यंदा घटणार कापसाची निर्यात

देशातल्या एकूण कापूस उत्पादनापैकी गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये ७५ टक्के उत्पादन घेतले जाते. या तीन राज्यांमध्ये जून महिन्यात सर्वाधिक कमी पाऊस झालाय. त्यामुळे या प्रमुख कापूस उत्पादक भागात कापसाचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता आहे. गुजरातमध्ये सर्वाधिक कमी पाऊस झाल्याने इथले क्षेत्र ५० टक्क्यांपेक्षा घटण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात समाधानकारक पाऊस झाला नाही तर हे क्षेत्र आणखी घटण्याचा अंदाज आहे. देशात १ जुलै २०१० च्या तुलनेत १ जुलै २०११ मध्ये २२ टक्के क्षेत्रावर कापूस लागवड घटल्याची माहिती केंद्रीय कृषी सचिव पी. के. बासू यांनी दिली.

साखर-कापूस निर्यातीसाठी पंतप्रधानांना साकडे.

साखर आणि कापसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने त्याच्या जादा साठ्याला निर्यातीची परवानगी या मागण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली हंगामात राज्यात ९० लाख टन साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. राज्यात साखर साठवण्यासाठी कारखान्यांकडे पुरेशी जागा नाही. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगले भाव असल्याने शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेता साखरेच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केली.

परभणीतील कापूस प्रथमच परदेशात.

परभणी जिल्ह्यातील बहुतांश भाग सपाट व नद्यांच्या खोर्‍यातील असून सुपीक आहे. या जिल्ह्यातून गोदावरी, पूर्णा व दुधना या प्रमुख नद्या वाहतात. खरीप हंगामात ज्वारी, मुग, उडीद, तूर, भुईमूग या पिकांसह कापसाचेही उत्पादन घेतले जाते. 

जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील बराच भाग जंगलाचा आहे. तथापि गेल्या काही वर्षांपासून तालुक्यात कापसाचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. जिंतूर व बोरी बाजारपेठेत सुमारे दीड लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. खरेदीबरोबरच कापसाच्या गाठींची निर्मितीदेखील मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. 

आत्तापर्यंत तालुक्यातील दहा जिनिंग व प्रेसिंगमधून प्रक्रिया झालेल्या कापसाच्या गाठी मुंबईसह मध्यप्रदेश, गुजरात या प्रांतात निर्यात होत होत्या. यावेळी त्या प्रथमच थेट देशाबाहेर निर्यात झाल्या आहेत. कापसाचे विक्रमी उत्पादन व गाठींची मोठय़ा प्रमाणातील निर्मिती या पार्श्वभूमीवर उद्योजक बी. आर. तोष्णीवाल यांनी पाच हजार गाठींच्या निर्यातीसाठी गेल्या वर्षापासून प्रयत्न सुरु केले होते. 

केंद्र सरकारच्या कॉटन एक्स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन समितीने त्यांना जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात ५०० गाठी निर्यातीची परवानगी दिली. त्यापैकी अयोध्या जिनिंग व प्रेसिंगमधून ३०० गाठी मुंबई बंदरमार्गे हाँगकाँग येथे मे. हाँगकाँग ट्रेड सर्व्हिस कंपनीकडे रवाना झाल्या. जागतिक बाजारपेठेतील सध्याच्या भावानुसार (अमेरिकन डॉलरप्रमाणे) दळणवळणाचा खर्च वगळता कापसाच्या एका खंडीस (तीन क्विंटल ५६ किलो) ५५ हजार रुपये मिळू शकतात.

परभणी जिल्ह्यातून परदेशात कापसाच्या गाठी प्रथमच निर्यात झाल्याने भविष्यात कृषी प्रक्रिया उद्योगाला मोठा वाव मिळण्याची आशा आहे.

परदेशात जातेय येलदरीची कोळंबी.

परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा प्रकल्पाच्या येलदरी सिध्देश्वर जलाशयातील कोळंबी (झिंगा) आणि कतला, मरळ या माशान्ं¬ाा चीन व जपानमधून मोठी मागणी आहे. गेल्या वर्षी येलदरीच्या गोडय़ा पाण्यातील कोळंबीची हवाबंद डब्यातून चीन व जपानला निर्यात झाली. रोज सुमारे ३० क्विंटल कोळंबी पाठविली गेली. या कोळंबीला ९०० ते ११०० रुपये किलो भाव मिळाला. पूर्णा मत्स्यव्यवसाय सोसायटीने चीनबरोबरच जपानलाही कोळंबीची निर्यात केली आहे.

कोलकाता व मुंबईतूनही कोळंबी, कतला आणि मरळ या माशांना मोठी मागणी आहे. येलदरीचा जलाशय ४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेला आहे. जलाशयाची साठवणक्षमता ९३४ दक्षलक्ष घनमीटर एवढी आहे. या जलाशयात मासेमारीचे कंत्राट मिळालेल्या पूर्णा मत्स्य सोसायटीचे प्रमुख पुंडलिकराव नागरे यांना परभणीचा मासा देशात व विदेशातही प्रसिध्द करण्याचा चंग बांधला आहे. संस्थेने त्यासाठी जिंतूर येथे बर्फ निर्मितीचा कारखाना उभारला आहे. जलाशयातून गोळा केलेली मासळी आणि कोळंबी बर्फामध्ये घालून मुंबईला पाठविली जाते. मुंबई येथे कोळंबी आणि मासे हवाबंद डब्यात टाकण्याची प्रक्रिया केली जाते आणि तेथून त्यांची निर्यात होते.

येलदरी जलाशयात गेल्या हंगामात पाच ते आठ फूट लांबीचे आणि पाच ते सात किलो वजनाचे मासे आढळले होते. या वर्षी साडेतीन ते चार फूट लांबीचे तसेच तीन ते चार किलो वजनाचे मासे आढळत आहेत. कतला, मरळ, काऊशी या जातींबरोबरच रोहू, मिरगल, सिंगड, बलव, सिव्हलर, ग्रास्का, सार, स्कायस्क्रीन या जातीचे मासेही येथे आढळतात. पूर्णा सोसायटीने गेली पाच वर्ष सातत्याने विविध प्रकारची मत्स्यबीजे जलाशयात सोडलेली आहेत. कतला, मरळ आणि काळूशी माशांन्¬ाा मुंबईच्या बाजारपेठेत ६०० ते ८०० रुपये तर कोलकात्याच्या मार्केटमध्ये एक हजार ते १२०० रुपये भाव प्रतिकिलो मिळतो आहे. केरळमध्येही गोडय़ा पाण्यातील या जातीच्या माशांना मोठी मागणी आहे.

येलदरीच्या यशकथेपासून प्रेरणा घेऊन जिल्ह्यातील डोंगरतळा, कर्परा, बेलखेडा, मासोळी, लोअर-दुधना, गोदावरी नदीवरील बंधारे तसेच अन्य मध्यम आणि लघु तलावामध्ये मत्स्यव्यवसाय हळूहळू उभारी घेऊ लागला आहे. 

महान्यूज.

कशी रोखली गेली चिनी कांद्याची घुसखोरी!

