भूमी अधिग्रहणाची सुरुवात व प्रक्रिया

भूमी अधिग्रहणाच्या संपादनाच्या प्रश्नावर संपूर्ण देशात आंदोलने ,सभा,मोर्चे, न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. कुठे सिंगूर ,तर कुठे नोएडा ,शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याहून शासन आणि शेतमालक यांचा संघर्ष सुरु आहे. अशावेळी सामान्य माणसाच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की हे भूमिअधिग्रहण म्हणजे नेमके काय, हे कशासाठी करण्यात येते. याचा कायदा केव्हा झाला ,असे एक ना अनेक प्रश्न शहरी व ग्रामीण जनतेच्या मनात निर्माण होतात. त्याचे उत्तर जेव्हा आपण शोधण्याचा प्रश्न करतो तेव्हा भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ या कायद्याची अर्थउकल करण्याचा प्रयत्न होतो. वास्तविक पाहता हा कायदा इंग्रजांनी भारतात अंमलात आणला.

भारतात राजेरजवाडे असलेल्या काळापासून राजाचा भूमीवर हक्क सांगण्याची प्रथा होती. परंतु त्याकाळी प्रकल्प वा सार्वजनिक हिताचा कोणताही मोठा प्रकल्प होत नव्हता. सर्व जमीन शेतीखाली आणण्यासाठीचा आग्रह राहायचा. राजाला जरी एखादी जमीन मोठ्या मंदिराला देण्याचा प्रसंग आला तर खाजगी जमीन विकत घेऊन राजदान देत असल्याचे अनेक दाखले आपल्याला सापडतात.

सार्वजनिक कामांसाठी शासनाने खाजगी जमीन ताब्यात घेण्याची कल्पना आपल्या देशात सर्व प्रथम इंग्रजांनी मांडली. सन १८२४ चा बंगाल विनियम क्र. १ हा खाजगी मालमत्ता सरकारने ताब्यात घेण्याविषयीचा पहिला कायदा होता. तो बंगाल प्रांतात लागू झाला. रस्ते,कालवे व इतर सार्वजनिक कामांसाठी वाजवी दरात जमीन हस्तगत करण्याचे अधिकार शासनाला तो अंमलात आणण्यासाठी इंग्रजांनी जे नियम तयार केलेत,त्या नियमांनी पुढे सार्वजनिक प्रयोजन व त्या अनुषंगाने जमिनी प्राप्त करण्याचा शासनाचा अधिकार या कल्पना लोकांच्या मनावर बिंबवण्यास मदत केली.

१९५० साली इंग्रज सरकारने भूमिसंपादनाच्या कायद्याचा दुसरा टप्पा पार केला. जेव्हा सार्वजनिक समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवरील मालकी हक्क पक्का करणे व रेल्वेचा विकास करणे,अशा दोन कारणांसाठी त्या एकाच वर्षात दोन कायदे करण्यात आले. हे कायदे कलकत्ता शहराला लागू होते. त्याच दरम्यान मुंबईमध्ये भूमिसंपादनासाठी १९३९ चा इमारत अधिनियम अठ्ठावीस हा रस्तेबांधणी व त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी संमत करण्यात आला. हा कायदा मुंबई व कुलाबा प्रदेशाला लागू झाला.त्यामध्ये जमिनीचे सर्वेक्षण करणाऱ्यालाच तिची भरपाई ठरविण्याचे अधिकार दिले होते.

मद्रासमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करणे सुकर व्हावे यासाठी १८५२ चा अधिनियम वीस हा संमत करण्यात आला. तो काही क्षेत्रालाच लागू होता. नंतर १८५४ चा अधिनियम १ या अन्वये संपूर्ण मद्रास इलाख्याला लागू झाला. कलकत्ता,मुंबई,मद्रास या वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळे कायदे होते.त्यांचा विस्तार त्या त्या प्रदेशापुरताच होता. मात्र त्यानंतर समान कायद्याची गरज भासू लागली.तेव्हा ब्रिटिश अंमलाखालील संपूर्ण देशासाठी १८५७ चा अधिनियम सहा हा लागू करण्यात आला. त्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची अधिक चांगली तरतूद करण्यासाठी आणि वाजवी भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी असा होता. त्यामध्ये अमुक एक जमीन संपादन करण्यात येणार असल्याचे शासन जाहीर करणार,त्याची लेखी नोटीस लावली जाणार, जिल्हाधिकारी भरपाईचा निवाडा देणार आणि तो दिल्यानंतर ती जमीन शासनाची होणार, मग तिच्यावर कोणाचाही कसलाही हक्क राहणार नाही,अशा तरतुदी होत्या. वाद उद्भ्‍ावल्यास लवादाकडे जाण्याची सोय होती. परंतु निवाडा देण्यासाठी कोणत्याही मार्गदशक तत्वांचा समावेश नव्हता.

हळूहळू शासनाने हाती घेतलेले कोणतेही काम म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनच समजले जाण्याची प्रथा पडली. मग कोणतीही जमीन संपादन करताना सरकारला काहीही प्रतिबंध नव्हता. या सगळ्या बाबींना विरोध झालाच नाही असे नाही. या दरम्यान मोठे मोठे उद्योग,कंपन्या यांचाही याक्षेत्रात प्रवेश झाला. त्यांच्या प्रकल्पांसाठी ही जमीन संपादन करण्यात येऊ लागली.

इंग्रज सरकारनेही त्यांचे हितसंबध जपले. त्यानंतर या विषयावर बरेच विचारमंथन झाले व १८७० चा अधिनियम दहा संमत करण्यात आला. यात कायदा अंमलात आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अनिर्बंध अधिकार,जमिनीचे बाजार मूल्य आणि ब्रिटनमधील कायद्याच्या आधारावर भरपाईची रक्कम निश्चिती,भरपाई प्रदान करण्याची पद्धत ,अधिनियम अंमलात आणण्यामधील काही तांत्रिक मुद्दे, असंतुष्ट जमीन मालकांनी दाखल केलेले खटले या मुद्यांवर जोर देण्यात आला.

१८९३ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरेसे अधिकार दिले नसल्याचा मुद्दा समोर आला आणि त्यातून १८९४ च्या अधिनियमाची निर्मिती झाली. त्यामध्ये जमीन,हितसंबंधित व्यक्ती, राज्याच्या मालकीचे उद्योग,कंपनी व सार्वजनिक प्रयोजन यांच्या व्याख्या करण्यात आल्या. अशा रितीने भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ सिद्ध झाला. त्यानंतर अनेक सुधारणा झाल्या. सगळ्यात शेवटी १९८४ मध्ये सुधारणा झाली.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपले राष्ट्र हे आर्थिक विकास घडवून आणणारे कल्याणकारी राष्ट्र बनले. त्यामुळे सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कक्षेत वाढ झाली. भूमिसंपादनाची प्रकरणे अनेक पटींनी वाढली. त्यामुळे देशभरात जमीन संपादनाच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने झालीत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे आंदोलने करणाऱ्या नेत्यांवर विश्वास ठेऊन ते आंदोलनात सहभागी झाले. या भूमिसंपादनासंदर्भात नागपूरच्या ॲड शिरीष गाडगे व किशोर कुऱ्हेकर यांनी अगदी सोप्या भाषेत मराठीत एक पुस्तक लिहिले आहे.ते प्रत्येक अभ्यासकांनी नजरेखालून घालावे. केंद्र सरकारने आता भूमि अधिग्रहणासंबंधी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. आगामी काही दिवसात हे विधेयक समोर येणार आहे.