राज्याच्या सन २००९-१० च्या एका अहवालानुसार राज्यात एकूण ५४५ हजार मेट्रीक टन पशुपक्षापासून मांस उत्पादन झाले. यापैकी ३९००० मेट्रीक टन म्हणजे ५७ टक्के सर्वाधिक मांस हे मांसल कुक्कुट पक्षांचे आहे. सर्वसाधारण अनुमानानुसार राज्याला दर वर्षी ४८० हजार मेट्रिक टन कुक्कुट मांसाची आवश्यकता आहे. ही गरज विचारात घेऊन शासनाने कंत्राटीपध्दतीने कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजना कार्यान्वित केली आहे.
राज्यातील अविकसीत, नक्षलग्रस्त, आदिवासी व ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचा उद्देश समोर ठेवून या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत या प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे त्यामुळे राज्यातील अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, सुशिक्षीत बेरोजगार, महिला बचत गटातील लाभार्थी यांना आर्थिक उन्नतीची संधी मिळेल.
योजनेची वैशिष्ट्य
हा प्रकल्प ९ लाख रुपये खर्चाचा आहे. कुक्कुट पक्षी पालक आणि कंत्राटदार कंपनीच्या समन्वयाने तो राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला ४ हजार ब्रॉयलर पक्षांचे संगोपन करावे लागेल. यासाठी त्यालाभार्थीकडे स्वत:चे किंवा भाडे तत्वावरील १० गुंठे जागा असावी. याजागेत ४ हजार चौरस फुट आकाराचे पक्षी गृह बांधणे, तसेच इतर सुविधांमध्ये स्टोअर रुम, पाण्याची व्यवस्था, निवास व्यवस्था, विद्युतीकरण आदि बाबीसाठी ८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर आवश्यक यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी १ लाख रुपये असे एकूण ९ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च येणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीला अनुदानाची तरतूद शासनाने केली आहे.
