जमिनीच्या पुनर्मोजणी संदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय - मुख्यमंत्री

राज्यातील भूमि पुनर्मोजणीसंदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी मुंबईत केले. 

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)अंतर्गत भू -मापन संदर्भात जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक चंद्रकांत दळवी यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले, त्यावेळी ते बोलत होते.

या सादरीकरणास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री आर.आर.पाटील, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजीव अग्रवाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव एस.के. श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सिताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. नितीन करीर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जमाबंदीचे अभिलेख हे १०० वर्षापूर्वी तयार केलेले आहेत, असे सांगून श्री. दळवी यांनी आपल्या सादरीकरणातून पुनर्मोजणीची आवश्यकता नमुद केली. जुने अभिलेख नकाशे दैनंदिन कामासाठी सतत हाताळले गेल्याने ते जीर्ण झाले आहेत. काही अभिलेख नाश पावले आहेत. वहिवाटीत बदल, अतिक्रमण इत्यादीमुळे जमिनीच्या हद्दीमध्ये बदल झालेला असून जागेवरील परिस्थिती ही अभिलेखाशी विसंगत आहे. त्यामुळे जमिनीच्या हद्दीबाबतच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कायद्यातील तरतुदीनुसार दर ३० वर्षांने जमाबंदी करणे आवश्यक असले तरी प्रत्यक्षात सन १९३० नंतर फेर जमाबंदी झालेली नाही. आता जमाबंदी न करता केवळ पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. ही पुनर्मोजणी करीत असताना अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करुन अत्यंत सुटसुटीत व हाताळावयास सोपी अशी अभिलेख प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय भूमि अभिलेखाचे संगणकीकरण करुन भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. यामुळे भूमीधारकास मालकी हक्काची शाश्वती मिळणार आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर उभारणे, ऑनलाईल म्युटेशन प्रकल्प, पुनर्मोजणी, अभिलेख कक्षाचे आधुनिकीकरण, नकाशांचे डिजिटलायजेशन, भूनकाशा, नोंदणी विभागाचे संगणकीकरण, प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकरण तसेच प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी करण्यात येणार आहे.

अत्याधुनिक पध्दतीचा वापर करुन पुनर्मोजणी केल्यास भविष्यात खऱ्या अर्थाने ई-गव्हर्नन्स स्थापित होईल व शासनाच्या विविध योजना राबविणे सुलभ होईल. भू-नकाशा द्वारे नागरिकांना जमीन विषयक माहिती सुलभतेने व घर बसल्या वेबसाईटवर उपलब्ध होईल. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जमीन विषयक माहितीचा साठा त्यांच्या नियोजनासाठी व नियंत्रणासाठी तात्काळ उपलब्ध होईल तर मॅकेन्झीच्या अहवालानुसार राज्याच्या व देशाचा जी.डी.पी.मध्ये १.३ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याचे श्री.दळवी यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.