फार वर्षापूर्वी शेतकरी हा लाकडाच्या नांगराचा वापर शेतीच्या मशागतीसाठी करीत होता. यानंतर लोखंडी नांगराचा वापर करु लागला यासाठी बैलजोडी हे माध्यम होते. कालांतराने वाढत्या महागाईमुळे मजुरांची रोजंदारी वाढली, तसेच गुरांसाठी वैरणाची - चाऱ्याची कमतरता भासू लागली याचे परिणाम चाऱ्याचे दर वाढीवर झाले त्यामुळे शेतीसाठी बैलजोडी न परवडणारी झाली. शेतीसाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यापैकीच पॉवर टिलर उपयुक्त ठरु लागला.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील भूमिहीन कुटुंबाला स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत सन २००४-०५ पासून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळालेली शेतजमीन कसण्यासाठी २० ते २५ हजार रुपयांची बैलजोडी खरेदी करणे तसेच तिच्या देखभालीचा खर्च परवडत नाही ही बाब लक्षात घेवून शासनाने या लाभार्थ्यांना पॉवर टिलर उपलब्ध करुन दिलेत.
अमरावती विभागात जून २०११ पर्यंत ७२६ पॉवर टिलरचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये अमरावती जिल्हयात १५६, अकोला १५६ , बुलढाणा १५६, यवतमाळ १६५ आणि वाशिम जिल्हयात ९३ लाभार्थींना हे पॉवर टिलर देण्यात आले. १०० टक्के अनुदानावर पॉवर टिलरचा पुरवठा करण्यात आल्यामुळे हा पॉवर टिलर लाभार्थींना वरदान ठरत आहे.
अशी आहे योजना
• या योजनेचा लाभार्थी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी व अनुसूचित जाती किंवा नवबौध्द घटकातील असावा, त्याच्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न रुपये ४० हजार पेक्षा अधिक नसावे. यासाठी तहसिलदाराने निर्गमित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक
• विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी इच्छुक अर्जदाराची यादी संचालक , समाजकल्याण पुणे यांचेकडे सादर करतील. उपलब्ध तरतुदीच्या अनुषंगाने अर्जदाराची संख्या जास्त असल्यास संचालक , समाज कल्याण हे पारदर्शक पध्दतीने लाभार्थ्यांना पॉवर टिलरचे वाटप करतात.
• निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची नावे व पत्ता संचालकांचे कार्यालयात, तसेच जिल्हयातील लाभार्थ्यांची नावे संबंधित जिल्हयाच्या विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात लावण्यात येतात.
• ज्या लाभार्थ्यांला पॉवर टिलरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्या लाभार्थ्याला या यंत्राची माहिती व ती चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी दर करारावर असलेल्या संबंधित कंपनीकडे असल्याने संबधीत लाभार्थ्यांना कंपनीकडून व्यवस्थित प्रशिक्षण मिळाले असल्याचे लेखी पत्र त्यांनी कंपनीला सादर करणे आवश्यक असते.
• सदर योजनेचा लाभ निवडलेल्या लाभार्थ्यांनाच मिळाला पाहिजे यासाठी पॉवर टिलर लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्याची मूळ पोच पावती व प्रशिक्षण मिळाल्या संबंधीचे लाभार्थ्यांचे पत्र विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यामार्फत संचालक समाजकल्याण यांना सादर करण्यात येते
• संचालक समाज कल्याण यांनी मूळ पावती शासनाला सादर करतात. व शासनाने मान्यता दिल्यानंतर संचालक समाजकल्याण , पुणे हे सदर कंपनीला रक्कम महाराष्ट्र स्टेट को- ऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन याचे मार्फत रक्कम अदा करतात.