विविध चिनी वस्तुंनी देशातील बाजारपेठा सजल्या असताना अलिकडेच त्यात ‘महाकाय’ कांद्याची देखील भर पडली असली तरी तो डोळ्यात अश्रु आणण्याइतपत तिखट नसल्याने त्याची भुरळ भारतीय खवय्यांना पडू शकली नसल्याचे पुढे आले आहे. देशी कांद्याच्या तुलनेत आकाराने जवळपास दुप्पट असणाऱ्या चिनी कांद्याचा ‘जायका’ भारतीयांना पसंत न पडल्याने अखेर राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठानने त्याचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यासाठी हाती घेतलेली संशोधन प्रक्रिया गुंडाळली आहे.यानिमित्ताने किमान कांद्यापुरती का होईना, भारतीय भूमीत चीनची होणारी घुसखोरी रोखली गेल्याची चर्चा स्थानिक उत्पादकांमध्ये रंगली आहे.
जागतिक बाजारातील नेमक्या गरजा लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात वाकब्गार असणाऱ्या चीनने दोन महिन्यांपूर्वी भारतात निर्माण झालेल्या टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर, आपल्या कांद्याचे मार्केटींग करण्याचा प्रयत्न केला होता. भारतीय कांद्याच्या तुलनेत आकाराने भलामोठा दिसणारा अन् रंगातही वेगळेपण अधोरेखीत करणाऱ्या चिनी कांद्याचे जेव्हा मुंबईच्या बाजारात आगमन झाले, तेव्हा भल्याभल्यांचे लक्ष वेधले गेले. कांदा उत्पादनात वेगवेगळे प्रयोग करणारी नाशिकस्थीत राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठान संस्थाही त्यास अपवाद राहिली नाही. उलट आकारमानामुळे जादा उत्पादनाची शाश्वती देणारा कांदा स्थानिक पातळीवर कसा उत्पादीत करता येईल, याचे संशोधन करण्याकडे संस्थेने लक्ष केंद्रीत केले होते. परंतु, वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्राथमिक टप्प्यात हा विचार सोडून द्यावा लागल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे संचालक आर. पी. गुप्ता यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या कांद्याचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर शक्य असले तरी त्याचे बीज केवळ थंड प्रदेशातील हवामानात तयार होवू शकते. त्याकरिता दिवसातील १४ ते १५ तास सूर्यप्रकाशाची गरज भासते. यामुळे जम्मू काश्मीर सारख्या थंड प्रदेशात प्रथम बीज तयार करून ते महाराष्ट्रात लागवडीसाठी आणावे लागेल. ही बाब आर्थिकदृष्टय़ा किफायतशीर ठरणार नाही. शिवाय, फारसा स्वाद नसलेल्या चिनी कांद्यास पुरेसे ग्राहक नसल्याने इतका ‘द्राविडी प्राणायाम’ करून फारसे काही साध्य होणार नसल्याचा निष्कर्ष फलोत्पादन प्रतिष्ठानने काढला आहे.
स्थानिक बाजारात दाखल झालेल्या चिनी कांद्याविषयी बरीच चर्चा झाली असली तरी त्यास ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्याची सौम्य चव हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे गुप्ता यांनी नमूद केले. भारतीय कांद्याप्रमाणे तो तिखट नसल्याने स्थानिक पातळीवर उत्पादन घेतले तरी ग्राहक लाभणे अवघड आहे. यामुळे प्रतिष्ठानने चिनी कांद्याच्या संशोधनास पूर्णविराम दिला आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानी कांद्याचे नमुने तपासून ते त्रयस्थ देशातील बीजाचा वापर करत आहेत काय, याची छाननी सध्या प्रतिष्ठान करत आहे.
आभार-लोकसत्ता. 

इराणचा कांदा सडला...

नवी मुंबई, दि. २९ (प्रतिनिधी) : मुंबई बाजार समितीमध्ये पाकिस्तान व चीनपाठोपाठ इराणचा कांदाही विक्रीसाठी आला आहे. मात्र दहा दिवस जेएनपीटीमध्येच अडकल्यामुळे हा कांदा सडला असून ग्राहक न मिळाल्याने आज बहुतांश कांदा फेकून देण्यात आला.
भारतात बेमोसमी पावसामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामुळे निर्यातबंदी करून पाकिस्तान व इराणमधून कांदाही आयात केला होता. मुंबईतील टॅक्सेडो सोल्युशन कंपनीने इराणमधून ११० टन कांद्याची आयात केली होती. ३ जानेवारीला इराणवरून निघालेला कांदा ८ व ९ जानेवारीला जेएनपीटीमध्ये दाखल झाला. परंतु येथे आरोग्य विभागाचा ना हरकत परवाना व इतर सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी जवळपास १० दिवसांचा वेळ गेला. १९ जानेवारीला सदर कांदा ताब्यात मिळाला, परंतु तोपर्यंत बहुतांश कांदा खराब झाला होता. तीस टक्के कांद्याला कोंब आले होते.
हा कांदा सुकविण्यासाठी व विक्रीसाठी थेट नाशिकला पाठविण्यात आला. दोन दिवस कांदा निवडून सुकविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काहीही उपयोग झाला नाही. चांगला कांदा ४ ते ५ रुपये दराने विकण्यात आला व उरलेला सर्व माल आज फेकून देण्यात आला. आभार लोकमत.