कुक्कुट पक्षी पालनातून रोजगाराकडे वाटचाल

राज्याच्या सन २००९-१० च्या एका अहवालानुसार राज्यात एकूण ५४५ हजार मेट्रीक टन पशुपक्षापासून मांस उत्पादन झाले. यापैकी ३९००० मेट्रीक टन म्हणजे ५७ टक्के सर्वाधिक मांस हे मांसल कुक्कुट पक्षांचे आहे. सर्वसाधारण अनुमानानुसार राज्याला दर वर्षी ४८० हजार मेट्रिक टन कुक्कुट मांसाची आवश्यकता आहे. ही गरज विचारात घेऊन शासनाने कंत्राटीपध्दतीने कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजना कार्यान्वित केली आहे.

राज्यातील अविकसीत, नक्षलग्रस्त, आदिवासी व ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचा उद्देश समोर ठेवून या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत या प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे त्यामुळे राज्यातील अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, सुशिक्षीत बेरोजगार, महिला बचत गटातील लाभार्थी यांना आर्थिक उन्नतीची संधी मिळेल.

योजनेची वैशिष्ट्य
हा प्रकल्प ९ लाख रुपये खर्चाचा आहे. कुक्कुट पक्षी पालक आणि कंत्राटदार कंपनीच्या समन्वयाने तो राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला ४ हजार ब्रॉयलर पक्षांचे संगोपन करावे लागेल. यासाठी त्यालाभार्थीकडे स्वत:चे किंवा भाडे तत्वावरील १० गुंठे जागा असावी. याजागेत ४ हजार चौरस फुट आकाराचे पक्षी गृह बांधणे, तसेच इतर सुविधांमध्ये स्टोअर रुम, पाण्याची व्यवस्था, निवास व्यवस्था, विद्युतीकरण आदि बाबीसाठी ८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर आवश्यक यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी १ लाख रुपये असे एकूण ९ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च येणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीला अनुदानाची तरतूद शासनाने केली आहे.

सर्व साधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के, अनुसूचित जाती
जमातीच्या लाभार्थीला ७५ टक्के म्हणजे ६ लाख ७५ हजार रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत अनुदानमंजूर होईल. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वासाठी उर्वरित रक्कम लाभार्थीला स्वत: जवळून अथवा बँकेमार्फत कर्ज घेऊन उभारावी लागणार आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीला ५० टक्के रक्कम उभारण्यासाठी स्वत:चा हिस्सा १० टक्के गुंतवल्यानंतर ४० टक्के बँकेकडून कर्ज मिळेल. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील लाभार्थीला प्रकल्पासाठी २५ टक्के रक्कम उभारावी लागणार आहे. यामध्ये ५ टक्के रक्कम लाभार्थीला स्वत: जवळून गुंतवल्यानंतर २० टक्के बँकेचे कर्ज उपलब्ध होईल. ही कर्ज परतफेडीची सर्वस्व जबाबदारी लाभार्थीची राहणार आहे.

या कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाच्या ठिकाणी विद्युत खर्च, पाण्याचा खर्च सुमारे २ हजार रुपये लाभार्थीला करावा लागेल. हा प्रकल्प लाभार्थी आणि कंत्राटदार यांच्या समन्वयाव्दारे राबविण्यात येत असल्यामुळे कंत्राटदारावरही बरीच जबाबदारी आहे. प्रत्येक

युनिटमधील एक दिवसीय पिल्ले, पक्षी खाद्य, पक्षांचे औषधोपचार, लाभार्थींच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन मुलभूत सुविधानिर्माण करणे, उपलब्ध सुवीधामध्ये वाढ करणे या बाबींसाठी कंत्राटदाराला प्रति युनिट करीता ४ लक्ष खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

लाभार्थी निवड समिती
या प्रकल्पासाठी लाभार्थींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर निवड समिती राहणार आहे. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, कंत्राटी कंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी, जिल्हा परिषदचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत. सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त लाभार्थी निवड समितीची जबाबदारी सांभाळतील.

लाभार्थी निवडीसाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत. एक हेक्टर मर्यादेपर्यतच्या अत्यल्प भूधारकास प्रथम प्राधान्य क्रम राहणार आहे. यानंतर एक ते दोन हेक्टर पर्यंतचे अलपभूधारक, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नाव नोंदणी केलेले सुशिक्षीत बेरोजगार आणि उपरोक्त घटकांसाठी असलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या महिला बचत गटातील लाभार्थ्यांना, वैयक्तिक महिला लाभार्थीला प्राधान्य असेल.

