोहारा, लंजेरा, देऊळगाव, खैरलांजी, धोप व पिटेसूर या परिसरातील शेतकर्‍यांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे त्यांच्या शेतीत सुध्दा आमुलाग्र बदल घडविण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत.

श्री. दिवाकर पवार हे वयाच्या २२ व्या वर्षापासून शेती व्यवसाय करतात. त्यांच्या संयुक्त कुटुंबात पूर्वी ११.२ हेक्टर शेती होती. नवनवीन कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच सेंद्रीय शेती करुन उत्पादनामध्ये वाढ केली आहे. कमी खर्चाची शेती करुन जास्तीत जास्त उत्पादन घेऊन त्यांनी २५.२ हेक्टर जमीन विकसित केली आहे. केवळ धान या एकाच पिकावर अवलंबून न राहता आवळा, आंबा, विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतात. रोग व किडीच्या नियंत्रणासाठी रासायनिक औषधीचा कमीत कमी वापर करुन जास्तीत जास्त सेंद्रिय, जैविक व वनस्पती औषधांचा वापराकडे त्यांचा कल आहे.

बागायती पिके घेताना पाण्याचे योग्य नियोजन करुन ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर केला आहे. त्यामुळे जमिनीची धुप थांबविली गेली आहे. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी निम, करज, महुआ, कुसूम व ऐरंडी पिकांचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. सन २००६-०७ पासून श्री. पवार हे महाबीजचा बिजोत्पादन कार्यक्रम राबवून उत्तम प्रकारचे बियाणे उत्पादित करुन पुरवठा करतात. एकात्मिक किड व्यवस्थापना अंतर्गत प्रकाश सापळे, चिकट सापळे, फेरोमन सापळे, पक्षी थांबे यांचा वापर करुन किडीचे व्यवस्थापन करतात.

पिक उत्पादन वाढीसाठी शेतात ड्रममध्ये गांडुळाव्दारे व्हर्मीवॉश तयार करुन त्याचा वापर संजीवके, बुरशीनाशके म्हणून करतात. श्री. पवार यांनी एक एकर निकृष्ट जमिनीमध्ये आवळा व सागवान झाडाची लागवड केली आहे. फलोत्पादन योजनेअंतर्गत ५ हेक्टरवर राष्ट्रीय फलोत्पादन योजने अंतर्गत उती संवर्धनाचा वापर करुन चांगले उत्पादन घेतले आहे. तसेच एक हेक्टर क्षेत्रावर केळीची बाग ठिबक सिंचनाचा वापर करुन फुलविली आहे. अर्धा एकरवर आंबा, चिकू, लिंबू, पेरु व डाळिंबाच्या झाडाची लागवड केली आहे. शेतीपूरक व्यवसायाची जोड म्हणून गावरान गाईपासून घरीच जरशी गाई तयार करुन दुग्ध उत्पादन सुरु केले आहे.

श्री. पवार हे शेतीसोबतच ग्रामोत्थानासाठी प्रयत्नशील आहेत. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम समितीचे उपाध्यक्ष असून गावकर्‍यांच्या सहकार्याने जांब गावाला तंटामुक्तीचा ४ लाखाचा पुरस्कार मिळाला आहे. आरोग्य तपासणी, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण तसेच शासनाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची व योजनांची अंमलबजावणीत ते नेहमीच तत्पर असतात. कृषी क्षेत्रातील बहुमोल योगदानाबद्दल राज्य शासनाने त्यांना १९९८ या वर्षी शेतीनिष्ठ शेतकरी म्हणून सन्मानित केले आहे. तसेच त्यांना २००८ च्या कृषी भूषण शेतकरी पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे.

'महान्यूज'मधील मजकूर.