सामुहिक शेती..फायदा किती!

कोकणातील डोंगराळ भागात शेती करणे हे कष्टाचे आणि तेवढ्याच जिकिरीचे काम असते. मुंबई आणि पुणे येथे होणाऱ्या स्थलांतरामुळे शेतीसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होणे कठीण असते. शिवाय सातबारा उताऱ्यावर कुटुंबातील अनेकांची नावे असल्याने जमिनीच्या मालकीलाही मार्यादा येतात. शेतीच्या कामांसाठी वेळेवर मजूर उपलब्ध होत नाही. जमिनीच्या लहान तुकड्यामुळे शेती फायदेशीर ठरत नाही. शिवाय भूस्खलन आणि जंगली प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या हानीलाही तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीला यशस्वीपणे तोंड देत फायद्याची शेती करण्यासाठी चिपळूण तालुक्यात पेढांबे गावातील तरूण शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन सामुहिक शेतीचा यशस्वी प्रकल्प राबविला.

सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या पेढांबे गावातील बरीच जमीन पडीक होती. कोकणात साधारणपणे खरीपाच्या पिकानंतर जमीन पडीक स्वरूपात असते. पेढांबे गावात शेतीशाळेतील मार्गदर्शन आणि कृषिभूषण रणजित खानविलकर यांच्या प्रयत्नामुळे २५ तरुण शेतकरी एकत्र आले. दिपक शिंदे या प्रयोगशील शेतकऱ्याच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी अशी जमीन फुलविण्याचे निश्चित केले. भौगोलिक स्थिती आणि शेतीकामातील मर्यादांवर मात करण्यासाठी सामुहिक शेतीची संकल्पना सर्वांनी स्वीकारली.

या सर्वांनी मिळून २००६ मध्ये 'श्री सत्यनारायण केळी प्रकल्प' हाती घेतला. ५० एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प राबविण्याचा निश्चय करण्यात आला. त्यापैकी ३० एकर या शेतकऱ्यांच्या मालकिची तर २० एकर मुंबईला राहणाऱ्या नातेवाईकांकडून भाडेपट्टयावर घेतलेली होती. ही सर्व जमीन पडीक स्वरूपाची होती. प्रारंभी शेतीच्या यशाविषयी अनेक शंका व्यक्त करण्यात आल्या. मात्र कृषितंत्राचे अभ्यासक असलेल्या खानविलकर यांनी नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरानेच फायदेशीर शेती करता येते हे शेतकऱ्यांना पटवून सांगितले. गटशेतीचे महत्त्व पटल्यावर शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी होण्यास तयार झाले. वैयक्तिक जमीन आणि शेतीची कामे, खर्च आदी सामुहिक पद्धतीने करून लाभ वाटप त्याच प्रमाणात करण्याचे निश्चित करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या या प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देत बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले. कृषि विभागाने तांत्रिक मार्गदर्शनाबरोबरच राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि शासनाच्या इतर योजनांमधून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले.

गावातील शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फुर्तीने केळीचे पीक घेण्याचा निर्णय घेतल्यावर योग्य वाण निवडण्यासाठी कृषि विभागाने मार्गदर्शन केले. गावात भात आणि नागलीचेच खरीप हंगामात उत्पादन पारंपरिक पद्धतीने घेतले जात असल्याने हा प्रयोग तसा गावकऱ्यांसाठी नवा होता. केळीचे जी-९ प्रकारचे टिश्यु कल्चर वापरण्यात येऊन निश्चयाने शेतीकडे लक्ष देण्यास या शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली. कृषि सहायक अशोक शेंडगे यांनी शेतकऱ्यांना नियमितपणे मार्गदर्शन केले.