कंत्राटदार कंपनीची जबाबदारी

• हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी लाभार्थ्या इतकीच कंत्राटदार कंपनीची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. त्यामुळे योग्य कंत्रादार कंपनीची निवड करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी राज्यस्तरावर जाहिर सूचना प्रसिध्द करुन अशा कंपनीकडून इच्छापत्रे मागविण्यात येतील. कंत्राटदार कंपनीची निवड करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

• कंत्राटदार कंपनीवर शासन निर्णयाच्या माध्यमातून घालण्यात आलेल्या अटी -:

• मांसल कुक्कुट पक्षाच्या प्रति युनिटसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा निर्माण करुन उपलब्ध सुविधामध्ये वाढ करणे

• पक्षांच्या आरोग्याची देखभालीवर खर्च

• निवड झालेल्या लाभार्थींना कुक्कुट पालनाचे ४२ दिवसाचे प्रात्यक्षीक व ८ दिवसाचे वर्ग खोलीत प्रशिक्षण द्यावे लागेल

• लाभार्थीकडील प्रत्येक बॅचच्या कुक्कुट पक्षाची योग्यवेळी उचल करुन त्याच्या विक्रीची व्यवस्था या कंपनीला करावी लागेल. विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी लाभार्थीस योग्य देय असलेली रक्कम अदा करावी लागेल. असे करार नाम्यात नमूद करणे आवश्यक आहे.

• लाभार्थीला दरमहा कमीत कमी ६ हजार रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळू शकेल. असा प्रयत्न कंपनीचा असावा. तसेच कंत्राटदार कंपनीने लाभार्थ्यांस कमीत कमी ३ ते ५ वर्ष किंवा त्याने घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड पूर्ण होईपर्यत योजनेतील निविष्ठांचा पूरवठा करणे बंधनकारक राहणार आहे. मांसल पक्षांची किंमत वाढल्यास प्रति किलोच्या दरात वाढ करण्याबद्दलचा उल्लेखही करारनाम्यात करावा लागणार आहे.

मार्गदर्शक सुचना
• योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी योजनेला व्यापक प्रसिध्दी दिली पाहिजे. लाभार्थीला
अर्जाचा नमुना व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्राची माहिती संबंधित विभागाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावी उपलब्ध असावी.

• लाभार्थी निवडीमध्ये महिलांना ३० टक्के प्राधान्य द्यावे. जे लाभार्थी पुरेशे भाग भांडवल स्वत: उभारु शकतील किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतील अशा लाभार्थींचीच निवड करावी.

• एका तालुक्यामध्ये उपलब्ध तरतूदीच्या अधिन राहून किमान १० ते १५ लाभार्थी निवडल्यास कंत्राटदार कंपन्यांना निर्विष्ठा आणि सेवा पूरविणे सोयीचे होईल. क्लस्टर ॲप्रोच पध्दतीने लाभार्थीची निवड करुन योजनेची अमल बजावधी करावी. लाभार्थीची निवड यादी आयुक्त पशुसंवर्धन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर देण्यात यावी. एकदा लाभ दिलेल्या लाभार्थीची निवड करु नये.


• योजनेचा एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर तिचे अंमलबजावधी बाबतचे
मुल्यमापन अहवाल संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे अभिप्रायासह सादर करावेत.

• लाभार्थीला हा व्यवसाय कमीत कमी ३ ते ५ वर्ष किंवा बँकेच्या कर्जाची परतफेड पूर्ण होईपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.

• या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना बँकेने कर्जाची रक्कम मंजूर केल्यानंतर लाभार्थीला देय असलेली अनुदानाची रक्कम जिल्हा पशुसंवर्धन उपाआयुक्त यांना जमा करावी लागेल. तसेच बँकेने पहिल्या टप्प्यात प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के रक्कम पक्षीगृह व इतर मुलभूत सुविधा उभारण्याकरीता लाभार्थीला द्यावी आणि कामाची प्रगती पाहून उर्वरित रक्कम एक ते दोन टप्प्यात वितरीत करावी.