आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी कृषि योजना.

आदिवासी शेतकरी स्वावलंबी बनावा, त्याची आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी त्यांच्या शेतीमधून चांगले उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पीक पध्दती सुचवून त्यांच्या जीवनात सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आदिवासी भागात विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी ७ तालुके पूर्ण आदिवासी क्षेत्रात मोडतात. या क्षेत्रात प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्या आहे. या भागातील बहुतांशी शेतकरी अल्पभूधारक असून येथे नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि मनुष्यबळ विपूल आहे. मात्र आर्थिक अडचण व योग्य मार्गदर्शनाअभावी केवळ पारंपरिक शेती केली जाते. शेतीचा हंगाम संपला की, उपजीविकेसाठी स्थलांतर करणे हे त्यांचे नित्याचे झाले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी ए.एल. जऱ्हाड यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. या परिसरात त्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पीक पध्दतीचा अवलंब केल्यास तो फायदेशीर ठरेल असा त्यांना विश्वास दिला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आदिवासी भागाचा स्वत: दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्या परिसराला योग्य अशी पीक पध्दती निवडली. त्यातून मोगरा, हळद, सोनचाफा, खजुरी शिंदी लागवड, शेडनेट हाऊस उभारणी, परसबाग योजना, रायपनिंग चेंबर उभारणी, भाजीपाला पुरवठा प्रकल्प, शेवगा लागवड, शेततळ्यात मत्स्य उत्पादन, एकात्मिक शेती विकास प्रकल्प, चारा विकास प्रकल्प, बांधावर तूर लागवड सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.

ठाणे शहरालगत मुंबई व नाशिकची मोठी बाजारपेठ आहे. एकरी दहा हजार प्राथमिक खर्च करून एक लाख रुपये उत्पन्न मिळवून देणारी मोगरा लागवड आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणण्याची क्षमता असणाऱ्या या मोगरा लागवडीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियाना अंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होते. या पिकासाठी वातावरण चांगले असल्याने उत्पादनही अधिक निघते व बाजारभावही चांगला मिळतो. जिल्ह्यात एका वर्षात ७०९ शेतकऱ्यांच्या शेतावर ५४० एकर क्षेत्रात मोगऱ्याची लागवड पूर्ण झालेली आहे. या वर्षी १ हजार एकर क्षेत्रावर मोगरा लागवडीचे उद्दीष्टही निश्चित करण्यात आलेले आहे.

आदिवासी परिसरात सोनचाफा हे देखील नाविण्यपूर्ण पीक असून प्रत्येक शेतकऱ्यास ५० कलमे देण्याची योजना आहे. लागवडीपासून पाचव्या महिन्यापासून फुले येण्यास सुरुवात होते. पाच वर्षानंतर दररोज २५० ते ३०० फुलांचे उत्पन्न मिळते. हे फूल प्रतिफूट ६० पैसे दराने विकले गेल्यास किमान रोज १०० रुपये उत्पन्न मिळते. जिल्ह्यात पाच एकर क्षेत्रावर प्रायोगिक स्वरुपात लागवड झाली असून चालू वर्षात २५ एकरावर लागवडीचे नियोजन केले आहे. आत्मा योजनेंतर्गत निधीही उपलब्ध करुन दिला जातो.

हळद हमखास उत्पादन देणारे एक नगदी पीक आहे. हवामान, जमीन याचा अभ्यास करून जव्हार व मोखाडा तालुक्याची हळद लागवडीसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी १०० शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करून हळद लागवडीची माहिती देण्यासाठी सांगली, सातारा भागात शेतकऱ्यांची सहल आयोजित केली होती. शेतकऱ्यांना हळद लागवडीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. संपूर्णपणे सेंद्रीय पध्दतीने हळद उत्पादनासाठी प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.

पडिक जमीन बांधावर शिंदी (खजुरी) लागवड केल्यास कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळते. कृषि विभागाकडून १० हजार रोपे पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. संरक्षित वातावरणात दर्जेदार भाजीपाला उत्पादन घेणे शेडनेटमुळे शक्य होते. जिल्ह्यात ३१ शेडनेटची उभारणी झाली असून त्यामध्ये २२ आदिवासी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. चालू वर्षी १०० शेटनेटचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या योजना प्रत्यक्ष कृतीत आल्यानंतर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.