वशिष्टी नदीवरून उदक सिंचन पद्धतीने शेतीसाठी पाणी आणण्यात आले. शेतात ठिबक सिंचन यंत्रणा कृषि विभागाच्या सहकार्याने कार्यान्वित करण्यात आली. कृषि विभागाने भूमी परीक्षण तसेच एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन व किड नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना सहकार्य केले. दर आठवड्याला भरणाऱ्या शेतीशाळेत कृषि सहाय्यकामार्फत शेतीपद्धतीविषयी सातत्याने मार्गदर्शन केले जात होते.

एकूण १.०८ कोटीच्या प्रकल्पासाठी बँकेने ६६.५० लक्ष कर्ज उपलब्ध करून दिले. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत ६.२० लक्ष तर ठिबक सिंचनासाठी ५ लक्ष अनुदान देण्यात आले. गांडूळ खत निर्मितीसाठीदेखील सहकार्य करण्यात आले. शेतातच गांडूळ खताचे युनिट सुरू करण्यात आले. पिकाची देखभाल उत्तमरितीने केल्यामुळे उत्पादनही चांगले आले. उत्पादनाला सुरुवात झाल्यावर शास्त्रीय पद्धतीने विक्रीचे व्यवस्थापन करण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी बाजारपेठेचे सर्वेक्षण करण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यात विकली जाणारी ९० टक्के केळी बाहेरील जिल्ह्यातून येत असल्याचे या सर्वेक्षणात दिसून आले. त्या आधारावर स्थानिक स्तरावर स्वत: शेतकऱ्यांनीच केळी विक्रीचा निर्णय घेतला.

एकूण ३००० मे.टन केळीचे उत्पादन झाले. ५००० रुपये प्रती मे.टन प्रमाणे ३३ महिन्यात १.५ कोटीचे उत्पन्न या प्रकल्पापासून मिळाले. त्यात ४०.२ लक्ष निव्वळ लाभ आहे. बँकेचे ६६.५ लक्ष आणि २४ लक्ष व्याज याच कालावधीत फेडण्यात आले. या समुहातील काही शेतकऱ्यांनी २०१० पासून आणखी २० एकर क्षेत्रावर सामुहिक पद्धतीने शेती सुरू केली असून त्या जमिनीवर अननस, आले, हळदीचे पीक घेण्यात आले आहे. अर्ध्या एकरावर प्रायोगिक तत्त्वावर बटाट्याची लागवड करण्यात आली आहे. वरकस जमिनीवरील हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास कोकणातील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा नवा मार्ग मिळेल, असे दिपक शिंदे सांगतात. त्यांनी महाबळेश्वरला जाऊन बटाटा पिकाची माहितीदेखील घेतली आहे. या शेतकऱ्यांनी राबविलेल्या प्रकल्पापासून परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.

दुसऱ्या एका समुहाने १७.४० हेक्टर क्षेत्रावर 'काळकाई सामुदायिक केळी उत्पादन प्रकल्प' सुरू केला आहे. तर यावर्षी आणखी ४० हेक्टर क्षेत्रावर सामुदायिक शेती प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. अलोरे येथे २२ शेतकऱ्यांनी २० हेक्टर क्षेत्रात हळदीची लागवड सामुहिक पद्धतीने केली आहे. पारंपरिक शेती पद्धतीला फाटा देत अधिक लाभदायक शेती उत्पादनाकडे शेतकरी आता वळू लागले आहेत. 'कॉर्पोरेट फार्मिंग'ची कल्पना अस्तित्वात आणून सामुहिक शेतीला कायदेशीर आधार देण्याचा प्रयत्न असल्याचे श्री. खानविलकर यांनी सांगितले. सामुहिक शेतीचा हा प्रयोग शेजारील खेड, दापोली आणि गुहागर तालुक्यातही केला जात आहे. भौगालिक परिस्थितीवर सामुहिक शक्तीच्या बळावर उपाय शोधीत पेढांबे गावातील शेतकऱ्यांनी साकारलेला शेतीतील हा अभिनव प्रयोग या भागातील शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शक ठरला आहे.